प्रसारण लाइन र सबस्टेशन प्रभावितले पनि आईपीओमा आरक्षण पाउने

काठमाडौं । सरकारले प्रसारण लाइन र सबस्टेशन प्रभावितलाई साधारण सेयर (आईपीओ) मा विशेष कोटा दिने तयारी गरेको छ । यसका लागि आवश्यक काम करिब अन्तिम चरणमा पुगेको उर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता नविन राज सिंहले बताए ।

‘अहिले प्रसारण लाइन र सबस्टेशनले जसको जग्गा अधिग्रहण गरेको छ, उनीहरुलाई सेयरमा कोटा निर्धारण गर्न लागेको हो,’ उनले भने । यस विषयमा मन्त्रालयले स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पान, धितोपत्र बोर्डलगायत अन्य सरोकारवाला क्षेत्रसँग छलफल गरिरहेको प्रवक्ता सिंहले बताए ।

प्रसारण लाइन र सबस्टेशनले ओगटेका जग्गा पीडितले जग्गाको मुआब्जा बाहेक अन्य कुनै राहत नपाएपछि उनीहरुलाई राहत दिनकै लागि भएपनि सरकारले यो व्यवस्था गर्न लागेको बताइएको छ ।

प्रसारण लाइन र सबस्टेशनले ओगटेको जग्गाधनीलाई केही राहत दिन तथा प्रसारण लाइन र सबस्टेशनको अपनत्व कायम गराउन यो व्यवस्था प्रभावकारी हुने पनि सरकारी निकायको बुझाइ छ । यो ब्यवस्थाले हाल प्रसारणलाइन निर्माणमा जनस्तरबाट भएको प्रतिरोध तथा अन्य अवरोधको समस्यालाई पनि समाधान गर्न सकिने अनुमान छ ।

हाल आयोजना प्रभावित, रोजगारीका लागि विदेशमा रहेका नेपाली, सामुहिक लगानी कोष र कम्पनीका कर्मचारीलाई कोटा निर्धारण गरेर सेयर दिने गरिएको छ । अहिले चार वटा शिर्षकमा दिँदै आएको आरक्षणको सेयरमा अब जलविद्युत आयोजनाले निर्माण गर्ने प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशनबाट हुने प्रभावितका लागि पनि आरक्षणमा सेयर दिइने भएको छ ।

‘१२ वर्षमा २८ हजार ७०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारले लक्ष्य लिएको छ’ सिंहले भने, ‘त्यसका लागि प्रसारण लाइन, सबस्टेशन बनाउनु पर्छ । प्रसारण लाइन, सबस्टेशन बनाउँदा त्यसले धेरै नै जग्गा ओगट्छ, धेरै जग्गा ओगटेपछि त्यसले जग्गा धनीलाई प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव पार्छ, त्यसैले उनीहरुलाई राहत मिलोस् भनेर प्रसारण लाइन प्रभावितलाई आरक्षणमा सेयर दिन लागिएको हो ।’

२०३५ सम्म देशभर डलब तथा सिंगल सर्किट प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन बनाउँदा करिब साढे २ लाख मानिस प्रभावित हुने मन्त्रालयको अनुमान छ ।

सिंहका अनुसार मन्त्रालयले लप्सीफेदी–बाह्रबिसे लगायत तीन वटा प्रसारण लाइनले कहाँ कति व्यक्तिगत, सार्वजनिक र सरकारी जग्गा ओगटेको भन्ने विषयमा अध्ययन करिब सकिन लागेको छ ।

मन्त्रालयले अन्य प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशनले प्रभावित पार्ने निजी जग्गा कहाँ कति ओटगेको छ त्यसका लागि तथ्याङक संकलन गर्ने कार्य जारी रहेको पनि क्लिकमान्डुलाई उनले बताए ।

