कानुन संशोधन नहुँदा सरकारको निर्माण कम्पनी अलपत्र, निर्माण व्यवसायमा निजी क्षेत्रको ‘मोनोपोली’

कामठाडौं । सरकारको एकमात्र निर्माण कम्पनी ‘नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड’ कानुन संशोधन नहुँदा अलपत्र परेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्र्तगत रहेको कम्पनी स्थापना भएको दुई वर्षभन्दा धेरै समय हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा संशोधन नभएपछि निरिह बन्दै गएको हो ।

देशभर विभिन्न निर्माण कार्यको ठेक्कामा निजी कम्पनीको एकाधिकार भइरहँदा सरकारी कम्पनी भने निरिह बन्दै गएको छ।

निर्माण कार्यलाई प्रमुख लक्ष्य राखेको कम्पनीले हालसम्म कुनै पनि भौतिक काम गर्न सकेको छैन । हालसम्म कम्पनीले सडक विभागअन्तर्गतको एक आयोजनाको ‘जिओटेक्निकल’ अनुसन्धानको काम मात्रै गरिरहेको छ भने निर्माणको पक्षबाट राखेको लक्ष्यअन्तर्गत पर्ने कुनै पनि काम गर्न सकेको छैन ।

लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्र केसीकाअनुसार कम्पनी निर्माण भएको दुई वर्षसम्म पनि कानुन संशोधन नहुँदा यस्तो अवस्था भएको हो ।

उनी भन्छन्, ‘हामीले स्थापना हुँदाबाटै पटकपटक कानुन संशोधन गर्नुपर्यो भनेका छौं । तर, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ वा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ मा संशोधन नहुँदा निर्माणसँग सम्बन्धित कुनै पनि काम गर्न पाएका छैनौं ।’

निजी कम्पनीलाई दर्जनौं ठेक्का, सरकारी कम्पनी कामबिहीन

सडक विभागको तथ्यांककाअनुसार हाल देशभरका पुल तथा सडक निर्माणका १० करोडभन्दा माथिका ठेक्काहरु निश्चित कम्पनीको हातमा छन् । देशभरका सबैभन्दा धेरै पप्पु कन्सट्रक्सनले देशभर ६६ ठेक्का पाएको छ, जसको कुल लागत २० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै छ । त्यस्तै, लामा कन्स्ट्रक्सनले देशभरका ४६ ठेक्का सम्झौतामार्फत् २४ अर्र्बभन्दा धेरेको ठेक्का सम्झौता पाएको छ ।

रमण कन्स्ट्रक्सनले देशभरका ४१ ठेक्का र कालिका कन्स्ट्रक्सनले देशभरका ३६ ठेक्का पाएका छन् । आशिष निर्माण सेवा नामक निर्माण कम्पनीले देशभरका २५ वटा १० करोड रुपैयाँभन्दा माथिका आयोजनाहरुको ठेक्का लिएको छ । यी सबै आयोजनाको कुल लागत १० अर्ब ५६ करोड ७४ लाख ३७ हजार ८५ रुपैयाँ रहेको छ ।

त्यस्तै, लुम्बिनी बिल्डर्सको हातमा देशभर २४ वटा आयोजनाहरु छन्, जसको कुल लागत मात्रै ७ अर्ब ७६ करोड १ लाख २५ हजार ३३६ रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, दिवा निर्माण सेवा नामक कम्पनीले देशभरका २३ योजनाको ठेक्का पाएको छ, जसको कुल लागत नै ११ अर्ब ७४ करोड ६५ लाखभन्दा धेरै छ ।

यस्ता थुप्रै नीति कम्पनीहरु छन्, जसको हातमा दर्जनौं ठेक्काहरु छन् ।

तर, सरकारको एकमात्र निर्माण कम्पनीका रुपमा स्थापना भएको ‘नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड’ भने कानुन संशोधन नहुँदा अलपत्र परेको छ । परामर्श सेवाअन्तर्गत अध्ययन, प्लानिङ, डिजाइन, निर्माण सुपरिवेषण तथा व्यवस्थापनको काम गर्ने उदेश्य लिएको कम्पनीले निर्माण क्षेत्र अन्तर्गत विभिन्न लक्ष्यहरु दिएको छ ।

