राष्ट्र बैंकबाट राहत दिन खोज्दा बैंकिङ प्रणालीमा निम्तिएको जोखिम

काठमाडौं । ३० वर्षे बैंकिङ करिअरबाट हालै अवकास पाएका बैंकर भुवन दाहालका शब्दमा पछिल्लो २ वर्षमा बिस्तार भएको ऋण अहिलेसम्मकै बढी हो ।

‘दुईवर्षमा १४ खर्बभन्दा बढी ऋण जान्छ भन्ने कल्पना समेत गरिएने थिएन, बैंकबाट गएको ऋणले नै कोभिडबाट शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई जोगाएको हो,’ दाहालले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

कोभिड नियन्त्रण गर्न लकडाउन शुरु भएको समय २०७६ साल चैत मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३२ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिएका थिए । २ वर्षपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४६ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँको ऋण दिएका छन् ।

२ वर्षको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण १४ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । कोभिडअघि २ वर्षमा वार्षिकरुपमा १० अर्ब रुपैयाँले समेत कर्जा बिस्तार नहुने स्थिती थियो । तर, कोभिडपछि कर्जाको माग अत्यधिक बढ्यो । यसरी ऋणपको माग र प्रवाह बढ्नुको कारण राष्ट्र बैंकले लिएको नीति नै हो ।

२०७६ सालमा निक्षेप ३६ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ थियो भने अहिले निक्षेप बढेर ४८ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । दुई वर्षको अवधिमा निक्षेप संकलन १२ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ ।

२ वर्षअघि निक्षेप खाताको संख्या १८ लाख थियो भने कर्जा खाताको संख्या १५ लाख २५ हजार थियो । अहिले निक्षेप खाताको संख्या ४ करोड १७ लाख छ भने कर्जा खाताको संख्या १८ लाख नाघेको छ ।

लकडाउन लागू भएपछि रेमिट्यान्स अप्रत्याशितरुपमा बढ्यो । आयातको आकार खुम्चियो । औपचारिक माध्यमबाट बढेको रेमिट्यान्सले शोधानान्तर बचत हुँदा बैंकहरुमा पर्याप्त रकम भयो । यसले तत्कालीन समयमा १२ प्रतिशत पुगेको कर्जाको ब्याजदर लकडाउन हटेसँगै ८ प्रतिशतमा झर्यो । तर अहिले फेरि १२ प्रतिशत माथि पुगेको छ ।

कोभिड नियन्त्रणका लागि लागू भएको लकडाउनपछि सरकारले राहत खासै ल्याएन । २०७७ साल जेठ १५ गते अर्थमन्त्रज्ञी डा. युवराज खतिवडाले ल्याएको बजेटबाट निजी क्षेत्र निराश भयो । बजेट आउनुभन्दा अघि नै राष्ट्र बैंकले लोकप्रिय बन्न किस्ता बुझाएका ऋणीलाई उनीहरुले दिएको ब्याज रकममा २ प्रतिशत क्यासब्याक गर्नुपर्ने लोकप्रिय नीति ल्यायो ।

बजेटपछि आएको मौद्रिक नीतिले वर्किङ क्यापिटल दिएर ऋण पुनसंरचना गर्ने तथा पुनरकर्जा सहितको सुविधा ल्यायो । यसले कोभिडको कारण समस्यामा परेका ऋणीले ऋण लिएर बैंकको ऋण तिर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आयो । यसले बैंकको नाफा घटेन भने सरकारलाई राजस्व प्राप्त भयो तथा कर्मचारीलाई बोनस तथा सेयरधनीलाई लाभांश प्राप्त भयो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगर्भनर चिरञ्जीवि नेपाल सरकारले दिनुपर्ने राहत राष्ट्र बैंकले दिएका कारण अहिले प्रणालीमा समस्या निम्तिएको बताउँछन् ।

‘राष्ट्र बैंकले पपुलर बन्ने नीति लिनु आवश्यक थिएन, सहुलियत दिनुपर्नेमा बढी पपुलर बन्यो,’ पूर्वगभर्नर नेपालले भने ।

सरकारले दिनुपर्ने स्टिमुलस प्याकेज नदिएर राष्ट्र बैंकबाट मात्र सुविधा दिने नीतिले अहिले समस्या आएको विश्लेषण नेपालको छ ।

‘केन्द्रीय बैंकले राहत नै नदिने भनेको होइन, तर हामी सीमाभन्दा बढी राहत दिएको कारण समस्या निम्तिएको हो,’ नेपालले भने ।

पुनरकर्जाको सुविधा आवश्यक नभएका क्षेत्रमा दिएका कारण समेत समस्या भयो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार माघ मसान्तसम्म १ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँको पुनरकर्जा सुविधा गएको छ । माघ मसान्तसम्म २४ हजार २६८ जना ऋणीले पुनरकर्जा सुविधा उपभोग गरेका छन् ।

साथै गत मंगलबार राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जा सुविधालाई कडाइ गर्दै ब्याजदरलाई २ प्रतिशत बिन्दुले बढाइसकेको छ ।

