बैंकर्सको गुनासोः राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयको नीति एउटै नहुँदा समस्या भयो

काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघले नियामक निकायको नीति प्रष्ट नहुँदा समस्या भएको बताएको छ । अर्थ समितिमा आयोजित कार्यक्रममा बैंकर्स संघमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माले नियामक निकायबीच समन्वय नहुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या देखिएको बताए ।

बैठकमा नविल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) अनिल केशरी शाहले नियामक निकायले आपसमा समन्वय गरेर मात्रै बैंक बित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिन आग्रह गरे ।

‘एउटा नियामकले हामीलाई कर्जा बिस्तार रोक्न भन्छ, अर्कोले कर्जा दिन किन छोडेको भनेर प्रश्न गर्छ’ शाहले भने, ‘यसले हामीलाई अप्ठ्यारो पारेको छ । सरकारले के चाहेको हो, कस्तो नीति लिन खोजेको हो पहिला प्रष्ट होस् ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाउँने नीति लिँदै कर्जा बिस्तार रोक्न खोजेको छ भने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्याजदर घटाउँदै कर्जा बिस्तार गर्न दबाब दिने गरेका छन् ।

हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) अशोक राणाले व्यवसायीको दबाबमा नीति बन्दा समस्या देखिएको बताए ।

‘निम्न बिजकिकरण गर्न व्यवसायीले राज्यको नीतिमा प्रभाव पारेका छन्’ राणाले भने ‘त्यसले बैंक चलाउन पनि समस्या भयो । बैंकमा कयौं नयाँ नयाँ रेगुलेसन आएका छन् । त्यसले बैंकको नाफा पनि घाटाएको छ ।’

राणाले नेपाल राष्ट्र बैंकको ब्याजदर बढ्न दिने नीति राम्रो भएको बताए । ‘राष्ट्र बैंकको नीति देशको आवश्यकता हो’ राणाले भने, ‘कम आवश्यक बस्तुको आयातमा कडाई गर्नै पर्छ।’

बैठकमा बैंकर्सहरूले राजस्वको पैसा नीजि बैंकमा समेत राख्न मिल्ने व्यवस्था गर्न माग गरे । यस्तै, संस्थागत निक्षेप कर्ताको ब्याज कसरी घटाउनु पर्ने, औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स ल्याउन सहुलियत दिनु पर्ने माग गरे ।

पुस मसान्तमा ४० प्रतिशत चैत मसान्तमा ३० प्रतिशत, र असार मसान्तमा ३० प्रतिशत आयकर तिर्नु पर्ने ब्यवस्थालाई पुसमसान्तमा २५ प्रतिशत, चैतमा २५ प्रतिशत र असार मसान्तमा ५० प्रतिशत गरि संशोधन हुनु पर्ने माग गरे । सबै बैंकले सबै किसिमको काम गर्न व्यवस्थालाई समेत संशोधन गर्न बैंकर्सको माग छ ।

राष्ट्र बैंकले तोकेको कर्जा बिस्तारको लक्ष्य अनुसार कर्जा लगानी भएको भन्दै बैंक बित्तीय संस्थाले आक्रामक कर्जा बिस्तार नगरेको दाबी गरे । बैंकले एग्रेसिभ कर्जा लगानी गरेको होइन, नयाँ नयाँ रिसोर्स जेनेरेटमा नभएको एनएमबी बैंकका सीइओ सुनिल केसीले दाबी गरे।

मेगा बैंकका सीइओ अनुपमा खुंजेलीले हरेक महिना ब्याजदर घटाउने–बढाउने नीतिलाई तीन महिनामा गर्नु पर्ने माग राखिन् ।