अन्यौलताकै बीच सबै मन्त्रालयलाई पठाइयो बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेट कार्यान्वयनबारे नवगठित सरकारले कुनै औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आइतबार संसदमा विश्वासको मत लिँदैछ ।

सरकारले विस्वासको मत पाएमा ओली सरकारले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेट खारेज वा संशोधन गर्ने र संसदबाटै नयाँ बजेट ल्याउनेबारे अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले औपचारिक रुपमा बोलिसकेका छन् ।

विश्वासको मत नपाएको खण्डमा भने अध्यादेशमार्फत् आएको बजेटलाई नै सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । यद्यपि, देउवा सरकारले संसदमा विश्वासको मत पाउने सम्भावना बलियो देखिएको छ ।

सरकारले बजेट संशोधन गर्ने वा नयाँ बजेट ल्याउने निर्णय गर्र्ने सम्भावनाकै बीच अघिल्लो सरकारको बजेट भने कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । साउन १ गते बाटै सरकारको खाता नयाँ बजेटअनुसार सञ्चालन हुन थालिसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन पनि पठाइसकेको छ ।

अर्थमन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यले सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन पठाइसकेको बताए । प्रदेश र स्थानीय तहले भने बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन यसअघि नै पाइसकेका छन् ।

अर्थमन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयनका लागि असारभित्र सबै पूर्वतयारी सक्न र साउनबाट योजना तथा कार्यक्रमको ‘फिल्डवर्क’ को काम शुरु गर्न विषयगत मन्त्रालयहरुलाई उर्दी जारी गरेको थियो ।

सबै मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन कार्यविधि तथा निर्देशिका निर्माणको काम असारभित्रै सक्न निर्देशन पाएका थिए । योजना तथा कार्यक्रमहरुको लागत अनुमान तयार पार्ने, ठेक्कापट्टा प्रक्रिया शुरु गर्ने र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तयार गर्ने जस्ता कागजी प्रकृया पनि असार भित्रै सक्न भनिएको थियो ।

के छ बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा ?
अर्थमन्त्रालयले अरु विषयगत मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई पठाएको चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनअनुसार वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट दोस्रो त्रैमासिकसम्म खर्च नभएको वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने भएमा त्यस्तो रकम २०७८ चैत १५ गतेभित्र अनिवार्य रुपमा समर्पण गर्नुपर्नेछ ।

कार्यक्रम आयोजनाको भौतिक प्रगती र गुणस्तरका आधारमा मात्र सम्बन्धित मन्त्रालयले भुक्तानी निकासी दिनुपर्नेछ । तर पहिलो त्रैमासिक भुक्तानी निकासाका लागि भौतिक प्रगती आवस्यक पर्नेछैन ।

दोस्रो र तेस्रो चौमासिक भुक्तानी निकासाका लागि अघिल्लो त्रैमासिकसम्मको भौतिक प्रगती न्यूनतम ५० प्रतिशत हुनुपर्ने बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।

वार्षिक बजेटमा राखिएका कार्यक्रम संशोधन गर्नुपरेमा संशोधन प्रकृया, रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासालगायतका प्रकृया पुरा गरी मन्त्रालयगत बजेट प्रणाली (एलएमबीआईएस) मा प्रविष्ट गरेपछि मात्र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेछ ।

प्रथम त्रैमासिक अवधिसम्ममा कुनै पनि रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन नगर्ने गरी काम गर्न पनि अर्थमन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

‘अर्थमन्त्रालयको सहमति बिना अनिवार्य दायित्वअन्तर्गत पर्ने खर्च शीर्षकहरु तलबभत्ता, स्थानीय भत्ता, पोशाक, खाद्यान्न, घरभाडालगायतका अनिवार्य दायित्व दायित्वका खर्च शीर्षकबाट अन्यत्र रकमान्तर गर्न पाइनेछैन,’ बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।

मार्गदर्शन अनुसार सरकारी कार्यालयहरुले कार्यालय प्रयोजनका लागि सकेसम्म खाली भएका सरकारी भवनहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ । व्यापारिक क्षेत्र र प्रमुख मार्गमा घर बहालमा लिनेभन्दा न्यूनतम आवश्यकता र सुविधा भएको घर बहालमा लिनुपर्ने छ ।

सरकार र सरकार मातहतका कार्यालयले लोककल्याणकारी वा अन्य विज्ञापन र सूचना प्रकासन र प्रशारण गर्दा विज्ञापन बोर्डमार्फत् गर्नुपर्नेछ ।

नगद कारोबार गर्दा हुनेसक्ने जोखिम कम गर्नका लागि निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता सेवा प्रदायक र परामर्शदाताको अनिवार्यरुपमा सम्बन्धितको बैंक खातामा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।

तलबभत्ता, औषधि उपचार, उपदान, सञ्चित विदा र सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकमलगायत सबै प्रकारका भुक्तानीहरु सोझै बैंक खातामार्फत् भुक्तानी हुनुपर्नेछ ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहले राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित सभामा पेश गरी पारित गरेको विवरण प्राप्त भएपछि मात्रै उनीहरुले अनुदान पाउनेछन् ।

संघ प्रदेश तथा स्थानीय तहका वार्षिक आर्थिक विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको २१ दिनभित्र प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।