बजेटमा नेप्सेको वर्षौं पुराना मागको निरन्तरता, आईपीओ निष्कासन गर्न पाउला अनुमति ?
काठमाडौं । सरकारले निर्माण गर्ने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले हरेक वर्ष पठाउने सुझाव एकैखाले हुने गरेका छन् । वर्षौंदेखि एकैखाले सुझाव दिँदै आए पनि कार्यान्वयन भने हुने गरेको छैन ।
यो वर्ष पनि वर्षौंदेखि बजेटका लागि मन्त्रालयमा पठाउँदै आएका सुझावलाई निरन्तरता दिएको छ । सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार गर्नुपर्यो, नेप्सेको प्रविधि अपडेट गर्नुपर्यो, राफसाफ प्रत्याभूति कोष (सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फन्ड), अक्सन मार्केट सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था मिलाउनुपर्यो, नेप्सेको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्नुपर्यो यस्तै यस्तै…।
बजेटमा नेप्सेले सुझाव दिइरहने, बजेटमा पनि पर्ने तर कार्यान्वयन नहुने पुरानै समस्या हो । नेप्सेले सुझाव दिएअनुसार नै डा. युवराज खतिवडाले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा ‘धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र सिडिएससीको संरचनात्मक सुधार गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख थियो ।
जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ल्याएको बजेटमा ‘संस्थागत तथा सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबारलाई व्यवस्थित गरी ऋणपत्र बजारको विकास गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । अन्य सरकारले ल्याएको बजेटमा पनि यस्ता विषय समावेश थिए ।
जुन कार्यान्वयनमा आएको छैन । नेप्सेले आईपीओ निष्कासन गर्ने विषय भने अब कार्यान्वयनमा आउनु बाध्यकारी जस्तै हुने भएको छ । नयाँ स्टकले लाइसेन्स पाएसँगै नेप्सेको पनि पुँजी बढाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
धितोपत्र बोर्डले २०७९ भदौ २६ गते संशोधन गरेको धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०६४ को नियम ११ को १ मा धितोपत्र बजारको चुक्ता पुँजी कम्तीमा तीन अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ ।
हाल नेप्सेको चुक्तापुँजी १ अर्ब रुपैयाँ छ । नेप्सेलाई तत्कालै पुँजी बढाएर ३ अर्ब पुर्याउन बाध्य नपारे पनि भविष्यमा यो आवश्यक छ । नेप्सेले भने अहिले नै ३० प्रतिशत आईपीओ जारी गर्न सरकारलाई सुझाव पठाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०७३/०७४–२०७७/०७८) को पुँजीबजार क्षेत्रको सुधार रणनीतिमा नेप्सको पुन:संरचना गर्ने विषय उल्लेख छ । वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा उक्त व्यवस्था भएपछि नेप्सेमा भएको सरकारको स्वामित्वमा रहेको सेयर बिक्री गर्न नेप्सेमा सीताराम थपलिया सीईओ भएको समयमा डीडीए गरिएको थियो ।
डीडीए गरेर कम्पनीको सेयर मूल्य १०८० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो । सोही व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंकले आफूसँग भएको २० प्रतिशत सेयर ११ देखि १३ सय रुपैयाँका दरले बिक्री गर्यो । तर सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ५८.६६ प्रतिशत सेयर बिक्री गरेको छैन ।
हाल नेप्सेमा सरकारको ५८.६६, राष्ट्र बैंकको १४.६, कर्मचारी सञ्चय कोषको १०, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६.१४, लक्ष्मी बैंकको ५, प्रभु बैंकको ५ र अन्य कम्पनीको ०.६ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ ।
नेप्से यतिबेला धितोपत्र बोर्डले गरेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार ३ अर्ब पुँजी पुर्याउन ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि जारी गरौं र अपुग भएको सेयर हाल कायम संस्थापक सेयरधनीबाट उठाऊँ भन्ने तयारीमा छ । त्यसका लागि सरकारले नै असहयोग गरेको नेप्सका अधिकारी बताउँछन् ।
नेप्सेको सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयको पनि प्रतिनिधित्व छ । अहिले नेप्सेको सञ्चालकमा अर्थ मन्त्रालयबाट कृष्णचन्द्र काफ्ले सञ्चालक छन् । तिनै सञ्चालकले नेप्सेमा बैठक बसेर निर्णय गरेर मन्त्रालयमा पठाउने र उनैले मन्त्रालयमा गएर त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न चासो कम देखाउने काम भइरहेको छ ।
हरेक वर्षको बजेटमा सुझाव दिने बेला नेप्सेले निर्णय गरेर पठाउने, बजेटमा पनि केही न केही विषय पर्ने तर कार्यान्वयनमा नआउने गरेको छ ।
सरकारले आफ्नो प्रमुख स्वामित्व भएको नेप्सेको संरचनात्मक सुधार नगरेर नयाँ स्टक ल्याउन लागेको छ । नेप्सेले दिँदै आएको लाभांशका कारण नीति क्षेत्रलाई नयाँ स्टक कमाउने क्षेत्र हो भन्ने लागेर लाइसेन्स पाउनका लागि व्यावसायिक घराना लागेका छन् ।
नेप्सेले सेयरधनीलाई दिने लाभांश पनि उच्च नै छ । पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा नेप्सेले सेयरधनीलाई वार्षिक औसतमा ८४.६ प्रतिशत लाभांश दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ६६ प्रतिशत, आव २०७५/०७६ मा ४० प्रतिशत, आव २०७६/७७ मा ५० प्रतिशत, आव २०७७/७८ मा १०० प्रतिशत नगद र ६७ प्रतिशत बोनस र आव २०७८/७९ मा १०० नगद लाभांश दिएको छ । नेप्सेले आर्जन गरेको नाफा र सेयरधनीलाई दिने गरेको लाभांशले निजी क्षेत्रलाई तानेको छ ।
सरकार पनि यतिबेला भएको संरचनालाई सुधार गर्नुभन्दा नयाँ संस्था थप्ने र नेप्सेलाई सिध्याउने खेलमा लागेको आरोप लाग्न थालेको छ । हाल नेप्सेको नेटवर्थ ६२० रुपैयाँ ५१ पैसा छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई स्टकको लाइसेन्स बाँड्न थालेपछि नेप्सेका कर्मचारी युनियन कार्यालयको गेटमा कालो ब्यानर टाँगेर नेप्सेको आईपीओ तुरुन्त जारी गर, २०८० सालभित्रै नेप्सेको पुनःसंरचना गर भन्न थालेका छन् ।
धितोपत्र बोर्डले गत भदौमा संशोधन गरेको धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली–२०६४ लाई कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारले आईपीओ जारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसपटक सरकारलाई बजेटमा राख्न पठाएको सुझाव कार्यान्वयन होला कि भन्ने अपेक्षा रहेको नेप्सेका कर्मचारी बताउँछन् ।
सोभित थपलिया
