बृद्धभत्ता ५ हजार पुर्याउँदा ५० अर्ब दायित्व थपिने, धान्न नसक्ने स्थितीमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिनअघि भाषणको क्रममा बृद्धभत्ता ५ हजार पुर्याउने घोषणा गरे ।

जेठ १५ मा बजेट ल्याउनका लागि काम गरिरहेका अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु प्रधानमन्त्री ओलीको भाषणपछि झस्केका छन् ।

कारण प्रधानमन्त्रीले भने अनुसारको बृद्धभत्ता ५ हजार पुर्याउने हो भने करिब ५० अर्ब रुपैयाँ बृद्धभत्ता लगायतका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि थप बजेट बिनियोजन गर्नुपर्छ ।  सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको लागि मात्र १ खर्बभन्दा बढी बजेट चाहिन्छ । कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्रबाट यसरी हचुवाका भरमा थोपारिन लागेको दायित्व कहाँबाट ल्याएर पूरा गर्ने भन्नेमा अर्थका अधिकारीहरुको टाउको दुखेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा बृद्धभत्ता लगायतका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि ७३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ ।

नेकपा एमालेको चुनावी घोषणापत्र र एमालेले भोट ल्याउनको लागि प्रयोग गर्ने राजनीतिक हतियार भएको हुँदा यो पटक बृद्धभत्ता लगायतका सामाजिक सुरक्षा बढ्ने करिब निश्चित छ ।

‘प्रधानमन्त्रीले नै घोषणा गरेपछि बृद्धभत्ता बढ्ने भयो, प्रधानमन्त्रीले भने अनुसारको बृद्धभत्ता बढाउँदा ५० अर्ब थप दायित्व पर्ने देखिन्छ,’ बजेट निर्माणमा संलग्न अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

प्रधानमन्त्रीले भनेपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तर स्रोत व्यवस्थापन गर्न निकै कठिनाइ छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ताको बाँड्ने काम गृहमन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रिय पन्जिकरण विभागबाट हुन्छ । विभागले अहिलेसम्म ४९२ स्थानीय तह बैंकिङ प्रणालीमार्फत् भत्ता वितरण गर्छन् । जसको संख्या ३२ लाख ३८ हजार छ । जसको विवरण विभागको वेवसाइटमै पाइन्छ ।

नेपालमा सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत बृद्धभत्ता दिने कार्यक्रमको शुरुवात एमाले सरकारले नै गरेको थियो । २०५१ सालमा एमालेले अल्पमतको सरकार बनाएको समयमा ७५ वर्ष पूरा भएका जेष्ठ नागरिकलाई हरेक महिना १०० रुपैयाँ दिने गरेर सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम सुरु भएको हो । जुन निकै लोकप्रिय पनि बन्यो । नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा राज्यले दिने नीति ल्याएको हुँदा भरतमोहनको बजेट सँधै सम्झने योग्य पनि भयो ।

एमालेले त्यही नीतिको ब्याज अहिलेसम्म खाने उद्देश्यले यसलाई भोट तान्ने रणनीतिमात्र लिएको छ ।

२०५१ मा बृद्धभत्ता शुरु भएपछि बिधवा भएका महिलालाई एकल भत्ता दिने योजना थपियो । २०७० सालसम्म आइपुग्दा सामाजिक सुरक्षा खासै बढेको थिएन । यसलाई दोब्बर तरिकाले बढाउने काम कांग्रेस नेता रामशरण महतले गरे ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता नबढाएको भनेर पार्टीभित्र नै आलोचित भएका महतले २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनपछि बनेको सरकारको बेला ५०० रुपैयाँलाई बढाएर १ हजार पुर्याए ।

अर्कोवर्ष भूकम्प गएको हुँदा महतले बृद्धभत्ता बढाउन पाएनन् । २०७२ सालमा संविधान आएपछि केपी ओली प्रधानमन्त्री भए भने अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेल बने । संविधान अनुसार पहिलो पटक जेठ १५ मा ल्याइएको बजेटमा पौडेलले मासिक १ हजार पाउने बृद्धभत्तालाई बढाएर २ हजार पुर्याए ।

