राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता जोगाउन पूर्वगभर्नरको सुझाव

काठमाडौं । राजनीतिक माहोलअनुसार केन्द्रीय बैंकले आफ्नो नीति निर्देशन तथा कार्यक्रमहरु बनाउनु नहुने पूर्वगभर्नरहरुले बताएका छन् ।

राष्ट्र बैंकका ६ जना पूर्वगभर्नरहरुले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततालाई ध्यानमा राखेर कार्यक्रमहरु तय गर्न सुझाव दिए ।

राष्ट्र बैंकद्वारा बुधबार आयोजित आगामी मौद्रिक नीतिमा पूर्वगभर्नरहरुको भर्चुअल सुझाव संकलन तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरुले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न राजनीतिक माहोलमा बग्न नहुने सुझाए ।

‘कतिपय पूर्वगभर्नरहरुले अहिलेका गभर्नरलाई सरकारको वा राजनीतिक माहोलमा नबग्न सुझाव दिनुभयो,’ अन्तरक्रियामा सहभागी एक पूर्वगभर्नरले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘केन्द्रीय बैंकको आफ्ना लक्ष्यहरु के हुन्, अर्थतन्त्रलाई कसरी अघि लानुपर्छ भन्ने विषयमा आफ्नो स्वायत्तता कायम राख्न सुझाएका छौं ।’

स्वायत्त निकाय भएपनि अर्थमन्त्रालयको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने बाध्यता भएकाले स्थापना कालदेखि नै राष्ट्र बैंकले नामको मात्र स्वयत्तता उपयोग गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

‘अर्थमन्त्रीले गभर्नरकै कमिजको बाहुला खिचे भने बोल्दै गरेको कुरा पनि चुपचाप लागेर बस्नु पर्छ, यसमा स्वायत्तता कहाँ रह्यो ?’ उनले थपे ।

राष्ट्र बैंकले ओली सरकारले ल्याएको बजेटको आधारमा मौद्रिक नीतिको मस्यौदा तयारी पारिसकेको छ । तर, नयाँ सरकारले उक्त बजेटलाई संशोधन गर्न सदन पेश गरिसकेको छ । सोही कारणले गर्दा अर्थमन्त्रालयलले संशोधित बजेटको नयाँ मस्यौदा तयार पारेपछि मात्र मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु उक्त छलफलमा बताएका थिए ।

‘बजेट संशोधनभन्दा पनि त्यसको एउटा फाइनल रुप आइसकेपछि हामी पनि मौद्रिक नीति जारी गर्छौं भनेका छन्,’ अर्का पूर्वगभर्नरले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘भोलिपर्सी नै मौद्रिक नीति जारी गर्ने तयारी उहाँहरुको छैन, अर्थमन्त्रालयले संशोधित बजेटको अन्तिम मस्यौदा तयार गरेपछि सोही अनुसार राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।’

गत आवको मौद्रिक नीतिले राम्रो फिण्डब्याक पाएको भएपनि साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायमा त्यति ध्यान नपुगेको हुँदा आगामी मौद्रिक नीतिले सोलाई समेट्नु पर्ने पूर्वगभर्नरहरुको सुझाव छ ।

पूर्वगभर्नरहरुले राष्ट्र बैंकले यसअघिका मुख्य नीति निर्देशनहरुमा सम्झौता नगरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएर लैजानको निमित्त आगामी मौद्रिक नीतिले कोसिश गर्नुपर्ने सुझाएका थिए ।

आगामी मौद्रिक नीतिले साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायलाई फोकस गर्नुपर्ने आवश्यकता उनीहरुले औलाएका थिए ।

साथै, अर्थतन्त्रको आकार अनुसार बैंकको संख्या घटाउन पुँजी वृद्धिको नीति आवलम्बन गर्नुभन्दा यसअघिका प्रोत्साहित मर्जर नीति नै ल्याउन सुझाव दिएका थिए ।

पूर्वगभर्नरहरुको मर्जर सम्बन्धी रायमा हालका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने नीतिगत व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गराए नै बैंक मर्जर गराइने बताए थिए ।

