अदालतको आदेशले १६ वर्षअघि एनबी बैंकबाट ३ दिनमा ४० प्रतिशत निक्षेप निस्केपछि…

काठमाडौं । २०६३ सालमा नेपाल बंगलादेश (एनबी) बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले आफूलाई नगर्न माग गर्दै पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो ।

त्यो समयमा एनबी बैंकलाई सुशासन कायम राख्न नसकेको भन्दै केन्द्रीय बैंक काराबाही गर्ने तयारीमा थियो ।

राष्ट्र बैंकबाट एनबी बैंकलाई कारवाही गर्न लागेको सूचना चुहिएपछि बैंकले कारवाही नगर्न माग गर्दै अदालतमा मुद्दा हालेको थियो ।

नेपालको न्यायीक इतिहासमा कारवाही नहुँदै त्यसलाई रोक्नु भन्ने फैसला तत्कालिन पुनरावेदन अदालत पाटनले दिएको थियो ।

हाल अमेरिकामा बसोबार गर्ने विजय घिमिरे त्यो बेला कान्तिपुर दैनिकका बिजनेश ब्यूरो प्रमुख थिए ।

राष्ट्र बैंकको स्रोतबाट उनलाई एनबी बैंकमा समस्या रहेको जानकारी भयो । उनले कान्तिपुर दैनिकमा समाचार लेखे । अर्कोदिन सबै पत्रिकामा एनबी बैंकले समस्या नरहेको विज्ञप्ति प्रकाशित गरायो ।

‘विज्ञप्तिलाई जनताहरुले विश्वास गरेनन्, विज्ञप्ति छापिएको दिन एनबी बैंकमा पैसा निकाल्नेहरुको लाइन लाग्यो, मानिसहरुको लामबद्ध लाइन बिजुलीबजारदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म पुगेको थियो,’ त्यो बेलाको स्मरण गर्दै घिमिरेले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

त्यो बेला एनबी बैंकमा १३ अर्ब हाराहारीमा निक्षेप थियो । बैंकले अदालतमा हालेको मुद्दा तथा समाचार छापिएपछि ५ अर्ब रुपैयाँजति निक्षेप ३ दिनभित्र निस्केको थियो । नेपालको बैंकिङ इतिहासमा त्यति धेरै निक्षेप निस्केको पहिलो पटक थियो । किनभने, ३ दिनमै ४० प्रतिशत निक्षेप बाहिरिएको थियो ।

निक्षेपकर्ताले पैसा फिर्ता लिएपछि एनबी बैंकको सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनले राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखेर नै व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिन अनुरोध गरेको थियो ।

पहिला कारवाही नगर्दै त्यसलाई रोक्न माग गरेको एनबी ग्रुप त्यसपछि भने बैंकलाई व्यवस्थापन नियन्त्रण लिनका लागि अनुरोध गर्नुपर्ने स्थितीमा पुगेको थियो ।

अहिलेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी त्यो बेला राष्ट्र बैंकका निर्देशक तहमा कार्यरत थिए । राष्ट्र बैंकले अधिकारीको नेतृत्वमा एनबी बैंकको व्यवस्थापन सम्हाल्न पठाएको थियो । अधिकारीको टोलीमा भिष्मराज ढुंगाना, केशवबहादुर केसी, सचिनजंग रायमाझीलाई थिए । अधिकारीको टोलीले व्यवस्थापन नेतृत्व नियन्त्रण लिएपछि मात्र बैंकमा सुधार देखिएको थियो ।

एनबी समूहले एनबी बैंक बाहेक एनसीसी बैंकसमेत चलाएको थियो । त्योबेला बैंकिङमा सुशासनसँग सम्बन्धित कानून तथा नियमहरु थिएनन् । सञ्चाालकहरुको हाबी थिए ।

एनबी ग्रुपका लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ र जितबहादुर श्रेष्ठले एनबी बैंक र एनसीसी बैंकबाट ऋण लिएर कम्पनी चलाउने गरेका थिए । एनबी बैंकको ऋण तिर्न एनसीसीबाट ऋण लिने र एनसीसीको ऋण तिर्न एनबी बैंकबाट ऋण लिने काम भइरहेको थियो ।

