विकास ऋणपत्र धितो राखेर बैंकहरुले ल्याउन सक्छन् विदेशबाट १ खर्ब ऋण

काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी बैंकबाट ऋण ल्याउन पाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्यो ।

चार वर्षअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउन अनुमति दिए पनि अधिकांश बैंकहरुले ऋण भने ल्याउन सकेका छैनन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार नीति आएको ४ वर्षमा ३१ करोड अमेरिकी डलर र १ करोड १० लाख जापानी ऐन ल्याउनका लागि राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनुमति लिएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले प्राथमिक पुँजीको शतप्रतिशतसम्म विदेशी बैंकबाट ऋण ल्याउन सक्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । यस आधारमा बैंकहरुले ६ खर्बभन्दा बढी रकम ऋणवापत रकम भित्राउन सक्छन् ।

तरलता अभाव भएको भनिए पनि बैंकहरु राष्ट्र बैंकले दिएको नीति अनुसार विदेशबाट ऋण ल्याउन सकेका भने छैनन् ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक अच्युत वाग्ले तरलता अभाव भयो भन्ने बैंकले समेत बैंकहरुले विदेशबाट ऋण ल्याउने काम नगरेको बताउँछन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार ११ वटा वाणिज्य बैंक र ३ वटा लघुवित्तले ऋण ल्याउनका लागि अनुमति लिएका छन् । यसमा बैंकहरुले १ करोड अमेरिकी डलरदेखि ६ करोड अमेरिकी डलरसम्म ल्याउनका लागि स्वीकृति पाएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशबाट ऋण ल्याउन अनुमति दिने नीति लिए पनि यसका लागि गर्नुपर्ने काम नभएकाले ऋण ल्याउने नीति सफलताका साथ कार्यान्वयन हुन नसकेको बैंकरहरु बताउँछन् ।

बैंकहरुले आफ्नो सम्पर्क माध्यमबाट केही ऋण ल्याएपनि त्यसले तरलता अभावलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने बुझाइ बैंकरहरुको छ ।

नेपालको रेटिङ नभएको, विदेशी बैंकबाट ऋण लिनका लागि धितो राख्न नपाएको तथा ब्याजदर बढी भएको र धितो नभएको कारण नेपाली बैंकलाई विश्वास गर्न नसकेको बुझाइ बैंकरहरुको छ ।

‘सम्पर्कको माध्यमबाट केही रकम बैंकहरुले ऋण वापत ल्याएका हुन्, धितो नराखेर योभन्दा बढी ऋण ल्याउन सम्भव छैन, राष्ट्र बैंकले धितोका रुपमा कुन उपकरण प्रयोग गर्ने हो त्यो स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ,’ एक बैंकरले भने । यसबाहेक हेजिङलगायतका विषय पनि स्पष्ट नभएको बुझाइ उनीहरुको बुझाइ छ ।

विदेशबाट ऋणपत्र ल्याउनका लागि विकास ऋणपत्र हुन्छ बिकल्प

विदेशबाट ऋण ल्याउनका लागि वाणिज्य बैंकहरुले किनेको विकास ऋणपत्र विकल्प बन्न सक्ने देखिएको छ । नेपाल सरकारले माघ मसान्तसम्म निष्कासन गरेको ५ खर्ब ४३ अर्ब विकास ऋणपत्रमा ४ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ वाणिज्य बैंकहरुले किनेका छन् ।

बैंकहरुले सरकारले निष्कासन गरेको विकास ऋणपत्रलाई धितोका रुपमा प्रयोग गरेर विदेशी बैंकबाट ऋण ल्याउन सक्ने विकल्प हुने सुझाव केही बैंकरको छ ।

‘विकास ऋणपत्र नेपाल सरकारले निष्कासन गरेको हो, त्यसको ग्यारेन्टी नेपाल सरकार हुने भएपछि विदेशी बैंकलाई विश्वास दिलाउन धितोका रुपमा ऋणपत्र प्रयोग हुन्छ, त्यसले सम्पर्क नभएका बैंकले समेत विदेशबाट ऋण ल्याउन सक्छन्,’ एक बैंकरले भने ।

राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारले त्यसका लागि भने केही कामहरु गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिले नेपालको रेटिङ तथा ऋणपत्रको किनबेच गर्ने संस्था राष्ट्र बैंक आफै वा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई त्यसको जिम्मा दिनुपर्ने हुन्छ ।

अहिले राष्ट्र बैंकले तरलता प्रवाह गर्नका लागि आउट राइट सेल अप्सन अन्तर्गत वाणिज्य बैंकहरुसँग रहेको विकास ऋणपत्र किनेर त्यो काम गर्छ । त्यस आधारमा विकास ऋणपत्रको किनबेच भएमा विदेशी बैंकबाट ऋण ल्याउने बाटो खुल्छ । राष्ट्र बैंकले धितोको रुपमा बैंकहरुले विकास ऋणपत्रलाई राख्ने सक्ने नीतिगत व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिले बैंकहरुले धितो नराखेर विदेशी बैंकबाट ऋण ल्याएका हुन् ।

