डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महशुल विवादः प्राधिकरणका कर्मचारीमाथि किन भएन छानबिन ?

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको उद्योगी तथा व्यवसायीलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महशुल विवादमा कर्मचारीको पनि उत्तिकै संलग्नता रहेको पाइएको छ ।

नियमित रुपमा डाउनलोड गरेर विश्लेषण गर्नुपर्ने टीओडी मिटरको डाटामा कर्मचारीले नै आवश्यक समन्वय एवम् समयमै काम नगर्दा समस्या खडा भएको हो ।

प्राधिकरणले गठन गरेको छानबिन समितिले उद्योगी व्यवसायीले महशुल तिरेनन् भनेर पटक पटक दोषी देखाइएको भएपनि कर्मचारीको बदमासीका बारेमा भने कुनै पनि ठाँउमा बोलेको भेटिदैन ।

महशुल विवाद उठ्ने देखिएपछि प्राधिकरणले सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुन नेतृत्वको छानबिन समिति गठन गर्यो । समितिले लामो समय लगाएर प्रतिवेदन पनि बनायो । तर, सो प्रतिवेदनमा कर्मचारीको बदमासीका बारेमा एक शब्द पनि लेखिएको छैन ।

कर्मचारीको बदमासी थिएन भने नियमित रुपमा टिओडी मिटरको तथ्यांक किन हेरिएन, त्यसको विश्लेषण किन गरिएन वा महशुल निर्धारण गर्दा कुनै भूलचूक भए ३५ दिनभित्र हेर्नुपर्ने व्यवस्थाको परिपालना किन भएन भन्ने बारेमा प्रतिवेदनले केही पनि बोल्दैन ।

प्राधिकरणले गठन गरेको छानबिन समितिले मात्रै नभई ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दिनेशकुमार घिमिरे संयोजकत्वको छानबि समितिले समेत कर्मचारीको बारेमा बोलेको छैन । कर्मचारीले समयमा काम गरेको भए १५ अर्ब बराबरको महशुलको हिस्सा नहुने जानकारहरुको भनाइ छ ।

उद्योगी व्यवसायीले टिओडी मिटरको तथ्यांक देखाए आफूहरु महशुल तिर्न तयार रहेको बताइरहेका छन् ।

प्राधिकरणले महशुल तिर्न भन्दै पटक–पटक ताकेता गरेका र ठूलो मात्रामा रकम देखिएको शंकर समूह, मुरारका समूहलगायतले टिओडी मिटरको तथ्यांक उपलब्ध भए र २० घण्टा बढी बिजुली लिएको पु्ष्टि भए आफूहरुलाई महशुल तिर्न समस्या नभएको बताउँदै आएका छन् ।
तर, प्राधिकरणका तत्कालीन क्षेत्रीय प्रमुख, वितरण केन्द्र प्रमुख, टिओडी मिटर डाउनलोड गर्ने प्राविधिक कर्मचारी तथा तथ्यांक प्रशोधन गर्ने कर्मचारीको बदमासीका बारेमा समेत हेर्नुपर्ने माग तेस्रो पक्षबाट उठेको छ ।

संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य डा. मिनेन्द्र रिजाल संयोजकत्वको छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भने सम्बन्धित वितरण केन्द्र प्रमुख तथा कर्मचारीका बारेमा छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

लेखा समितिले बदमासी हुनुमा कर्मचारीको पनि उत्तिकै हात रहेको हुन सक्ने ठहर गर्दै उनीहरुमाथि छानबिन गर्न र कारवाही गर्न भनिएको छ ।

लेखा समितिको उक्त निर्देशन अनुसार नै २०७२ साउनदेखि २०७५ असार मसान्तसम्म औद्योगिक करिडोरमा रहेका प्राधिकरणका क्षेत्रीय प्रमुख वितरण केन्द्र प्रमुख, टिओडी मिटर डाउनलोड गर्न जाने प्राविधिक तथा इञ्जिनियर एवम् तथ्यांक प्रशोधन गर्ने कर्मचारीलाई छानबिन गरी उनीहरु र उनीहरुका आफन्तका समेत बैंक खाता हेर्नुपर्ने माग तेस्रो पक्षबाट उठेको छ । प्राधिकरण पहिलो पक्ष भयो । उसले बिजुली उपलब्ध गराएको छ । उद्योगी दोस्रो पक्ष भए उनीहरुले बिजुली प्रयोग गरेका छन् ।

स्वतन्त्र रुपमा कर्मचारीको समेत बदमासी हेर्ने गरी छानबिन समिति गठन भए मात्रै दूधको दूध पानीको पानी छुट्टिन सक्ने देखिन्छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष बेरुजु देखाउने, उद्योगी महशुल तिर्नका लागि टिओडी मिटरको तथ्यांक माग्ने , प्राधिकरण दिन तयार नहुने विषयले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल विवाद चक्रव्यूहमा फसेको छ ।

सामान्य ग्राहकले २ महिनासम्म बिजुलीको महशुल नतिर्दा लाइन काट्न दौडेर पुग्ने प्राधिकरण अर्बौको मशुल बाँकी हुँदा तीन वर्षसम्म किन चुपचाप बस्यो र पछि छुट बिल भन्दै किन पठायो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।

महशुल निर्धारण गर्दा छुट भएको हुन सक्छ, तर त्यसको समयमै निरुपणका लागि पहल गर्नुपर्नेमा तीन वर्षपछि किन पत्ता लाग्यो भन्ने सन्दर्भ पनि यसमा जोडिएर आएको छ ।

