सहकारीमा २५ लाखको सीमाः नियमन गर्न नसक्ने नियामक, दोष मात्रै थोपर्ने अभियान

काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धनसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सहकारीको बचतको सीमा निर्धारण गरिएपछि अहिले सरकार र अभियानकर्मीबीच एकखालको द्वन्द्व छ ।

सहकारी अभियान बचतको सीमा निर्धारण गर्ने कदमविरुद्ध उभिएको छ भने सरकार जसरी पनि सीमा तोक्ने ध्याउन्नमा छ । सहकारी अभियानकर्मीहरु विश्वमा कहीँ नभएको यस्तो प्रणाली लागू गर्न नहुने लबिङ गरिरहेका छन् ।

सरकार सहकारी क्षेत्रकै कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाइरहेको निष्कर्षमा पुगेर बचतको सीमा तोक्न खोजे पनि कतिपय प्रतिनिधिसभा सदस्य नै यसको विरोधमा छन् । उनीहरु सहकारी अभियानको पक्षमा उभिएका छन् । केही सांसद भने यसको पक्षमा पनि रहेका छन् ।

अभियान पनि बचतमा सीमा लगाइए आन्दोलन गर्ने धम्की दिइरहेको छ । सही नीति बनाउनुपर्ने सांसदहरु ‘व्यक्तिगत स्वार्थ’मा अभियानलाई हैंसे थपिरहेका छन् ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेल सहकारीलाई बचतको सीमामा बाँध्नु अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताविपरीत भएको बताउँछन् । ‘यो सहकारीका सदस्यले आफ्नो सम्पत्ति राख्न पाउने अधिकारविरुद्ध हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो स्वीकार्य हुँदैन, अमान्य हुन्छ ।’

राज्यले सहकारीमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण भएको देखेको हो भने सहकारी विभागले २०७४ मा जारी गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सहकारी संघ-संस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा लैजान उनको सुझाव छ ।

‘अहिलेलाई सहकारी ऐनको दफा ५२ मा जे छ, त्यही नै कार्यान्वयन हुनुपर्छ,’ उनले स्पष्ट शब्दमा भने । सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५२ मा ‘संस्थामा सदस्यको व्यक्तिगत बचतको सीमा सम्बन्धित संस्थाको विनियममा तोकिएबमोजिम हुने’ उल्लेख छ ।

केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा १८ को उपदफा २ मा सहकारी ऐनको ‘दफा ५२ मा रहेको ‘व्यक्तिगत बचतको सीमा’ भन्ने शब्दहरुको सट्टा ‘व्यक्तिगत बचतको सीमा २५ लाख रुपैयाँ नबढ्ने गरी’ भन्ने शब्दहरु राखी सोही दफामा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपिएको छ । जसमा भनिएको छ, ‘यो दफा प्रारम्भ हुँदा कायम रहेको व्यक्तिगत बचतलाई दफा प्रारम्भ भएको मितिले ५ वर्षभित्र सीमाभित्र ल्याउनुपर्नेछ ।’

विधेयकको दफा १८ को उपदफा २ हटाउनुपर्ने अभियानमा सहकारीकर्मी मात्रै नभएर सांसदहरु प्रकाश ज्वाला, शक्ति बस्नेत, मेटमणि चौधरी र हितराज पाण्डेहरु नै लागिपरेका छन् । उनीहरुले सहकारी ऐनको विधेयकबाट दफा १८ को उपदफा २ हटाउन प्रस्ताव हालेका छन् ।

सांसद मेटमणि चौधरी सीमा तोक्ने नाममा ग्रामीण क्षेत्रमा छरिएको पैसा पनि ठूला व्यापारीको हातमा लैजाने प्रयास भइरहेको बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म पनि ठूला व्यापारी अर्थात् व्यापारिक घरानाले बैंकको पैसा आफ्नो कन्ट्रोलमा राखिरहेका छन्,’ उनले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘अब उनीहरुको दबाबमा सीमाको कुरा अगाडि ल्याएर सहकारीको पैसा पनि आफ्नै नियन्त्रणमा राख्ने प्रपञ्च भइरहेको छ ।’

सांसद गोकुल बाँस्कोटाले हालेको संशोधन प्रस्तावमा ‘तर यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको व्यक्तिगत बचतलाई यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्षभित्र सीमामा ल्याउनुपर्नेछ । एक व्यक्तिबाट २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बचत जम्मा गर्ने सहकारी संस्था ‘गो एमएल’ प्रणालीमा आबद्ध हुनुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मी अभियानले विरोध गर्दैमा २५ लाखको सीमा हटाउन नमिल्ने बताउँछन् । अभियानले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणको गतिविधि हुन दिँदैनौँ’ भनेर प्रतिबद्धता जनाउने हो भने संशोधन गर्न सकिने उनको तर्क छ । अहिले सहकारीमा करोडौं रुपैयाँ राख्ने गरिएको रेग्मीको भनाइ छ ।

‘यहाँ अब २५ लाखभन्दा बढ्न नदेऊ, २५ लाखभन्दा बढी भएकालाई ५ वर्षभित्र २५ लाखमा झार भन्न खोजेको हो,’ उनले भने, ‘यो पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको सिफारिसमा भएको हो । अहिलेको ड्राफ्टलाई विरोध गर्नुभन्दा पनि हामी कुन ग्राउन्डमा छौं, त्यो हेर्नुपर्छ ।’

