सार्कस्तरको साझा डिजिटल करेन्सी बन्न सक्ला त ? ‘गभर्नर ग्रुप’ले शुरु गर्यो अध्ययन
काठमाडौं । विश्वभरका केन्द्रीय बैंकहरुले आफ्नो डिजिटल करेन्सी निर्माण गर्न लागिरहेको बेला दक्षिण एशियाली मुलुकहरुको साझा डिजिटल करेन्सी बनाउन सकिन्छ कि भन्ने विषयमा अध्ययन शुरु भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा दक्षिण एशियाली सहयोग संठकन (सार्क)का आठ मुलुकका केन्द्रीय बैंकहरुले बनाएको ‘सार्क गर्भनर ग्रुप’ले सेन्टर बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी)को अध्ययन शुरु गरेको हो । यस ‘सार्क गर्भनर ग्रुप’को नेतृत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक डा. रामशरण खरेलले गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले सार्क मुलुकबीच साझा सीबीडीसी बनाउने विषयमा अध्ययन शुरु भएको बताए ।
‘विश्वका विभिन्न सेन्टर बैंकले आफ्नै सेन्टर बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी) प्रयोग गरिरहेको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सीबीडीसीको अध्ययन शुरु गरिसकेको छ,’ राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘यस कमिटीमार्फत् लिट्रेचर रिभ्यु र अध्ययनहरु अगाडि बढिरहेको छ ।’
सार्कका ८ मुलुकले फरक–फरक डिजिटल करेन्सीभन्दा पनि एउटै बनाउन सकिन्छ भनेर अध्ययन शुरु भएको हो । सार्क मुलुकका एउटै मुद्रा चलाउने यो एक मौका भएको भन्दै नेपालले नै यसको प्रस्ताव गरेको अधिकारीले बताए ।
पछिल्लो समय विश्वभर क्रिप्टोकरेन्सीको बिगबिगी भइरहेको सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंकले नै डिजिटल करेन्सी बनाउन र अहिले छाप्ने नोटमा लाग्ने लागतलाई कम गर्ने सन्दर्भमा सीबीडीसीको अध्ययन शुरु भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायण पोखरेलले बताए ।
क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारलाई भने नेपाल राष्ट्र बैंकले गैरकानूनी भनिसकेको छ ।
नोट विदेशमा छाप्नु पर्ने, त्यसको प्रिन्टिङ लागत, डेलिभरी लागत, स्टोरेज लागत, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुर्याउँदाको यातायात खर्च सबै जोड्दा धेरै खर्च लाग्नेगर्छ । सुरक्षाका लागि पनि विशेष व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।
यही सन्दर्भमा अन्य मुलुकका केन्द्रीय बैंकहरुले डिजिटल करेन्सीको कन्सेप्ट शुरु गरिसकेका छन् । चीनले २०२३ देखि डिजिटल करेन्सी शुरु गर्ने भनिसकेको भने फ्रान्स र सिंगापुरले संयुक्तरुपमा एक मोडल परीक्षण गरिसकेका छन् ।
सार्क स्तरमा रहेको गभर्नरहरुको सार्क फाइनान्स गर्भनर ग्रुपको एक बैठकले डिजिटल करेन्सीको अध्ययन गर्ने भन्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त बैंठकबाट सीबीडीसीको अध्ययन नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा गर्ने भनिएको थियो । जसको नेतृत्व डा. खरेलले गरेका छन् । यसले प्रारम्भिक रुपमा अध्ययनको काम शुरु गरिसकेको छ ।
यसले सीबीडीसी के हो ? यसका मोडलहरु के–के छन् ? हाम्रा लागि कत्तिको उपयोगी छ ? सार्क राष्ट्र ‘प्यारालल’ जान सक्छौं कि सक्दैनौं भन्नेलगायतका पक्षमा छलफल गर्न बाँकी रहेको पोखरेलले बताए ।
सीबीडीसी लागू भएका अहिलको नोटका विकल्पमा सर्भरमा विभिन्न युनिटमा करेन्सी निष्कासन हुन्छ । त्यसरी निष्कासन भएको करेन्सी वाणिज्य बैंकहरुलाई सिस्टमबाट ट्रान्सफर हुन्छ र उपभोक्ताले अहिले जसरी डिजिटल कारोबार गरिरहेका छन् त्यसैगरी डिजिटल करेन्सीमार्फत् कारोबार गर्नेछन् ।
अहिले पनि मुलुकमा डिजिटल कारोबार राम्रो भइरहेको पोखरेलको भनाइ छ । उनका अनुसार मासिक ४५ अर्बको हाराहारीमा डिजिटल कारोबार भइरहेको छ ।
यस डिजिटल कारोबारमा भने ‘फिजिकल’ मुद्रा प्रयोग भइरहेको छ । सीबीडीसी आइसकेपछि भने पूर्णरुपमा भर्चुअल करेन्सी करेन्सी प्रयोग हुनेछ । त्यो भर्चुल करेन्सी केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको हुनेछ ।
फेरि आइटी विभाग बनाइने
नेपाल राष्ट्र बैंकले आफू मातहतको आईटी महाशाखलाई फेरि आइटी विभाग बनाउने भएको छ । प्रविधिप्रतिको निर्भरता अत्यन्तै बढेको र साइबर अपराध अर्थतन्त्रका लागि चुनौती बनेको भन्दै आईटी विभागलाई अपग्रेड गर्न लागिएको गभर्नर अधिकारीले बताए ।
शुरुमा नेपाल राष्ट्र बैैंकमा कार्यकारी निर्देशक (इडी)को नेतृत्वमा आईटी विभाग थियो । पछि त्यसलाई केही साँघुरो बनाएर निर्देशकको नेतृत्वमा आईटी महाशाखा बनाइएको थियो ।
अब उक्त महाशाखालाई फेरि कार्यकारी निर्देशकको नेतृत्व हुने गरी विभागका रुपमा अपग्रेड गर्न लागिएको सहप्रवक्ता पोखरेलले बताए ।
‘यसको काम र कर्तव्यमा खासै फरक आउँदैन,’ पोखरेलले भने, ‘विभागलाई कार्यकारी निर्देशकले नेतृत्व गर्नुहुनेछ ।’
सन्तोष न्यौपाने
