कसरी हुनसक्छ नेप्सेको पुन:संरचना ? विदेशी साझेदार भित्र्याई वा नभित्र्याई, आईपीओ निष्कासनसम्म विकल्प

काठमाडौं । नयाँ स्टकलाई लाइसेन्स दिने चर्चा भइरहेको समयमा नेप्सेको संरचनात्मक सुधार दुई तरिकाबाट गर्न सकिने एक अध्ययन देखाएको छ । नेप्से निजीकरण वा पुन:संरचना गर्दा अध्ययन प्रतिवेदनले दुईवटा मोडल पेस गरेको हो ।

जसमा विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याई वा विदेशी साझेदर नभित्र्याई, सर्वसाधारणलाई आईपीओ निष्कासन गर्न सुझाव दिएको छ ।

विदेशी साझेदार नभित्र्याउने हो भने निजीकरण हुने नेप्सेमा सरकारको ३९.११ प्रतिशत, नेपाल राष्ट्र बैंकको ९.७३, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ४.०८, कर्मचारी संचय कोषको ६.६७, लक्ष्मी सनराइज बैंकको ३.३३, प्रभु बैंकको ३.३३, ब्रोकरको ०.४१ तथा कर्मचारी र सर्वसाधारणलाई ३३.३३ प्रतिशत आईपीओ निष्कासन गर्न सुझाव दिएको छ ।

अहिले नेप्सेको प्रतिसेयर नेटवर्थ करिब ६०० रुपैयाँ छ । नेप्सेले प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न सक्नेछ ।

विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने हो भने सरकारको स्वामित्वमा १९.५५ प्रतिशत, नेपाल राष्ट्र बैंकको ४.८७, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको २.०४, कर्मचारी संचय कोषको ३.३३, लक्ष्मी सनराइज बैंकको १.६७, प्रभु बैंकको १.६७, ब्रोकरको ०.२१, विदेशी रणनीतिक साझेदारलाई १५, कर्पोरेट कम्पनीलाई ३५ प्रतिशत तथा कर्मचारी र सर्वसाधारणका लागि १६.६७ प्रतिशत आईपीओ निष्कासन गर्न सुझाव दिएको छ ।

हाल नेपाल सरकारको ५८.६६, नेपाल राष्ट्र बैंकको १४.६०, कर्मचारी सञ्चय कोष १०, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६.१४, लक्ष्मी सनराइज बैंकको ५, प्रभु बैंकको ५ र अन्यको ०.६४ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । अध्ययनले बम्बे स्टक, ढाका स्टक एक्सचेन्ज, पाकिस्तान स्टक एक्सचेन्जले पनि रणनीतिक साझेदार भित्र्याएको स्मरणसमेत गराएको छ ।

कोरियाली स्टक एक्सचेन्ज, टोकियो स्टक एक्सचेन्ज, संघाई स्टक तथा युरोपका केही देशले समेत रणनीतिक साझेदार भित्र्याएको जनाएको छ । यसले विदेशी पुँजी भित्र्याउन सहयोग गर्ने भएकाले विदेशी रणनीतिक साझेदारलाई कम्तीमा १५ प्रतिशत सेयर दिन सुझाव दिएको छ ।

अध्ययनले दिएको सुझावमा अहिले नेप्सेमा सरकारी निकायको सेयर स्वामित्व बढी हुँदा नेप्सेलाई आवश्यक पूर्वाधार खरिद गर्नुपर्दा खरिद प्रक्रिया लामो, झन्झटिलो हुने गरेको छ, जसले गर्दा समयमा नै गुणस्तरिय सेवा समयमा नै दिन सकेको छैन ।

अहिले नेप्सेले दक्ष तथा योग्य कर्मचारीले भर्ना गर्न लोकसेवाबाट लिने गरेको छ । आवश्यकता अनुसार योग्य कर्मचारी राख्ने सकेको छैन । जसले गर्दा योग्य कुशल कर्मचारी भित्र्याउन समस्या देखिएको छ । अहिले राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई उत्प्रेरणा दिने, उनीहरुको क्षमता अनुसारको काम लिने सक्ने अवस्था न्यून छ ।

निर्णय प्रक्रिया झन्झटिलो हुने, नेप्सेको सञ्चालक समितिमा सरकारी कर्मचारीको स्वार्थको द्वन्द बाझिने, नेप्सेमा पनि सरकारी स्वामित्व बढी हुँदा धितोपत्र बोर्डलाई नियमन गर्न चुनौती पूर्ण हुने र नेप्से अहिलेकै संरचनामा रहने हो भने नेप्सेले पुँजी बजार सुधार तथा विकासका लागि नयाँ-नयाँ उत्पादन ल्याउन समस्या हुने अध्ययनले देखाएको छ ।

