एसेम्बल उद्योगलाई छुट दिनु नीतिगत भ्रष्टाचार होः पवन गोल्यान

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सीबीफिन)का अध्यक्ष पवन गोल्यानले एसेम्बल गर्ने उद्योगलाई सहुलियत दिनु नीतिगत भ्रष्टाचार भएको बताएका छन् ।

‘विदेशमा उत्पादित सामान ल्याएर नेपालमा जोड्ने मात्रै उद्योगलाई राज्यले सहुलियत दिनु उत्पादन बढाउने नाममा गरिएको नीतिगत भ्रष्टाचार हो,’ गोल्यानले भने, ‘आयात गरेका सामान एसेम्बल गर्ने संस्थालाई उत्पादनमुलक उद्योग भन्न मिल्दैन् ।’

महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा समेत एसेम्बल उद्योगलाई दिईएको अन्तशुल्क छुटले राज्यलाई नोक्सानी भएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा एसेम्बल उद्योगलाई दिइएको छुटले उपभोक्ताले समेत कुनै लाभ नपाएको उल्लेख छ। हाल गोल्छा गुप्र र शंकर ग्रुपले नेपालमा मोटरसाइकल एसेम्बल गर्दै आएका छन् । यी उद्योगलाई सरकारले दिएको सहुलियत अनुसार रोजगारी सिर्जना नभएको र उपभोक्ताले समेत छुट नपाएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।

विगतमा सरकारी निकायका व्यक्तिले नेपालमा सञ्चालित एसेम्बल उद्योगले मूल्यवृद्धि नगरेका छुट दिनुको कुनै अर्थ नभएको बताए पनि पहिलो पटक सार्वजनिक कार्यक्रममा व्यवसायीले समेत एसेम्बल उद्योगलाई उत्पादनमुलुक उद्योगको मान्यता दिने नीतिको आलोचना गरेका हुन् ।

सीबीफीन र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा गोल्यानले देशमा उत्पादनमुलक उद्योगको संख्या बढ्न नसके अर्थतन्त्र ठूलो समस्यामा पर्ने चेतावनी दिए ।

आज सार्वजनिक अध्ययन प्रतिवेदनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको कर्जा बिस्तार र रेमिट्यान्स आप्रवाहले व्यापार घाटा बढेको देखाएको छ ।

यस्तै बैंकले गरेको कर्जा लगानीले व्यापार घाटा बढाउने सम्भावना ८५ प्रतिशत भएको र रेमिट्यान्स आप्रवाहले समेत व्यापार घाटा बढाउने सम्भावना ७५ प्रतिशत देखाएको छ ।

बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न आयात घटाउनु पर्ने र त्यसका लागि आन्तरिक उत्पादन बढाउनुको विकल्प नभएको गोल्यानको भनाइ छ ।

‘आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिले उत्पादनमुलक उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण र ट्रेडिङव्यवसायलाई महँगो ब्याजदर बढाउनु पर्छ,’ गोल्यानले भने, ‘अहिले बजेट निर्धारण गरेको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य हासिल हुने गरी बिस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याउन सम्भव छैन । जे जति स्रोत छ, त्यसको उपभोग उत्पदान बढाउने काममा हुनुपर्छ ।’

महालेखा परीक्षक कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा सरकारबाट बजाज मोटरसाइकलले एसेम्बल गर्नका लागि अन्तःशुल्कमा छुट पाएपनि त्यसको लाभ उपभोक्ताले नपाएको उल्लेख गरेको थियो । बजाज एसेम्बल गर्ने हंशराज एण्ड हुलासचन्द्र कम्पनीले र ७६ करोड ७० लाख रुपैयाँ राजस्व छुट पाएको थियो । राजस्व छुट व्यक्तिगत रुपमा व्यवसायीले पाउने तथा भ्यालुएड नहुँने भएको हुँदा छुटको व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग महालेखाको छ ।

नबिल बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले हाल अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या उत्पादनमुलक उद्योगबाट मात्रै हुने बताए ।

‘हामी बैंकले पनि ट्रेडिङमा कर्जा लगानी गर्यो । अब सबैले आँखा खोल्नैपर्छ,’ पौडेलले भने, ‘उर्जा, खाद्यान्न र औषधि बाहेकका वस्तुको व्यापारमा जाने कर्जा रोक्दै उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्छ ।’

कार्यक्रममा अध्ययनमा संलग्न त्रिभुवन विश्व विद्यालयका सहप्राध्यापक रमेश चन्द्र पौडेलले रेमिट्यान्सको पैसालाई बचता लैजादै आन्तरिक उत्पादन बढाउन नसकिए नेपाली अर्थतन्त्र ठूलो समस्यामा पर्ने बताए ।

‘हामीले गरेको अध्ययनमा बैंकको कर्जा र रेमिट्यान्सले आयात बढाएको पाएका छौं,’ पौडेलले भने,‘ अब पनि आयातमुखी अर्थतन्त्र बनाएर हुँदैन् । उत्पादन बढाउनतर्फ लाग्नुपर्छ ।’