विभागको अनुगमनमा ४ हजारबढी व्यवसायी कारबाहीमा



काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा गरेको अनुगमनमा ४ हजारभन्दा बढी व्यवसायी कारबाहीमा परेका छन् ।

विभागले विभाग र विभागअन्तर्गतका ५ कार्यालयबाट दैनिक अनुगमन गर्दा अनुगमनमध्ये शतप्रतिशत अव्यवस्थित रहेको विभागले जनाएको छ ।

बजारमा बिनाकारण मूल्य बढाउने, अखाद्य वस्तु वा म्याद सकिएका वस्तु विक्री गर्ने व्यवसायीको बिगबिगी रहेको विभागको अनुगमनले फेला पारेको छ । त्यसमा पनि कोरोना महामारीका कारण लामो समय व्यापार व्यवसाय बन्द भई समयमै बिक्री हुन नसक्दा म्याद सकिएको खाद्य विक्री गर्ने प्रवृत्ति बढेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।

त्यस्तै उपभोक्ताको हकहितको लागि काम गर्दै आएका उपभोक्ताकर्मीहरूले सरकारी निकायले उपभोक्ता प्रति उत्तरदायी नभएको बताउँदै आएका छन् ।

समय–समयमा उपभोक्ताकर्मीहरूले बजारमा भएको विकृत्तिबारे उजुरी गर्दा समेत सरकारी तवरबाट कुनै कारबाही नभएको उपभोक्ता संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन बताउँछन् ।

यसले गर्दा नेपालमा अनुगमन गर्ने सरकारी निकायले देखावटीका लागि मात्रै कारबाही गरेजसो गर्दा उक्त प्रवृत्ति कायमै रहेको छ ।

उनका अनुसार सरकारले नै उद्योग, व्यवसायीको पक्षमा उभिएर काम गरेकाले उपभोक्ता मारमा परेको बताए ।

‘विभिन्न समयमा अभाव देखाउँदै र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढायो भन्दै मूल्य बढाउने गर्दछ । तर, उक्त विषयमा न सरकारले अध्ययन गर्छ, न त अनुगमन नै,’ उनले भने ।

विभागका प्रवक्ता एवं शिवराज सेढाइ पनि अधिकांश बजार व्यवसाय अव्यवस्थित रहेको बताउँछन् ।

‘विभागले अनुगमन गरेका फर्म तथा कम्पनीमध्ये अधिकांश व्यवसाय उपभोक्ता संरक्षण हित विपरीत कारोबारमा संलग्न भएको पाइएको छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार अहिले सीमित कर्मचारी र सीमित स्रोत साधनबाट नियमित बजार अनुगमन गर्दै आएकोमा आगामी दिनमा स्रोत साधान बढाएर अनुगमन तीव्र गर्नुपर्ने बताए । साथै, अहिले विभाग र अन्य कार्यालय गरी ६ वटा कार्यालयबाट मात्रै अनुगमन गर्दै आएको छ । तर, उक्त कार्यालयबाट पनि प्रभावकारी रुपमा अनुगमन भएको छैन ।

विभाग र विभाग अन्तर्गतका ५ वटा कार्यालयले गत आवमा ४७ सय ७९ फर्म, कम्पनी तथा उद्योग अनुगमन गरेको थियो । विभागले दैनिक रुपमा गर्दै आएको अनुगमनबाट विभागलगायत विभाग अन्तर्गतका ५ कार्यालयबाट आव २०७७÷७८ मा ४७ सय ७९ फर्म तथा कम्पनीको अनुगमन गरेको थियो ।

सो अनुगमनबाट ४ हजारभन्दा बढी फर्म तथा कम्पनी कारबाहीमा परेको विभागले जनाएको छ ।

विभागले गत वर्ष करिब ४८ सय फर्म तथा कम्पनी अनुगमन गर्दा १३ सय ४७ वटा कम्पनी तथा उद्योग कारबाहीमा परेका छन् ।

उक्त कारबाही भएको व्यवसायी तथा उद्योगीबाट विभागले ३ करोड ३३ लाख ७० हजार रुपैयाँ रकम जरिवाना गरेको विभागको तथ्यांक छ ।

विभागको तथ्याङ्क अनुसार अनुगमन गरेकोमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन विपरीत कारोबार गर्दै आएका ५१ फर्म, कम्पनी तथा उद्योगको कारोबार रोक्का वा शिलबन्दी गरिएको जनाएको छ ।

त्यस्तै, विभागले अनुगमनबाट म्याद सकिएको र खाना अयोग्य वस्तुको तत्कालै नष्ट गरेको जनाएको छ । जसमा विभागले एक आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ९७ करोड ५३ हजार रुपैयाँ बराबरको अखाद्य वस्तु नष्ट गरेको छ ।

उपत्यका बाहिरका कार्यालय मोरङ, पर्सा, रुपन्देही, बाँके र कैलालीबाट १८ सय फर्म तथा व्यवसायमा अनुगमन गर्दा ३ सय १२ कारबाहीमा परी जरिवाना गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

विभगले कारबाही वापत ९३ लाख लाख ८८ हजार रुपैयाँ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको छ । त्यस्तै एक वर्षमा उपत्यका बाहिरको पाँच कार्यालयबाट २४ लाख ६८ हजार रकम बराबरको खाना अयोग्य वस्तु नष्ट गरेको छ । साथै १३ वटा फर्म तथा उद्योगको कारोबार रोक्का भएको छ ।