लकडाउन खुकुलो पारेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पहल थालिसकेँ: चिरिबाबु महर्जन

विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को रोकथामका लागि सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि पूरै देशलाई लकडाउन गरेको छ । यद्यपि मन्त्री, सांसद दथा कतिपय नेता तथा स्थानीय तहले गाडी रिजर्भ गरेर आफ्नो क्षेत्रका जनतालाई घरसम्म पुर्याए । यसरी जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिहरुले नै लकडाउन उल्लंघन गर्नु गलत भएको ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जन बताउँछन् । कोरोनाको मूख्य औषधि भनेकै घरभित्र बस्नु भएको महर्जनको भनाइ छ । तर, आजको दिनसम्मको तथ्यांकका अधारमा भन्ने हो भने काठमाडौं उपत्यका कोरोनाको जोखिमबाट सुरक्षित देखिएकोछ । त्यसैले अव उपत्यकामा लकडाउन खुकुलो बनाएर आर्थिक क्रियाकलापहरु हुन दिइ अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने बेला आइसकेको महर्जन बताउँछन् । आन्तरिक लकडाउन खुकुलो बनाउनका लागि उनले पहल पनि थालिसकेका छन् । सरकारले सचेत भएर समयमै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसकेको खण्डमा भावी दिनमा अर्को ठूलो संकट भोग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । कोरोना रोकथामका गरिएका प्रयास, अर्थतन्त्र उकास्न गर्नुपर्ने कामहरु र भावी रणनीति लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर क्लिकमाण्डूका लागि पुष्प दुलाल र कमलकुमार बस्नेतले ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनसँग गरेको कुराकानीः

सरकारले चैत ११ गतेदेखि लकडाउन गर्यो । तर यसबीचमा लाखौंले काठमाडौं उपत्यका छाडे । मोफसलका मान्छेको श्रम पत्याउने उपत्यकाले संकटमा उनीहरुलाई किन विश्वासमा लिन सकेन ?

त्यस्तो कदापी होइन । विश्वासमा लिन नसकेको होइन । काठमाडौं उपत्यकाभित्र १८ वटा नगरपालिका छन् । जसमा २ वटा महानगरपालिका छन् । ती सबैको काठमाडौं भ्याली मेयर फोरम छ । म त्यसको उपाध्यक्ष छु । विद्यासुन्दर शाक्यजी अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।

तर १८ वटै नगरपालिकाले आफ्नो गच्छेअनुसारले राहत वितरण गरिरहेकै छौं । त्यसपछिको अवस्थामा यो अवस्था आयो । तैपनि उपत्यकाबाट ५/६ सय किलोमिटरसम्म हिँडेर गएको अवस्था छ । तर उहाँहरु यहाँ खान नपाएर जानुभएको होइन । यहाँ खुम्चिएर बस्नुभन्दा बालीनाली लगाउने समयमा घर फर्कनुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि गएको देखिन्छ । हामीले कोही पनि खानाको समस्या नहोस् भनेर काम गरिरहेका छौं । त्यसका लागि सबै वडा कार्यालयका जनप्रतिनिधिहरुले पनि काम गरिरहनु भएको छ ।

एकातिर काठमाडौं उपत्यकाले एकमुठ्ठी खान नपत्याएपछि सयौं किलोमिटर पैदल यात्रामा निस्किनु परेको मजदुरहरु गुनासो छ । अर्कातिर मन्त्री तथा नेताहरुले नै गाडी रिजर्भ गरेर लगेको अवस्था पनि छ । किन यस्तो भएको हो ?

