२६ निकायबाट २ खर्ब ६२ अर्ब वैदेशिक ऋण तथा अनुदान लिने सरकारको लक्ष्य, कुनबाट कति ?
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बहुपक्षीय र द्विपक्षीय गरी २६ निकायबाट २ खर्ब ६२ अर्ब ६९ करोड २१ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान तथा ऋण लिएको भएको छ । वैदेशिक अनुदान ४९ अर्ब र ऋण २ खर्ब १२ अर्ब ७४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ लिने लक्ष्य राखिएको छ ।
सरकारले २ खर्ब ९५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बहुपक्षीय अनुदान र ऋण लिने भएको छ, जसमा अनुदान १२ अर्ब ९८ करोड ३ लाख र ऋण १ खर्ब ८७ करोड ९७ लाख ३१ हजार छ ।
सरकारले आगामी आवमा (एसियाली विकास बैंक) एडीबीसँग ८८ अर्ब ३० करोड ८१ लाख अनुदान र ऋण लिनेछ, जसमा अनुदान २ अर्ब ४४ करोड २१ लाख छ भने ऋण ८५ अर्ब ८६ करोड ६० लाख रुपैयाँ रहनेछ ।
यस्तै विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीए)बाट सरकारले आगामी आवमा अनुदान र ऋण गरी ७९ अर्ब ६३ करोड ६९ लाख रुपैयाँ लिने लक्ष्य राखेको छ, जसमा अनुदान १ अर्ब १ करोड ९७ लाख रुपैयाँ र ऋण ७८ अर्ब ६१ करोड ७२ लाख रुपैयाँ छ ।
सरकारले आगामी आवमा विश्व बैंक समूहकै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)बाट ७ अर्ब २० करोड ५० लाख रुपैयाँ ऋण लिने भएको छ । आईएमएफबाट अनुदान भने लिने छैन ।
त्यस्तै एसिया-प्रशान्त आर्थिक सहयोग (एपेक)बाट ५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ ऋण र युरोपेली संघ (यूएन)बाट ३ अर्ब ८५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ अनुदान लिने सरकार लक्ष्य छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोष (आइफाड)सँग ५६ करोड १४ लाख रुपैयाँ अनुदान र ४ अर्ब ४६ करोड १० लाख ऋण गरी ५ अर्ब २ करोड २४ लाख रुपैयाँ ऋण तथा अनुदान लिनेमा तयारीमा सरकार छ ।
त्यसैगरी, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी)बाट ३ अर्ब ऋण लिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । त्यस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) अन्तर्गतको सोसल एन्ड इन्भायरोमेन्टल स्क्रिनिङ प्रोसिड्युअर (एसईएसपी)बाट ५ अर्ब ९ करोड ८७ लाख अनुदान र ८ अर्ब ७७ करोड २१ लाख ऋण गरी १३ अर्ब ८७ करोड ८ लाख रुपैयाँ ऋण तथा अनुदान लिने सरकारको तयारी छ ।
द्विपक्षीय ऋण तथा अनुदान सवा ५४ अर्ब
आगामी आवमा सरकारले सवा ५४ अर्बभन्दा बढी द्विपक्षीय ऋण तथा अनुदान लिनेछ । सरकारले अनुदान ३१ अर्ब ९१ करोड २० लाख र ऋण २२ अर्ब ३४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ गरी ५४ अर्ब २५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ लिन लागिएको हो ।
सरकारले आगामी आवमा चीनबाट ५ अर्ब ४५ करोड ८० लाख रुपैयाँ ऋण तथा अनुदान लिने लक्ष्य राखेको छ, जसमा अनुदान २ अर्ब ४५ करोड ८० लाख र ऋण ३ अर्ब छ ।
फिनल्यान्डबाट ४९ करोड ९३ लाख र जर्मनीबाट १ अर्ब ४३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ अनुदान लिने लक्ष्य छ । यस्तै भारतबाट १२ अर्ब २५ करोड ११ लाख रुपैयाँ ऋण तथा अनुदान लिइनेछ, जसमा अनुदान ५ अर्ब ५८ करोड ३५ लाख र ऋण ६ अर्ब ६६ करोड ७६ लाख रुपैयाँ छ ।
सरकारले जापानबाट २ अर्ब ४६ करोड अनुदान र ५ अर्ब ४१ करोड ८० लाख रुपैयाँ ऋण गरी ७ अर्ब ८७ करोड ८० लाख रुपैयाँ ऋण तथा अनुदान लिने लक्ष्य राखेको छ ।
त्यस्तै कुवेतबाट १७ करोड ४५ लाख ऋण तथा नर्वेबाट ४५ करोड र स्विट्जरल्यान्डबाट ३ अर्ब ९२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ अनुदान लिइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
यस्तै साउदी अरबको साउदी विकास कोषबाट १ अर्ब ४३ करोड ६० लाख ऋण र बेलायतबाट १ अर्ब ४५ करोड ९२ लाख अनुदान लिने सरकारी तयारी छ ।
अमेरिकाबाट १३ अर्ब ११ करोड ८२ लाख अनुदान लिने सरकारको लक्ष्य छ । अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएड)बाट ४ अर्ब ४८ करोड ७८ लाख रुपैयाँ र मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को ८ अर्ब ६३ करोड ४ लाख रुपैयाँ लिने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।
युरोपियन युनियनबाट ६ अर्ब १७ करोड ९ लाख ऋण तथा अनुदान लिने लक्ष्य राखिएको छ, जसमा अनुदान ५२ करोड ९ लाख र ऋण ५ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ छ ।
यस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनासंख्या कोषबाट ७ अर्ब ४८ करोड ६ लाख रुपैयाँ ऋण तथा अनुदान लिने लक्ष्य छ, जसमध्ये अनुदान ५ अर्ब ५ करोड ७ लाख रुपैयाँ र ऋण २ अर्ब ४२ करोड ९९ लाख रुपैयाँ लिइनेछ ।
त्यसैगरी, भ्याक्सिन खोपका लागि ग्लोबल अलायन्स (गाभी)बाट २ अर्ब ५५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ अनुदान, ग्लोबल एग्रिकल्चर एन्ड फुड सेक्युरिटी प्रोग्राम (जीएएफएसपी)बाट १२ करोड ४७ लाख, सेभ द चिल्ड्रेनबाट १४ लाख तथा विभिन्न देश र संस्था गरी ८३ वटाको सहयोग रहेको इन्हान्स इन्टिग्रेटेड फ्रेमवर्क ( ईआईएफ)बाट ७ करोड ३९ लाख अनुदान लिने लक्ष्य सरकारको छ ।
विभिन्न दाताहरुको संयुक्त कोषबाट १ अर्ब ७३ करोड २५ लाख रुपैयाँ अनुदान र २ अर्ब २४ करोड ९९ लाख ऋण गरी ४ अर्ब १६ करोड २४ लाख रुपैयाँ ऋण तथा अनुदान लिने अर्थमन्त्री डा. महतले बताएका छन् ।
सोभित थपलिया
