विद्युतीय गाडी प्रयोगमा सरकारको लक्ष्य पूरा भएन

काठमाडौं । सरकारले २०७१ सालमा वातावरणमैत्री सवारी साधन तथा यातायात नीति सार्वजनिक सार्वजनिक गर्दै ६ वर्षमा कुल सवारी साधनमा विद्युतीय गाडीको हिस्सा २० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेका थियो ।

सरकारले राखेको लक्ष्य गत वर्ष २०७७ सालमा सकिएको छ । सरकारले तोकेकोे मितिभन्दा १ वर्षबढी भइसक्दा पनि विद्युतीय सवारी साधनको हिस्सा उल्लेख्यरुपमा बढ्न सकेको छैन ।

आजको दिनमा कुल सवारी साधानमा विद्युतीय गाडीको हिस्सा कति छ, यकिन तथ्यांक छैन तर पछिल्ला एक दुई वर्षमा यसको प्रयोग बढेको देखिन्छ ।

विश्वका विकसित मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको सवारीभन्दा बढी विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढ्दै गएको देखिन्छ । नेपालमा पनि यसको चर्चा तथा बहस हुन भएको लामो समय भइसकेको छ ।

यसबीचमा सरकारले उपत्यकामा सार्वजनिक यातायातका लागि विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्ने नीतिअनुसार साझा यातायातलाई ३०० वटा विद्युतीय बस खरिद गर्नका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । सरकारले एकपटक साझालाई दिएको पैसा फिर्ता लिएर फेरि साझालाई नै फिर्ता गरिसकेको छ । तर विद्युतीय बस खरिद गर्ने योजना कार्यान्वयन भएको भने छैन ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले लिएको उक्त लक्ष्य पूरा कसरी गर्न सकिन्छ त ? एउटा तथ्यांक हेरौं ।

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०४६/४७ देखि २०७६/७७ सालसम्म दर्ता भएका सवारी साधनको कूल संख्या ३८ लाख ३६ हजार ५०२ वटा पुगेको छ । हाल उक्त संख्या ४० लाख बढी भइसकेको जानकारहरुको भनाइ छ ।

तत्कालीन समयसम्म बस ५५ हजार ३२२ वटा, मिनिबस/ मिनी ट्रक २९ हजार २, क्रेन/डोजर/एक्जाभेटर/लोडर/रोलर/ट्रक/टिपर/ट्याङ्क/कण्टेनर १ लाख ७ हजार ०४८, कार/जीप ट्याक्सी, भ्यान २ लाख ७१ हजार ८८८, पिकअप १० हजार ३८१, ट्याक्टर, पावरटेलर १ लाख ६१ हजार ३९० र मोटरसाइकल ३० लाख २३ हजार ३९० रहेको छ । साथै, ई–रिक्सा ३६ हजार ४८६, टेम्पो ६२ हजार ४६१ र अन्य ८ हजार २०३ वटा थिए ।

उक्त तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनमा टेक्पो र ई–रिक्सा पनि छन् । यदि आजका दिनमा कुल सवारी साधनमा २० प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधनको हिस्सा मान्ने हो भने त्यो संख्या ८ लाख हुन्छ । र, यो संख्या आगामी दिनमा अझै बढ्ने निश्चित छ ।

उर्जा विज्ञ उत्तम ब्लोनले पूर्वाधारको समस्याले गर्दा मानिसकाे मनोविज्ञानमा अवरोध देखिएको बताउँछन् ।

‘सरकारले अपनाएको नीतिअनुसार बिस्तारै विद्युतीय सवारी साधनको संख्या बढेको त देखिन्छ । तर, उपयुक्त स्थानमा र पर्याप्त चार्जिङ स्टेशन नहुँदा छिट्टै प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ भन्न नसकिने अवस्था छ,’ उनले भने ।

‘यदि सरकारले सरकारी संस्थानलगायत तत्काल सम्भव भएको सवारी साधनमा विद्युतीय लागू गर्ने हो २ लाखको हाराहारीमा प्रतिस्थापन गर्न सक्ने अवस्था छ,’ ब्लोनले भने ।

उनकाअनुसार एउटा क्षेत्रमा विद्युतीय सवारी साधन सफलतापूर्वक सञ्चालन ल्याउन सके त्यसपछिका आवश्यकता क्रमैसँग पूर्ती हुँदै जान्छन् ।

सर्वप्रथम विद्युतीय सवारी साधनका लागि निकै महत्वपूर्ण भनेको चार्जिङ स्टेशन अर्थात पूर्वाधार हो । हाल सरकारले ५० स्थानमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिरहेको छ । यद्यपि ती आफैमा अपर्याप्त हुन्छन् ।

उर्जा विज्ञ अमृतमान नकर्मी चार्जिङ स्टेशनलाई प्राथमिकतामा राखेर पूर्वाधार निर्माण गर्ने हो भने विद्युतीय सवारी साधनको संख्या आफै बढ्ने बताउँछन् ।

‘नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको संख्या नबढेको होइन, चार्जिङ स्टेशनको अभावका कारण मानिसहरु अझै झन्झट मानिरहेका छन्,’ उनले भने ।

