अर्थमन्त्रीले संसदमा ढाँटे, मोटर क्षमता धेरै किलोवाट हुँदैमा विद्युतीय गाडी महंगो पर्छ भन्नु गलत



काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विद्युतीय सवारी साधनमा बढाएको करका विषयमा सार्वभौम सम्पन्न संसदमा झुट बोलेका छन् ।

गएको हप्ता आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफलका क्रममा सांसदहरुले सरकारको विद्युतीउय गाडी प्रवद्र्धन गर्ने नीति विपरित किन उल्टै भन्सार दर बढाएको र अन्तशुल्क लागू गरेको भनेर प्रश्न उठाएका थिए ।

यस विषयमा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले मोटर पिकपावर सय किलोवाटभन्दा माथिको विद्युतीय गाडीलाई विलासी वस्तुमा राखिएको र यो महंगो पर्ने भएकाले कर वृद्धि गरिएको बताएका थिए ।

उनले बोलेको यो कुरा सत्य नभएको पाइएको छ । विद्युतीय गाडीको मूल्य कति हुने भन्ने विषय मोटर पावर कति किलोवाट छ भन्नेमा मात्र निर्भर हुँदैन ।

‘मोटर पावरको किलोवाटले विद्युतीय गाडीको मूल्य महंगो वा सस्तो हुँदैन,’ चिनिया कम्पनी बिवाइडीको नेपालको आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स प्रबन्ध निर्देशक यमुना श्रेष्ठले भनिन्, ‘मन्त्री ज्यूले यो कुरा बुझ्नु भएन वा बुझाउने मान्छेले गलत बुझायो ।’

उनले भनेजस्तै अहिले नेपालमा बिक्री भइरहेका गाडीको मूल्य हेर्ने हो भने पनि यो कुरा पुष्टि हुन्छ ।

अहिले श्रेष्ठले बेचिरहेको विवाइडी इ सिक्स गाडीको मोटर पिकपावर ७० किलोवाट छ । जसको बजार मूल्य ५७ लाख ५० हजार छ । अर्कोतिर विद्युतीय गाडी एमजीको जेडएस इभीको मोटर पावर १०५ किलोवाट छ । जसको मूल्य ५० लाख ९० हजार रुपैयाँ राखिएको छ ।

यी दुई गाडीको मोटर पावर क्षमता र निर्धारण गरिएको मूल्यलाई हेर्दा अर्थमन्त्रीको भनाइ गलत रहेको देखिन्छ ।

‘बिवाइडी इसिक्स ७० किलोवाट मोटर भए पनि यसलाई ७२ किलोवटको व्याट्रीले पावर दिइरहेको छ,’ श्रेष्ठले भनिन् ‘व्याट्री क्षमता कति छ भन्नेमा मोटरको क्षमता तलमाथि हुन्छ ।’

नेपाल जस्तो भौगोलिक देशमा मोटर पावर धेरै हुनुपर्ने तर मोटर पावर धेरै हुँदैमा महंगो नहुने श्रेष्ठले बताइन ।

गएको सोमबार अर्थमन्त्रालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा पनि अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले सय किलोवाटभन्दा माथिको विद्युतीय गाडीमा अन्तशुल्क र भन्सार शुल्क लगाउनै खोजेको बताएका थिए ।

उनले मध्यम बर्गिय परिवार चढ्ने सय किलोवाटको गाडीलाई प्रवद्र्धन गर्न खोजेको र त्यसभन्दा माथिको गाडीलाई विलासीमा राख्दै कर बढाएको बताए ।

‘यदि सय किलोवाटभन्दा माथिको गाडी आयात हुन्छ भने सरकारले राजश्व पाउनु पर्छ,’ उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘कसैले महंगो भनेर किन्दैनन् भने हाम्रो विदेशी मुद्राको संचित बच्छ ।’

अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आर्थिक विधेयकमार्फत सरकारले १०० किलोवाटभन्दा बढी २ सयभन्दा कमको विद्युतीय गाडीको अन्तशुल्क ३० प्रतिशत लगाइएको छ । २ सय किलोवाटभन्दा बढी ३ किलोवाटभन्दा कमका विद्युतीय गाडीको अन्तशुल्क ६० प्रतिशतले लाग्ने छ ।

त्यस्तै, नयाँ बजेटले विद्युतीय गाडी र भन्सार शुल्क पनि वृद्धि गरेको छ । जस्तो कि सरकारले मोटरको पिकपावर ३०० किलोवाटभन्दा बढीको कार जीप, कार र भ्यान वस्तुको आयातमा लाग्दै आएको ४० प्रतिशत भन्सार शुल्क ६० प्रतिशत पुर्याएको छ ।

त्यस्तै, मोटरको पिकपावर १०० किलोवाटभन्दा बढीको तर २०० किलोबाट ननाघेको कार, जीप र भ्यानबाहेक अन्य वस्तुको आयातमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्दै आएकोमा अब १५ प्रतिशत पुर्याएको छ ।

अब विद्युतीय गाडीले ३० प्रतिशत भन्सार, अन्तशुल्क ३० प्रतिशत, ५ प्रतिशत सडक मर्मत शुल्क र १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्छ । जब भन्सार, अन्तशुल्क र सडक मर्मतको ६५ प्रतिशत कर थपेर मूल्य आउँछ त्यसमा १३ प्रतिशत भ्याट थपिन्छ । यसरी थप्दा समग्रमा ९५ प्रतिशतले सरकारले कर वृद्धि गरेको छ ।

सरकारले विलासी गाडी भने पनि भारुती भ्यानको विद्युतीय गाडीमा पनि ३० प्रतिशत बढाएको छ । जसमा विलासीभन्दा पनि मध्यमबर्गिय चढ्ने गाडी हो । सरकारको यो नीतिले २४ लाखको गाडीलाई ८० लाख रुपैयाँ पुर्याइदिएको छ । सामान बोक्ने गाडीमा पनि ३० प्रतिशतले बढाएको छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले नबुझेर विद्युतीय गाडीमा कर बढाएको भन्दै व्यवसायीहरुले उनलाई भेट्ने प्रयास गरिरहेका छन् । ‘हामीले उहाँको समय मागेका छौं,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘समय पाएका छैनौं ।’

आज विश्व वातावरण दिवसको दिन सरकारले विद्युतीय गाडीको प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा इन्धन गाडी चढ्न प्रेरित गरिरहेको श्रेष्ठले बताइन ।

विश्वमा भइरहेको इन्धनको चर्को मूल्य वृद्धि, रसिया युक्रेनबीचको युद्ध र वातावरणको विषयलाई हेरेर पनि सरकारले विद्युतीय गाडीको प्रयोगलाई दीर्घकालिन योजना बनाउनु पर्ने उनको धारणा छ ।


क्लिकमाण्डू