नयाँ व्यवस्था पारित भए सहकारीहरुले २५ लाखको सीमा नियन्त्रण गर्ने र कुनै बचतकर्ताले बचत गर्न ल्याएको पैसा १० लाखभन्दा बढी भए त्यसको स्रोतको रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । सचिव रेग्मीले सहकारी सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिने एउटा क्षेत्र हो भनेर अभियानले भन्न सक्ने क्षेत्र हुनुपर्ने स्पष्ट पारे ।

महासंघका अध्यक्ष कँडेल भने अहिले पनि १० लाख वा सोभन्दा बढीको कारोबारको विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाइरहेको तर्क गर्छन् । ‘यसमा शंका लागे नियामकले अनुगमन गर्नुपर्छ र गल्ती गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) का अध्यक्ष परितोष पौडेल सहकारी क्षेत्रको वास्तविक अवस्था नबुझी ल्याइएको २५ लाखको सीमा कुनै हालतमा लागू नहुने दाबी गर्छन् । ‘यो व्यवस्था लागू भए आन्दोलनको विकल्प छैन,’ उनले भने ।

विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सहकारी संघ-संस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन २०७४ थाहा नपाउनेले यो व्यवस्था गर्न खोजेको उनको आरोप छ । ‘सहकारीमा आबद्ध भएको सदस्यले निस्फिक्री सम्पत्ति राख्न पाउनुपर्छ । यो उसको नैसर्गिक अधिकार हो,’ उनले भने, ‘सीमा तोक्न सहकारी ऐनको दफा ५२ अनुसार संस्थाले विनियम बनाउँछ र लागू गर्छ ।’

पौडेलको कुरामा सहकारी विभागका एक उच्च अधिकारीले पनि सहमत देखिएका छन् । कानुन सम्मत तरिकाले सदस्यले पैसा राख्न पाउनुपर्ने तथा सहकारी स्वनियमन हुने निकाय भएकाले २५ लाखको सीमा लागू गर्न नहुने उनको तर्क छ । तर, अहिले सहकारी संस्थाहरु सहकारीभन्दा पनि विकास बैंकजस्ता भएकाले राज्यले यो नीति लिनुपरेको उनको बुझाइ छ ।

‘यसका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष छन्,’ उनले भने, ‘इमानदारी साथ बचत तथा ऋणको कारोबार गरिरहेको सहकारीको कुनै सदस्यले मानौँ घर तथा जग्गा बिक्री गर्‍यो । उसले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर पनि तिरेको छ । तर, त्यो रकम २५ लाखभन्दा बढी भयो भने बैंकमा जानुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर सहकारीले पनि बैंकको जस्तै ठूलो रकममा कारोबार गर्ने हो भने उसले ल्याउने पैसा राज्यले चिन्ने ठाँउमा हुनुपर्छ । अभिलेख हुने ठाउँमा हुनुपर्छ । सहकारी र बैंक छुटिनुपर्छ भनेर पनि हेरिएको छ ।’

अभियानमा भएका सबैलाई कसरी र कहाँबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण भएको छ भन्ने थाहा भएको उनको तर्क छ । तर, त्यो बाहिर नआउँदा, विभागमा क्षमतावान कर्मचारी नहुँदा र नियमन प्रभावकारी हुन नसक्दा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको ती अधिकारीको तर्क छ ।

सहकारीहरु राज्यले मागेको सूचना दिँदा कमजोर भइन्छ कि भन्ने सोचमा रहेका कारण पनि समस्या जटिल बन्दै गएको उनले बताए । ‘यो व्यवस्थाले वास्तविक सहकारी, सदस्यको सुख-दुःखका साथी बनेका संस्थाभन्दा पनि ठूला संस्थाको पेट पोलेको छ,’ उनले भने, ‘सहकारी संस्था वास्तविक सहकारी जस्तै बन्ने हो भने यो सीमा नै आवश्यक छैन र भए पनि कुनै फरक पर्दैन ।’

राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी महाप्रबन्धक चित्राकुमारी सुब्बा भएका ऐन-नियमको कार्यान्वयनमा नियामक निकाय फितलो हुँदा अहिलेको अवस्था आएको बताउँछिन् । ‘अहिले नियामक निकाय तथा सरोकारवाला पक्षले सहकारी क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण भएको छ भनेर भन्न सकेको छैन,’ उनले क्लिकमान्डुसँग भनिन्, ‘अहिले सहकारीको संख्या घटाउने नियतका साथ सीमाको कुरा अघि ल्याइएको छ ।’

‘कुनै सदस्यलाई कुनै सहकारीप्रति विश्वास छ भने उसले आफूसँग भएको वैधानिक सम्पत्ति सहकारीमा राख्छु भन्दा किन नपाउने ?’ उनले थपिन्, ‘अहिलेको व्यवस्था सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्दान्तविपरीत हो, विश्वमा यस्तो कहीँ पनि छैन, केही सहकारीले गल्ती गरे भनेर सबैलाई दोषी देख्नु हुँदैन, गल्ती गर्नेलाई चिनेर कारबाही गर्नुपर्छ ।’