हजारौं सुस्ताबासीः जो पहिले नेपाली थिए, अहिले अनागरिक !

पश्चिम नवलपरासी सुस्ता । सधैँ तनाव सधैँ झगडामा रुमलिने नेपाल-भारत सीमा नवलपरासी पश्चिम सुस्ता क्षेत्र अचेल शान्त छ ।

किन ?

‘तपाईं यो प्रश्न हामीलाई नसोध्नुस्, सरकारलाई सोध्नुस्,’ घर फर्किन डुंगा पर्खिरहेका नासिद खाँ ठाडो उत्तर दिएर पन्छिए ।

नदीपारि अचेल न विवाद देखिन्छ न त पहिले जस्तो होहल्ला नै ।

अचेल सुस्तापारिका स्थानीय चुपचाप नारायणीमा काठको डुंगाबाट नेपाल ओर्लिन्छन् र आफूलाई चाहिने केही थान लुगा, केही प्याकेट नुन, तेल, चामल र औषधी किन्छन् अनि चुपचाप फर्कन्छन् ।

गाउँमा नयाँ मान्छे आउँदा झस्किने स्थानीय अचेल सामान्य रहन्छन् । नेपालतर्फबाट नेता-कार्यकर्तामात्रै नभएर नागरिक नै आउँदा पनि पुलकित भई एकत्रित हुने स्थानीय गाउँ पुरै डुलिसक्दा पनि भेटिँदैनन् ।

त्यसैले मानिसमात्रै होइन, यहाँ सिंगो गाउँ नै चुपचाप देखिन्छ । दुई वर्षयता गाउँ यतिकै शान्त छ ।

विवाद सकिएको हो ?

‘जति करायो जति देशको रक्षा गर्न अघि सर्‍यो उति आफैंलाई नोक्सान हुन्छ,’ प्रश्न नसकिँदै स्थानीय आदम खाँ सुस्तामा अलपत्र परेको विद्रोहलाई खोतल्न थाल्छन् ।

‘प्रत्येक घरबाट हामी सीमा बचाउन भारतीयसँग लड्न जान्थ्यौँ, जाँदा फर्केर आउने टुंगो थिएन तर पनि पछि हट्दैनथ्यौं, सरकारले हाम्रो त्यो साहसलाई चिनेन, हामी टुहुरो भयौँ,’ थकित मुद्रामा उनले भने ।

२५ वर्षसम्म सुस्ता बचाउन कहिले सीमामा भारतीयसँग लड्न पुगेका त कहिले सरकारलाई सुरक्षाको हारगुहार गर्न काठमाडौंं आइपुगेका खाँ अचेल सुस्ता अलपत्र भएको ठान्छन् । गुनासो पोख्ने ठाउँ नै बिरानो लागेपछि अक्सर मानिस मौन बस्छन् । अचेल सुस्ता यस्तै मौन छ ।

हरेक पटक आउने नेताहरुका तिनै पुराना बाचाहरुले अचेल खाँलाई मात्र होइन, सुस्ताका ३ हजार नेपालीलाई सपना देखाउन सक्दैनन् । सीमा विवादले अलपत्र उनीहरुलाई नेपाल र भारतबीचको पेण्डुलम बनाइएको छ । न उनीहरु नेपाल आएर नयाँ जीवन सुरु गर्न सक्छन् न त भारत गएर नै ।

‘नेपालतिर जाऊँ न त भन्दा हामीसँग जग्गा पनि छैन, नागरिकता पनि छैन,’ आदम गुनासो गर्छन् ।

कुनैबेला आदमसँग साढे १३ बिघा जमिन थियो । सम्पन्न परिवारका थिए उनी । २०६४ सालसम्म आफैंसँग रहेको उनको जग्गा त्यहाँबाट भारतीय अतिक्रमणमा पर्‍यो । अहिले उनको नाममा एक धुर जग्गा छैन । लालपुर्जा नभएको जग्गामा उनी बसोबास गरिरहेका छन् ।

‘एक सियो एक पाइलो गर्दै हाम्रो जमिन अतिक्रमण गरिरहेका छन्, हामी हेर्नबाहेक केही गर्न सक्दैनौँ,’ उनी दुखेसो गर्छन् । नारायणीले धार परिवर्तन गरेपछि नेपालबाट जमिनको सम्बन्ध अलग्गियो, उनी पनि आफ्नै जमिनसँग अलग्गिए ।

अर्का आजात खाँसँग पनि २७ बिघा जमिन थियो । जसमध्ये २१ बिघा भारतीय अतिक्रमणमा पर्‍यो । बाँकी जग्गा पञ्चायतकालमा नेपालले दिएको लालपुर्जालाई आधार मानेर नेपाल सरकारले नयाँ लालपुर्जा दिएन । उनी सुकुम्बासी बने ।

आफ्नो जग्गा भारतीयले खोसेपछि सरकारसँग हारगुहार गर्न ५७ वर्षे उमेरमा नुर्जा बेगम पनि पटक-पटक काठमाडौं आइन् । सरकारबाट आश्वासनमात्रै पाएकी नुर्जाले १० वर्षसम्म न लालपुर्जा पाइन् न त सन्तानका लागि नागरिकता नै ।

रित्तो हात फर्किएपछि चुपचाप त्यही लालपुर्जाविहीन जग्गामा बस्न बाध्य छिन् उनी पनि । ‘म बसेको जग्गा नेपाल सरकारको होइन भने कसको हो ? भारतको ?’ उनी प्रश्न गर्छिन् ।

सरकारले भारतको हो भन्ने हिम्मत गर्दैन, नेपालको हो भनेर न त उनीहरुलाई लालपुर्जा नै दिन्छ ।