बैंकिङ विज्ञहरु पछिल्लो २ वर्ष बैंकहरु आक्रामक ढंगले कर्जा बिस्तारमा लागेको र यसको सकारात्मक प्रभाव अर्थतन्त्रमा नदेखिएको बताउँछन् ।

‘बैंकहरुले अत्यधिक ऋण बिस्तार गरे । तर ऋण उत्पादनमुलक क्षेत्रमा नजाँदा अहिले समस्या देखिएको हो,’ बीएन घर्तीले भने ।

उद्योगी व्यवसायीहरु भने राष्ट्र बैंकले लिएका विभिन्न नीतिका कारण कोभिडको समयमा व्यवसाय जोगिएको बताउँछन् । यसबाहेक घटेको ब्याजदरले समेत उद्योगी व्यवसायीलाई ठूलो राहत दिएको उनीहरुको भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष बिष्णु अग्रवाल राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियतले उद्योग व्यवसाय जोगिएको बताउँछन् ।

‘राष्ट्र बैंकले दिएको पुनरकर्जा र ऋण पुनरसंरचनाको नीतिले कोभिडले थला परेका व्यवसायीलाई जोगाउन मद्दत गरेको हो,’अग्रवालले भने ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघको अध्ययन अनुसार लकडाउन खुल्ने वित्तिकै व्यावसायिक क्रियाकलाप बढेर जादा कर्जा बढेको उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ६ महिना र २०७८/७९ को ४ महिना अत्यधिक कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ ।

त्यस्तैगरी, कोभिडबाट प्रभावित व्यवसायलाई चलायमान बनाउनका लागि थप कर्जा दिन सकिने व्यबस्था समेत केन्द्रीय बैंकले गर्यो ।

जसअनुसार, चालु पुँजी कर्जा उपयोग गरेका ऋणीको हकमा चालु पँुजी कर्जाको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म र चालु पुँजी कर्जा उपयोग नगरेका ऋणीको हकमा आवधिक कर्जाको अधिकतम १० प्रतिशतसम्म थप कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरुले सक्ने भए ।

‘कोभिड–१९ को असरले धेरै फर्म तथा कम्पनीहरुको आम्दानीमा धक्का पुग्यो । यसरी, फर्म तथा कम्पनीहरुको आफ्नै नगद प्रवाह/आम्दानीबाट ब्याज तिर्न नसक्ने अबस्थामा पुगे पछि चालु पुँजीका रुपमा लिएको कर्जा घुमाउरो तरिकाबाट ब्याज तिर्न प्रयोग भएको हुन सक्ने आधार देखिन्छ । जुन कार्यले कर्जा त बढायो, तर आर्थिक वृद्घि गर्न योगदान पनि दिएन ।

परिणामस्वरुप तरलताका लागि पनि थप योगदान दिएन,’ परिसंघले आफ्नो अध्ययनमा भनेको छ ।

त्यस्तैगरी, नेपाल राष्ट्र बंैकले चालु पुँजी कर्जाको भाका थप गर्न सकिने र कर्जालाई पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था पनि ल्यायो । यसरी, कर्जा प्रवाह गर्ने कार्य भइराख्यो । तर, कर्जा चुक्ता गर्ने कार्य पछाडि धकेलिदै गयो ।

साँवा तथा ब्याज तिर्ने समय पछाडि धकेलिँदा बैंकमा पैसा फर्केर आउन ढिला भयो । र, बैंकको तरलतामा असर पुग्यो ।

बैकर्स एशोसियनका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहाल व्यवसायीलाई राष्ट्र बैंकको नीति तथा बैंकहरुको घटेको ब्याजदरले जोगाउने काम गरेपनि केही ऋण अनौपचारिक क्षेत्रमा गएको स्वीकार गर्छन् ।

‘पर्यटन क्षेत्र बाहेक अन्य व्यवसायीको अवस्था सुधार आउनुमा सहज रुपमा पाएको ऋणमा घटेको ब्याजदर नै मुख्य कारण थियो, केही ऋणहरु अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको भने हो,’ दाहालले भने ।

परिसंघले स्रोत नखुलेको क्षेत्रमा ठूलो रकमको ऋण जानुलाई समस्या मानेको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीले रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादकत्व बढाउने र आर्थिक बृद्घि दर बढाउन सहयोग गर्ने गर्दछ ।

‘कम उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा लगानीले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा गएको कर्जा लगानीले आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन पूर्णतया सहयोग गर्दैन । र, यस्ले तरल सम्पत्ति कायम गर्न पनि मद्दत गर्दैन,’ परिसंघको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

१० खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा स्रोत नखुलेको क्षेत्रमा गएको छ । यसरी हेर्दा २३ प्रतिशत कर्जा स्रोत नखुलेको क्षेत्रमा गएको छ । जुन घरजग्गा र सेयर बजारमा गएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

‘यसरी यस्ता कम उत्पादनशील क्षेत्रमा ह्वात्तै कर्जा बढेपछि तरलता व्यवस्थापनमा चाप पर्नु स्वभाविकै देखिन्छ,’ परिसंघको अध्ययनमा भनिएको छ ।