ओली सरकारले १ वर्ष रोकेको महालेखा परीक्षकको ५७औं प्रतिवेदन संसदमा पेश हुँदै

काठमाडौं । महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको १ वर्षपछि संसदमा पेश हुन लागेको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबारको संसदमा उक्त प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ असार ३१ गते राष्ट्रपति समक्ष बुझाएको थियो । राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएपछि राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय पठाउने र प्रधानमन्त्री कार्यालयले उक्त प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्नुपर्छ ।

तर अघिल्लो सरकारले उक्त प्रतिवेदन दर्ता नगरी थन्काएर राखेको थियो ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन संसदमा दर्ता नभएपछि संसदीय समितिहरुले पनि उक्त प्रतिवेदनले उठाएका विषयमाथि छलफल गर्न पाएनन् । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले महालेखाको प्रतिवेदनले औल्यांएका विषयहरु माथि छलफल र थप अध्ययन गर्छ । तर अघिल्लो वर्ष यी कुनैपनि काम हुन पाएनन् ।

लेखा समितिका सभापति भरत शाह अघिल्लो सरकारले महालेखाको प्रतिवेदन संसदमा पेश नै नगरेपछि लेखा समितिले पनि छलफल गर्न नपाएको बताउँछन् ।

‘संसदमा पेश भएपछि न समितिहरुमा आउने हो । तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले प्रतिवेदन संसदमै ल्याएन,’ उनले भने ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयका एक उच्च अधिकारी सरकारले आफ्ना कमजोरी लुकाउन प्रतिवेदन संसदको छलफलमै नल्याएको हुनसक्ने बताउँछन् ।

‘महालेखाको प्रतिवेदन संसदमा कहिले पेश गर्ने भन्ने कानूनी र बाध्यकारी कुनै व्यवस्था छैन । तर, गतवर्षको प्रतिवेदन संसदमा पेश नहुँदा महालेखाले उठाएका विषय प्रभावकारी कार्यान्वयन भएनन्,‘ ती अधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयले एक वर्षसम्म प्रतिवेदन किन संसदमा पेश गरेन भन्ने अर्को आश्चर्य हो ।’

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले संघ, प्रदेश र स्थानीयतहका सरकार र सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षणको काम गर्छ ।

सरकारी निकायको बजेट खर्च, बेरुजु फछ्र्यौट, आर्थिक मितव्ययिता, जवाफदेहिता र प्रचलित कानून बमोजिम हिसाब किताब चुस्त दुरुस्त राखे–नराखेको बारे महालेखा परीक्षकको कार्यालय प्रतिवेदन तयार पार्छ । यो प्रतिवेदनले औंल्याएका समस्या र कमजोरीबारे सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन गर्छन् ।

विगतका वर्षहरुमा महालेखाले चैत मसान्तमा आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गने गरेको थियो । तर अघिल्लो वर्ष कोभिड १९ महामारीका कारण लेखापरीक्षणको काम ढिलो भएको भन्दै असार ३१ गते मात्र प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको थियो ।

तर महालेखाले आफ्नो ५८औं प्रतिवेदन भने अझै सार्वजनिक गरेको छैन । यसवर्ष कार्यतालिका नै परिवर्तन गरेर असारभित्रमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसक्ने भनिएपनि अझै केही समय लाग्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।