मर्जरका लागि नयाँ नीति आवश्यक छैन, क्रस होल्डिङलाई कडाइ गराैंः पूर्वगभर्नर नेपाल

काठमाडौं । अर्थतन्त्रको आकार अनुसार वाणिज्य बैंकको संख्या बढी भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले सो विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ । अध्ययनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीइओ र अन्य सञ्चालकसँग समेत प्रश्नावलीमार्फत् राय संकलन गरिसकेको छ ।

अहिले केन्द्रीय बैंक नयाँ मौद्रिक नीतिको निर्माण गरी सोको मस्यौदा लिएर नयाँ सरकारले कहिले बजेट संशोधन गर्छ पर्खेर बसेको छ ।

नयाँ मौद्रिक नीतिमार्फत् केन्द्रीय बैंकले मर्जर सम्बन्धी कस्तो नीतिगत व्यवस्था गर्ला भनेर सरोकारवाला पर्खाइमा छन् । तर राष्ट्र बैंकका निवर्तमान गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालले भने बैंकको संस्था घटाउनका लागि नयाँ नीतिगत व्यवस्था थप्नु आवश्यक नभएको बताएका छन् ।

उनले यसअघि नै गरिएको क्रस होल्डिङको प्रावधानलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउँदा १६ वटा बैंक मर्जर गराउन सकिने तर्क गर्छन् ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नका लागि संशोधित बजेटलाई नै पर्खिनु पर्ने सुझाउँदै उनले मर्जरका लागि राष्ट्रले बैंकको संख्या घटाउन पूँजीबृद्धि वा अन्य वित्तीय उपकरण प्रयोग गर्नुभन्दा क्रस होल्डिङलाई हेर्नु पर्ने बताएका हुन् ।

उनका अनुसार अहिले वाणिज्य बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई मात्र मर्जरको आवश्यकता छ । राष्ट्र बैंकले क्रस होल्डिङलाई कडाइका साथ हेरेर मर्जर गराउँदा अहिले सञ्चालनमा रहेका २७ वाणिज्य बैंकको संख्यालाई १५ वटामा र ७२ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई ५० वटामा कायम गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

मौद्रिक नीतिमा पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालले दिएका सुझाव
कोभिड–१९ को दोस्रो लहर चलिरहेको छ । पहिलो लहरले पारेको असरबाट अझै पनि कतिपय क्षेत्र रिकभर हुन सकेका छैनन् । त्यसैले गर्दा अझैपनि कतिपय क्षेत्रमा राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिमार्फत् कर्जाको पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचनाको सुविधाका साथै सहुलियतको आवश्यकता छ ।

तर अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटलाई नयाँ सरकारले संशोधन गरेरमात्र कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ । त्यसैले संशोधित बजेट कुन रुपमा आउँछ, बजेटमा अहिलको सरकारको प्राथमिकता के छ ? नयाँ सरकारको बजेटमा प्राथमिकताः आर्थिक पुनरुत्थान र स्वास्थको लागि हुनै पर्छ ।

नयाँ सरकारले बजेटमा आर्थिक प्याकेजहरु ल्याउनु नै पर्छ । पहिलेको सरकारले त्यो गरेको थिएन । आर्थिक प्याकेज ल्याउँदा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि केही राहत सरकारको तर्फबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ ।

अहिलेको स्थिती भनेको लामो समय अप्ठ्यारोमा पारेका व्यापार व्यवसायहरु उद्दारका लागि विशेष गरी पर्यटन, निर्माण, मनोरञ्ज उद्योग, यातायात क्षेत्रलाई राहत आवश्यक छ । संसारका अन्य मुलकमा पनि यी क्षेत्रका उद्योग व्यवसायलाई लामो समयसम्मका लागि सरकार र केन्द्रीय बैंकले राहत दिइरहेको छ ।

त्यसले गर्दा पनि नेपालमा पनि यी क्षेत्रहरु बढी अप्ठ्यारोमा परेका हुनाले यस्ता क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिले राहत दिने गरी ल्याउनु पर्छ ।

साथै, साना तथा मझौला उद्योगलाई पनि राहतको आवश्यकता छ । अझै पनि केही साना तथा मझौला उद्योग धेरै अप्ठ्यारोमा छन् ।

त्यस्तोमा उद्योगमा प्रभावित कर्जालाई पुनरसंरचना, पुनरतालिकीकरण र केही सहुलियत दिनुपर्ने हुन्छ । पुरानो बजेट संशोधनको क्रममा रहेको हुँदा अब बजेटमार्फत् सरकारले नै कार्यक्रम बनाएर ल्याउने र राष्ट्र बैंकबाट नीतिगत रुपमा सहयोग गर्नुपर्छ ।