मैले ललितपुरको मात्रै कुरा गरेको छैन । काठमाडौं उपत्यकाकै कुरा गरेको हो । हामीले खान नपाएकाहरुलाई राहत दिएका छौं । कोही पनि खान नपाएर समस्यामा परेको अवस्था छैन । हामीलाई सम्पर्कमा आए अनुसार सबैलाई राहत वितरण गरिरहेका छौं । संघीय सरकारले राहत वितरणका लागि २ पैसा पनि दिएको छैन ।

नआत्तिनोस् अब लकडाउन खुकुलो बनाउँछौं, राहत चाहिए भन्नू: मेयर विद्यासुन्दर शाक्य

तर पनि हामीले आफैंले पहिलो चरणमा राहत वितरण गरिसक्यौं । ललितपुरको हकमा सबै २९ वटा वडा कार्यालयमा दैनिक २ छाक खाना खुवाउनका लागि मेस सञ्चालत गरिसकेका छौं । हामीले राहत वितरणमा कत्ति पनि बाँकी राखेका छैनौं ।

तर काठमाडौं उपत्यका छाडेर जानेहरुले हामी भोटर नभएकाले उपेक्षा गरियो भन्ने आरोप लगाएका छन् नि स्थानीय सरकारलाई ?

तथ्यांककै हेर्ने हो भने पनि ललितपुर महानगरले हालसम्म २१ हजारदेखि २५ हजार जनालाई राहतको प्याकेज वितरण गरिसकेको छ । जसमध्ये ललितपुरमा स्थानीयबासीहरुको तथ्यांक हेर्ने हो भने २ प्रतिशत मात्रै छ । राहत जति सबै भाडामा बस्ने, अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरहरुले पाएका छन् । हामीसँग रेकर्ड नै छ । हामीलाई त अहिले के आरोप पनि छ भने भोट हाल्नेलाई भन्दा बाहिरकालाई दिइयो भन्ने पनि छ । हामीले राहत वितरणमा कसैलाई पनि उपेक्षा गरेका छैनौं ।

त्यसोभए मानिसहरुले काठमाडौं किन छाडेर गए त ?

हामीले काठमाडौं भ्याली मेट्सको बैठकमा के निश्कर्ष निकाल्यौं भने यहाँ लकडाउन भयो । कोठामै बस्नुपर्ने अवस्था भयो । त्यसैले यो समयमा कृषिमा काम गर्नेका लागि उत्पादनशिल समय भएकाले यहाँ बस्नुभन्दा घर पनि जान पाइने र काम गर्न पनि पाइने भएकाले गएको हाम्रो निश्कर्ष छ ।

अहिलेसम्म कति जानले छाडेर गए होलान् ?

अहिले ठ्याक्कै तथ्यांक छैन । तर खान नपाएर गएकाहरु भने छैनन् । हामीले खानाका लागि र स्वास्थ्य उपचारका लागि व्यवस्था गरिसकेका छौं । ललितपुरका २९ वटा वडामा यो प्रभावकारी ढंगले लागू गरेका छौं ।

लकडाउनको अर्थ जेमा हेरे पनि के छ भने जहाँ हुनुहुन्छ त्यही बस्नुहोस् । त्यसैले माबिलिटी हुनुहुँदैन । तर यहाँ मन्त्रीज्यूहरुले नै मान्छे छानीछानी काठमाडौं बाहिर मान्छे पठाइरहनु भएको छ । त्यसो गर्नुहुँदैन । यो लकडाउनको सिद्दान्तको विपरीत हो । यो लकडाउनको उल्लघंन नै हो । मन्त्रीज्यूहरुले नै लकडाउनको उल्लंघन गरेपछि स्थानीय तहले मात्रै के गर्न सक्छौं र ?

राहतका लागि तपाईंहरुको सम्पर्कमा कसरी आउने ?