नकर्मीले हाल भएको व्यवस्थामा पनि थप सहुलियत दिनुपर्ने बताउँछन् ।

‘सरकारले भन्सारलगायत अन्य विषयमा ४/५ वर्ष अवधिका लागि विशेष सुविधा दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपश्चात आयात बढेमा सरकारले बिस्तारै बढाउँदै लैजानुपर्छ ।’

सरकारले सो नीति अपनाएमा उपभोक्ताले सजिलै उपभोग गरेर राम्रो नराम्रो पहिचान गर्न सक्ने उनको विश्वास छ । साथै, सरकारले देशमै उत्पादन भएको उर्जा खपतमा प्रोत्साहन गर्नका लागि सहुलियत प्रदान गर्नुपर्दछ ।

साथै, यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कर्मचार्यले पनि सरकारले नीति अपनाएर पेट्रोलियम पदार्थको सवारी साधनको प्रयोगमा कडाइ गर्दै लैजाने हो भने २० प्रतिशतको लक्ष्य सहजै पूरा गर्न सकिने बताउँछन् ।

नेपाल अटोमोबाइल एशोसिएस (नाडा) का अध्यक्ष धु्रवबहादुर थापाले पनि नेपालमा सबैभन्दा बढी विद्युतीय सवारी साधन खपतमा सबैभन्दा बढी चुनौती चार्जिङ स्टेशन बताउँछन् । उनका अनुसार यदि सरकारले चार्जिङ स्टेशन सहजै प्रदान गर्ने हो भने सजिलै खपत बढेने उनको दाबी छ ।

‘अहिले पर्याप्त चार्जिङ स्टेशन नहुँदासमेत केही मात्रामा विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा वृद्धि भएको छ,’ उनले भने, ‘यदि सरकारले समयमै पूर्वाधारमा जोड नदिने हो भने सवारी साधनको डम्पिङ साइट बन्नसक्छ ।’

नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका अनुसार देशभर ३ लाख ६० हजारभन्दा बढी सार्वजनिक सवारी साधन छन् । त्यसमा पनि ४० हजार ठूला सवारी साधन छन् । विद्युतीय सवारी साधनको संख्या बढाउनका लागि सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्न सकिने व्यवसायीहरुको भनाइ छ । यसअघि उपत्यकाका सार्वजनिक यातायातमा सुन्दर यातायातले विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गरेर गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण पेश गरिसकेको छ ।

तर यसका लागि सरकारले प्रोत्साहन नीतिअनुसारको सहुलियत तथा पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्र कर्माचार्यको भनाइ छ ।

‘उपत्यकामा हाल सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक सवारी साधनको हकमा विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्ने बाध्यकारी नीति र सोही अनुसार सहुलियत तथा पूर्वाधार निर्माणको काम गर्न सरकार अग्रसर भयो भने यस्ता सवारी साधनको संख्या बढ्न सक्छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार उपत्यका बाहिरको हकमा तत्कालै सम्भव नभए पनि शुरुमा काठमाडौं उपत्यकामा यो नीति लागू गर्न सक्छ ।

यता ठूला सवारी साधन प्रयोग गर्नेमा विद्यालयहरु पनि पर्छन् । मुुलुकभर ३५ हजारभन्दा बढीको संख्यामा विद्यालय छन् । विशेष गरी निजी विद्यालयहरुले न्यूनतम एउटादेखि २ सय वटासम्म बस सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

निजी तथा आवासीय विद्यालयका संघहरु प्याब्सन र एन–प्याब्सनका अनुसार निजी विद्यालयले मात्रै १० हजारभन्दा बढी सवारी साधन सञ्चालन गरिरहेका छन् । विद्यालयलाई विशेष सहुलियत दिएर विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्नैपर्ने नीति ल्यायो भने आफूहरु तयार रहेको प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पूरीको भनाइ छ ।

‘विद्यालय क्षेत्रलाई संस्थागत रुपमा विशेष सहुलियत दिने हो भने अन्य क्षेत्रको तुलनामा छिट्टै प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ, तर यसका लागि सरकारले पहिले सहुलियत र पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार यसका लागि विद्युतीय सवारी साधन खरिद तथा चार्जिङ महशुलमा छुट भने दिनुपर्छ ।

यी दुई क्षेत्र मात्रै नभएर सरकारी संस्थान, सार्वजनिक ट्याक्सीलगायत अन्य विभिन्न क्षेत्रलाई पनि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग गर्ने गरी नीति ल्याउन सकिन्छ ।

उर्जा विज्ञ अमृतमान नकर्मीले सरकारले चाहने हो भने २० प्रतिशत पुर्याउन समस्या नहुने बताउँछन् । नेपालका ३६ वटा सरकारी संस्थान, कलेज र स्कुलका साथै उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातमा मात्रै विद्युतीय सवारी साधन अनिवार्य गरेमा सजिलै लक्ष्य हासिल हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

‘सरकारले सरकारी संस्थान र कर्मचारीमा मात्रै अनिवार्य विद्युतीय सवारी साधन लागू गर्ने हो भने स्वतः अन्य क्षेत्रबाट पनि प्रयोगकर्ता बढ्नेछ,’ उनले भने ।