कोभिडपछि बैंकहरुको प्रोभिजन धेरै बढेको छ । अर्कोतिर निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा २६ प्रतिशतले बढेको छ । यो वृद्धिदर यस्तो परिस्थितीमा अत्यधिक हो । गत कात्तिक महिनादेखि चैत महिनासम्म ५ सय अर्ब रुपैयाँमात्र निक्षेप संकलन हुँदा कर्जा लगानी भने ७ सय अर्ब रुपैयाँ भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ ।

यो अत्यधिक नै हो । त्यसकारणले गर्दा गलत ठाँउमा कर्जा गएको छ/छैन नियमन र सुपरीवेक्षण गर्नु आफ्नो ठाँउमा छ तर प्रोभिजन गर्नुपर्ने अवस्थालाई भने राष्ट्र बैंकले सुक्ष्म रुपमै हेर्नुपर्ने हुन्छ । यसकारणले गर्दा राष्ट्र बैंकलाई समयानुकुल मौद्रिक नीति ल्याउनु र कार्यान्वयन गराउनु चुनौतीपूर्ण नै छ ।

कर्जा गलत ठाँउमा गएको छ/छैन भनेर अध्ययन गरी गएको छ भने वाच लिष्टमा राखेर प्रोभिजनको व्यवस्था गर्ने लगाउनु पर्छ । छैन भने आर्थिक क्रियाकलापलाई एक–एक गरी हेर्दै जाने हो तर गलत ठाउँमा कर्जा बढी गएको शंका गरेर कर्जाको सीमा थपघट गर्नु भने उचित हुँदैन ।

मर्जर तथा पूँजी बजार सम्बन्धी विभिन्न व्यक्तिहरुको फरक फरक धारणा आउँछ । तर, राष्ट्र बैंकले त्यसमा अध्ययन गर्नुपर्छ । मेरो कार्यकालमा आफ्नो आइडियाले पूँजीवृद्धि गराए मर्जर तथा प्राप्ती गराए । अबको टिमले जसरी गर्छन् उनीहरुको कुरा हो ।

मेरा पालामा बिग मर्जर आवश्यक थियो । आजको दिनमा पनि बिग मर्जरकै आवश्यकता देखिन्छ । अहिले उनीहरुले आवश्यक ठान्छन् भने राष्ट्र बैंकले सहुलियत होइन बिग मर्जर नै गराउनु पर्छ । गराउने नगराउने केन्द्रीय बैंकको आफ्नो विचार हो ।

संसारमा जहाँ पनि केन्द्रीय बैंकले आफ्नो नीति नियम लागू गराउँछ । नियमन निकायले आफ्नो नीति लागू लगाएर मर्जर गराउनु पर्छ । फोर्स मर्जर वा सुविधा दिएर प्रोत्साहन मर्जर भन्ने हुँदैन । मर्जरको नीति पहिलेदेखि छ । त्यो नीतिको आधारमा केन्द्रीय बैंकले तपाईंहरु मर्जरमा जानुस् भन्न सक्नुपर्छ ।

केन्द्रीय बैंकले माया गरेर बैंकहरुलाई प्रोत्साहन दिन थाल्यो भने जनताको पैसा डुब्छ । त्यसैले केन्द्रीय बैंकले जनताको निक्षेपको सुरक्षण र वित्तीय स्थायित्वका लागि नियमन र सुपरीवेक्षण गर्ने हो ।

मेरो पालामा ल्याएको बिग मर्जरको नीति लागू भइसकेको छ । आउँदा दिनमा केन्द्रीय बैंकले अझै नियमन र सुपरीवेक्षण कडाइका साथ गर्दै बैंकहरु मर्जरमा समावेश गराउँछ सहजै सक्छ ।

एउटै लगानीकर्ताको सेयर ३/४ वटा बैंकमा छन् । केन्द्रीय बैंकले तपाईंहरु एउटै बैंकमा मात्र बस्नुस् भन्यो यस्ता क्रस होल्डिङ भएका बैंक मर्जर हुनु बाध्य हुन्छन् । बैंकहरुको क्रस होल्डिङलाई राष्ट्र बैंकले राम्रोसँग निक्र्यौल गरेर नीति नियमन गर्ने हो भने वाणिज्य बैंकहरु १५ वटामा झर्छन् ।

राष्ट्र बैंकसँग यस्तो क्रस होल्डिङको सबै डाटा छ । त्यसलाई राम्रोसँग निक्र्यौल गरेर भएकै नीति कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउँदा बैंकहरुलाई मर्जरमा जानु पर्ने बाध्यता नै हुन्छ । अहिलेको स्थिती, अर्थतन्त्र, बिग मर्जर सम्पूर्ण कुरालाई हेर्दा नेपालमा १५ वटा ठूला बैंक भए पुग्छ । यो संख्यालाई क्रस होल्डिङले नै कायम गर्न सक्छ ।