२०७४ सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा एमालेले बृद्धभत्ता ५ हजार पुर्याउने भनेको थियो । तर, २०७५ सालको बजेटमा भने बृद्धभत्ता बढेन । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको पार्टीभित्र त्यही नीतिको कारण आलोचना भयो । आर्थिक २०७६÷७७ को बजेटमा खतिवडाले २ हजार रुपैयाँबाट बढाएर ३ हजार पुर्याएको छ ।

एक दशकमा बजेट ९ गुणाले र लाभग्राहीको संख्या दोब्बले बढ्यो

एक दशको अवधीमा सामाजिक सुरक्षामा जाने बजेट ९ गुणाले बढेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा ८ अर्ब १६ करोड सामाजिक सुरक्षाको लागि सरकारले बजेटमा बिनियोजन गरेको थियो । त्यो वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीको संख्या १५ लाख ६४ हजार थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सरकारले ७३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ भने लाभग्राही संख्या ३२ लाख कटेको छ ।

भत्ता बढाउने वर्ष यो शिर्षकमा ह्वातै बजेट बढ्ने गर्छ । उदाहरणको लागि २०७०/७१ को बजेट र २०७१/७२ को बजेटलाई तुलना गरौ । २०७०/७१ मा ११ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बिनियोजन भएको थियो । २०७१/७२ मा भत्ता बढाउदा १४ अर्ब ६९ करोड बजेट बिनियोजन गर्नुपर्यो ।

२०७२/७३ मा १९ अर्ब २० करोड रहेको बजेट २०७३/७४ मा भत्ता बढाएको कारण ३५ अर्ब ६३ करोड भयो । २०७५/७६ मा ४३ अर्ब ३९ करोड रहेको बजेट २०७६/७७ मा बढाएको कारण ६८ अर्ब २३ अर्ब पुग्यो ।

पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी आर्थिक रुपले बिपन्न वर्गलाई दिने गरेर योजना संचालन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

छैन सुधारको योजना

राज्यले नागरिकलाई दिनुपर्ने भएको हुँदा सामाजिक सुरक्षा योजना जुन सरकारले ल्याएपनि त्यसलाई निरन्तरता दिएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता सुधार योजना छैन । राज्यले अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता अन्तर्गत ९ प्रकारको भत्ता दिने गर्छ । जेष्ठ नागरिक भत्ता अन्तर्गत ३ हजार तथा बिधवा भत्ता अन्तर्गत मासिक २ हजार दिने गर्छ ।

गतवर्ष सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत ३० लाख ६२ हजार २२७ जनाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएका थिए । जसमा बृद्धभत्ता पाउने ७० वर्ष उमेरभन्दा माथिको संख्या १० लाख ५७ हजार ३७६ थियो । एकल महिला भत्ता पाउनेको संख्या ९ लाख ४ हजार ८८० जना छ । विधवा भत्ता पाउनेको संख्या ६ लाख ५८ हजार ७३६ रुपैयाँ जना छन् ।

सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई आर्थिक आधारमा वितरण गरिने घोषणा युवराज खतिवडाले गरेका थिए । एमाले सरकारले नै ल्याएको कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र सुधार हुने अनुमान गरिएपनि त्यो कार्यान्वयन भएन ।

२०७४ सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हारेपछि कांग्रेस नेतृत्वको शेरबहादुर देउवाको सरकारले बृद्धभत्ता पाउने उमेरलाई ७० बाट घटाएर ६५ बनाएको थियो । २०७४ को निर्वाचन हारको समिक्षा गर्दा केही कांग्रेसी नेताले रामशरण महतले बृद्धभत्ता नबढाएको कारण निर्वाचन हारिएको बताएका थिए ।

२०५१ सालको बजेट निर्माणको तत्कालिन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको टिममा रहेर काम गरेका अर्थशास्त्री केशव आचार्य सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई दीर्घकालिन आर्थिक दायित्व नपार्ने गरेर पुनरावलोकन गर्ने समय आएको बताउँछन् ।

