राष्ट्र बैंकको नगद मार्जिनको एलसी नीतिले अवैध व्यापार बढाउने जोखिम, साना व्यवसायी मर्कामा

विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आएको गिरावट कम गर्न भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न वस्तु आयातमा एलसी खोल्दा नगद मार्जिन राख्नु पर्ने सर्कुलर जारी गरेपछि सीमा क्षेत्रमा अवैध व्यापार बढ्ने जोखिम देखिएको छ ।

काठमाडौं । माघ २६ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले २३ वस्तु आयात गर्दा १०० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्दै एलसी (प्रतितपत्र) खोल्नु पर्ने र ४ वस्तु आयात गर्दा ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको सर्कुलर जारी गर्यो ।

त्यसभन्दा ५१ दिन पहिला, पहिलोपटक १८ वस्तु आयात गर्दा १०० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्दै एलसी खोल्नु पर्ने र २ वस्तु आयात गर्दा ५० प्रतिशत मार्जिन राख्दै एलसी खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरको थियो ।

थप ४७ वस्तुको आयातमा राष्ट्र बैंकको कडाइ, शतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा गिरावट आएको भन्दै राष्ट्र बैंकले एलसी खोल्दा नगद मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको हो । हुन पनि चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा नेपालमा भित्रिनेभन्दा बाहिरिने विदेशी मुद्रा धेरै हुँदा भुक्तानी सन्तुलन (नेपाल भित्रिने र बाहिरेने विदेशी मुद्राको फरक) २ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ ।

यस्तै गत असारमा ११ अर्ब ७५ करोड डलर रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चिति पुष मसान्तमा ९ अर्ब ८९ करोड मा सीमित भएको छ । यस्तै चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १० खर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भइसकेको छ ।

बढ्दो आयात र विदेशी मुद्राको मागमा ब्रेक लगाउन राष्ट्र बैंकले केही वस्तु आयातका लागि एलसी खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरको हो ।

अब नेपालमा ४१ किसिमका वस्तु आयात गर्दा आयातकर्ताले बैंकमा १०० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्दै एलसी खोल्नुपर्छ । यस्तै, ६ वस्तु आयात गर्दा भने ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्दा पनि एलसी खोल्न सकिन्छ ।

शतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था भएका ४७ वस्तुको आयात ६ महिनामा २३९ अर्ब

गत पुष ५ गतेभन्दा अगाडी नेपालमा एलसी खोल्दा नगद मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्था थिएन । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नयाँ नीतिले ४७ वस्तुको आयात गर्नुपूर्व उक्त समानाको मुल्य बराबरको रकम बैंकमा राख्दै एलसी खोल्नुपर्छ । जबकी, विगतमा कुनै नगद मार्जिन नराख्दै एलसी खुल्ने गरेको थियो । बैंकले एलसी बराबरको रकम भुक्तानीका लागि कर्जासमेत दिने गरेका थिए ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नयाँ सर्कुलर अनुसार एलसीको मार्जिन राख्न कर्जा समेत दिन पाइँदैन । यस्तै मार्जिनका लागि बैंकमा राखेको पैसामा ब्याज पनि दिन पाइँदैन ।

फर्निचरका सामान आयात गरी व्यसाय गर्दै आएका तारा ओझा सरकारले नयाँ नीतिले बजारमा महँगी बढ्ने बताउँछन् ।

‘सरकारले नगद मार्जिन नराख्दै एलसी नखोल्ने भन्ने निर्णय गरेपछि हामी व्यवसायीले उक्त नीति मान्नै पर्छ,’ ओझाले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘बैंकमा राखेको नगद मार्जिनमा ब्याज पनि नपाइने, हामीले विगतमा भारतबाट उधारोमा सामान ल्याउने गरेकोमा अब नगद नै दिनु पर्ने लगायतका कारण उपभोक्ताले तिर्ने मुल्य बढ्छ ।’