हाम्रो सम्पर्कमा आउने धेरै बाटाहरु छन् । पहिलो त वडा कार्यालयदेखि मलगायतका जनप्रतिनिधिलाई सम्पर्क गर्न सकिन्छ । मोबाइल नम्बर सार्वजनिक छ । ११३१ नम्बरको हटालाइन नम्बर पनि छ । महानगरको वेवसाइटबाट पनि सम्पर्क गर्न सकिन्छ । साथै सबै वडा सदस्य र नगरसभाका प्रतिनिधिलाई खाना र स्वास्थ्यमा समस्या भयो भने सेवा दिनका लागि राम्रोसँग निर्देशन पनि दिइसकेको छु । त्यही अनुसार अहिले एम्बुलेन्स सेवा पनि राम्रो छ । अस्तीको एक रातमा एक जनाको नानी बिरामी भएर सेवा दियौं ।

भनेपछि अरु बेलामा भन्दा अहिले व्यस्तता बढेको छ ?

असाध्यै व्यवस्तता बढेको छ । काममा कुनै कसर बाँकी राखेका छैनौं । हामी गरेको कामको नतिजा आएको छ । जनतालाई सेवा गर्न पाएका छौं । यो समयमा नै हामी जस्ता जनप्रतिधिको आवश्यकता पर्ने हो र त्यसमा हामीले प्रभावकारी ढंगले सेवा दिइरहेका छौं ।

आफैंलाई कति गुनासो आउने गरेका छन् ?

असाध्यै धेरै आउँछ । सबै गुनासालाई शतप्रतिशत समाधान गरेका छौं । आजै मात्रै पनि पशुपति क्षेत्रमा एउटा बाँदरलाई गाडीले किचेर हाफ डेड जस्तो भएको रहेछ । त्यहाँबाट फोन आयो र त्यसलाई उद्दार गर्यौं । त्यति मात्रै होइन, लकडाउन शुरु भएको पर्सीपल्टदेखि हामीले महानगरभित्रका कुकुर, बाँदर, परेवालगायतका पशुपक्षीहरुलाई खाना खुवाउन शुरु गरेका छौं ।

ललितपुरमा अब जग्गा बाँझो राख्न नपाइने

मठमन्दिर बन्द भएकाले खाना पाइरहेका छैनन् । महानगरले स्नेहा डग केयर सेन्टरसँगको सहकार्यमा खाना खुवाउने काम गरिरहेका छौं । हालसम्म उहाँहरुले राम्रो काम गरिरहनु भएको छ । खाना पनि निकै राम्रो खुवाइरहनु भएको छ । म आफैले पनि हेरेर आएको छु । उहाँहरुलाई अहिलेसम्म महानगरले कत्ति पनि पैसा दिएको छैन । उहाँहरुले मासु अन्डा र भात मिलाएर खुवाइरहनु भएको छ ।

उहाँहरुलाई महानगरले के कस्तो सहयोग गर्छ त ?

महानगरले उहाँहरुलाई सहयोग गर्छ । हामीले कार्यपालिकाको बैठक गरेर निर्णय गरिसकेको छु । रकम यत्ति नै भनेर छैन । तर व्यवस्था गर्छु । अब हामीले पशुपक्षीका लागि त यस्तो व्यवस्था गरेका छौं भने मानिसहरुका लागि त पक्कै पनि गरेकै छौं ।

त्यत्तिमात्रै होइन अहिले सहयोगी हातहरु पनि अगाडि आएका छन् । उहाँहरुको सहयोग समेत लिएर राहत वितरण गरिरहेका छौं । हिजोका दिनमा मठमन्दिरको प्रसाद लिएर जीविका चलाउनेहरुलाई पनि खाना खुवाइरहेका छौं । वडा नम्बर १२ का अध्यक्ष नारायणलाल जी त बिहानैदेखि नै उहाँहरुको सेवामा खटिइरहनु भएको छ । मैले उहाँलाई आवश्यक सबै व्यवस्था गरेको छु ।

अब अर्को प्रसंगमा जाऔं, महानगरले हालसम्म कोरोना परीक्षण कति संख्यामा गर्यो ?

