३० सरकारी निकायसँग समन्वय गर्ने लगानी बोर्ड कति प्रभावकारी ?

काठमाडौं । नेपालमा लगानीको वातावरणका विषयमा सधैं प्रश्न उठ्ने गरेको छ । चीन र भारतको बजारलाई हेरेर लगानी ल्याउन चाहने विदेशी व्यवसायीमा पनि ‘नेपालमा वातावरण राम्रो छैन’ भन्ने छाप परेको छ ।

एकातिर कानुनी उल्झन एवं प्रशासनिक झन्झट र अर्कातिर नेपाली व्यवसायीले जनाउने असन्तुष्टिले लगानीको वातावरण प्रतिविम्बित गरिरहेको छ । सम्भावना अथाह हुँदाहुँदा पनि लगानीकर्ताले व्यवसाय गर्ने सहज वातावरण र नाफा लैजाने सुनिश्चितता नभएसम्म निर्णय लिँदैन ।

अप्ठ्याराहरु हटाउँदै ठूलो लगानी लिएर आउन चाहने विदेशी लगानीकर्तालाई लक्षित गरी सरकारले १२ वर्षअघि सन् २०११ मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने गरी लगानी बोर्डको स्थापना गर्‍यो । धेरै निकायमा चहारेर काम बनाउनुभन्दा समन्वय गरिदिने एकल बिन्दु सेवा (वन स्टप सर्भिस) हुन सके लगानीकर्तालाई सहज हुन्छ भनेर नै बोर्डको स्थापना गरिएको हो ।

सन् २०१९ मा सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन ल्याएर ६ अर्बभन्दा माथि र २ सय मेगावाटमाथिका ऊर्जा परियोजनामा लगानीका लागि पहिलो सम्पर्क वा सन्दर्भ केन्द्रका रूपमा बोर्डलाई तोकिएको छ । तर, बोर्डलाई कानुनीरुपमा बलियो बनाइँदै गर्दा विदेशी लगानीकर्ताको चासो भने खासै बढेको पाइँदैन ।

लगानी सम्मेलन घोषणा गर्न तातिने, भित्र्याउन नसक्ने: यसअघि प्रतिबद्धता भएको ३७ खर्बमध्ये कति आयो ?

लगानी बोर्डबाट १२ वर्षमा साढे १२ खर्बका ४२ परियोजनामात्रै स्वीकृत हुनुले नेपालमा ठूला उद्योगी-व्यवसायी आउन अझै पनि हच्किरहेका छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । लगानीका लागि प्रशस्त सम्भावना भएको नेपालमा वर्षभरमा औसत १ खर्बमात्र लगानी स्वीकृत हुनु भनेको निकै सानो परिमाण हो ।

तर, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील भट्ट १२ वर्षको अवधिमा लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भएका यी आयोजना थोरै नभएको बताउँछन् । ‘धेरै आयोजना प्रगतिको चरणमा छन्, विभिन्न समस्याका बाबजुद धेरै काम भएजस्तो लाग्छ मलाई, समस्या निराकरण गर्ने काम भइरहेको छ, विकास भनेको लामो दौडको घोडा हो,’ उनले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘यसलाई ‘मात्रै’ नभनौं ।’

ठूला परियोजना कार्यान्वयन गर्न विभिन्न चरणमा ३० भन्दा बढी निकायसँग समन्वय गर्ने र लगानीलाई द्रुत प्रक्रिया (फास्ट ट्रयाक) बाट अघि बढाउने कार्य बोर्डले गर्दै आएको उनले बताए ।

‘बोर्डले समन्वय गर्नुपर्ने निकायले जिम्मेवार भएर काम गर्ने हो भने हाम्रो समग्र प्रणाली नै एकल बिन्दु सेवा केन्द्र बन्नसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले जे-जति काम भएका छन्, एकद्वार प्रणालीद्वारा नै सम्भव भएको हो । एकद्वार प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन प्रणाली विकास गर्ने र सुधार गर्ने पाटोमा थप काम गरिरहेका छौं ।’

परियोजना विकास, कार्यान्वयन र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा पनि अन्तरनिकाय समन्वय गरी सहजीकरण गर्ने भूमिका बोर्डले पाएको छ । तर, मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि बोर्डको समन्वय केन्द्र सरकारमा सीमित छैन ।

