श्रीलंकाको संकटले नेपाललाई दिएको सन्देश

के हामी श्रीलंकाको नियती भोग्दैछौं ?

ढुक्क हुनुस्- हामीले श्रीलंकाको नियती भोग्नेछैनौं । किनकी, हामी कहिल्यै श्रीलंका बन्न सकेनौं । र, यसपाली पनि बन्ने छैनौं ।

श्रीलंकाले लोभलाग्दो आर्थिक प्रगति र गज्जब सामाजिक सूचकहरूकासाथ दक्षिण एशियाको प्रतिनिधित्व गरिरहँदा यही भूगोलमा हामी टाउको झोक्राएर बसेजस्ता थियौं । त्यो गर्विलो इतिहासका सामु अहिले श्रीलंका झुकेको छ । तर, हामी हिँजो झुकेका थियौं । र, आज पनि झुकिरहेकै छौं । हामीले न हिँजो गर्व गर्न लायक आर्थिक उन्नतीको इतिहास बनाउन सक्यौं, न आज टाट पल्टिने अवस्थामा नै पुगेका छौं ।

१० बर्षे माओवादी द्वन्दकालमा समेत नेपाली अर्थतन्त्र टाट पल्टिएन । हाम्रो गुजारामुखी अर्थतन्त्रको विशेष क्षमता भनेकै टाट पल्टिनबाट जोगिनु हो । माओवादी द्वन्दले देश थिलोथिलो बनिरहँदा दशकमा एक बर्षमात्रै हाम्रो आर्थिक बृद्धिदर ऋणात्मक बनेको थियो ।

विगत ३ दशकमा नेपालको औसत आर्थिक बृद्धिदर साढे ४ प्रतिशत छ । यही अवधीमा भारतको ६ प्रतिशत र चीनको ९ प्रतिशत छ । यही ३ दशक नै हामीले सर्वाधिक खेर फालेको अवधी हो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन र २०६२÷०६३ को जनक्रान्तिले नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित गरे । विश्वको इतिहास के हो भने राजनीतिक परिवर्तनपछि ती देशहरुमा तीब्र गतिमा आर्थिक विकास भएको छ । भीयतनामदेखि इथियोपिया र चीनदेखि सिंगापुरसम्मले आर्थिक विकासमा तरक्की गर्न लागेको अधिकतम समय यही ३० बर्ष हो ।

तर, नेपाल यस्तो अपवाद हो जहाँ पटक पटक राजनीतिक क्रान्ति सफल भए । तर, आर्थिक क्रान्तिले एक पाइला पनि सार्न सकेन ।

त्यसैले श्रीलंकासँग नेपाललाई किन तुलना गर्नु ?

लिट्टेले गृहयुद्ध मच्चाउदा पनि ‘क्राइसिस म्यानेजमेन्ट’मा अब्बल सावित हुदै अर्थतन्त्र र सामाजिक जीवनस्तरलाई एउटा तहबाट खस्किन नदिएको देश हो, श्रीलंका । तर, लिट्टेमाथि जवर्जस्त विजय हासिल गरेपछि मैमत्त बनेको श्रीलंकाको सत्ताले अहिले देशलाई नराम्रोसँग डुबाएको छ । शुसासनको अभाव र जनताकाबीच लोकप्रिय बन्ने सत्ताको भोकले आज सारा श्रीलंकाली जनतालाई भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याएको छ ।

विदेशी मुद्रा जोगाएर देश टाट पल्टिनबाट बचाउन कसले के गर्नुपर्छ ?

सिंगापुरका निर्माता लि क्वान यूले कुनैबेला भनेका थिए- सिंगापुरलाई श्रीलंकाजस्तै बनाउन पाएँ भने मैले आफुलाई सफल मान्नेछु ।

त्यो सबल अर्थतन्त्र अहिले साँच्चिकै टाट उल्टिएको अवस्थामा छ ।

त्यसो भए के हाम्रो अर्थतन्त्र ठिकठाक हालतमा छ त ? हामीले श्रीलंकालाई नजरअन्दाज गरे हुन्छ ?