‘२०५१ सालदेखि शुरु भएको कार्यक्रम पुनरावलोकन गर्ने समय आएको छ, सक्रिय उमेरको जनसंख्या अबको दशकमा घट्दै जाने हुँदा यसमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ आचार्यले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

पछिको पुस्तालाई भार नपार्न पुनरावलोकन आवश्यकः अर्थशास्त्री आचार्य

२०५१ सालको बजेटमा पहिलो पटक नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । त्यो बेला ७५ वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिलाई मासिक १०० रुपैयाँ दिने गरेर बृद्धभत्ताको कार्यक्रम सुरु भयो । अहिले बृद्धभत्ताको दिन थालिएको २६ वर्ष हुँदा ७५ वर्ष उमेरलाई घटाएर ७० वर्ष बनाइयो भने बृद्धभत्ता तथा सामाजिक भत्ताको रकम वर्षे बढ्दो क्रममा छ ।

नेपालको जनसंख्याको बृद्धिदर २ प्रतिशतपनि नहुँने हुँदा आगामी दशकदेखि सक्रिय रुपमा काम गर्ने युवाको संख्या कम हुन्छ । जसले गर्दा युवाले काम गरेर कमाएको पैसा कर तिर्ने र ठूलो रकम सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुने हुन्छ ।

अहिलेसम्म हामीले सबै वर्गलाई सामाजिक सुरक्षा भत्तामा समेट्ने गरेका छौ । दीर्घकालिन रुपमा यो कार्यक्रम चलाउनको लागि छुट्टै खाले कोष नै बनाउने तथा आर्थिक रुपले बिपन्न वर्गलाई मात्र रकम दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

नेपालीको औसत आयु बढ्दै गएको हुँदा पछि आउने पुस्तालाई सामाजिक सुरक्षा लगायतका भत्ताका योजना बोझ नबन्ने गरेर नीति बनाउनुपर्छ । पछिल्लो दशकमा बढ्दै गएको लाभग्राही संख्या र रकमले पुनरावलोकनका लागि ढिला गर्नु हुँदैन भन्ने देखाएको छ ।

वास्तविक रुपले विपन्न वर्गलाई सुविधा दिने र आर्थिक सक्षम वर्गले लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुनु भन्दा अगाडि आर्थिक रुपले सम्पन्न व्यक्तिलाई स्वेछिक रुपमा यस्ता भत्ताहरु नलिनको लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

आर्थिकरुपले सम्पन्न व्यक्तिले लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छः पूर्वअर्थसचिव सुवेदी

नेपालमा २०५१ सालदेखि शुरु भएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हटाउन सक्ने स्थिती छैन । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि बिनियोजन भएको रकम करिब खर्च हुने गरेको समेत छ । सार्क देशमा पनि भारत,बंगालदेश,पाकिस्तानले पनि बृद्धभत्ता लगायतका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन गरेका छन् ।

तर, हामीकहाँ कति दिने भन्ने कुरालाई आर्थिक कारणबाट सोचिएको छैन । पछिल्लो दशकमा यो बढाउनलाई प्रतिस्पर्धा चलेको छ । आर्थिक रुपमा विपन्न वर्गलाई दिने हो भने यसको दायित्व बढ्दैन । यो विषयमा बहससमेत भएको छैन ।

अर्थतन्त्रको आकार सरकारको राजस्व क्षमता अनुसार वर्षेनी सबै वर्गलाई पैसा बाँड्ने गरेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाड्दा सरकारलाई पछि धान्न नसक्ने खालको दायित्व हुनसक्छ । राजनीतिक नाराको रुपमा भोट तान्ने कार्यक्रमको रुपमा मात्र लिनु भएन । अहिलेसम्म धानिएको छ भन्दैमा भविष्यमा नधान्न सक्छ ।

देश संघीयतामा गएपछि स्थानीय तहहरुले केन्द्र सरकारले दिने भत्तामा थप रकम दिने गरेका छन् । भोलिका दिनमा स्थानीयतहले थप रकम दिने तथा प्रदेश सरकारले पनि दिने हुँदा ठूलो रकम नै सामाजिक सुरक्षामा मात्र खर्च हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा दोहोरो पन आवश्यक छैन ।