छलफलमा उपस्थित एक पूर्वगभर्नरले अधिकारीको भनाइलाई उद्दत गर्दै भने,-‘हामी जबरजस्ती गर्ने पक्षमा छैनौं, अनिवार्य मर्जर हुनैपर्छ भन्ने पक्षमा आगामी नीति पनि आउँदैन । फोर्स मर्जरले राम्रो सन्देश नदिने हुँदा यसअघि व्यवस्था गरिएका मर्जर नीतिलाई नै निरन्तरता दिइन्छ ।’

लगानीको क्रस होल्डिङ, वित्तीय सुशासन, कारोबारको अवस्थाअनुसार बैंकहरुलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन गरिने मौद्रिक नीति आउने बताइउको उनले जानकारी दिए ।

आगामी मौद्रिक नीतिमा पुर्वगभर्नरहरुको सो भर्चुअल छलफल पुर्वगभर्नरहरु–हिमालयन शमसेर जबरा, दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, गणेशबहादुर थापा, भेषबहादुर थापा, दिपेन्द्रपुरुष ढकाल र तिलक रावल उपस्थित थिए । उक्त छलफमा पुर्वगभर्नरहरु डा. चिरञ्जीवि नेपाल र विजयनाथ भट्टराई उपस्थित थिएनन् ।

राष्ट्र बैंकका तर्फबाट भने, गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी, डेपुटी गर्भनरद्वय डा. निलम ढुङगाना र बमबहादुर मिश्र, कार्यकारी निर्देशकहरु डा. प्रकाश श्रेष्ठ, देवकुमार ढकाल, डा. गुणाकर भट्ट र निर्देशक नारायणप्रसाद पोखरेलको उपस्थित थिए ।

बिहान ८.३० बजेदेखि शुरु भएको उक्त छलफल करिब २ घण्टासम्म चलेको थियो । जसमा कार्यकारी निर्देशक प्रकाश श्रेष्ठले म्याक्रो इकोनोकिम फण्डामेन्टलको अवस्था र मौद्रिक नीतिको चुनौतीका विषयमा कार्यपत्र पेश गरेका थिए । उनले कोभिडको कारणले सहुलियत दिँदै जादाँ बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पर्नसक्ने जोखिमहरुको बारेमा प्रष्ट्याएका थिए ।

नियमनमा बढी सहुलियत दिँदै जाँदा भविष्यमा वित्तीय जोखिम बढ्नेलगायत सीआरआर घटाउँदा, पुनरकर्जाको सीमा बढाउँदा, कर्जाको पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचना गर्दा वित्तीय व्यवस्थापन र अर्थतन्त्रमा कस्तो असर गर्छ भन्ने विषयमा समेत कार्यकारी निर्देशकले जानकारी गराएका थिए ।

यसैगरी, पुर्वगभर्नरहरुको सो छलफलमा ३ जना गभर्नरहरुले भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कार्यकारी निर्देशक, सञ्चालक र अध्यक्षको उमेर हद उपयुक्त तथा व्यवहारिक नभएको बताएका थिए । साथै, संस्थापक सेयरलाई निश्चित समयपछि सार्वसाधारणमा जारी गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले सहजिकरण गर्न सुझाव आएको थियो ।

पुर्वगभर्नरहरुले आगामी मौद्रिक नीतिमा ऋणपत्रमा अनिवार्यरुपमा शतप्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई हटाउन सुझाव दिएका थिए ।

ऋणपत्रमा उच्च ब्याजदर हुँदा खर्च बढी हुने र शतप्रतिशत लगानी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफामा संकुचन आउने भएकाले सो व्यवस्थालाई संशोधन गर्न सुझाव उनीहरुको थियो ।

साथै, पुर्वगभर्नरहरुले कर्जाको पुनरसंरचना, पुनरतालिकीकरणलाई निरन्तरता दिँदै ब्याजपुँजीकराणको व्यवस्था समेत कार्यान्वयनको बाटो खुलाउनु पर्ने बताएका थिए ।