भन्सार विभागका केही अधिकारी अनिवार्य एलसी नीतिले व्यापार नियमित भएपनि नेपाल भारतको खुल्ला सीमानाले गर्दा अवैध व्यापार बढ्ने जोखिम भएको दाबी गर्छन् ।

क्लिकमाण्डूसँग कुरा गरेका ६ जना भन्सार कार्यालय प्रमुखले सीमा नाकामा कडाइ गर्न नसकिए प्याज, माछा, केरा, फूल, जुत्ता, कपडालगायतका दैनिक उपभोग्य सामानहरुको अवैध व्यापार बढ्ने बताएका छन् ।

हाल देशभर ३९ प्रमुख भन्सार कार्यालय र १ सय ३३ छोटी भन्सार कार्यालय छन् । ९० छोटी भन्सार कार्यालय रहेको ठाउँमा सशस्त्र प्रहरीले बिओपी (बोर्डर आउट पोष्ट) स्थापना गरेको छ । हाल भारततर्फको सिमानामा १५ किलोमिटरको दुरीमा १९७ बिओपी स्थापना भएका छन् ।

भन्सार विभागका अधिकारीहरु सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीले दिउँसो हुने चोरी निकासीलाई केही घटाएको भएपनि रातको समयमा भने खुल्ला सीमाना भएकाले चोरी निकासी नियन्त्रण हुन नसकेको बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकले दैनिक उपभोग्य सामान पनि एलसीमा ल्याउनु पर्ने व्यवस्था गर्दै अवैध कारोबार झनै बढ्ने भन्सार अधिकृतको भनाई छ । राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी एलसीमा नगद मार्जिन चाहिने व्यवस्था सँधैका लागि नल्याएको बताउँछन् ।

‘विदेशी मुद्राको अभाव भएपछि केही समय कम आवश्यक बस्तुको आयात नहोस् या कम होस् भन्ने हाम्रो नीति हो,’ अधिकारीले गत बिहिबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, ‘अवस्था सहज भएलगत्तै यो नीति पुनरावलोकन हुन्छ ।’

एलसी अनिवार्य गर्दा कानूनी दायरामा आउँदै गरेको सानो परिणामको व्यापार फेरि अवैधतर्फ जाने एक भन्सार कार्यालय प्रमुख बताउँछन् ।

‘काठमाडौंमा बस्नेहरु भारतसँग खुल्ला सीमाना छ, साइकलमा सामान ल्याउने गरिन्छ भन्ने विर्सन्छन्,’ एक प्रमुख भन्सार अधिकृतले भने, ‘जसले गर्दा फिल्डमा काम गर्न हामीलाई कठिन हुन्छ । र, भइरहेको पनि छ ।’

विगतमा त भारतबाट आयात गर्दा नगदमा पनि भुक्तानी गर्नु पर्दैनथ्यो । तर, एक्कैपटक लत्ताकपडा, माछाजस्ता समान पनि एलसीबाट ल्याउने व्यवस्था गर्दा भन्सार तिर्दै आएका व्यक्तिहरु पनि एलसीतर्फभन्दा पनि क्यारिङ (चोरबाट बाट नेपाल र भारत सामान ओसार पसार गर्नै व्यक्ति) तर्फ जाने जोखिम भएको अर्का भन्सार अधिकृत बताउँछन् ।

भन्सार विभागका एक पूर्वमहानिर्देशक मधेशमा खुल्ला सीमाना भएकाले दिनमा सुत्ने र रातभर व्यापार गर्नेको संख्या बढ्दै गएको बताउँछन् ।

‘भन्सारको कर्मचारीले चाहेर पनि एक्लै केही गर्न सक्दैन,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘अवैध व्यापार रोकिनु पर्छ भनेर भन्दा र सुन्दा त राम्रो सुनिन्छ । तर, वास्तविकता भनेको राज्यका सबै निकाय सक्रिय नहुँदासम्म अवैध व्यापार रोक्न सकिन्न ।’