नेप्सेलाई निजीकरण गरेको खण्डमा खरिद प्रक्रिया छिटो हुने, गुणस्तरिय उत्पादनहरु ल्याउन सक्ने, दक्ष जनशक्ति भर्ना गर्न सकिने, क्षमतावान कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न सकिने र उसको क्षमताको अझै बढी सदुपयोग गर्न सकिने छ ।

नेप्से निजीकरण हुने हो भने निर्णय प्रक्रिया छिटो हुने, नेप्से सञ्चालकमा स्वार्थको द्वन्द नहुने, नियामक निकायलाई नियमन गर्न सहज हुने र बजारको विकासका लागि नयाँ नयाँ उत्पादन ल्याउन अध्ययन अनुसन्धान गर्न सहज हुने अध्ययनले देखाएको छ ।

प्रतिवेदनले अहिले नेप्सेको सञ्चालक समितिमा सरकारी अधिकारीहरू पनि रहने गरेको र यसले निर्णय गर्दा स्वार्थ बाझिने गरेको, सरकारी लगानीको स्टक एक्सचेन्ज हुँदा नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले नियमन गर्न नसकिरहेको समेत उल्लेख गरेको छ । छिटो निर्णय नहुनुलगायतका समस्या नेप्सेमा रहेको जस्ता समस्या पनि औँल्याएको छ ।

प्रतिवेदनले नेप्से पुन:संरचना रणनीति बनाउँदा हाल नेप्सेमा सेयरको कारोबारमात्र भइरहेकोले पुन:संरचनाको क्रममा कारोबार हुने उपकरणको विविधीकरण गर्नुपर्ने, हेजिङ फण्ड, लगानीकर्तालाई पुँजी उपलब्ध गराउने तथा तालिम दिनेलगायतका काम गर्ने प्रोप्राइटरी ट्रेडिङ सञ्चालन गर्ने सहायक कम्पनीहरू चलाउन सक्नेलगायतको प्रस्ताव गरेको छ ।

अध्ययनमा विदेशी स्टक एक्सचेन्जहरूलाई केही समयका लागि  व्यवस्थापन जिम्मा दिन सुझाव दिएको छ ।

अध्ययनले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा नेपालको पुँजी बजार तथा नेप्से विभिन्न हिसाबले पछि परेको देखाएको छ । बजारको विकास र नेप्सेको संस्थागत सुधार गर्न नेप्सेको निजीकरण तथा विदेशी रणनीतिक साझेदारसहितको निजीकरण आवश्यक ठानिएको छ ।

नेप्सेले ल्याउने नयाँ उत्पादन, प्राविधिक क्षमता, पूर्वाधारको विकासमा अहिलेको संरचना परिमार्जन गर्न आवश्यक ठानिएको छ । अहिले नेप्से धितोपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न मात्रै केन्द्रित छ । अन्य कुनै पनि उत्पादन बजारमा छैनन् ।

बजारमा डिलर, बजार निर्माता, ऋणपत्र, कमोडिटी बजारको विकास भएको छैन । बेला बेलामा ‘इन्ट्रा डे ट्रेडिङ’, अक्सन बजार सञ्चालन गर्ने भनिए पनि हुन सकेको छैन । यसको विकासका लागि हालको नेप्सेको निजीकरण आवश्यक रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

अध्ययनले नेप्सेको पुन:संरचना भएको खण्डमा उत्पादनको विविधीकरण, डेरिभेटिभ बजार, जोखिम व्यवस्थापन, हेजिङ र डिलर आवश्यक ठानेको छ । त्यसको लागि नेप्सेको पुन:संरचना आवश्यक देखाएको छ । कुनै विदेशी स्टकसँग व्यवस्थापनका विषयमा सम्झौता गरेका खण्डमा व्यवस्थापनमा देखिएका असहजतालाई सहजिकरण गर्न सहयोग पुग्ने अध्ययनले देखाएको छ।

नेप्सेलाई पुन:संरचना गर्न सर्वसाधारणलाई साधारण सेयर आईपीओ निष्कासन गर्ने, विदेशी स्टकलाई रणनीतिक साझेदारको रुपमा भित्र्याउन र संस्थागत सुशासन राम्रो भएका कम्पनीलाई सेयर बिक्री गर्न सुझाव दिएको छ ।

धितोपत्र बोर्डले न्यूनतम ३ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको नयाँ स्टक ल्याउने मरिहत्ते गरेर लागि परेको छ । नेप्सेले आफ्नो संरचना सुधार गरेर पुँजी ५ अर्ब पुर्‍याउने रणनीति बनाएको छ । विभिन्न अध्ययनले पनि यसलाई आवश्यक ठानेका छन् ।

नेप्सेले दुई चरणमा अध्ययनसमेत गराइसकेको छ । नेप्सेले गराएको पछिल्लो अध्ययनले नेप्सेलाई पुन:संरचना गरी ५ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्‍याउन सुझाव दिइएको छ । हाल नेप्सेको चुक्ता पुँजी २ अर्ब छ ।