श्रीलंकाका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूको भागाभागका दृष्यहरु सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्दै एकले अर्कोको नाकमा औंला देखाउनुको सट्टा हामी यो प्रश्नमा भने घोत्लिनु धेरै गुणा राम्रो हुन्छ ।

हिँजोआज प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली नेपाल श्रीलंका बन्नै लाग्यो भनेर चर्को स्वरमा बोलिरहेका छन् । यस्तो लाग्छ मानौं नेपाल श्रीलंका भइदियो भने ओलीले ठूलो सफलता हासिल गर्नेछन् र उत्सव मनाउनेछन् । यीनै ओली एक बर्षअघिसम्म देशका प्रधानमन्त्री थिए । यदि ओली कालमा देशको अर्थतन्त्र ठीक अवस्थामा थियो भने एक बर्षमा यो सरकारले चाहेर पनि देशलाई श्रीलंका बनाउन सम्भव हुँदैन ।

श्रीलंकाको दूरावस्थाको जिम्मेवार राजनीति थियो । श्रीलंकाकोभन्दा नेपालको राजनीतिको गुणस्तर कैयौँ गुणा तल छ । आफैं प्रधानमन्त्री हुँदा ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा रहेकै बखत ओलीले देश श्रीलंका हुनै लाग्यो भनेर सेन्सेटाईज गर्नुले नै यहाँको राजनीतिकस्तरको मापन गरिरहेको छ । सत्ताधारी वा प्रतिपक्षीहरूबीच राजनीति मापनको यो स्तरमा बिसको उन्नाइस हुन गाह्रो छ ।

पक्का हो कि हाम्रो राजनीति कहिल्यै सही ट्रयाकमा आउन सकेन । हामीले कैयौँ नेताहरू त पायौँ तर आफ्नो बैठक कोठामा सगर्व तस्विर झुण्डयाउन सक्ने राजनेता पाउन सकेनौँ । यहाँ बर्षैपिच्छे सरकार परिवर्तन हुन्छन् । तर, सरकारहरूको अन्तिम स्वामित्व पार्टीका गुटमा पनि होइन, परिवारको खुसीमा पुगेर टुंगिएका छन् । सरकार सिंहदरबारको कुनै पनि कुर्सीले नचिन्ने ‘महामहिम’हरूले चलाईरहेका छन् भन्नेमा मानिसहरु विश्वास राख्छन् ।

वालुवाटारको पटाङ्गिनीमा बसेर यिनै ‘महामहिम’हरूले गरेका निर्णयहरू नै क्याविनेटबाट सदर गरिन्छन् । यस्तो राजनीतिले कसैको स्वार्थलाई मात्रै चिन्छ, देशका नागरिकलाई चिन्न जरूरी हुँदैन ।

त्यसैले अहिले श्रीलंका रोइरहँदा मात्रै हाम्रो देश रोएको होइन, श्रीलंकाले दक्षिण एशियामा सबैभन्दा खुसीका दिनहरू विताइरहँदा पनि हामी रोइरहेकै थियौं ।

यो पृष्ठभुमिमा अहिले पनि हाम्रो आकाशमा आर्थिक संकटको बादल मडारिइरहेकै छ । हामी संरचनागत रूपमा कमजोर अर्थतन्त्रको धरातलमा त छदैछौँ, त्यसमाथि यो समस्या थपिएको छ । तर, हाम्रो राजनीति यो समस्याप्रति संवेदनशिल होइन, क्षणिकरुपमा प्राप्त सत्ताको दोहन कसरी गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धामा छ । यहि प्रवृत्तीप्रति चिन्ता गर्दै आम नागरिकले हाम्रो अवस्थालाई श्रीलंकासँग तुलना गरिरहेका हुन् ।

गम्भीर संकटको डिलमा नेपाली अर्थतन्त्रः चीर निन्द्रामा नीति निर्माता, निशानामा राष्ट्र बैंक