‘विदेशी बैंकले नेपाललाई पत्याउने आधार छैन, टोकनमनीका रुपमा आएको ऋणले समस्या समाधान हुँदैन,’ एक बैंकका सीइओले भने । राष्ट्र बैंकले विकास ऋणपत्रलाई धितो राखेर ऋण ल्याउन सक्ने नीति दिएमा सरकारको विश्वास गरेर ऋण ल्याउने बाटो खुल्छ ।

अहिलेको स्थितीमा बैंकहरुसँग रहेको ४ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ विकास ऋणपत्रमा बैंकहरुले डेढ खर्ब रुपैयाँ धितोको रुपमा राखेर १ खर्ब रुपैयाँ ऋण ल्याउने बाटो खुल्छ ।

नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगाना राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउने बाटो खुला गरे पनि धितोमा राख्ने उपकरण नदिएका कारण ऋण ल्याउन बैंकहरुले नसकेको बताए ।

‘विकास ऋणपत्र नेपाल सरकारले जारी गरेको हुँदा त्यसलाई धितो मानेर बैंकहरुले ऋण ल्याउन सहज हुन्छ । यसले ब्याजदर समेत कम हुन सक्छ,’ उनले भने ।

‘विकास ऋणपत्र धितोको व्यवस्थाले वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँले ऋण ल्याउने बाटो खुल्छ, त्यो रकम नेपालको साना तथा मझौला, कृषि तथा उत्पादन मुलक क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्न सकिन्छ,’ विकास ऋणपत्रको बारेमा अध्ययन गरिरहेका एक बैंकरले भने ।

सरकारी ऋणपत्रलाई जोखिमयुमुक्त मानिनेको भएको हुँदा नेपाली बैंकहरुलाई विदेशी बैंकसँग धितो राखेर ऋण ल्याउन सक्ने बाटो खुल्ने हुने देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकमा अनुसन्धान विभागमा लामो समय काम गरेका अर्थविद् नरबहादुर थापा बैंकहरुले विदेशबाट ऋण ल्याउनका लागि विकास ऋणपत्र धितोको रुपमा राख्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सकिने बताए ।

‘विश्वास देखाउनका लागि सरकारको ऋणपत्र बैंकहरुले धितोको रुपमा प्रयोग गर्न सक्छन्, विदेशबाट बैंकहरुलाई ऋण थप ल्याउन दिने व्यवस्थाका लागि धितोका रुपमा ऋणपत्र प्रयोग गर्न सकिन्छ,’ थापाले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

२७ बैंकमा ग्लोबलसँग सबैभन्दा बढी विकास ऋणपत्र
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार सञ्चालनमा रहेका २७ वटा वाणिज्य बैंकमा स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक बाहेक २६ वटा बैंकले सरकारले निष्कासन गरेको विकास ऋणपत्र किनेका छन् ।

माघ मसान्तको तथ्यांक अनुसार ४ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँको विकास ऋणपत्रको स्वामित्व वाणिज्य बैंकसँग छ । नेपाल सरकारले निष्कासन गरेको विकास ऋणपत्र सबैभन्दा बढी किन्नेमा ग्लोबल आइएमई बैंक छ ।

ग्लोबल आइएमई बैंकसँग २८ खर्ब ४९ करोड रुपैयाँको विकास ऋणपत्रको स्वामित्व रहेको छ । दोस्रोमा नबिल बैंकसँग २६ अर्ब ६० करोडको विकास ऋणपत्रको स्वामित्व छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार २० अर्बभन्दा बढी विकास ऋणपत्र हुने बैंकहरुमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, एनआईसी एशिया, सिद्धार्थ, एभरेष्ट र प्रभु बैंक छन् ।

१० अर्बभन्दा कम विकास ऋणपत्र रहेका बैंकहरुमा एनबी बैंक ७ अर्ब ८९ करोड, एनसीसी बैंक ८ अर्ब ३३ करोड, सेञ्चुरी बैंक ८ अर्ब २७ करोड तथा लक्ष्मी बैंक ८ अर्ब ९१ करोड रहेको छ ।

विकास ऋणपत्र भनेको के हो ?

सरकारले बजेट बिनियोजन गर्दा राजस्व तथा अनुदान र ऋणबाट स्रोत जुटाउने उल्लेख गरेको हुन्छ । जसमा आन्तरिक ऋण उठाउनका लागि प्रयोग गरिने उपकरणलाई विकास ऋणपत्र भनिन्छ ।

सरकारले आन्तरिक ऋणको लागि अल्पकालीन अवधिका लागि प्रयोग गर्ने ट्रेजरी बिल्स तथा दीर्घकालीन अवधिका लागि विकास ऋणपत्र जारी गर्छ । यसबाहेक बैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई विकास ऋणपत्र तथा नागरिकहरुको लागि नागरिक बचतपत्र समेत जारी हुन्छ ।

विकास ऋणपत्र किन्ने काम भन बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता संस्थाले गर्छन् । विकास ऋणपत्र दुई वर्षभन्दा माथि अर्थात् मध्यम तथा दीर्घकालीन अवधिका आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने सरकारी ऋणपत्र हो ।

हाल नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निष्कासन भएका विकास ऋणपत्र ३ वर्षदेखि १५ वर्षअवधिसम्मका रहेका छन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँको विकास ऋणपत्र जारी गरेर आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ । आन्तरिक ऋण उठाउनका लागि सबैभन्दा बढी विकास ऋणपत्र जारी गरिन्छ ।