जी-७ राष्ट्रहरुसँग किन असन्तुष्ट छ चीन ?

एजेन्सी । हिरोशिमामा युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदोमिर जेलेन्स्कीलाई बोलाएर ‘जी-७’ राष्ट्रका नेताताहरुले एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिएका थिए । तर, यो सन्देश रुसका लागि मात्रै भएर चीनका लागि पनि थियो ।

बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले चीन संसारकै सुरक्षा र समृद्धिका लागि ‘हाम्रो युगको सबैभन्दा ठूलो चुनौती’ भएको बताएका छन् । एउटा मात्रै नभएर दुनियाकै सबैभन्दा धनी देशहरुले इन्डो-प्यासिफिक र ताइवानमाथिको आफ्नो नीतिहरुलाई सार्वजनिक गरेका छन् ।

तर, जी-७ राष्ट्रहरुको बैंठकबाट सामुन्ने आएका संकेतहरुमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय त्यो थियो, जसलाई यी देशहरुले ‘आर्थिक दबाब’ भनिरहेका छन् ।

जी-७ का लागि यो व्यवस्थापन गर्न कठिन कार्य हो । व्यापारका कारण जी-७ चीनमाथि निर्भर छ ।

पछिल्ला केही समयमा चीनसँग प्रतिस्पर्धा पनि बढिरहेको छ । तर, पश्चिमा देशहरु मानव अधिकारजस्ता कैयौं मुद्दामा चीनसँग असहमत देखिएका छन् ।

तर, चीन पछिल्ला वर्षहरुमा आफूलाई निराश गर्ने देशहरुमाथि व्यापार प्रतिबन्ध लगाउनमा पनि पछि हटेको छैन । जब दक्षिण कोरियामा अमेरिकी मिसाइल डिफेन्स सिस्टम राखिएको थियो, तब चीनले तुरुन्तै उसको विरुद्धमा कदम चालेको थियो ।

युरोपेली संघलाई तब झट्का लाग्यो, जब लिथुआनियाले ताइवानमा आफ्नो दुतावास खोल्ने अनुमति दिएको थियो र चीनले लिथुआनियामाथि नै प्रतिबन्ध लगाइदिएको थियो ।

यसकारण जी-७ ले चीन, जसलाई ‘आर्थिक रुपले कमजोरहरुको सशस्त्रीकरण’को ‘दिक्दार लगाउने उदय’ मान्छ, उसैको आलोचना गर्नु अच्चमको विषय होइन । जी-७ देशहरुले आफ्नो अभिव्यक्तिमा अहिलेको व्यवहारले चीनले ‘विदेशी र घरेलु नीतिहरु र जी-७ सदस्यहरुका साथै दुनियाँ भरकै भागीदाररुहरुको स्थिति कमजोर गर्न’ चाहेको बताएका छन् ।

के छ जी-७ को योजना ?

जी-७ ले आफ्नो बयानमा ‘डि रिस्किंग’को माग गरेको छ । यो अमेरिकाले चीनका लागि अपनाउने ‘डिकप्लिंग’ नीतिको नरम संस्करण हो, जसअनुसार अमेरिकाले कूटनीतिमा कडाई अपनाउँदै सम्झौता र प्रविधिको क्षेत्रमा बलियो बन्ने गरेका छन् ।

जी-७ ले मिनरल र सेमीकण्डक्टरजस्ता जरुरी वस्तुहरुको वितरण प्रणालीलाई बलियो बाउन र आधुनिक पूर्वाधारको ह्याकिङ र प्रविधिको चोरी रोक्नका लागि भइरहेका ढाँचाहरुलाई बलियो बनाउने तयारी गरिरहेको छ ।

तर, यसबीच जी-७ को सबैभन्दा ठूलो योजना कैयौं देशहरुको निर्यातमाथि नियन्त्रण गर्नु हो । योसँगै जी-७ सदस्य देशहरुले सँगै काम गरेर प्रविधिलाई बलियो बनाउने पनि हो । जसमा पनि सेना र जासुसी संयन्त्रहरुले प्रयोग गर्ने प्रविधिलाई उनीहरु बलियो बनाउन चाहिरहेका छन् । ताकी यस्ता प्रविधिहरु ‘गलत व्यक्ति’हरुको हातमा नपुगोस् ।

अमेरिकाले चीप र चीपको प्रविधिको चीनबाट हुने निर्यातमाथि प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ । जायान र नेदरल्याण्डले पनि अमेरिकाको साथ दिउका छन् । जी-७ ले स्पष्ट रुपमा यो प्रयासले निरन्तरता मात्रै पाउने नभएर वृद्धि हुने पनि जनाएको छ । भलै, यसमा चीनले आपत्ति जनाएको होस् ।

यो सँगसँगै जी-७ देशहरुले ‘गलत तरिकाले प्रविधिको स्थानान्तरण’लाई रोक्नका लागि पनि भरपुर प्रयास र्गे जनाएको छ ।

अमेरिका समेत कैयौं अन्य देश उद्योगहरुमा जासुसीको विषयलाई लिएर चिन्तित छन् । सँगै चीनका लागि प्रविधि चोरी गरेको आरोपमा कैयौं व्यक्तिहरु पश्चिमा देशहरुमा जेल गइसकेका छन् ।

