उपभोक्तालाई गुणस्तरहीन सिमेन्ट बेच्ने मारुतीले राज्यलाई चुनढुंगाको पैसा पनि तिरेन

काठमाडौं । गत मंसिर १ गते नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले मारुती सिमेन्ट बिक्री गर्न प्रतिवन्ध लगायो । मारुती सिमेन्टले लामो समयदेखि गुणस्तरीय सिमेन्ट उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्दै आएको पुष्टि भएको भन्दै विभागले तत्काल बिक्री वितरणमा रोक लगाउँदै कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढायो ।

तर, मारुती सिमेन्टले विभागको निर्देशन लत्याउँदै धमाधम सिमेन्ट बिक्री गरिरह्यो । विभागका अधिकारीहरु बिक्री रोक्न निर्देशन दिएर चुपचापजस्तै बसिदिए । मारुतीले आम उपभोक्तालाई गुणस्तरहीन सिमेन्ट बेचिरह्यो ।

‘केही सिमेन्टको बारेमा उजुरी परेपछि मात्र अनुसन्धान गर्दा मारुतीले लामो समयदेखि गुणस्तरहीन सिमेन्ट उत्पादन गरी बिक्रीवितरण गरेको पुष्टि भएको छ,’ विभागका एक अधिकारीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

व्यक्तिका निजी घर र भवन मात्र होइन ठूला-ठूला परियोजनामा पनि यो सिमेन्ट प्रयोग भएको कारण धेरै परियोजना जोखिममा परेको कारण यसलाई सामान्य कारबाहीले भन्दै विभागका अधिकारीहरुले हदैसम्मको कारबाही गर्न सिफारिस गरेका थिए ।

विभागद्वारा संकलित मारुती सिमेन्टको नमूनामा एमपीए ७ र २८ दिनको मान क्रमशः ३३ र ४३ हुनुपर्नेमा ३१ र ३७ मात्रै देखिएको थियो । विभागले ओपिसी ४३ ग्रेडको विक्री वितरण रोकेको हो ।

सिमेन्टलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्ने म्याग्नेसियम कम र चर्कन फुट्न मद्दत गर्ने आरटी रेसियो बढी भयो भने गुणस्तरहीन हुने गर्दछ ।

अनुमतिभन्दा बढी चुनढुंगा प्रयोग गरेर राज्यलाई पैसा नतिरेपछि अख्तियारले मुद्दा हाल्यो

बुधबारमात्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुमतिभन्दा धेरै चुनढुंगा प्रयोग गरेको तर त्यसबापत राज्यलाई तिर्नुपर्ने रकम नतिरेको भन्दै मारुती लगायत ९ सिमेन्ट उद्योगलाई १ अर्ब २६ करोड बिगो दावी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

मारुती सिमेन्टले खानी विभागले अनुमति दिएको भन्दा २० करोड ५० लाख ६५ हजार ५ सय ७५ रुपैयाँ नोक्सनी पुर्याएको भन्दै अख्तियारले सो बराबरको बिगो दावी गर्दै मारुती सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालक शरद गोयलविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

राज्यलाई १२६ करोड नोक्सानी पुर्याएको भन्दै सिमेन्ट उद्योगी र खानी विभागका डीजीविरुद्ध अख्तियारको मुद्दा

खानी तथा भुगर्भ विभागको २०७६ जेठ १४ गते तत्कालीन उपमहानिर्देशक (हालका महानिर्देशक) रामप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा गठित ३ सदस्यीय समिति ९पहिलो० ले विभिन्न ९ वटा सिमेन्ट उद्योगहरुले खानी दोहन गरी उत्खनन अनुमतिपत्रमा तोकिएको निर्धारित परिमाणभन्दा बढी चुनढुंगा निकालेको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