उनका अनुसार हाल धितोपत्र बोर्डसँग प्रसारण लाइन प्रभावितलाई कुन मोडलमा सेयर जारी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल जारी रहेको छ । अहिले पब्लिक कम्पनीले सर्वसाधारणलाई ३० प्रतिशत सेयर जारी गर्ने गरेका छन् । त्यही ३० प्रतिशतबाट केही अंश दिने वा संस्थापकको सेयरबाट केही प्रतिशत दिने वा म्युचुअल फण्डलाई दिएको आरक्षण कटौती गरेर दिने भन्ने विषयमा टुंगो लागि सकेको छैन ।

तर सर्वसाधारणमा गएको सेयर र संस्थापकको सेयरबाट केही अंश दिने विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको छ । त्यसले नपुगेमा म्युचुअल फण्डले आरक्षणमा पाएको सेयर कटौती गरेर प्रसारण लाइन र सबस्टेशन प्रभावितलाई दिने भन्ने विषयमा पनि छलफल प्रवेश गरेको छ ।

कम्पनीका कर्मचारी, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई भन्दा बढी सेयर प्रसारण लाइन र सबस्टेशनबाट प्रभावित भएको स्थानीयलाई सेयर छुट्याउनु पर्ने पक्षमा उर्जामन्त्री शक्ति बस्नेत पनि लागि परेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

म्युचुअल फन्डको कोटा हटाइने

धितोपत्र बोर्ड लामो समयदेखि सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फन्ड) लाई दिइँदै आएको ५ प्रतिशत कोटा हटाउने तयारीमा जुटेको छ ।

म्युचुअल फन्डले बजार विकासमा जुन रुपमा सहयोग गर्नुपर्ने हो, त्यो नगरेपछि कोटा हटाउने तयारीमा बोर्ड जुटेको लामो समय भयो । २०७९ चैत १५ गते सेयर लगानीकर्ताले आयोजना गरेको एक अन्तक्रियामा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले म्युचुअल फन्डले बजार विकासमा कस्तो सहयोग गरेका छन्, त्यसको मूल्यांकन गर्ने, फन्डले बजारलाई दिनुपर्ने आउटपुट दिएका छन् कि छैन भनेर मूल्यांकन गरेर उनीहरुलाई दिइएका कोटा र प्रावधानमा पुनर्विचार गर्न लागिएको बताएका थिए ।

धितोपत्र बोर्डले चालू आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि गत वर्ष अर्थ मन्त्रालयलाई बजेटमा सुझाव पठाउने क्रममा पनि म्युचुअल फन्डलाई दिँदै आएको कोटा हटाउन सुझाव दिएको थियो । तत्कालीन समयमा बोर्डले उक्त कोटा खारेज गरेर विदेशमा रहेका नेपालीलाई दिन सुझाव दिएको थियो ।

बोर्डले रोजगारीका क्रममा विदेशमा रहेका नेपालीका लागि १० प्रतिशत कोटा दिने नीति कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । तर, फन्डलाई दिँदै आएको आरक्षण हटाएको छैन । अब भने फण्डलाई दिएको कोटा हटाएर प्रसारण लाइन प्रभावितलाई आरक्षणमा सेयर दिन सकिने बोर्डको तर्क छ ।

म्युचुअल फन्ड सेयर बजारको ज्ञान नभएका लगानीकर्तालाई लगानी सुरुवात गर्ने माध्यम तथा जोखिम लिन नचाहने लगानीकर्तालाई लक्षित लगानी उपकरण मानिन्छ ।

बजारका बारेमा कम ज्ञान भएका लगानीकर्ता जो दोस्रो बजारमा जान सक्दैनन्, उनीहरुले म्युचुअल फन्डमा जोखिमरहित सुरक्षित लगानी गर्न सक्छन् । त्यसैले फन्डलाई हरेक कम्पनीको प्राथमिक निष्कासनको ५ प्रतिशत सेयर छुट्याइएको छ ।

‘हामीले सरोकारवाला पक्षसँग चरणबद्ध रुपमा छलफल गरिरहेका छौं’ प्रवक्ता सिंहले क्लिकमान्डुलाई भने, ‘सम्भवत आगामी साता केही प्रस्ताव तयार हुनेछ ।’

मन्त्रालयले ल्याएको यो प्रस्तावमा उर्जा प्रवद्र्धकहरु सहमत भएका छन् ।