बर्दियामा व्यापार गर्दै आएका व्यवसायी सरकारले नयाँ नयाँ नियम ल्याउँदा क्यारिङको भाडा बढ्ने बताउँछन् ।

‘यहाँ सबैलाई कमाउनु परेको छ । आजसम्म सरकारको कडाइले मेरो पसलमा सामान आउन रोकिएको छैन,’ ती व्यवसायीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘एलसी अनिवार्य गर्ने नीतिले क्यारिङ गर्नेले रेट बढाएका छन् । उनीहरुले दिने लाइन (सीमामा रहेका नेपाल र भारततर्फका सशस्त्र प्रहरी, जनपद प्रहरी र कर्मचारीले दिइने रकम) बढेको छ रे !’

सामान ओसारपसारको काम गर्ने व्यक्तिहरु सरकारको नयाँ नयाँ नीतिले लाइनको रेट बढाए पनि अवधै कारोबार नरोकिने बताउँछन् । अवैध कारोबार बढ्दै गए केही समयपछि साना भन्सार कार्यालयले संकलन गर्ने राजस्वमा गिरावट आउने भन्सार अधिकृतको भनाइ छ ।

‘ठुला भन्सारको राजस्वमा खासै केही असर गर्दैन । किनभने, ठुला भन्सारबाट ठूलै व्यापारीले सामान ल्याउने गर्छन्,’ एक भन्सार अधिकृत भन्छन्, ‘साना भन्सारबाट आयात निर्यातको काम गर्ने सानै व्यवसायी छन् । यदि साना भन्सार कार्यालयले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेनन् भने त्यसको अर्थ सीमामा अवैध व्यापार बढेको रुपमा बुझ्नुपर्छ ।’

एक भन्सार अधिकृत भने नयाँ नीतिले साना व्यवसायी पनि कानून अन्तर्गत आउन सक्ने बताउँछन् ।

‘विगतमा जसरी काम गरे पनि राम्ररी काम गरौँ भन्ने सोच भएका व्यवसायी एलसीबाट सामान ल्याउन सक्छन्’ एक भन्सार अधिकृत भन्छन् , ‘नियमनमा आयो भने व्यवसाय सुधारको काम पनि हुन्छ । कानूनी संयन्त्रबाट व्यापार गर्ने पनि बढ्छन् । आएन भने राजस्व चुहावट हुने र अवैध कारोबार पनि बढ्ने हुनसक्छ ।’

धनगढीमा तरकारीको होलसेल कारोबार गर्दै आइरहेका एक व्यवसायी एलसी अनिवार्य गर्ने सरकारको नीतिले अवैध कारोबार बढाउने बताउँछन् ।

‘इण्डियाबाट एक हप्ताको उधारोमा सामान ल्याएर नेपालमा बिक्री गर्ने गरेका थियौं,’ ती व्यवसायी भन्छन्, ‘अब त माल ल्याउन पहिला बैंकमा पैसा राख्नु पर्ने भन्ने सुनेको छु । बैंकको झण्झटमा को लाग्छ । त्योभन्दा त क्यारिङसँग सामान मगाउनु पर्छ ।’

राष्ट्र बैंकले केरा, प्याज, गुलाफ लगायतका फूल आयात गर्दा एलसी खोल्नु पर्ने प्रावधान राखेपछि साना व्यवसायीलाई असर पारेको हो ।

तराईको एक भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत विगतमा बैंकिङ प्रणालीबाट कारोबार गर्ने बानी नपरेका व्यवसायीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिले असहज बनाएको बताउँछन् ।

‘जुन व्यवसायी विगतदेखि एलसीमा कारोबार गर्दै आएको थियो, नगद मार्जिन राख्नु पर्ने नयाँ नीतिले त्यस्ता व्यवसायीको लागतमात्रै बढाएको छ,’ ती अधिकरी भन्छन्, ‘तर भारतमा उधारमा सामान ल्याएर बिक्री गर्ने साना व्यवसायीलाई मार्जिन राख्नु पर्ने नीतिले अप्ठ्यारो पर्छ ।’