ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनसम्बन्धी विवादः मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गर्यो समितिको प्रतिवेदन

काठमाडौं । सरकारले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन सम्बन्धमा देखिएको विवाद समाधान सम्बन्धी प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको हो । स्रोतका अनुसार सरकारले यसबारेमा मध्यमार्गी निष्कर्ष निकालेको छ ।

त्यो भनेको लोडसेडिङ रहँदाको अवस्था र हटिसकेको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्न लागिएको भन्ने बुझिन्छ । समितिले पनि सोही आशयका साथ प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । यद्यपि मन्त्रिपरिषद्ले कस्तो निर्णय गर्यो भन्नेबारेमा मंगलबार विदा परेकाले बुधबार मात्रै मन्त्रिपरिषदको निर्णयको जानकारी आउने उर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

सरकारले मध्यमार्गी निर्णय गरेको भए उद्योगीले लोडसेडिङको अवधिमा लिएको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल तिर्नुपर्नेछ । लोडसेडिङ हटिसकेपछिको भने तिर्नु नपर्ने हुन सक्छ ।

लोडसेडिङको समयमा उद्योगी तथा व्यवसायीले लिएको विद्युत् महसुलका विषयमा प्राधिकरण र उद्योगीबीच विवाद रहँदै आएको थियो ।

‘मन्त्रिपरिषदले मध्यमार्गी ढंगले समस्या समाधान गर्ने निर्णय गरेको छ,’ एक मन्त्रीले भने ‘त्यो मध्यमार्गी प्रस्तावका बारेमा भने निर्णयमा हस्ताक्षर भएर आएपछि मात्रै भन्न सकिन्छ ।’

उद्योगी तथा व्यवसायी र प्राधिकरणबीच महसुलकै विषयलाई लिएर विवाद भएपछि सरकारले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । उद्योगी व्यवसायीले ऊर्जामन्त्री, अर्थमन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्री समक्ष पनि विवाद समाधान गरिदिन माग गर्दै आएका थिए ।

सरकारले गत पुसमा उत्तः उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा ऊर्जामन्त्री पुनका अलावा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादव सदस्य थिए ।

उद्योगमन्त्री रहेका यादव हटेपछि आएका लेखराज भट्टले पछिल्लो समयमा सो समितिका सदस्यका रुपमा काम गरेका थिए ।

यो समितिलाई सहयोग गर्ने गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा अर्थमन्त्रालय, उद्योगमन्त्रालयका सचिव तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक समेत सदस्य रहेको अर्को उपसमिति गठन गरिएको थियो ।

उपसमितिमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव प्रवीणराज अर्याल समेत सदस्यका रुपमा रहेका थिए । लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड वा ट्रंक लाइनको महसुलका विषयमा संसदको लेखा समितिले समेत छानबिन गरेको थियो ।

प्राधिकरणले पनि सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वका एक अध्ययन समिति गठन गरी छानबिन गरेको थियो ।

उद्योगी व्यवसायी महसुल तिर्न नसक्ने भन्ने अडानमा रहँदै आएका थिए । यद्यपि, उनीहरुको अडान हालसम्म पनि कायमै छ । सरकारकै चासोमा गठन भएको समितिले केही दिन पहिले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गरिएको थियो ।

विशेषगरी, लोडसेडिङ रहँदासम्मको अवधिको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुस उठाउनुपर्ने समितिको सिफारिसमा उल्लेख रहेको समितिका ती सदस्यको भनाइ छ । लोडसेडिङ हटिसकेपछिको समयको भने आवश्यक निर्णय गर्न विद्युत् नियमन आयोगलाई दिनुपर्ने सुझाव समितिको छ ।

प्राधिकरणले २०७५ वैशाख मसान्तदेखि देशव्यापी रुपमा लोडसेडिङ हटाएको थियो । उद्योग प्रतिष्ठानमा समेत सोही वर्षको जेठदेखि नै लोडसेडिङ हटेको थियो । समितिको प्रतिवेदन अनुसार उद्योगी तथा व्यवसायीले झण्डै २८ महिना बराबरको रकम भने तिर्नुपर्ने छ । त्यो भनेको २०७२ पुस २९ देखि २०७५ वैशाख मसान्तसम्मको भने महसुल तिर्नुपर्ने भन्ने हो ।

२०७५ जेठदेखिको भने विद्युत् नियमन आयोगलाई छाडिदिनुपर्ने र उसले गर्ने निर्णय मान्य हुने समितिको ठहर छ । त्यसो त चालु आर्थिक वर्षदेखि प्राधिकरणले नयाँ विद्युत् महसुल दर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । विद्युत् नियमन आयोगले तय गरे अनुसार महसुल तिर्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ ।

महालेखा परीक्षकको ५७औं प्रतिवेदनले झण्डै ६ अर्ब रुपैयाँ महसुल उठाउन प्राधिकरणलाई भनेको छ । त्यस आधारमा पनि उद्योगी तथा व्यवसायीले सोही परिमाणमा महसुल तिर्नुपर्ने देखिन्छ ।

तर समस्या भने, प्राधिकरणको तथ्यांक प्रणालीमा नै रहेको बताउँदै आइएको छ । लोडसेडिङको समयमा उद्योगी तथा व्यवसायीले प्रयोग गरेको टीओडी मिटरको कुनै तथ्यांक नै नभएको बताइन्छ । सो बारेमा अध्ययन समितिले के कस्तो प्रतिवेदन दिएको छ भन्ने बारेमा हालसम्म केही बताइएको छैन ।

प्राधिकरणले संसदको लेखा समितिमा उपलब्ध गराएको विवरणलाई आधार मान्ने हो भने झण्डै ९ अर्ब रुपैयाँ महसुल तिर्नुपर्ने देखिन्छ । उद्योगी व्यवसायीले भने आफूहरुले प्रयोग नगरेको समयको समेत विद्युत् महसुलको विवरण पठाइएको भन्दै विरोध गर्दै आएका थिए ।

प्राधिकरणका अनुसार कूल २१३ उद्योगले डेडिकेटेड प्रसारण लाइनमार्फत् विद्युत् लिएका थिए । यस्तै, ६७ उद्योगले ट्रंक लाइनमार्फत् विद्युत् लिएका थिए । त्यसरी विद्युत् लिनेमध्ये अस्पताल, सामाजिक संघ संस्थाले भने समयमै विद्युत् महसुल तिरेका छन् ।

प्राधिकरणको विनियमावली अनुसार महसुलका विषयमा चित्त नबुझेको खण्डमा पूनरावलोकन समितिमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, उद्योगी व्यवसायी भने उक्त समितिमा नगई अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका थिए ।

देशभरका उच्च अदालतमा कूल २६ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । तीमध्ये २० मुद्दाको फैसला भई उद्योगीले महसुल तिर्नेपर्ने निर्णय आएको थियो । उच्च अदालत वीरगञ्जमा परेको मुद्दामध्ये केहीको फैसला हुन बाँकी छ ।

पुनरावलोकन समितिमा गएर सोहीमार्फत् महसुलका विषयमा प्रश्न उठाएको भए यो विषय यत्ति धेरै विवादमा नपर्ने तर्क पनि आएको थियो ।

अदालतले समेत पुनरालोकन समितिमा नै गएर विवाद समाधान गर्न उद्योगीलाई सुझाएको थियो । सरकारको तर्फबाट गठित समितिले दिएको सुझाव के कसरी कार्यान्वयन होला ? त्यसको भने प्रतिक्षा नै गर्नुपर्ने देखिन्छ ।