अहिले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको मर्जर आवश्यक छैन् । तर लघुवित्त वित्तीय संस्थाको भने मर्जर आवश्यक छ । मेरो पालामै लघुवित्तको मर्जर शुरु भइसकेको थियो । वित्तीय पहुँचको लागि सबै स्तरका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आवश्यक हुन्छ ।

न्यून आय भएकालाई माइक्रोफाइनान्स्, सोभन्दा माथिलाई फाइनान्स कम्पनी, निम्नमध्य आय भएकालाई विकास बैंक र धेरै आय हुने ठूला व्यापारी व्यवसायीको लागि वाणिज्य बैंक भनेर वर्गीकरण गरिएको हो ।

जसले गर्दा विभिन्न आयस्तर भएका व्यक्ति तथा समूहलाई बैंकले सुविधा दिन सकोस् भनेर ४ वटा वर्गको बैंक ल्याइएको हो ।

त्यसले गर्दा नेपालमा अत्यन्तै गरिबले पनि बैंकिङ सेवा प्रयोग गर्न पाएको छ भने धनीले पनि सोही अनुसारको बैंकिङ सेवा प्रयोग गर्न पाएका छन् । नेपालमा ठूला व्यवसायी पनि छन् भने साना लघु उद्यम पनि छन् । यी सबैलाई समेट्ने सबै वर्गको बैंक नेपालमा आवश्यक छ ।

यद्यपि माइक्रोफाइनान्स र वाणिज्य बैंकहरुको संख्या भने जनसंख्या र अर्थतन्त्रको आकारअनुसार अहिलेको संख्या बढी छ । त्यसलाई मर्जर गराएर घटाउनुपर्छ । माइक्रोफाइनान्स ५० वटा र वाणिज्य बैंक १५ वटा हुँदा उचित हुन्छ ।

बजेट संशोधनमा मौद्रिक नीतिकोे अन्योलता
मौद्रिक नीति भनेको बजेटको प्राविधिक रुप हो । संशोधित बजेट आए पनि नै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्छ । एकपटक सरकारले बजेट ल्याउन ढिलाइ गरेको थियो । त्यो वर्ष अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको टसल समेत परिरहेको थियो । त्यो वर्ष राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जबरजस्ती बजेटभन्दा अगाडि ल्याउँदा बजेट सार्वजनिक भएपछि पुनः ल्याउनु पर्ने स्थीति आएको थियो । सो समयमा बजेटभन्दा अघि सार्वजनिक मौद्रिक नीतिको विरोध समेत भएको थियो ।

त्यसले गर्दा नयाँ सरकारको प्राथमिकता अनुसार आउने बजेटलई नै पर्खेर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ ।

संसारमा जहाँपनि बजेटपछि नै मौद्रिक नीति ल्याउने हुन्छ । फिस्कल पोलिसी र मोनिटरी पोलिसीको तारतम्य मिल्नु पर्छ । केन्द्रीय बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार पनि हो । त्यसकारण सरकारको आर्थिक सल्लाहकारले अहिलेको स्थीतिमा सरकारलाई सल्लाह दिनुपर्ने ठाँउमा आफै अगाडि हिँड्न मिल्दैन । बजेट संशोधनपछि नै मौद्रिक नीति आउनु पर्ने हो तर केन्द्रीय बैंकले कसरी काम गर्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।

बजेटले तय गर्छ, देशको अर्थतन्त्र कसरी चलाउने भने । मौद्रिक नीतिले त्यसको प्राविधिक पक्षलाई मात्र हेर्ने हो । मौद्रिक नीतिले वित्तीय स्थायित्व र मुद्रास्फितिलाई मात्र हेर्ने हो । देश चलाउने भनेको बजेटले हो ।

त्यसैले गर्दा मौद्रिक नीति बजेटभन्दा अघि आउनुको कुनै अर्थ हुँदैन । बजेटले नै मौद्रिक नीतिमा आउने सरकारी वित्तीय नीति गत बुँदालाई तय गर्ने हो । यद्यपि, मेरोपालादेखि नै त्रैमासिक रुपमा मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्ने चलन शुरु भएको छ ।

सरकारले बजेट संशोधन गर्न ढिलाई गरेमा अहिले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेर ३ महिनामा बजेटमा आएका विषयलाई संशोधन तथा परिमार्जन गर्न सकिन्छ । तर, यसमा अर्थमन्त्रालयले समन्वय आवश्यक हुन्छ ।