जग्गाको वैज्ञानिक मूल्य निर्धारणको प्रतिवेदन तयार, मन्त्रालयमा पेश



काठमाडौं । सरकारले जग्गाको मूल्याङ्कनमा एकरुपता ल्याउनका लागि वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण प्रणालीको प्रतिवेदन तयार भएको छ ।

भू-अभिलेख व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले अध्ययनका लागि गठन भएको समितिले प्रतिवेदन तयार गरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । उक्त प्रतिवेदनको बारेमा हाल छलफल भइरहेको विभागले जनाएको छ ।

देशभर जग्गाको किनबेचको क्रममा मूल्यमा धेरै समस्या भएका कारण सरकारले जग्गाको मूल्याङ्कनलाई एकरुपता ल्याउन सो प्रणाली ल्याउने भएको विभागले जनाएको छ ।

तत्कालीन भूमि मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले जग्गाको वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण प्रणाली अबलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार मन्त्रालयले अध्ययनको लागि समिति गठन गरेर उक्त प्रणाली ल्याउने भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विभागका प्रवक्ता गुरुदत्त सुवेदीका अनुसार विभागले वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण प्रणालीको लागि प्रतिवेदन तयार भई मन्त्रालय पठाएको बताए । उनका अनुसार विभागले तत्कालै अध्ययन भई मन्त्रालय पठाएकाले कार्यान्वयन हुन्छ वा हुँदैन् भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए ।

‘विभागले अहिले न्यूनतम मूल्य तोक्दै आएकाले यसलाई वैज्ञानिक बनाउन आवश्यक छ । हाल तोकेको न्यूनतम मूल्याङ्कन चलनचल्तीभन्दा निकै न्यून छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले सरकारको राजश्व तथा पूँजीगत लाभकरमा निकै कम भएको पाइन्छ । साथै, सम्पत्ति शुद्धिकरणले गर्दा विभिन्न माध्यमबाट कमाएका व्यक्तिका लागि न्यूनतम मूल्याङ्कनले छुट भइरहेको छ । त्यसलाई कम गर्नको लागि नयाँ अवधारणा ल्याउने भएको हो ।’
त्यसैगरी बैंक ऋण, मालपोत कार्यालयमा पास, विद्यार्थी विदेश जानेबेला ऋण लिंदा, नगरपालिकामा कर तिर्दा छुट्टा–छुट्टै गरी १८, १९ तहमा मूल्याङ्कन रहेका छन् । यसले गर्दा विभागको राजश्वमा मात्रै नभएर अन्य विभिन्न कार्यमा असर भएकाले सो प्रणालीको विकास गरेको उनको भनाइ छ ।

‘अहिले कतिपय ठाउँमा १ लाख न्यूनतम मूल्याङ्कन राखेर पास गरेको हुन्छ । तर मुआब्जा लिने बेलामा एक करोड पुग्छ । उक्त कार्य अन्त्यको लागि सबै एउटै होस् भनेर मूल्यलाई एकरुपताको लागि सिफारिस गरेका छौं,’ उनले क्लिकमान्डूसँग भने ।

प्रवक्ता सुवेदीका अनुसार सो प्रणाली सञ्चालनमा आएमा सबैलाई मान्य हुने दाबी गरे । विभागले राष्ट्र बैंकलगायत अन्य विभिन्न सरोकारवाला निकायलाई पनि समावेश गरेर छुट्टै संयन्त्र तयार गरी वैज्ञानिक आधार तयार गर्ने प्रतिवेदनमा समावेश गरेको उनले बताए ।

‘वैज्ञानिक आधारमा जस्तै बाटो क्षेत्र, आवास क्षेत्रलगायत अन्य विभिन्न क्षेत्रलाई पूर्वाधारको आधारमा तोक्ने भएको छ । उक्त मुल्याङ्कनको लागि एउटा सफ्टवेयर बनाएर पूर्वाधार विकासको आधारमा सोही अनुसार विक्री गर्नेछ,’ उनले भने ।

जग्गाको मूल्याङ्कन हरेक ठाउँको फरक–फरक हुने गर्दछ । उक्त प्रणाली अबलम्बन भइसकेपछि आधारभूत मूल्यलाई फर्मुलाको आधारमा तोक्नेछ । जसमा विकास, कच्ची बाटो, हस्पिटल, शिक्षालगायत अन्य सुविधाको सम्भावना बढीरहेको छ भने मूल्य बढाउनेछ । तर, त्यस ठाउँमा बाढी पहिरोको जोखिम भएमा मूल्यलाई घटाउनेछ ।

त्यस्तै खेतीयोग्य जमिनको पनि विकास र उत्पादकत्वलगायत अन्य सूचकहरू तयार गरी सफ्टवेयरबाट वैज्ञानिक मूल्य मूल्याङ्कन गर्ने उनको भनाइ छ । हाल छलफलकै विषय भएकाले नीतिगत रुपमा कार्यान्वयन भएमा सबैलाई मान्य हुने व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

सरकारले वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण अबलम्बन गर्ने प्रणालीमा एक आर्थिक वर्षको जग्गाको मूल्याङ्कन बेसलाई तोक्ने प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ । हाल हरेक दिन हरेक महिना जग्गाको मूल्यमा फरक–फरक मूल्यमा कारोबार हुँदै आएको छ ।

त्यसैले सरकारले वास्तविक मूल्याङ्कनमा एक आर्थिक वर्षको सम्भावना विकासको आधारमा मूल्य तोक्ने प्रतिवेदनमा समावेश गरेको उनले उल्लेख गरे ।