हामीले सबैभन्दा शुरुमा रोकथामका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु गरेका थियौं । जहाँसम्म आरडीटीको कुरा छ, सबै २९ वटाको तथ्यांक संकलन गर्दा विदेशबाट आएकाहरुको संख्या १३८ जना भएको थाहा पायौं । त्यसपछि आरडीटी गराउँदा २०९ जना आउनु भयो । त्यसले हामीलाई हाम्रो तथ्यांक संकलनमा कमजोरी भएको थाहा पाएपछि अर्को दिन पनि परीक्षण गर्यौं । अर्को दिन फेरि ७४ जना परीक्षणका लागि आउनु भयो । जसमा सबैको नेगेटिभ आएको छ । राम्रो कुरा भ्यालीभित्र लोकल ट्रान्समिसन देखिएको छैन । चीनबाट आएका विद्यार्थीमा पनि यो देखिएन । त्यो हाम्रा लागि राम्रो कुरा हो ।

अहिले क्वारेन्टाइनको व्यवस्था कस्तो छ ?

अहिले हामीकहाँ ४४ सय क्षमताको क्वारेन्टाइनको व्यवस्था छ । जसमा हाल औसतमा ७५० जना जति बसेका छन् । अहिले हामी काठमाडौं भ्यालीका सबै महानगरपालिका र नगारपालिका मिलेर अर्को क्वारेन्टाइन आवश्यक छ र भन्ने कुरा पनि थियो ।

त्यसबाहेक अहिले सरकारले बनाएको क्वारेन्टाइन कार्याविधिमा उल्लेख भएको मापदण्ड निकै कडा छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नै नसकिने अवस्था छ । त्यसमा माननीय मन्त्री रामवीर मानन्धरसँगको बैठकमा मापदण्डको विषयमा छलफल भइसकेको छ ।

यद्यपि हामीले अहिले ३ ठाउँमा क्वारेन्टाइनका लागि सम्भावित ठाउँ छनोट गरिसकेका छौं । पहिलो नम्बरमा एन्फाको फुटबल मैदानलाई छनोट गरेका छौं । दोस्रोमा जावलाखेलको स्टाफ कलेजमा ११० बेडको र अर्को ज्यापु समूदायको वृद्धाश्रममा ११० बेड क्षमताको छ । त्यसमध्ये पनि २० वेड क्षमताको एन्फा फुटवल मैदानमा आगामी आइतबारदेखि शुरु गर्दैछौं ।

यसमा समस्या के छ भने सबै खर्च स्थानीय तहले गर्ने तर संघीयले सीडीईको संयोजकत्वमा समिति बन्ने र त्यसमा आर्मीले सुरक्षा दिने भन्ने रहेछ । त्यसको खर्च अहिले यकिन छैन । त्यहाँको पूर्वाधार पनि राम्रो छ । त्यसमा अब न्यूनतम खर्चमा राम्रो बनाउने भन्ने छ । त्यहाँ डाक्टर र नर्सहरुको सेट नै बस्नुपर्छ । त्यहाँको सामान पनि सबै खरिद गर्नुपर्छ । त्यसका लागि विभिन्न ठाउँबाट सहयोग पनि आइरहेको छ । शुरुमा त्यसलाई प्रयोग गर्ने र बाँकी २ वटा विकल्प त छँदै छन् ।

विश्वमा कोरोना भाइरसले आतंक मच्चाइरहेका बेला काठमाडौं उपत्यका विदेशबाट आउनेहरुको ट्रान्जिट हुँदा पनि कोरोना प्रभाव नदेखिनु के कारण हुनसक्छ ?

पहिलो कुरा त हामीले यसबाट बच्नका लागि कार्यक्रम नै चलायौं । माइकिङ गरेर जानकारी दियौं । मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोग बढायौं । त्यसपछि लकडाउन पनि गर्यौं । त्यसबाहेक यदाकदा सुनिने जीवनशैलीको कारण पनि छ यद्यपि त्यसको वैज्ञानिक प्रमाणिकता भइसकेको छैन । लकडाउनको पालना पनि राम्रोसँग पालना पनि भयो, स्थानीय प्रशासनको सक्रियता र जनताले पालना गरेका कारणले पनि संक्रमण फैलिएन पाएन भन्ने हो ।

ललितपुरमा लकडाउन उल्लघंन गर्नेहरु कति भए ?