पुल, सडक, रोपवे, विमानस्थल, बन्दरगाह, सेतुबन्ध, तटवर्ती माग, शित भण्डार स्थल, शहरी पूर्वाधार विकासलगायतका विभिन्न क्षेत्रको निर्माणको लक्ष्य राखेको कम्पनी कानुनको संशोधन नहुँदा भने अलपत्र छ ।

सरकारबाट सरकार (जीटुजी) अन्तर्गतबाट ठेक्का लाग्ने कम्पनीका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ वा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ संशोधन हुनुपर्छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६३ को दफा ८५ को उपदफा ५ (क)मा उल्लेख भएको व्यवस्थामा ‘सेवा’ शब्दको ठाउँमा ‘सेवा तथा निर्माण’ उल्लेखमात्रै गरिएमा पनि कम्पनीले आफ्नो लक्ष्यअनुसारको काम गर्न पाउने बताउँछन्, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केसी ।

उक्त व्यवस्थामा उल्लेख छ, ‘सार्वजनिक निकायले अर्को कुनै सार्वजनिक निकायबाट उत्पादित वा वितरित कुनै मालसामान वा सेवा खरिद गर्नु परेमा त्यस्तो मालसामान वा सेवा उत्पादन वा वितरण गर्ने सार्वजनिक निकायको अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट निर्धारित बिक्री मूल्मा सोझै खरिद गर्न सक्नेछ ।’

तर, कानुन संशोधनको अभाव हुँदा हालसम्म कुनै पनि काम हुन सकेको छैन । केसी भन्छन्, ‘मन्त्रिपरिषदमा पनि ऐन वा नियमावलीमा संशोधन गरिनुपर्यो भनेर पत्र पठाएका छौं । मन्त्रीहरुलाई पनि पत्र पठाएका छौं । तर, केही भएको छैन ।’

कानुन संशोधन नहुँदा सरकारी निर्माण कम्पनी निरिह

कम्पनी स्थापना भएको प्रथम वर्ष पूरा भएसागै नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेडले सार्वजनिक गरेको वार्षिँक प्रगति विवरणमा प्रशासनिक पक्षबाट हुनुपर्ने कामहरु मात्रै उल्लेख थिए । कम्पनी सञ्चालनमा विभिन्न समस्या भएका कारण उक्त कम्पनी सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन । कम्पनीको स्थापना गर्दा मन्त्रालयबाट कानुन संशोधनका लागि आवश्यक कदम चालिने भनिएतापनि कम्पनी स्थापनापछि भने कानुन संशोधनको पक्षमा केही हुन सकेन ।

सार्वजनिक निर्माण सम्बन्धी व्यावसाय सञ्चालन गर्ने उदेश्य बोकेर स्थापना भएको कम्पनीले विभिन्न निर्माण कार्यका टेण्डरहरु प्राप्त गर्नका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ संशोधन हुनुपर्ने प्रगति विवरणमा बताइएको थियो।

कम्पनीको आर्थिक र प्रशासनिक विनियमावली बनाई स्वीकृत गर लागु गरेमा मात्रै कम्पनीले राखेको उदेश्य प्राप्त हुने उक्त विवरणमा उल्लेख छ । साथै कम्पनीको जनशक्तिलाई कम्पनीमा स्थायीत्व प्रदान गर्नका लागि अन्य सरकारी कम्पनी सरह पारिश्रमिक, सेवा सुविधा र वृत्ति विकासको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

