समस्याग्रस्त सिफारिस भएका सहकारीमाथि मन्त्रालयको वेवास्ता, बचतकर्ता ठगिने क्रम बढ्यो

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लापरबाहीका कारण सहकारीबाट ठगिने बचतकर्ताको संख्या बढ्दै गएको छ ।

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ मा सहकारी संस्थाको निरीक्षण र जाँचबाट सदस्यहरूको हितविपरीत कार्य गरेमा, सहकारीसम्बन्धी ऐन, नियमविपरीत कार्य गरेमा, आर्थिक संकट परेमा सहकारी विभागका रजिष्ट्रारको सिफारिसमा मन्त्रालयले सहकारी संस्थाहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको २०७० को प्रतिवेदनअनुसार १५३ सहकारी संस्था समस्याग्रस्त देखिएको थिए ।

मन्त्रालयले २०७४ देखि २०७६ सम्म १२ सहकारी संस्था मात्र समस्याग्रस्त घोषणा गर्यो । बाँकी १४१ संस्था समस्याग्रस्त घोषणामा परेनन् । सरकारले उक्त समयमा समस्याग्रस्त घोषणा नगरेका सहकारीबाट ठगिनेको क्रम रोकिएको छैन ।

सदस्यहरूको बचत तथा निक्षेपको हिनामिना गरी कारबाहीमा परेको एक सहकारीलाई समेत मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छैन । जसले गर्दा सदस्यको बचत रकम डुब्दै गएको छ भने सहकारीमा बचतगर्ने ठगिँदै गएका छन् ।

समयमै समस्याग्रस्त घोषणा नगरेको वा ढिलो घोषणा गरेको कारण सहकारीहरूबाट उठ्न सक्ने रकम पनि नउठ्ने अवस्था उत्पन्न भएको महालेखापरीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको ।

उक्त प्रतिवेदनमा उल्लिखित बाहेक सहकारी विभागको निरीक्षणबाट ऐन विपरीत कार्य गरी आर्थिक संकटमा परेका सहकारीहरूलाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा नगरेको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा सुझावको कार्यान्वयन तथा नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत अन्य निकायसँगको समन्वय र प्रभावकारी अनुगमनको माध्यमबाट सर्वसाधारणको बचत रकम जोखिमरहित बनाउन विगत वर्षमासमेत औँल्याइएकोमा अपेक्षित सुधार नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समस्याग्रस्त घोषणा भएका १२ सहकारी संस्थामा १ हजार २९४ जनाको १ अर्ब ९२ करोड १९ लाख माग दाबी रहेकोमा यो वर्षसम्म ३ संस्थामा १ करोड ९९ लाख असुली र ३ करोड ६८ लाख बचत फिर्ता गरी २१३ जनाको बचत मागदावी मिलान गरेको उल्लेख छ ।

हालसम्मको प्रगतिको स्थिति हेर्दा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानीसम्बन्धी समस्या वर्षौंसम्म अनिर्णित रही बचतकर्ताहरू मर्कामा पर्ने देखिएकोले कार्ययोजना बनाई काम कारबाहीमा प्रभावकारिता ल्याउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।