बोर्डले पूर्वाधार परियोजना कार्यान्वयनका सिलसिलामा सबै निकायसँग समान स्तरमा काम गर्नुपर्ने सीईओ भट्ट बताउँछन् । ‘वन, भूमि सुधार, सडक, नेपाल राष्ट्र बैंक, राजस्व कार्यालयदेखि विदेशी कामदारको प्रवेशाज्ञा, आप्रवासन र स्वदेश फिर्तामात्र होइन, भन्सार विभाग, विद्युत प्राधिकरण, खानीलगायतका निकायसँग समन्वय गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

परियोजना कार्यान्वयन क्षेत्र अर्थात् फिल्डमा स्थानीय प्रशासन, स्थानीय सरकार र सम्बन्धित प्रदेश सरकार तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूसँग पनि बोर्ड उत्तिकै जोडिइरहनुपर्छ ।

यसको अर्थ विभिन्न निकायबीच समन्वयकारी भूमिका थप बढाउनुपर्ने स्थिति छ । कानुनी समस्या धेरै छन् । विभिन्न झन्झट र नकारात्मक टिप्पणीका कारण विदेशी तथा स्वदेशी लगानी प्रतिबद्धता आउने तर प्राप्त नहुने समस्या हटेको छैन ।

नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्माले भनेजस्तै ‘उद्योगपति बन्न पढ्नुपर्ने कानुन १७ वटा र उद्योगीलाई थुन्न बनाइएका कानुन २१ वटा’ भएसम्म लगानी भित्रिने दबाब कायमै रहन्छ ।

लगानी सम्मेलनमा भएको प्रतिबद्धता र प्राप्तिका विषयमा पनि प्रश्न उठिरहेका छन् । पहिलो लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता आएको १४ खर्बमध्ये २ खर्ब ३० अर्बका चारवटा र दोस्रो सम्मेलनमा प्रतिबद्धता आएको २३ खर्बमध्ये ९२ अर्ब ६८ करोडको एउटा परियोजनामात्र अघि बढेको छ ।

बोर्डले अहिले लगानी प्रतिबद्धता र प्राप्तिबीचको दूरी घटाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको सीईओ भट्टले जानकारी दिए । ‘विकासको फल आजै खान पाइँदैन, समय लाग्छ । त्यो फल प्राप्त गर्न एकीकृत रुपमा सबै निकाय अघि बढ्न आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसो भएको खण्डमा प्रतिफल पनि राम्रो आउँछ ।’

आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरु बहुदल आएयताका तीन दशकको अवधिमा पनि लगानीको वातावरण बनाउन कुनै सरकारको नेतृत्व तयार नहुँदा स्थितिमा सुधार नभएको बताउँछन् । पूर्वअर्थमन्त्री महेश आचार्यले सरकारले कानुनी र नीतिगत सुधारका साथै झन्झटरहित प्रशासनिक संयन्त्रको विकास नगरेसम्म लगानी भित्रिन नसक्ने स्पष्ट पारे ।

छिमेकी मुलुकहरुले गरिरहेको अभ्यासलाई पनि हेरेर लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘तर हाम्रा ऐन, कानुन, प्रशासनिक संयन्त्र र कार्यशैली ३० वर्षदेखि उस्तै छन्,’ आचार्यले भने, ‘सम्भावना भएर पनि प्रशस्त लगानी नभित्रिनुको मूल कारण यही नै हो ।’

आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा लगानी बोर्डमार्फत ८२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँबराबरका परियोजना स्वीकृत भएका थिए । त्यसयताका चार वर्ष लगानी सुस्ताउँदै गयो । आव २०७३/७४ मा शून्य नै भयो । अर्को वर्ष जम्मा २४ करोड रुपैयाँको परियोजना स्वीकृत भयो ।

आव २०७६/७७ मा अहिलेसम्मकै उच्च ३ खर्ब ४२ अर्ब १९ करोडबराबरका परियोजनाका लागि लगानी स्वीकृत भएको छ । त्यसपछिका वर्षहरुमा लगानी बढ्न सकेन । चालु आव २०८०/८१ को अहिलेसम्ममा १ खर्ब ९८ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँका परियोजना स्वीकृत भएका छन्।

बोर्डबाट अघि बढेका ४२ मध्ये २८ वटा जलविद्युत, ७ वटा खानी तथा खनिज, एउटा पर्यटन, तीनवटा औद्योगिक पूर्वाधार र तीनवटा ग्रामीण परियोजना छन् ।