प्राधिकरण महानिर्देशक अधिकारी उपमहानिर्देशक बढुवाका लागि सिफारिस, नियमावलीविपरीत बनाइयो पदपूर्ति समिति

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कर्मचारीहरुको सेवाका सर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली २०५६ को प्रावधानविपरीत पद पूर्ति समिति बनाएर प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई उपमहानिर्देशकमा बढुवाका लागि सिफारिस गरिएको छ ।

काठमाडौं । २०७८ माघ २० गते प्रदीप अधिकारी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक भएका थिए । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐनको दफा १९ मा भएको व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणको ११औं तहमा कार्यरत अधिकारी आफूभन्दा वरिष्ठ ६ जना १२औं तहका अधिकृतलाई उछिन्दै महानिर्देशक बनेका थिए ।

प्राधिकरणको महानिर्देशक बनेको एक वर्षपछि गत साता अधिकारीलाई प्राधिकरणको १२औं तह अर्थात् उपमहानिर्देशकमा बढुवाका लागि नियमविपरीत सिफारिस गरिएको छ ।

प्राधिकरणका कर्मचारीको सेवाका सर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली २०५६ को व्यवस्थाविपरीत पदपूर्ति समिति गठन गर्दै पुल दरबन्दीमा रहेका महानिर्देशक अधिकारीलाई उपमहानिर्देशकमा बढुवा गर्न सिफारिस गरिएको हो ।

नियमविपरीत गठन गरिएको पदपूर्ति समितिले अधिकारीसहित ११औं तहका ६ जनालाई उपमहानिर्देशकमा बढुवाका लागि सिफारिस गरेको छ । सिफारिस हुने अन्यमा जगन्नाथ निरौला, नविना कर्माचार्य, टेकनाथ सिटौला, बाबुराम पौडेल र विनोद न्यौपाने छन् ।

चैत १८ गते संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले प्राधिकरणको ११औं तहमा कार्यरत निरौला र कर्माचार्यलाई १२औं तहमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्राधिकरणको १२औं तह अर्थात् उपमहानिर्देशकमा बढुवा भएका निरौला र कर्माचार्य ११औं तहका वरिष्ठ कर्मचारी हुन् । सञ्चालक समितिले वरिष्ठ कर्मचारीलाई नै बढुवा गरे पनि पदपूर्ति समितिले सञ्चालक समितिमा नाम सिफारिस गर्दा नियमावली उल्लंघन गरिएको छ ।

नियमावलीविपरीत पदपूर्ति समिति

प्रधिकरणका कर्मचारीको सेवाका सर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावलीमा प्राधिकरणका महानिर्देशकको नेतृत्वमा पदपूर्ति समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ट व्यवस्था छ ।

नियमावलीले प्राधिकरणको महानिर्देशकलाई उपमहानिर्देशकमा बढुवा गर्नुपर्ने परिकल्पना गरेको छैन । तर, सरकारले ११औं तहका जुनियर अधिकृतलाई महानिर्देशक बनाएपछि प्रधिकरणको महानिर्देशकलाई नै उपमहानिर्देशक बढुवा गर्नुपर्ने अवस्था आयो, जसले गर्दा उपमहानिर्देशकमा बढुवाका लागि सिफारिस गर्न नियमावलीविपरीत पदपूर्ति समिति बनाइएको छ ।

नियम ३.३ मा प्राधिकरणका महानिर्देशकको नेतृत्वमा लोक सेवा आयोगको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी, समितिले तोकेको पदपूर्ति सम्बन्धित मानव संशाधन विज्ञ र प्राधिकरणको प्रशासन विभाग प्रमुख सदस्य सचिव रहेको पदपूर्ति समिति गठन हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

नियमावलीको नियम ३.३ को उपनियम ३ मा त्यस्तो गठन हुने पदपूर्ति समितिमा पूर्ति गरिने पदभन्दा तल्लो तहको अधिकृतले प्रतिनिधित्व गर्न नपाउने प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

प्राधिकरणले चैतमा प्राधिकरणको १२ तहमा बढुवाका लागि सिफारिस गर्न पदपूर्ति समिति गठन गर्दा नियमावलीको व्यवस्थालाई कुल्चिँदै प्राधिकरणको ११ तहमा कार्यरत मुरारी भण्डारीको नेतृत्वमा पदपूर्ति समिति गठन गरिएको छ ।

समितिमा लोक सेवा आयोगका तर्फबाट सहसचिव गीता हुमागाईं र पर्यटन मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव राजेन्द्र केसी सदस्य थिए ।

आयोग र मन्त्रालयबाट नियमअनुसार सदस्य सिफारिस भए पनि पदपूर्ति समितिको अध्यक्षमा मुरारी भण्डारीलाई कुन नियमअनुसार नियुक्त गरियो भन्ने विषयमा समितिका अधिकारीले जवाफ दिन सकेनन् ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ता र प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्यसमेत रहेका पदपूर्ति समितिका सदस्य केसी नियमावलीअनुसार पदपूर्ति समितिको संयोजक महानिर्देशक हुनुपर्ने बताउँछन् ।

‘तर महानिर्देशकलाई पनि उपमहानिर्देशकमा बढुवाका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने भएकाले नियमावलीमा भएको व्यवस्था विश्लेषण गर्दै प्राधिकरणको दोस्रो वरीयतामा रहेका व्यक्तिलाई पदपूर्ति समितिको संयोजक बनाइएको हो,’ केसीले भने ।

