कुमारी बैंकविरुद्ध मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको मुद्दामा अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता



काठमाडौं । बैंकले ऋण तिर्न पठाएको पत्रको कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै अदालत पुगेका व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको मुद्दामा उच्च अदालत विराटनगरको इलाम इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निन्तरता दिएको छ ।

न्यायाधीश लोहितचन्द्र शाह र सोमकान्त मैनालीको संयुक्त इजलासमा आज दिनभर भएको बहसपछि अल्पकालीन आदेशलाई निन्तरता दिएको रजिस्ट्रार लोकबहादुर हमालले जानकारी दिए । अर्को पेसी तोकिएको छैन ।

अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि अदालतले असार २० गतेका लागि पेसी तोकेकोमा हेर्न भ्याइएको थिएन । आजका लागि अर्को पेसी तोकिएकोमा दिनभरको बहसपछि असार ११ गतेकै अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइएको हो ।

कुमारी बैंकले ऋण तिर्न पत्र पठाएपछि त्यसविरुद्ध अन्तरिम आदेशको माग गर्दै व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं अदालत पुगेका हुन् ।

कुमारी बैंकले प्रसाईंको बी एन्ड सी मेडिकल कलेजको नाममा रहेको ७० करोड र पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालका नाममा रहेको ३० करोड गरी १ अर्ब रुपैयाँ ऋण तत्काल नतिरे असुली प्रक्रियामा जाने ताकेता पत्र पठाएपछि प्रसाईं बैंकको उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन माग गर्दै उच्च अदालत विराटनगर पुगेका हुन् ।

उच्च अदालत विराटनगरको इलाम इजलासले असार ११ गते कुमारी बैंकका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।

प्रसाईंको तर्फबाट बी एन्ड सीका प्रशासकीय अधिकृत टिकाप्रसाद अधिकारीले रिट दायर गरेका थिए । कुमारी बैंकले २०८० वैशाख १ गते ऋण तिर्न ताकेता गर्दै पठाएको पत्र कार्यान्वयन भएमा धितोहरु समेत लिलाममा गई कालोसूचीमा समावेश गर्ने प्रबल सम्भावना रहेको र उपकरण अभावमा सेवा सञ्चालन गर्नसमेत वाधा अवरोध हुने हुँदा उक्त पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भनी प्रसाईंका तर्फबाट अधिकारीले रिटमार्फत अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए ।

अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको अदालतले तत्काल ऋण असुलीको कुनै पनि कानुनी प्रक्रिया अघि नबढाउन बैंकलाई आदेश दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार प्रसाईंले बी एन्ड सी, पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल र पाँच तारे ‘होटल एट्रियम’ लगायतमा गरी साढे ५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएका छन् । बैंकबाट ब्याजको पुँजीकरण गर्दै आएका उनले २०७९ फागुन १ गते पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको उपस्थितिमा झापाबाट नागरिक बचाउ महाअभियान सुरु गरेका थिए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्धका गतिविधि बढाउन थालेसँगै बैंकहरुले ब्याज पुँजीकरण गर्न अस्वीकार गर्न थालेपछि प्रसाईं स्वयं अप्ठ्यारोमा परेका छन् । साँवा ब्याज नतिरेपछि धितो राखेको सम्पत्ति लिलाम गर्न अन्तिम पत्र काटेसँगै उनी त्यसलाई रोक्न अदालत पुगेका हुन् ।

२०७९ पुस मसान्तको तथ्यांकअनुसार नबिल, प्रभु, कुमारी, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, ग्लोबल आईएमई, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, लुम्बिनी विकास बैंक र गुडविल फाइनान्सबाट प्रसाईंले ५ अर्ब ५७ करोड ३० लाख रुपैयाँ ऋण लिएका छन् ।


क्लिकमान्डु