अध्ययनका लागि विदेश जान नपाएका विद्यार्थीले शिक्षा सेवा वापतको शुल्क फिर्ता पाउने

काठमाडौं । उच्च शिक्षाका लागि विदेशी मुलुक जानका लागि कलेज तथा विश्वविद्यालयमा पैसा बुझाएका तर कुनै कारणवश जान नपाएमा विद्यार्थीले शिक्षा सेवा शुल्क वापत बुझाएको शुल्क फिर्ता पाउने भएका छन् ।

नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) लामो समयदेखि राख्दै आएको माग सरकारले आगामी वर्षको आर्थिक अध्यादेशमार्फत् सम्बोधन गरेको हो ।

‘हामीले मौखिक र लिखित रुपमै विद्यार्थी र अभिभावकको हितमा काम गर्नका लागि सुझाव दिएका थियौं, जसमध्ये आंशिक माग पूरा भएको छ,’ इक्यान अध्यक्ष पाण्डेले भने ।

इक्यानले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको उक्त विषय सरकारले सम्बोधन गरेको इक्यानका अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले बताए ।
‘इक्यानले विगत ४÷५ वर्षदेखि निरन्तर यसबारेमा वकालात गर्दै आएको थियो, यो विद्यार्थी र अभिभावककै हितमा भएको विषय भएकाले सरकारले अहिले आएर हाम्रो माग सम्बोधन गरेको छ,’ पाण्डेले भने ।

उनका अनुसार सरकारले उक्त निर्णयले विद्यार्थी तथा अभिभावक लाभान्वित भएका छन् ।

जसअनुसार यदि कुनै विद्यार्थीले नो अब्जेक्सन सर्किफिकेट (एनओसी) लिएर विदेशी मुद्रा सटही गरी विदेशस्थित सम्बन्धि कलेज वा विश्वविद्यालयमा रकम पठाएपछि भिसा नलागेमा वा कुनै कारणले जान नपाएमा राज्यले लिएको २ प्रतिशत राजश्व वापतको रकम फिर्ता पाउने भएका हुन् ।

सरकारले विद्यार्थीहरुसँग विदेशी मुद्रा सटही गर्दा २ प्रतिशतसम्म शुल्क लिँदै आएको छ ।

इक्यान अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार एकजना विद्यार्थीले औसतमा १० लाखदेखि २० लाख रुपैयाँबराबरको विदेशी मुद्रा सटही गर्छन् । विदेशी मुद्रा सटहीका लागि शिक्षा मन्त्रालयले नो अब्जेक्सन लेटर दिन्छ । सोही आधारमा मुद्रा सटहीको सुविधा पाइन्छ ।

तर यसरी नो अब्जेक्सन लेटर लिने सबै विद्यार्थीहरुको भिसा लाग्ने र विदेश जाने भन्ने हुँदैन । यदि उनीहरु विदेश जान पाएनन् भने अब त्यसवापतको राज्यलाई बुझाएको २ प्रतिशत शुल्क फिर्ता पाउने छन् ।

पाण्डेका अनुसार नो अब्जेक्सन लेटर लिएका मध्ये ३० देखि ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा विद्यार्थीहरुले भिसा पाउँदैनन वा विभिन्न कारणले जान अध्ययनका लागि विदेश जान पाउँदैनन् ।

यो सुविधा विद्यार्थीहरुले आगामी आर्थिक वर्ष शुरु हुने साउन १ गतेदेखि उपयोग गर्न पाउनेछन् ।

इक्यानले लामो समयदेखि विद्यार्थीले बुझाएको शिक्षा सेवा शुल्क विद्यार्थीकै हितमा प्रयोग गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको थियो ।

‘हामीले भिसा नलागेका वा जान नपाएका विद्यार्थीहरुको हकमा सेवा शुल्क फिर्ता र गएकाहरुको हकमा उनीहरुले बुझाएको सेवा शुल्क उनीहरुकै हितका लागि प्रयोग गर्नका लागि कोष स्थापनाको माग राख्दै आएका थियौं, एउटा माग पूरा भएको छ,’ पाण्डेले भने ।

‘उच्च शिक्षा हासिल गर्न विदेशी भूमिमा पुगेका कतिपय विद्यार्थीहरु अनपेक्षित रुपमा विभिन्न दुर्घटनामा पर्ने गर्दछन् । शारीरिक तथा मानसिक दुर्घटना जस्ता समस्याबाट कतिपय नेपाली विद्यार्थीहरु विदेशी भूमिमा अलपत्र पर्ने अवस्था पनि उत्पन्न हुन सक्छ । तसर्थ अभिभावकले शिक्षा सेवा शुल्क वापत बुझाएको रकमलाई बेग्लै विद्यार्थी कल्याणकारी कोषका रुपमा व्यवस्थापन गरी, आवश्यक मापदण्ड एवम् कार्यविधि बनाई समस्याग्रस्त विद्यार्थीलाई सहयोग गर्ने गरी सदुयोग गरिनु पर्दछ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव छ,’ उनले भने ।

इक्यानले केही दिन अघि मात्रै आन्तरिक राजस्व विभागमै पुगेर लिखित र मौखिक रुपमा यस्तो माग गरेको थियो ।

बैंकहरुले विद्यार्थीलाई विदेशी मुद्रा सटही गरे वापत २ प्रतिशत रकम लिन्छन् । उक्त रकम बैंकहरुले सोको विवरण सहित अर्को महिनाको २५ गतेभित्र राजस्व दाखिला गर्नुपर्छ । यदि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शिक्षा सेवा शुल्कको रकम दालिखा नगरेमा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।