वैदेशिक मुद्रा सञ्चितीको सूचकमा रातो बत्ति बलेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक बर्षको ११ महिनामा हाम्रो वैदेशिक मुद्राको सञ्चिती ९ अर्ब ४५ करोड अमेरिकी डलरमा सिमित छ । २०७८ असार मसान्तमा ११ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर भण्डारण रहेको वैदेशिक मुद्राको संचिती नराम्रोसँग ओह्रालो लागेको छ । यसले हाम्रो साढे ६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयातलाई धान्न सक्छ ।

यसको अर्थ भविष्यमा हामीले विदेशबाट अत्यावश्यक वस्तुको आयात गर्न नसक्ने अवस्था पो आउछ कि भन्ने हो । जस्तो कि अहिले नै पनि हामीले डलर बचाउन लक्जरियस गूड्स (बिलासी वस्तु)को आयात कटौती गर्ने कुरा गरिरहेका छौं । पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन प्रोत्साहित गरेका छौं । र, अति आवश्यक बाहेकका वस्तु आयात नगरौं भनिरहेका छौं ।

आज श्रीलंकाले भोगेको समस्याको जरो यहि नै हो– वैदेशिक मुद्राको भण्डार रित्तिदा त्यहाँ विदेशबाट औषधी मगाउन सकिएको छैन । विरामीका शल्यक्रियाहरु रोकिएका छन् । कागज आयात गर्न नसकेर विद्यार्थीका जाँच रोकिएका छन् । पेट्रोलियम पदार्थको चरम अभाव छ । सवारी चल्न नसक्दा मानिसहरु अस्पताल पुग्न सकिरहेका छैनन् ।

यो सामान्य अवस्था होइन । त्यसैले नेपालमा श्रीलंकाको अवस्था आउन दिनुहुन्न ।

यो अवस्था आउन नदिन के गर्नुपर्छ त ?

धेरैभन्दा धेरै डलर कमाउनुपर्छ । मितव्ययी बनेर डलर खर्च गर्नुपर्छ । खर्च नगरेर हुने ठाउँमा डलरको खर्च गर्नै हुदैन । के सरकारले यसो गरिहेको छ त ? यसो गरौं भनिरहेको त छ । तर, गर्न सकेको छैन । अहिलेसम्म पनि सरकार के गर्ने र के नगर्ने भन्ने निर्णयमा पुग्नै सकेको छैन ।

डलर कमाउने हामीसँग सिमित बाटाहरू छन्- हाम्रा युवाहरूले विदेशबाट पठाउने रेमिटयान्स । पर्यटकले गर्ने खर्च । हामीलाई प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता । विदेशबाट नेपालमा आउने वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी । हामीले गर्ने निर्यात आदि ।
यीमध्ये कुनै एक पक्षमात्रै बलियो हुँदा पनि हामीले डलर भण्डारणलाई बलियो बनाउन सक्थ्यौँ । तर, कुनै पनि क्षेत्र सवल अवस्थामा छैनन् । हाम्रो मुख्य डलर कमाइका स्रोत वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको कमाई हो । यो बर्षको तथ्यांकले रेमिटयान्स आप्रवाह सामान्यरुपमा बढेको देखिन्छ । ११ महिनामा ९ खर्ब ४ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ रेमिटयन्स नेपाल भित्रिएको छ ।

हाम्रो अर्थतन्त्रको चक्र रेमिटयान्सकै वरिपरि घुमेको छ । विदेशबाट रेमिटयान्स आउँछ । हामी सोही पैसाले विदेशबाट आयात गर्छौं । आयातित वस्तु नेपाल भित्रिँदा राजश्व उठाउछौं र केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, सांसद्, कर्मचारी, सेना, प्रहरीको तलब भत्ता र पेन्सनको जोहो गर्छौं । विकासका लागि विदेशी सहायतामा आश्रित रहन्छौं ।