प्राधिकरणको तर्फबाट कर्मचारी बदमासी नदेखाउनु र छानबनि समिति समेत एकपक्षीय रुपमा रहनुले पनि शंका गर्ने प्रशस्त आधारहरु रहेका छन् । कुलमान घिसिङको पहिलो कार्यकालमा यो विषयलाई सहज रुपमा टुंगो लगाउन सक्ने अवस्था पनि थियो । तर, त्यतिखेर उनको ध्यान केवल लोडसेडिङ हटाउनेतर्फ नै केन्द्रित रहन पुग्यो ।

उनले डेडिकेटेड र टं«क लाइनको महशुल उठाउनेतर्फ ध्यान दिन सकेनन् । तर, पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, संसदीय समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकाय यसमा जोडिएका छन् । उनीहरुले फरक फरक कोणबाट छानबिन पनि गरेका छन् । तर, नजिता भनेको महशुल उठ्ने हो कि होइन भन्नेमा केन्द्रित रहेको छ ।

उद्योगी र व्यवसायी पनि पुनरावलोकन गर्न तयार छैनन् । पुनरावलोकनमा जान शतप्रतिशत नै धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधान छ । पुनरावलोकनमा नगइकन सर्वोच्च अदालत गएको खण्डमा उद्योगीको पक्षमा फैसला आउने सम्भवना कम छ ।

प्रक्रिया नपुगेको भन्दै सर्वोच्चले उद्योगीको पक्षमा निर्णय नदिने भएकाले उनीहरु पनि हच्किएको अवस्था छ । उच्च अदालतहरुमा परेका २८ वटा मुद्दाको प्रवृत्ति हेर्दा पनि प्राधिकरणको पक्षमा नै फैसला भएको अवस्था छ । किनकी, उच्च अदालतहरुको फैसलामा उद्योगीले प्रक्रिया नपुर्याई वा पुनरावलोकनमा नगईकन अदालत गएको उल्लेख छ ।

प्राधिकरण महशुल उठाएरै छाड्ने, उद्योगी नतिर्ने भन्ने दोहोरीकाबीचमा समस्या झनै जटिल बन्दै गएको छ । समस्याको गाँठो परेपछि उद्योगीसँग बसेर छलफल गर्ने सहज वातावरण पनि बन्न सकेको छैन । यसबीचमा भएका छलफलले पनि सार्थक निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन ।

पछिल्लो पटक कुलमान दोस्रो पटक प्राधिकरण आएपछि पनि उद्योगीसँग एकपटक छलफल भएको छ । तर, उद्योगीको टिओडी मिटरको तथ्यांक उपलब्ध गराउनुपर्ने माग र प्राधिकरणको महशुल तिर भन्ने भनाईकाबीचमा तादम्यता मिलन सकेको छैन ।

प्राधिकरणले अब नयाँ शिराबाट कतै आफ्नै कमजोरी पो थियो भनेर हेर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याइदिएको छ । आफ्नै कर्मचारीको बदमासीका कारण जटिलता फसियो कि भन्ने कोणबाट एकपटक छानबिन गर्नुपर्ने देखिएको छ । तत्कालीन क्षेत्रीय प्रमुख, वितरण केन्द्र प्रमुख एवम् टिओडी मिटरको तथ्यांक हेर्ने कर्मचारीको बारेमा एकपटक मिहिनरुपमा अध्ययन गरे समस्याको चुरो पत्ता लगाउन समेत सम्भव हुन जान्छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले महशुल उठाउने दायित्व प्रधानमन्त्री एवम् मन्त्रीको नभएको र स्वयम् प्राधिकरणको नै भएको स्पष्ट पारिसकेको छ ।

ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले महशुलको विषयमा आफै स्पष्ट हुन र आवश्यक काम कारवाही गर्न प्राधिकरणलाई भनिसकेको अवस्थामा अब नयाँ कोणबाट यस विषयलाई हेर्नुपर्ने देखिन्छ ।

त्यसमा पनि प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले केही उद्योगलाई तोकादेशमा भरमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको स्वीकृती दिएको देखिन्छ ।

तत्कालीन प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य मनोज मिश्र संयोजकत्वको कार्यदलको प्रतिवेदनमा समेत तोकादेशका भरमा दिइएका डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन व्यवस्थित गर्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएको छ ।

प्राधिकरणका कर्मचारी, पूर्व कार्यकारी निर्देशक एवम् एकाध उद्योगीका कारण सबै उद्योगीलाई एकै घानमा राख्ने कुरा पनि मिल्दो देखिदैन । जस्तो बुटवल तथा भैरहवा क्षेत्रका उद्योगी प्राधिकरणकै कारण समस्यामा परेको तथ्य आम जस्तै छ । सो क्षेत्रमा प्राधिकरणकै कारण उद्योगीले ट्रंक लाइन व्योहोर्नु परेको थियो । भोल्टेजको समस्या पनि सोही क्षेत्रमा बढी परेको थियो ।

तोकादेशका भरमा प्रक्रिया नपुर्याइकन बिजुली दिने, महशुल उठाउनुपर्ने बेलामा नउठाउने तथा राम्रो विश्लेषण नगर्ने कर्मचारीलाई अख्तियार एवम् सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनका आधारमा कारवाहीको दायरमा ल्याउनु जरुरी देखिन्छ ।

उद्योगीको मात्रै दोष देखाएर, कर्मचारी चोखा थिए, उनीहरुले कुनै पनि बदमासी गरेनन् भनेर जसरी स्थापित गर्न खोजिएको छ । त्यो आफैमा मिल्दो छैन । त्यसकारण अब प्राधिकरणको नेतृत्वले आफैतिर फर्केर एकपटक आफैभित्र समीक्षा गर्न सकेको खण्डमा महशुल विवादमा नयाँ तथ्य पटाक्षेप हुन जान्छ । अन्यथा यो विवाद अनन्तकालसम्म जाने निश्चितप्राय नै छ ।