चालु पुँजी कर्जामा कडाइ, २ करोडसम्मको कर्जाको लागि वर्षको १० करोड कारोबार हुनुपर्ने

काठमाडौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जामा कडाइ गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले मंगलबार निर्देशन जारी गर्दै २ करोडसम्मको चालु पुँजी कर्जामा सीमा निर्धारण गर्दा अनुमानित वार्षिक कारोबार/बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म मात्र कुल चालु पुँजीकर्जा सीमा कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसरी दिने कर्जाको कर्जाको अवधि १ वर्ष वा सोभन्दा कम हुनुपर्नेछ र यस्तो कर्जा सीमा नवीकरणयोग्य हुने राष्ट्र बैंकले आफ्नो निर्देशिकामा उल्लेख गरेको छ ।

तर, इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले उद्यम व्यवसायको अपरेशन साइकल,नगद प्रवाहको स्थिती,बिक्रीको अवस्था आदिको विश्लेषण गर्दा विशेष प्रकृतिको आवश्यकता देखेमा कर्जा फाइलमा सो कारणहरु उल्लेख गरी अनुमानित वार्षिक कारोबार÷बिक्रीको अधिकतम ४० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म कुल चालु पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालु पुँजी कर्जाको सीमा स्वीकृत गर्नु अघि फर्म/संस्था/कम्पनीको चालु सम्पत्तिको परीक्षण तथा मुल्यांकन गरी कर्जा सीमा र ड्रअइङि पावरको यथार्थपरक विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

करोडभन्दा बढी चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा फर्म/संस्था/कम्पनीलाई एक वा एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कुल २ करोडभन्दा बढी रकमको चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा चालु पुँजी आवश्यकताको विश्लेषण गर्दा स्थायी वर्किङ क्यापिटल लोन र फ्लोटिङ वर्किङ क्यापिटल आवश्यक्ताकको बारेमा पहिचान गगर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यसको लागि अनुमानित वार्षिक कारोबार/बिक्रीको अधिकतम २५ प्रतिशतले हुन आउने रकमभन्दा बढी नहुने गरी कर्जा सीमा स्वीकृत गर्नुपर्दछ ।

यस्तो कर्जाको अवधि १ वर्ष वा सोभन्दा कम हुनुपर्नेछ र यस्तो कर्जा सीमा नवीकरणयोग्य हुने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ । बंैक तथा वित्तीय संस्थाले स्थायी प्रकृतिको वर्किङ क्यापिटल ऋण भने ५ वर्षसम्मको लागि दिनसक्ने छ ।

चालु पुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा ५ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र कम्तीमा ३ वर्षको लेखापरीक्षण भएको विवरणको विश्लेषण गरी कडाइ चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिबमोजिम गर्नुपर्दछ ।

व्यावसायिक कारोबार सुरु भएको तीन वर्षभन्दा कम अवधि भएका वा नयाँ फर्म/संस्था/कम्पनीको हकमा उपबुँदा (घ) को प्रयोजनको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिबमोजिम सीमा निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।