पदपूर्ति समिति बनाउँदा प्राधिकरणमा १२औं तहका ३ अधिकृत हुँदाहुँदै ११औं तहका अधिकृतमा नियम व्यवस्था नहुँदासमेत पदपूर्ति समितिको संयोजक बनाइएको थियो । प्राधिकरणका वरिष्ठ अधिकृतलाई पदपूर्ति समितिको संयोजक बनाउँदा आफ्नो सिफारिस नहुने जोखिम भएपछि महानिर्देशक अधिकारीले भण्डारीको नेतृत्वमा समिति बनाएका थिए ।

नियमावलीमा महानिर्देशकबाहेक अन्य अधिकृतको नेतृत्वमा समिति बन्ने कल्पना नगरे पनि १२औं तहका अधिकृतको नेतृत्वमा समिति बनेको भए नियमवालीअनुसार माथिल्लो तहमा बढुवाका लागि कनिष्ठ अधिकृतले सिफारिस गर्ने अवस्था आउने थिएन ।

नियमावलीको नियम ३.३ को उपनियम २ मा बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार रहेको कर्मचारी सो पदको पदपूर्तिसम्बन्धी कारबाहीमा पदपूर्ति समितिमा नरहने व्यवस्था छ । यो नियमलाई छल्न ११औं तहका अधिकृतको नेतृत्वमा समिति बनाइएको हो ।

११औं तहका अधिकृतले १२औं तहमा बढुवाका लागि सिफारिस गर्नु नियम र कानुनको गम्भीर उल्लंघन भएको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् ।

दरबन्दी पुलमा तर बढुवा सिफारिस
प्राधिकरणको ११औं तहमा कार्यरत अधिकारी गत वर्ष प्राधिकरणको महानिर्देशक भएपछि उनको दरबन्दी पुलमा गएको छ ।

नियमावलीको नियम ३.१ को उपनियम ६ मा प्राधिकरणको सेवामा बहाल रहेको कुनै पनि कर्मचारी महानिर्देशक नियुक्त भएमा उनी बहाल रहेको पदको पदाधिकार स्वतः समाप्त हुने र उनको पदाधिकार पुल दरबन्दीमा स्थानान्तरण हुने व्यवस्था छ । यस्तो प्रयोजनका लागि उनको तहअनुसारको पद पुल दरबन्दीमा स्वतः सिर्जना भएको मानिने नियमावलीमा उल्लेछ छ ।

नियम ३.१ को उपनियम ७ मा नेपाल सरकारले महानिर्देशकलाई पदबाट हटाएमा निजको पदाधिकार उपनियम ६ बमोजिम सिर्जना भएको पुल दरबन्दीको पदमा स्थानान्तरण हुने व्यवस्था छ ।

पुल दरबन्दीमा भएको कर्मचारी बढुवा प्रयोजनका लागि सिफारिस नहुने लोक सेवा आयोगका पदाधिकारी बताउँछन् ।
पुल दरबन्दीमा भएको व्यक्तिलाई बढुवा सिफारिस गर्ने वा नगर्ने भनेर पदपूर्ति समितिमा गम्भीर छलफल भएको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव केसी बताउँछन् ।

‘हामीले नियमावलीमा भएको व्यवस्था विश्लेषण गर्दै पछिल्लो ५ वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा पुल दरबन्दीमा रहेको अधिकारीलाई उपमहानिर्देशक बढुवा गर्न सिफारिस गरेका हौं,’ केसीले भने, ‘हामीले गरेको काम नियमविपरीत नै भएको भए सम्मानित न्यायालयले व्याख्या गर्ने नै छ ।’

पदपूर्ति समितिमा आफूलाई बढुवा सिफारिस गर्न नबसेका महानिर्देशक अधिकारी प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकमा भने बसेका थिए ।

‘नियमविपरीतको बढुवा समिति बनाएर आफूलाई पनि उपमहानिर्देशकमा सिफारिस गराएका महानिर्देशक अधिकारी स्वार्थको द्वन्द्व बाझिने गरी सञ्चालक समितिको बैठकमा बसेका थिए,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘उहाँलाई म नै नियम हो । मैले भनेकै नियम हो भन्ने लाग्छ । लोक सेवा आयोग र मन्त्रालयका सहसचिवले नियम मिच्ने विषयलाई यसरी सहयोग गर्नु लज्जाको विषय हो ।’

प्राधिकरणको ऐनमा महानिर्देशक नियुक्त भएको व्यक्तिको कार्यकाल ४ वर्षको हुने र १२औं तहभन्दा कम तहको कर्मचारी महानिर्देशक भएमा ऊ आफ्नै पदमा फर्कन सक्ने व्यवस्था छ ।

जसअनुसार १२औं भन्दा कम तहको कर्मचारी महानिर्देशक भए पदावधि सकिँदा सेवानिवृत्त हुँदैन । तर, १२औं तहको पदावधि अधिकतम ६ वर्षे हुने भएकाले उक्त तहको कुनै कर्मचारी महानिर्देशक भए ४ वर्षे वा ६ वर्षे पदावधि जुन पहिला आउँछ, त्यसकै आधार सेवानिवृत्त हुन्छ ।

त्यसैले यही व्यवस्थालाई छल्न अधिकारी ११औं तहबाट सिधै महानिर्देशक भएका थिए । ४ वर्षे कार्यकाल सकिएपछि उनी पुन: आफ्नै ११औं तहमा फिर्ता हुन पाउछन् ।

अहिलेदेखि नै बढुवाका लागि सिफारिस नहुँदा आगामी दिनमा उपमहानिर्देशकमा बढुवा हुन कठिन हुने ठानेर अधिकारीले नियमविपरीत समिति बनाएर आफूलाई बढुवाका लागि सिफारिस गराएका हुन् ।