तर, कम्पनीले स्थापना भए यता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा तीन पटक मन्त्रीहरु फेरिएका छन् । कम्पनीले बसन्त कुमार नेम्वाङ मन्त्री रहेको बेलामा पहिलो पटक पत्र पठाएको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ वा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ मा आवश्यक संशोधन गरिदिन अनुरोध गर्दै पत्र पठाइएको भएतापनि मन्त्रालयबाट आवश्यक काम भएन् ।

त्यसपश्चात पछिल्लो पटक मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका मोहम्मद इश्तियाक राईलाई पनि कम्पनीले चिठ्ठी लेखेको बताउँछन् केसी । तर, हाल पनि कानुन संशोधन हुने पक्षमा केही कामकारबाही भएको छैन ।

‘कानुन संशोधन नहुँदासम्म हामीले केही काम गर्न सक्दैनौं,’ उनी भन्छन्, ‘परामर्शको काम गर्न पाइन्छ । तर, निर्माणसम्बन्धी काम गर्न असहज छ । कानुनमा आवश्यक संशोधन हुने हो भने निर्माणसँग सम्बन्धित कामहरु गर्न सकिन्छ ।’

दुई वर्षमा एक परामर्श सेवा

नेपाल सरकारले २०७६ मंसिर २४ मा ‘नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड’को स्थापना गर्यो । सरकारको अर्थ मन्त्रालय, उर्जा जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालय गरी चार सदस्यीय सञ्चालक समिति रहेको उक्त निकायको स्थापना परामर्श सेवा प्रदान गर्ने र निर्माणका विभिन्न कामहरु गर्नेलगायतका उदेश्यसहित कम्पनीको स्थापना भएको थियो ।

नेपालमा पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा रहेका समस्याहरुको पहिचान गर्ने र ती समस्याहरुको समाधान गर्नका साथै जिटुजी माध्यमबाट हुने विभिन्न निर्माणका कार्यहरुमा समेत सहभागी हुने लक्ष्य लिएर शुरु भएको उक्त कम्पनी अहिले अलपत्र परेको छ । कम्पनीले गत मंसिरमा दोस्रो साधारण सभा मनाएको थियो । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केसीकाअनुसार कम्पनीले हालसम्म एउटा परामर्श सेवाको काम पाएको छ । केसीकाअनुसार हाल कम्पनीले बाह्रविसे–तातोपानी क्षेत्रको ‘जिओ टेक्निकल’ अनुसन्धानको काम गरिरहेको छ ।

उनी भन्छन्, ‘हामीले परामर्शको काम गर्न पाउने छुट त छ । तर, निर्माण सम्बन्धी काम गर्न आवश्यक कानुन छैन् । हालसम्म एउटा परामर्शको काम गरिरहेका छौं । तर, निर्माणको काम गर्न कानुन नभएकाले केही भएको छैन ।’

दुई वर्षको अन्तरालमा एउटा परामर्श सेवाको काम गरिरहेको कम्पनीमा हाल पाँच कर्मचारी छन् । पाँच मध्ये दुईले मन्त्रालयअन्तर्गतबाट सेवा सुविधा लिइरहेका छन् भने तीनले कम्पनीकै बजेटबाट सेवा सुविधा लिइरहेका छन् । स्थापना हुँदा २५ करोड बजेट छुट्याइएको कम्पनीले त्यसपश्चात बजेट पनि पाएको छैन ।

कानुनको संशोधनमा अभाव, आवश्यक प्राविधिक तथा कर्मचारीको अभावलगायतका समस्याबाट कम्पनी गुज्रिरहेको बताउँछन् केसी ।

भन्छन्, ‘विकासोन्मुख देशमा आफ्नै सरकारी निर्माण कम्पनी चाहिन्छ । सिंगापुरजस्ता देशमा पनि छन् । नेपालमा पनि भैपरी आउने कामदेखि ठूला आयोजनाहरुको निर्माण पनि यो कम्पनीबाट गर्न सकिन्छ । तर, कानुन संशोधन भएको छैन । त्यसले गर्दा हामी पनि निरिह भएका छौं ।’