मसँग ठ्याक्कै डाटा त छैन । तर अन्यको तुलनामा यहाँ ज्यादै कम छ । त्यो कसरी सम्भव भयो भने यसको प्रभावकारी पालना । र, म आफैंले पनि कोरोनाको औषधि भनेकै लकडाउन नै हो भन्ने तरिकाले बुझाएँ । जनप्रतिनिधिहरुले पनि सोही अनुसारले बुझाउनु भयो । र, यो सम्भव भएको छ आजका दिनसम्म ।

कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अन्य स्थानीय तहसँग सँग कसरी समन्वय गरिरहनुभएकोछ ?

यसका लागि हाम्रो काठमाडौं भ्याली मेयर फोरम छ । यसमा पनि अब हामीले काठमाडौं उपत्यकाभित्र प्रवेश गर्ने सबै गाडी र मानिसलाई प्रवेशद्वार मै सेनिटाइज गरेर ल्याउने व्यवस्था गर्दैछौं । त्यो १/२ दिनभित्रै निर्णय भएर कार्यान्वयनतर्फ जान्छ । हाम्रो सहर आयातमूखी भएकाले भारतबाट फलफुल तरकारी आइरहेको छ । खाद्यान्न आउँछ । आउँदा सामान मात्रै आउँदैन, मान्छे पनि आउँछ । त्यसबाट कोरोना नभित्रियोस भनेर सेनिटाइज गर्ने योजना छ । र, यो हामी काठमाडौं भ्यालीको १९ वटा नगरपालिकाले नै गर्ने हो ।

यसका लागि खर्च कति लाग्छ र कसले ब्यहोर्छ ?

अहिलेसम्म खर्चको विवरण आइसकेको छैन । तर के स्पष्ट भएको छ भने २ वटा महानगरले कुल खर्चको ५० प्रतिशत ब्यहोर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत १६ वटा नगारपालिकाले दामासाहीले बेहोर्ने भन्ने निर्णय भएको छ । २ वटा महानगरमा परेको ५० प्रतिशतमध्ये पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले ६७ प्रतिशत र ललितपुर महानगरपालिकाले ३३ प्रतिशत खर्च बेहोर्ने निर्णय भएको छ ।
त्यसबाहेक स्थानीय तहमा समन्वय पनि भइरहेको छ । प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरेर महानगरपालिकालाई २० लाख र अन्य नगरपालिकालाई १० लाख रुपैयाँ दिएको छ ।

आजको दिनमा भ्याली सुरक्षित छ । अब लकडाउन खोल्ने बेला भएन र ?

यो कुरा हामीलाई पनि लागेको हो । ललितपुर हस्तकला नगरी हो । उहाँहरुका अनुसार अहिले उहाँहरुको उत्पादन स्कटमा रहेको छ । लगानी भइसकेको छ । तर बिक्री गर्न नपाउँदा लगानी महंगा हुने भयो । आर्थिक गतिविधि चलायमान भएको छैन । जब गतिविधि हुँदैन यसको असर ठूलो हुन्छ । यसको असर धेरै नै भइसकेको अवस्थामा काठमाडौं भ्यालीलाई फेस अनुसार खुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्छ ।

त्यो कसरी सम्भव छ, कार्यविधि के हुन्छ ?

