कोरोनाको खोप ल्याउन दातासँग सहयोग माग्ने सरकारले चुनावका लागि कसरी जुटाउला खर्च ?

काठमाडौं । कोरोना भाइरसको खोप आयात, भण्डारण तथा प्रयोगका लागि मात्रै ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट आवश्यक पर्ने घोषणा स्वयं सरकारले गरेको छ । खोप निर्माण गरिरहेका देशसँग कुटनीतिक पहल समेत शुरु गरिएको सरकारको दावी थियो ।

नागरिकलाई कोरोनाको खोप उपलब्ध गराउने समयमा नै सरकारले हुँदाखाँदाको जनमत विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आगामी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेकी छन् ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार २०७४ सालमा भएको स्थानीय निकाय, प्रदेश संसद तथा संघीय संसदको निर्वाचनका लागि कूल २६ अर्ब बराबरको खर्च भएको थियो ।

कोरोना कहरसमेत रहेको अवस्थामा आगामी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि कति खर्च होला भन्ने अनुमान पनि शुरु भएको छ ।

२०७४ मा भएको खर्चको आधारमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि मात्रै २० अर्ब बराबरको खर्च भएको थियो । मूल्य वृद्धि तथा अन्य कारणले गर्दा आगामी वैशाखमा यदि निर्वाचन भएको खण्डमा कम्तिमा २५ देखि ३० अर्बको हाराहारीमा खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

यस पटक घोषणा गरिएको निर्वाचनमा प्रदेशसभाको निर्वाचन नहुने भएपनि राज्य कोषबाट हुने खर्चको मात्रा बढी उत्तिकै हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

आइतबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले खर्चको चिन्ता नगर्न आग्रह गरिसकेका छन् । अर्थमनत्री विष्णुप्रसाद पौडेलसहितको छलफलमा ओलीले निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने खर्च उपलब्ध हुने विश्वास दिलाएका छन् ।

सरकारले कुन स्रोतबाट खर्च जुटाउला भन्ने आम मानिसको अनुमान भने रहेको छ । सामान्यरुपमा हेर्दा निर्वाचनका लागि सरकारले विकास बजेटबाट नै खर्च जुटाउने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

कोरोनाको खोपका लागि दातृ निकाय गुहारेको सरकारले विकास निर्माणको बजेट खर्च गर्ने अनुमान गरिएको छ ।

कोरोनाको खोप निर्माण गरिरहेका देशले सहयोग गर्ने सम्भावना पछिल्लो अवस्थामा कम नै रहेको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले गरिब एवम् कमजोर अर्थतन्त्र भएका देशलाई खोप उपलब्ध गराउने विश्वास व्यक्त गरेपनि खोप उत्पादन तथा भण्डारणका दृष्टिले हाल प्रयोगमा आएका भनिएका खोप कुन तापक्रममा भण्डारण गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने बारेमा कुनै ठोस आधार तयार भएको छैन ।

नेपालमा कोरोनाको खोप ल्याउनका लागि विभिन्न ५ वटा कम्पनीले इच्छा व्यक्त गरेका छन् । सरकारले सरकारी स्तरमा नै खोप आयात गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।

निजी क्षेत्रले खोप ल्याउनका लागि अनुमति माग्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मनत्रालय पुगेको भएपनि अनुमति दिइएको छैन ।

यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि सरकारले कसरी खर्चको जोहो गर्ला त्यो भने प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।