२०७६ असार ३१ गते पेश भएको प्रतिवेदनमा ती उद्योगीहरुबाट १ अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार क्षतिपूर्ति (राजस्व) उठाउनु पर्ने गरी कारबाहीको सिफारिस गरेकोमा सिमेन्ट र चुनढुङ्गा कम्पनीहरुबाट लिनु पर्ने क्षतिपूर्ति नलिई २०७७ जेठ १५ गते जयराज घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समिति (दोश्रो) को प्रतिवेदन बमोजिम जम्मा १८ लाखमात्र जरिवाना लिएर राज्यलाई अर्बौं राजस्व घाटा गराई भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरी परेपछि अख्तियारले छानविन गरेको थियो ।

जयराज घिमिरेको नेतृत्वमा बदनियतपूर्वक दोश्रो समिति गठन गरी नेपाल सरकारलाई राजस्व हानि नोक्सानी हुने र निजी उद्योगलाई फाइदा पुग्ने गरी दोस्रो समितिले तयार गरेको गलत प्रतिवेदनले सिफारिस गरेबमोजिम माइनिङ्ग स्किममा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र २०७५/७६ को लागि तोकिएको वार्षिक स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी चुनढुङ्गा उत्खनन् गरेको अख्तियारको दावी छ ।

‘सरकारलाई बिगो १ अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६ सय ४३ रुपैयाँ नोक्सानी पुग्ने गरी राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको सप्रमाण पुष्टि हुन आएको देखिँदा निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ र दफा ७ को देहाय क र ख बमोजिमको कसूरमा ऐनको दफा ७ ले निर्धारण गरे बमोजिम ऐनको दफा ३ को उपदफा १ र दफा ३ को उपदफा १ को देहाय झ बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ,’ अख्तियारको दावी छ ।

राजश्व विभागको छापा

राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजस्व नतिरेपछि २०७४ सालमा राजस्व अनुसन्धान विभागले मारुती सिमेन्टको कार्यालयमा छापा हानेर कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो । राजस्व अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरुका अनुसार मारुती सिमेन्टले करोडौं राजस्व छली गरेको छ । मारुती सिमेन्ट उत्दान हुँदै आएको सिराहाको मिर्चैया र मोरंगको बिराटनगर कार्यालयमा राजस्व अनुसन्धान विभाग इटहरीले छापा मारेको थियो ।

यसअघि पनि चन्द्रोदय गाविसस्थित खानीबाट चुनढुंगा उत्खनन् गरी उद्योगसम्म लैजाँदा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व नतिरेको रहस्य खुलेको थियो

स्थानीयको आन्दोलन

दुधौली नगरपालिका १४ ककुरठाकुरमा २० वर्षदेखि मारुती सिमेन्टले चुन ढुङ्गा उत्खनन् गर्दै आएकोमा प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दा आन्दोलित थिए ।

खानीका कारण वस्ती जोखिममा परेको, प्रदुषण बढेको, खानीको केमीकल युक्त पानी र खहरेका कारण खेतीयोग्य जमिनमा उत्पादन घटेको, भूक्षय बढेको र नदिको सतह माथि उठ्दा खेतीयोग्य जमिन कटान हुने गरेको भन्दै स्थानीयले विरोध गर्दै आएका थिए ।

मारुती सिमेन्टले वर्षौंदेखि स्थानीय तहलाई तिर्नुपर्ने कर नतिरेको र उद्योग तथा खानी सञ्चालन गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सावधानीसमेत पुरा नगरेको भन्दै ब्याापक विरोध भएको थियो। मारुतीले खानी सञ्चालनका लागि लिएको अनुमति क्षेत्रभन्दा बाहिरसमेत उत्खनन् गरेको थियो ।

दुधौली नगरपालिका प्रमुख घनश्याम राउत, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिपेन्द्र पौडेल र खानीकातर्फबाट जनार्दन रेग्मी, दिपक कार्की, वडाध्यक्ष लीलबहादुर थापा मगर लगायत स्थानीयको उपस्थितीमा ७ बुँदे सहमति भएको थियो । तर, उद्योगले उक्त सहमतिको पालना गरेको छैन ।