शुरुमा अहिले खाद्यान्नको पसल खोल्न शुरु भइसकेको छ । डिपार्टमेन्ट स्टोरहरु पनि खुलेका छन् । यो हुनु जरुरी पनि छ । साथै अब अन्य क्षेत्रमा खोल्दै लैजानुपर्छ । सोसल डिस्टेन्स कायम गरी खुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्छ । र, आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि बिहीबार जिल्लास्तरको उच्चस्तरीय बैठक बोलाएको छु । त्यसमा ललितपुरका सांसद, सीडीओ कार्यालय, जनप्रतिनिधिहरु, सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरु सम्मिलित बैठक हुन्छ । त्यसबाट केही निश्कर्ष आउन सक्ला ।
ललितपुरमा एसएमई व्यवसाय धेरै भएको क्षेत्र हो । महानगरका हरेक घरमा हस्तकला छ । यो सबै अहिले रोकिएको छ । यसका लागि स्वास्थ्य सुरक्षाको उपाय अपनाएर केही क्षेत्रहरु खोल्ने विषयमा अब छलफल शुरु भएको छ ।

अहिले पनि बाहिरबाट काठमाडौं भित्रिने संख्या पनि देखिएको छ, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?

आजका दिनमा काठमाडौं उपत्यका सेनिटाइज भइसकेको छ । तर हिँजो बिराटनगरबाट केही मानिसहरु आएछन् । त्यसमा जम्मा १३८ जना रहेछन् । ७ वटा गाडीबाट आएका मानिसबाट कोरोना भित्रँदैन भन्ने हामीलाई पनि ढुक्क हुनुपर्छ । उहाँहरुमध्ये कसैबाट कोरोना आयो भने समस्या हुन्छ ।

ललितपुर महानगरपालिका एसएमई व्यवासयको क्षेत्र हो । अहिले केही उद्योगहरु सञ्चालनमा छन् त ?

अहिलेसम्म छैन । तर अब शुरु गर्नुपर्छ भन्ने मेरो एजेन्डा हो । अब यसलाई कसरी खुकुलो बनाउँदै लैजाने भन्नेमा छलफल हुन्छ । तर अहिलेसम्म कुनै पनि उद्योग चलेका छैन । अब हामीले नै उद्योग शुरु गर्नका लागि काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि निर्णय नै गर्नुपर्छ । साथै अहिले धेरै मजदुरहरु बाहिर पनि गएका छन् । यद्यपि हस्तकलाको हकमा यहीँका स्थानीयहरुको बाहुल्यता बढी छ । अब हामी उद्योग बन्द हुन्छ भन्नेतर्फ भन्दा पनि हस्तकलाको काम भोलिका दिनदेखि नै शुरु गरौं भन्ने हो । र, अन्य उद्योगको हकमा केही समय दिएर सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

अर्थमन्त्रीले यो अवस्थामा घरभाडा छुट दिने कुरा गर्नु भएको थियो । ललितपुरमा के भइरहेको छ ?

सरकारले यस्ता निर्णय गर्दा स्थानीय तहसँग संवाद गर्नुपर्ने थियो । त्यसले कार्यान्वयनमा सहज हुन्थ्यो । तर केन्द्रीय सरकारले अचानक घोषणा गरिदियो । हामीसँग सल्लाह भएको भए हामीले कार्यान्वयनका लागि केही सुझाव दिने थियौं । त्यसले सहज हुन्थ्यो । केन्द्रले निर्णय गर्ने र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्दा समस्या हुन्छ ।

जसरी अर्थमन्त्रालयले राहत वितरण गर्न परिपत्र गर्यो, हामीले त्यो आउनुभन्दा अघि नै ५ जना मन्त्रीसँग कुरा गरिरहेको थिए । तर त्यसमा केही कुरा पनि आएन । पछि एक्कासी अर्थमन्त्रालयबाट यस्तो निर्णय आयो ।

भोलिका दिनमा घरभाडा छुट पाएनौं भन्दै आए भने के गर्नुहुन्छ ?