योसँगै जी-७ का नेताहरुले स्पष्ट रुपमा चीनसँगको सम्बन्ध सुधार्न नचाहेको पनि देखाएका छन् । आर्थिकरुपमा परिरहेको दबाबको विषयमा कुरा गर्दा उनीहरुले कतै पनि ‘चीन’लाई उल्लेख गरेका छैनन । यो कदम चाल्नुको पछाडि कुटनीतिकरुपमा कसैमाथि पनि औंला उठाउन नसकियोस् भन्ने कारण देखिन्छ ।

चीनको बारेमा उनीहरुले फरक किसिमले कुरा गरेका छन् । उनीहरुले आफ्ना नीतिहरु ‘चीनका लागि नोक्सान पुर्याउने वा चीनको आर्थिक विकास रोक्नका लागि नबनाइएको’ तर्क गरिरहेका छन् । तर, सँगै उनीहरुले चीनलाई आफूहरुको नियमअनुसार चल्नका लागि दबाब बनाउने कोसिस गरिरहेका छन् । उनीहरुले ‘चीनले अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार चल्नु दुनियाँको हितमा हुन्छ’ भन्दै चीनमाथि दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् ।

चीनका नेता तथा राजनीतिज्ञहरुले जी–७ को सन्देशलाई कुन रुपमा लिएका छन् भन्ने सार्वजनिक भएको छैन । तर, चीनको सरकारी मिडियाले पश्चिमा देशहरुमाथि निशाना बनाउँदै उनीहरुले चीनको आलोचना पनि गरिरहेको र आर्थिक साझेदारीबाट फाइदा पनि लिइरहेको तर्क अघि सारेका छन् । चीनको सरकारी पत्रिका ग्लोबल टाइम्सले जापनको हिरोसिमामा भएको जी–७ सममेलनलाई ‘एन्टि चाइना वर्कसप’ भएको संज्ञा दिएको छ ।

चीनले कस्तो कदम उठाएको छ ?

आइतबार चीनमा जापानका राजदूतलाई विदेश मन्त्रालयमा बोलाएर आपत्ती जनाएको थियो । चीनले जी–७ को सम्मेलनका क्रममा बेलायतले दिएको बयानप्रति पनि आपत्ती जनाएको छ ।
शनिबार जी-७ देशहरुको बैठकपछि जारी भएको बयानमा चीनको ताइवान, परमाणु हतियार, आर्थिक दमन र मानवअधिकारजस्ता मुद्दाहरुको आलोचना भएको थियो ।

ग्लोबल टायम्सले आफ्नो सम्पादकियमा लेखेको छ, ‘अमेरिका पश्चिमा दुनियामा एउटा चीन विपरित जाल बुन्ने प्रयास गरिरहेको छ । जी-७ एउटा चीन विपरित कार्याशालाजस्ता बनेको छ । यो चीनको आन्तरिक विषयमा केबल हस्तक्षेप मात्रै नभएर दुबै समूहको संघर्षलाई उक्साउने किसिमको देखिएको छ ।’

लण्डनस्थित चीनको दूतावासले बेलायतबाट चीनको बारेमा भइरहेको झुठो प्रचार बन्द गर्न आह्वान गरेको छ । जी-७ सम्मेलनका क्रममा बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले चीनलाई संसारकै सुरक्षा र सम्पन्नताका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको बताएका थिए ।

हङकङस्थित सिटी विश्वविद्यालयका प्राध्यापक वांग जियांग्यूले समाचार एजेन्सी रोयटर्ससँग कुरा गर्दै बताएका छन्, ‘यसपटक चीनको प्रतिक्रिया केही तिखो छ । जुन विषयमा जी–७ देशहरुको बयानमा उठाइएको छ, ती विषयलाई चीनले आफ्नो अन्तरिक विषय मानेको छ । चीनलाई जी-७ देशहरुले यी विषयमाथि दिएको बयान गैरजिम्मवार पूर्ण भएको चीनको ठम्याई छ ।’

अर्कातिर, चीनको निटकको सहयोगी मानिएको रुसले पनि जी-७ देशहरुको अभिव्यक्तिमा युक्रेनको युद्धको विषय उठाइनुलाई अनुचित भएको बताएको छ । रुसले यो सम्मेलन चीन र रुस विरोधी ‘हिस्टेरिया’ फैलाउनका लागि भएको अभिव्यक्ति दिएको छ ।

अहिलेसम्म जी-७ देशहरुले चीनको विषयलाई लिएर बनाएको योजनाले कस्तो प्रतिफल दिन्छ वा यो योजना नै असफल हुन्छ भन्ने यकिन छैन । तर, जुन देशहरुले चीनको बढ्दै गएको प्रभावलाई रोक्ने पक्षमा छन्, उनीहरुले जी-७ को यो योजनालाई स्वागत गर्ने आशा गरिएको छ ।

जर्मनीस्थिचत थिंक ट्याक मार्शल फन्डका वरिष्ठ सदस्य डा. स्माल भन्छन्, ‘यो अहिलेका लागि एउटा व्यापक बहस हो । ‘डी-रिस्किंग’को सही अर्थ के हो र प्रविधिको निर्यातमा प्रतिबन्धभन्दा कति टाढासम्म जी-७ देशहरु जान्छन् र आर्थिक दबाबसँग जुँध्नका लागि कस्तो कदम उठाउँछन् भन्ने विषय अहिलेको महत्वपूर्ण विषय हो ।’