उनी रुष्ट छिन् सरकारको रबैयादेखि । ‘आफ्नै सरकारले हामीलाई नागरिक नठानेपछि हामी कसको हौं ?’ उनी प्रश्न गर्छिन् ।

बोलीले नसुनेपछि मौन देखिएकी उनी फेरि काठमाडौं आएर सरकारलाई घच्घच्याउने मनशायमा छैनन् । ‘आफ्नै सरकार नबोलेपछि हामी अन्यायमै जिउने बानी पर्‍यौं,’ उनी भन्छिन् ।

आजात खाँ पनि दुई वर्षसम्म हरेक दिन नागरिकता लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाए । नपाएपछि अब फेरि नागरिकता माग्न नेपाल नजाने अडानमा छन् । २०४१ सालको निर्वाचनमा टेकनारायण उपाध्याय गाउँ पञ्चायत प्रमुखमा विजयी भए । उपाध्यायलाई २०४६, २०५१ र २०५५ सालको निर्वाचनमा आजातले पनि भोट हाले ।

तर, त्यसपछिका चुनावमा न उनले भोट हाल्न पाए न त नागरिकता नै । नागरिकता नभएपछि उनको पञ्चायतकालमा पाएको जमिनको लालपुर्जाले पनि काम गरेन ।

‘त्यतिबेला भोट दिँदा हाम्रो भोटर लिस्टमा नाम थियो, अहिले नेपाली नै होइन भन्छन्,’ उनी दुखेसो गर्छन्, ‘सरकारले हामीलाई मान्छे नै गन्दैन । दुःखी हुनुबाहेक के छ र हामीसँग ?’

आजातको ७ जनाको परिवार छ । आफ्नो नाममा रहेको २७ बिघा जमिन भारतीय अतिक्रमणमा पर्दै गर्दा भूमि फिर्ता माग्दै आन्दोलनमा उत्रिनुभन्दा चुपचाप भारत पसेर मजदुरी गर्नुको विकल्प छैन उनीसँग अब । नारायणी नदीबाट हरेक दिन नेपालतर्फ जान सम्भव नभएपछि उनी बिहारमै मजदुरी गर्न थालेका हुन् ।

सुस्तापारिकै ५५ वर्षीय ओमप्रकाश चौधरीसँग भने नागरिकता छ । बंशजका आधारमा उनले भने नागरिकता पाएका छन् । तर, नेपाल सरकारले उनलाई पनि लालपुर्जा दिन मानेको छैन । पञ्चायतकै समयको लालपुर्जा छ चौधरीसँग, जुन हाल बदर भइसक्यो ।

‘नयाँ लिन जाँदा पुरानो लालपुर्जा बदर भइसक्यो भनेर नेपालको प्रशासनले नयाँ पनि दिन मान्दैन,’ उनी गुनासो गर्छन् । उनको ५६ बाघा जमिनमा अब डेढ बिघामात्रै जोतभोगमा छ । बाँकी ५० बिघा अतिक्रमणमा क्षेत्रमा परेको छ ।

‘प्रशासनले हामीसँग यो अन्तर्राष्ट्रिय मामिला हो केन्द्रमा जाऊ भन्छ,’ लालपुर्जा माग्न जाँदा भोगेको दुख सुनाउँछन् उनी ।

सुस्ताको ४० हजार ९८० हेक्टर जमिनमध्ये १४ हजार ५ सय हेक्टर जमिन भारतले अतिक्रमण गरिसकेको छ । बाँकी १९ हजार ४८० हेक्टरमा समेत भारतीय पक्षले नेपाललाई जोतभोग गर्न रोक्दै आएको छ ।

नेपाल-भारत दुबैको सहमतिमा २०२९ सालमा सुस्तामा नापी गरी ५५६ बिघा जमिनको जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो । तर, २०६२ सालदेखि भारतले सम्झौताविपरीत गएर पुनः जमिन अतिक्रमण गर्न थालेको हो ।

२०६२ सालमा जमिन हडपेपछि उनीहरुसँगै सुस्ताबासीको टोली ‘सुस्ता बचाऊ अभियान’ नै चलाएर काठमाडौँ आइपुग्यो । सुस्तामा भएको जग्गा नापजाँच गरी लालपुर्जा वितरण गर्नुपर्ने, नागरिकता दिनुपर्ने र सुस्ता नेपालसँग जोड्ने नारायणी नदीमा पुल बनाउनुपर्ने जस्ता माग राखेर महिनौंसम्म काठमाडौँमा धर्नामा बसे । धर्नामा बस्दाबस्दै रमानन्दले ज्यान गुमाए तर उनीहरुको माग पूरा भएन ।

स्थानीय रविन्द्र जैशवाललाई गत जेठमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले समस्या सम्बोधन गर्ला भन्ने लागेको थियो । दुई देशबीच कूटनीतिक भेट भइरहँदा जलविद्युत्, यातायातलगायतका क्षेत्रमा सम्झौता भए तर सीमा विवाद सुल्झाउने विषयले प्राथमिकता पाएन ।

उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले सुस्ताको समस्या भारतसँग राखेर सुल्झाउनुहुन्छ भन्ने लागेको थियो त्यहाँ यो कुरै उठेन,’ सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्रीको भ्रमण उपलब्धिहीन भएपछि उनि यतिबेला चुपचाप छन् ।

जैशवाल, आदम, नुर्जा, ओमप्रकाशसँगै सुस्तामा ३ हजार नेपाली छन् । जो पहिला नेपाली थिए अहिले ‘अनागरिक’ बनेका छन् । तर, सरकार समस्या समाधान गर्न अग्रसर हुनुको साटो ‘आँखामा पट्टी बानेर, कानमा तेल हालेर’ लमतन्न सुतेको छ ।