सरकारले नै बाध्यात्मक नभएको भन्दै निर्णय गरेकाले कसैले छुट दिन्छ भने ठीक छ । त्यसको प्रमाण पेश भयो भने छुट नलिने कुरामा कार्यान्वयन गर्छौ । तर हामीले सबैलाई एक महिनाको भाडा नलिनुहोस् भनेर भन्न गाह्रो छ ।

अब तपाईहरुले बजेट निर्माण गर्ने बेला पनि आएको छ, कस्तो राहतको प्याकेज ल्याउनुहुन्छ ?

यसका लागि हाम्रो आर्थिक समितिले होमवर्क गरिसकेको छ । तर निचोड निस्किएको छैन । अहिले प्रोसेसमै छ । अब आर्थिक समितिले दिएको सुझावका आधारमा निर्णय गर्छौ । अहिले यही नै भन्ने त छैन । यसका लागि हामीले नगरसभाको बैठकले निर्णय गरेका आधारमा बजेट छुट्याउने हो । सबैलाई प्रभावित हुने तरिकाले ल्याउनुपर्छ ।

यद्यपि मेरो हिसाबमा केही संकेत के गरेको छु । त्यसमा एसएमई व्यवसायको लगानी लकअप भएको छ, त्यसैले उहाँहरुका लागि राहत ल्याउनुपर्छ । त्यसबाहेक खेतिकिसानी गर्नेहरुलाई राहत दिनुपर्छ । अर्को कुरा कृषि उत्पादन लगभग ह्रासिकरणमा गइसकेको छ । जग्गा बाँझो राखिएको छ । त्यसैले अब उप्रान्त जग्गा बाँझो राख्न नपाउने नीति ल्याउने तयारी गरेका छौं ।

छिमेकीले जोते पनि हुन्छ । वा वठा समितिसँग संवाद गरेर, अनुमति लिएर जग्गाको सेप नबिग्रने गरेर खेतिकिसानी गर्ने र त्यसको बालीनाली कतै तिर्नु नपर्ने गरी नीति बनाउँछौं । ताकी उत्पादन भइरहोस् । अब यी कुराहरुलाई निर्णय गराएर अनुमोदन गराउनुपर्छ । यसका लागि हामी प्रयास गर्छौ ।

लकडाउनलाई महानगरबासीले कत्तिको सहयोग गरेका छन् ?

शुरुको १/२ दिनबाहेक निकै सहयोग गरेका छन् । लकडाउनलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन पनि गरिरहेका छौं । कोरोना भाइरसको सबैभन्दा राम्रो औषधि लकडाउन नै भएकाले प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छ । यसमा हामी केयरफुल पनि हुनैपर्छ । आवातजावत खुलुको बनाउनु अघि पनि हामीले दुई पटक सोच्नुपर्छ ।

राहत व्यवस्थापन कसरी गर्नु भएको छ ?

हामी सबै जनप्रनिधिको साझा धारणा के हो भने यही बेला नै क्षमता देखाउने हो । हाम्रो जिम्मेवारीको महत्व पनि यही बेला नै हुन्छ । त्यसैले शुरुमा तथ्यांक संकलन गर्यौं । र, सबैलाई १० केजीका हिसाबले राहत दियौं ।

अहिलेसम्म कति मूल्य बराबरको राहत वितरण भयो होला ?

शुरुमा हामीले जीटुजी प्रक्रियाबाट काम गर्यौं । त्यसमा ललितपुर महानगरले साल्ट ट्रेडिङलाई लिस्ट दिएर सबै वडा यति यति संख्यामा राहत वितरण गर्न भन्यौं । पछि साल्ट ट्रेडिङले राहत वितरणमा ढिलाइ गरेपछि जनप्रतिनिधिहरु आफैले अग्रसरता लिएर वितरण गर्यौं । त्यसपछिको अवस्थामा सबै राहतलाई प्याकेजिङ बनाएर वितरण गर्यौं ।