अहिले यो चक्रको तथ्यांक हेर्दा पनि हामीले निधार खुम्च्याउनुपर्ने अवस्था छ । किनभने, करिब ९ खर्ब ४ अर्ब रेमिटयान्स भित्रिँदा हामीले १७ खर्ब ६३ अर्बको वस्तु आयात गरेका छौं । भनेको मतलब रेमिटयान्सबाट प्राप्त हुने रकमले हाम्रो आयातको आधा हिस्सा पनि धान्न नसक्ने अवस्था भएको छ । यो स्थितीमा हामीले ढुकुटीमा संचित डलरको चावी खोलेर आयात ब्यापारको भुक्तानी गर्नुपर्ने भयो । त्यसैले हाम्रो डलर भण्डारण ओह्रालो लागिरह्यो ।

अर्थतन्त्रको यस्तो दृष्य देखिँदा अर्थमन्त्रीले डलरको चावी कस्नुपर्ने थियो । आयात ब्यापार घटाउन कठोर निर्णय लिनुपर्ने हो । यस्तो समयमा देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनेतर्फ लाग्ने कि आफु सतही लोकप्रिय बन्ने भन्ने निर्णय अर्थमन्त्रीले लिन सक्नुपर्छ । तर, हाम्रा अर्थमन्त्रीहरूले देशको अर्थतन्त्रको पक्षमा होइन आफुलाई सतही लोकप्रिय बनाउने बाटो खोजेको प्रष्ट देखिन्छ । आयात नियन्त्रण गर्दा राजश्वमाथि चाप पर्छ । राजश्व कम उठाउने अर्थमन्त्री अलोकप्रिय मानिन सक्छ । हाम्रा कोही पनि अर्थमन्त्री अलोकप्रिय देखिन तयार छैनन् । देशको अर्थतन्त्र संकटमा पर्ने तर अर्थमन्त्री भने ‘सफल’ हुने देश सायद नेपालमात्रै होला ।

कोरोनाले थलिएको विश्वमा पर्यटक आगमन निकै सुस्त छ । पछिल्लो ११ महिनामा जम्मा सवा तीन लाख पर्यटकलाई मात्रै हामीले स्वागत गर्न पाएका छौं । बर्षमा कम्तिमा १० लाख पर्यटकलाई स्वागत गर्न पाएको भए वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा राहत पुग्ने थियो । त्यो अवसर हामीले पाएनौं ।

हामी १७ खर्ब ६३ खर्बको आयात गर्दा १ खर्ब ८५ अर्बको निर्यात गरिरहेका छौं । हाम्रा अर्थमन्त्री वा सरकारको प्रगति विवरण सुन्यौं भने उनीहरूले निर्यात ५३ प्रतिशतले बृद्धि भएको गफ दिनेछन् । वास्तविकता के हो भने हाम्रो समग्र निर्यात ब्यापारबाट प्राप्त आम्दानीबाट हामीले एउटै पेट्रोलियम पदार्थ आयातको खर्च जुटाउन सक्दैनौं । ११ महिनामा मात्रै हामीले २ खर्ब ९२ अर्बको पेट्रोलियम पदार्थको आयात गरेका छौं ।

२० प्रकारका वस्तु आयात गर्न मात्रै हामीले ११ खर्ब खर्च गरेका छौं । कृषिप्रधान मुलुकका हामी नेपालीले बर्षमा आधा खर्बको त चामलमात्रै आयात गर्छौं । दाल, भात, तरकारी, अचार र गुन्द्रुकसमेत विदेशबाट आयात भएन भने हाम्रो भान्सा नचल्ने अवस्था छ । कुनै दिन रेडिमेड गार्मेन्ट्सको हब बनेको नेपालमा कम्तिमा आधा खर्बका लत्ताकपडा मात्रै आयात हुन्छ ।

हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता जहाँ छ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हामीले त्यहीँ हस्तक्षेप गर्नुपर्ने थियो । जलविद्युत् निर्यात गर्न सक्ने हाम्रो अवसर दुनियासँग थिएन । हामीले हिँजोका दिनमा पेट्रोलियम पाइपलाईन विछ्याउन नसकेर के भयो त ? आज ट्रान्समिशन लाइनबाट विजुली निर्यात गर्न सकेको भए त्यही तारबाट हाम्रो ढुकुटीमा डलरको बर्षा हुने थियो । जेठ र असार महिनामा भारतलाई विजुली बेचेर २ अर्ब आम्दानी गर्दा हामीलाई ठूलो खुसी मिलेको छ । विद्युत् विकासका लागि उपलब्ध पछिल्लो ३० बर्ष खेर नफालेको भए डलर भण्डार रित्तिन लाग्यो भनेर आज हामीले रोइकराई गनुपर्ने थिएन ।

वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने अर्को स्रोत वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीको हालत पनि उस्तै छ । यसे अवधीमा १७ अर्ब ८७ करोडमात्रै वैदेशिक लगानी आएको छ । गफ दिने तर लगानीको वातावरण बनाउन नसक्ने राजनीतिक नेतृत्वकै कारण विदेशी लगानीकर्ताहरु नेपालतर्फ फर्किन छाडेका हुन् ।

यो बेला हामीले देश संकटमा जाँदैन भनेर नागरिकमा विश्वास भर्ने र तत्कालिन सुधारका कदमहरुलाई अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ । तर, हाम्रो राजनीति यसप्रति संवेदनशिल देखिँदैन ।

संकटको प्रष्ट आभास मिलिसकेको अवस्थामा ल्याइएको आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा सांकेतिक रुपमै भए पनि चालू खर्च घटाउने र विकास बजेट बढाइनुपथ्र्यो । राजनीतिक दलहरुप्रति नागरिकको गिर्दो विश्वासलाई बचाउने यो महत्वपूर्ण अवसर थियो । बजेटमा आर्थिक अवस्थाप्रति संवेदनशिल रहँदै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सांसदहरूको तलब सुविधा घटाइएको भए कति राम्रो सन्देश जान्थ्यो होला ? प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसदको तलब घटाइएको भए के फरक पथ्र्यो होला र ? नागरिकले राजनीतिक नेतृत्वप्रति कति सम्मान दर्शाउथे होला ? पक्कै पनि कर्मचारीहरुको तलब बढाउनु नराम्रो होइन तर यो बेला एक बर्षका लागि सबैले देशका लागि योगदान गरौं भनेको भए कसले पो विरोध गथ्र्यो होला र ?

तर, सस्तो लोकप्रियताका लागि वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० बाट घटाएर ६८ बर्ष बनाउन भने उनले विर्सेनन् । आर्थिक अवस्थामा राम्रो सुधार गर्न सकिएन भने भोली बृद्धभत्ता बाँड्न नसक्ने अवस्थामा सरकार पुग्नेछ भन्ने तथ्य उनले थाहै पाएनन् ।

सरकार अहिले हतियार खरिद गर्ने तयारीमा छ । हिमाल, पहाड र मधेशमा भ्यूटावर विकासको प्रतिस्पर्धा जारी नै छ । मन्त्री, सांसदहरुका लागि सुविधासम्पन्न आवास गृहहरु बनिरहेका छन् । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुका कार्यालय र आवास काठमाडौंमा बनाइएकै छन् । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्ना बाउबाजेका नाममा प्रतिष्ठान खोल्ने र बजेटमै करोडौं विनियोजन गर्ने होडवाजी जारी नै छ । सायद, राष्ट्रपतिको हेलिकोप्टर खरिदको विल भुक्तानीमा सरकार केन्द्रित होला । प्रधानमन्त्रीका लागि केही थान बुलेटप्रुफ गाडी खारिद गर्ने तयारी चल्दै होला । आगामी आम निर्वाचन धेरैका लागि दशैँमा परिणत हुने त छँदैछ ।

नागरिकहरू श्रीलंकाको राष्ट्रपति भवन त्यहाँका आन्दोलनकारीले कब्जा गरेको भिडियो सेयर गर्दै भनिरहेका छन्- ख्याल गर है, नेपालमा यस्तो अवस्था कहिल्यै नआओस् । तर, हाम्रा जिम्मेवार नेताहरू भने उत्तेजना भर्दैछन्– देश श्रीलंका हुनै लाग्यो ।

श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरून् ।