उक्त समूहले आफ्नो बैंकबाट ४ अर्बजति ऋण लिएको थियो । जनताको पैसा जोखिममा परेको देखेपछि राष्ट्र बैंक एनबी बैंकलाई कारवाही गर्ने तयारीमा थियो ।

राष्ट्र बैंकको कारवाहीपछि एनबी ग्रुपका सदस्य कालोसूचीमा परे भने राष्ट्र बैंकको दबाबमा उनीहरुले सेयर बेचेर ऋण तिनुपर्ने अवस्था आयो । अहिले एनबी ग्रुप विभाजन भइसकेको छ । लक्ष्मीबहादुर र जितबहादुरको परिवारको नाममा एनबी बैंक र एनसीसी बैंकमा सेयर छ ।

राष्ट्र बैंकले एनबी बैंकलाई सुधार गर्न टोली पठाएको बेलामा नेपालमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागू भएको थियो । विश्व बैंकबाट ऋण लिएर शुरु भएको सुधार कार्यक्रममा विश्व बैंकका केही शर्त थिए ।

तत्कालीन समयमा सरकारी बैंकहरु राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक तथा नेपाल बैंकमात्र नभएर निजी क्षेत्रका एनबी, एनसीसी तथा लुम्बिनी बैंकमा समस्या थियो ।

यो त्यही समय थियो, जतिबेला राष्ट्र बैंक नयाँ लाइसेन्स दिने तयारीमा समेत थियो । तत्कालीन समयमा विश्व बैंकका नेपाल हेर्ने प्रमुख केन वासीले एनबीजस्ता बैंक खारेज भएपनि केही फरक नपर्ने खालको लेख लेखेका थिए । तर राष्ट्र बैंकले आफ्नो कुशलताले गर्दा एनबी बैंकलाई डुब्नबाट बचाएको थियो ।

राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर हरिशंकर त्रिपाठीले दबाब दिएपछि एनबी बैंक खुलेको थियो । त्रिपाठी राष्ट्र बैंकको गभर्नरबाट अवकास भएपछि एनबी बैंकको अध्यक्ष समेत बनेका थिए ।

१६ वर्षपछि एक्विजेशन भाँड्न अदालत प्रयोग

नबिल बैंकले एनबी बैंकलाई एक्विजेशन गर्ने भएपछि त्यसलाई भाँड्न मोति दुगड लागेका थिए । दुगड एनबी बैंकको नाममा रहेको बंगाली लगानीकर्ताको सेयर किन्न चाहेका थिए ।

दुगडलाई लक्ष्मीबहादुरको कम्पनी प्रयोग गरेर एनबी बैंकलाई नबिलसँग एक्विजेशन प्रक्रिया भाँड्नका लागि अदालतको सहारा लिए ।

एक्विजेशनमा जाने वा नजाने अधिकार साधारणसभाको भएपनि अदालतमा पहिलाको जस्तै मुद्दा हाल्ने प्रक्रिया लम्ब्याउने खेलमा एनबी समूह लागेका कारण एक्विजेशन नै नहुने अवस्थामा पुग्छ कि भन्ने आंशका सेयरधनीको छ ।

नबिल बैंकसँग एक्विजेशन प्रक्रिया भाँड्नका लागि सर्वोच्च अदालतमा दिवेश्वरी इन्भेष्टमेण्ट प्रालिले वैशाख १९ गते तथा नेपाल पावर डेभलपमेण्ट एण्ड इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी प्रालिले वैशाख २२ गते रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले दुईवटा छुट्टै परेको रिटमा वैशाख २५ गते अल्पकालिन अन्तरिम आदेशको फैसला दिएको हो । अल्पकालिन अन्तरिम आदेशसँगै कारण देखाउ आदेशमा विपक्षीलाई जेठ ३ गते उपस्थित हुन भनिएको छ ।

रिट निवेदकले नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बंगलादेश बैंक, नेपाल बंगलादेश बैंकका सञ्चालक समिति, नबिल बैंक र नविल बैंकका सञ्चालक समितिविरुद्ध रिट दायर छन् ।

नबिल बैंक र एनबी बैंकले जेठ ७ गते एक्विजेशनका लागि विशेष साधारणसभा बोलाएका छन् ।