शुरुमा सार्वजनिक सूचना जारी गरेर सबैलाई चिट अनुसार निश्चित समय दिएर बोलायौं र सबैलाई सुरक्षा उपाय अपनाएर वितरण गर्यौं । त्यसमा सबै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ । त्यसका लागि आजसम्म हामीले ३ करोड रुपैयाँभन्दा केही बढी रकम खर्च भएको छ । शुरुमा २१ हजार परिवार र त्यसपछि ४ हजार जतिलाई गरेर २५ हजारभन्दा बढी जनालाई राहत वितरण गरिसकेका छौं । र, केही परिवारलाई अहिलेसम्म पनि वितरण गरिरहेका छौं ।

स्वास्थ्य बीमा पनि गर्नु भएको छ ?

हो, हामीले यो अवस्थामा अग्रपंक्तिमा बसेर काम गर्नेहरुको स्वास्थ्य बीमा पनि गरिदिएका छौं । त्यसमा पनि सबैको फरक फरक छ । बढीमा २५ लाख रुपैयाँसम्मको बीमा महानगरले गरिदिएको छ । त्यसमा डाक्टर, नर्स, सरसफाइमा काम गर्ने, नगर प्रहरीहरुलगायत गरी करिब २ सयभन्दा बढीको संख्याहरु बीमा गरिसकेका छौं ।

बेरोजगार बढ्ने र गरिबी अझ बढ्ने प्रक्षेपण पनि भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा गरिबीलाई एकल अंकमा झार्ने लक्ष्य प्रभावित भएको छ । यस्तो अवस्थामा रोजगारी र स्वरोजगारी कुन क्षेत्रमा बढाउन सकिन्छ ?

नेपालमा अहिले पर्यटन क्षेत्रमा १० लाखको हाराहारीमा जनशक्ति आबद्ध छन् । कोरोनाले सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको क्षेत्र पनि हो । अब यो क्षेत्र २/३ वर्षसम्म असर गर्छ । त्यसैले यस समूहलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लक्षित गरेर जानुपर्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कोषमा पनि ठूलो रकम छ । त्यसलाई पनि राम्रोसँग प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्नुपर्छ । उद्यमशिलतालाई पनि जोड दिँदै बजेटमा पनि साना लगानीमा शुरु हुन सक्ने उत्पादनमुलक क्षेत्रमा फोकस गर्नुपर्छ । कृषि क्षेत्रमा पनि ठूलो सम्भावना छ । त्यसका लागि विउविजनमा अनुदान दिएर उत्पादन खरिद गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

कोरोना भाइरसको यो संकटलाई के अवसरमा बदल्न सकिन्छ ? सकिन्छ भने कसरी गर्ने ?

यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पारेको छ । दीर्घकालीन रुपमै असर पारेको छ । कृषिमा धेरै सम्भावनाहरु छन् । त्यसबाहेक अहिले नयाँ नयाँ प्रविधिहरु आएका छन् । त्यसबाट घरका लागि मात्रै पनि कौसी खेती गर्नका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । अब विदेशमा गएकाहरु फर्कन्छन भन्ने अनुमान छ । त्यसमध्येको १० प्रतिशत मात्रै फर्किए भने यहाँ समस्या थपिन्छ । नेपालमै पनि थप जनशक्तिहरु उत्पादन भइरहेका हुन्छन् ।

अब रेमिट्यान्स पनि घट्छ भने उनीहरु नेपालमा फर्केर आए भने त्यसलाई ह्यान्डल गर्न निकै चुनौती छ । उनीहरुलाई व्यवस्थाप गर्नु मत्वपूर्ण हुन्छ । अहिले नेपालमा प्रायः कृषिमा २ बाली गरिन्छ भने अब त्यसलाई बढाउनुपर्छ । कोरोनाको पाठ भनेको रेमिट्यान्समा मात्रै भर पर्नु हुँदैन भन्ने पनि सिकाएको छ ।