सरकारको नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार नेप्सेको पुन:संरचना गर्दा हाल कायम रहेको पुँजीमा चुक्ता पुँजी वृद्धि गरी ५ अर्ब बनाउन सुझाव दिइएको छ । धितोपत्र बोर्डले भदौ चौथो साता जारी गरेको धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०७९ मा नेप्सेले तत्काल तीन अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता छैन ।

नयाँ खुल्ने स्टकको पुँजी न्यूनतम ३ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्नेछ । नयाँ आउने स्टकले २ वर्षभित्र जारी पुँजीको ३० प्रतिशत आईपीओ सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गर्नुपर्ने छ । नेप्सेले तत्काल पुँजी बढाउन बाध्यकारी नभए पनि अध्ययन प्रतिवेदन नेप्सेले आईपीओ जारी गर्न सुझाव दिएको छ । नेप्सेको अस्तित्व जोगाउन पनि यो आवश्यक ठानिएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा धितोपत्रको दोस्रो बजार तथा यससम्बन्धी संरचनालाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउने उल्लेख गरिएको छ । पुँजी बजारको विस्तार र विविधीकरण गरी सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गरी आम लगानीकर्ताको हकहित संरक्षण गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्न धितोपत्र बजार सञ्चाल नियमावलीमा संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सुरु गरेको बुक विल्डिङमार्फत् नेप्सेको सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गरेर नयाँ अभ्यास थालनी गर्न सकिने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विद्यमान संस्थाको अवस्थालाई हेर्दा विदेशी ज्ञान ,सीप, प्रविधि र आधुनिक व्यवस्थापकीय ज्ञान हासिल गर्न आवश्यकताको आधारमा उपयुक्त विदेशी संस्थाबाट व्यवस्थापन करार सेवा लिई संस्थालाई क्षमतावान बनाउन सकिने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

हालको सेयर संरचनामा परिवर्तन गर्दा समावेशीमुलक लगानी गर्न पाउने वातावरण तयार गर्न र हालको नेप्सेको पुन:संरचना गर्नुअघि सम्पत्ति, सेयर, पुँजीको मूल्यांकन गर्न नेप्सेले डीडीए गराउनुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ ।

हालको नेप्सेको संगठन संरचनालाई डिजिटल प्रविधियुक्त बनाउने गरी सूचना प्रविधिमा आधारित संगठन संरचना बनाउने, दोस्रो बजारका सहभागीहरुको कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउन प्रभावकारी रियल टाइम अत्याधुनिक सुपरिवेक्षण प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, साइबर तथा तथ्यांक सुरक्षाको लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्टक एक्सचेन्जहरुले प्रयोग गरिरहेका नवीनतम प्रविधि जडान गर्ने र सन्चालन गर्न दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव अध्ययनले दिएको छ ।

नेप्सेले दुई पटक अध्ययन गरेको छ । नेप्सेले विज्ञ टोली राखेर गरेको अध्ययनको सुझाव सहित अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको बताइएको छ । असोजमा नेप्सेले अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पठाएको हो । प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीका सल्लाहकारहरुले अध्ययन गरिरहेको बताइएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, महतका आर्थिक सल्लाहकारहरु समेत नेप्सेको पुनःसंरचना गर्न तयार भए पनि अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीले बेवास्ता गर्दा नेप्से पुनःसंरचनाको काम ठप्प भएको छ ।

सरकारले ल्याउने बजेटमा प्रायः नेप्से पुनःसंरचना गरिने भनिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०७३/७४-२०७७/७८) को पुँजीबजार क्षेत्र सुधार रणनीतिमा नेप्सेको पुनःसंरचना गर्ने उल्लेख छ । मन्त्रालय आफैंले तयार पारेको रणनीति र बजेटमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारी बाधक बनेका छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशन र अर्थ समितिले २०८० जेठ २९ गते नयाँ स्टकलाई लाइसेन्स दिने काम रोकेको थियो । कात्तिक २४ गते साँझ ७ बजेको बसेको अर्थ समितिको बैठकले प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ । तर, प्रधामन्त्रीले भने यो प्रक्रिया अघि बढाउने वा नबढाउने विषयमा केही भनेका छैनन् ।

धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल नयाँ स्टकलाई लाइसेन्स दिन दौडधुप गरिरहेका छन् । उनको कार्यकाल अब करिब डेढ महिना बाँकी छ । आफ्नो कार्यकालमा नै नयाँ स्टकलाई आशयपत्र दिन हमाल लागिपरेको समयमा नेप्सेले अहिलेको संरचनालाई पुनःसंरचना गरेर जानुपर्छ भनेर पटक-पटक अर्थ मन्त्रालयमा ताकेता गरिरहेको छ ।

वैशाख अन्तिम साता नेप्सेको बोर्ड बैठकले नेप्सेलाई पुन:संरचना गर्न भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाएको छ ।