व्यवसायीको मागपत्र: ब्याजदर ५% घटाउ, बिजुलीको बिलमा २०% छुट र उद्योग बन्द गर्न देउ

काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीहरुका छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले संयुक्तरुपमा मुख्यसचिव लोक दर्शन रेग्मीलाई बुझाएका छन् । बिहीबार साँझ मुख्यसचिव रेग्मीलाई भेटेरै उनीहरुले मागपत्र बुझाएका हुन् ।

उद्योगी व्यवसायीहरुले कम्तिमा आगामी ३ वर्षसम्म ब्याजदर ५ प्रतिशतले घटाउनुपर्ने, अहिले ६० अर्ब रहेको पुनकर्जा कोषलाई बढाएर १ खर्बको बनाउनुपर्ने, ऋण इक्वीटी रेसियोलाई २ वर्षसम्म छुट दिनुपर्ने, घाटामा गएका उद्योगहरुको हकमा ५ वर्षसम्म वाच लिस्टमा नराख्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, आगामी ५ वर्षका लागि ब्याजलाई पुँजीकरण गर्नुपर्ने, कर्जा तिर्नसक्ने अवस्थामा रहेका व्यवसायीलाई ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिका लागि पूरक ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका छन् ।

त्यसैगरी, उद्योग व्यवसायमा काम गर्ने कर्मचारी तथा कामदारलाई लकडाउन अवधिको तलब ५० प्रतिशतमात्रै दिँदा हुने व्यवस्था मिलाउने, मजदुर संगठनले प्रत्येक २ वर्षमा तलब बढाउन माग गर्दै आएकोमा त्यसलाई एक वर्षका लागि स्थगित गर्नुपर्ने, कुनै उद्योग वा व्यवसायको क्षमता घटाउन वा बन्द गर्न चाहेमा कामदारलाई न्यूनतम तलब दिएर छुटकारा पाउनसक्ने विशेष कानूल ल्याएर व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग छन् ।

त्यसैगरी, ४ महिनाको लागि विद्युत डिमाण्ड चार्ज मिनाह गर्नुपर्ने, बिजुलीको बिल तिर्ने समयसीमा ४ महिना पछि धकेल्नुपर्ने, बिजुलीको बिल भुक्तानीमा १५ महिनासम्म २० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने लगायतका छन् ।

त्यस्तै, यो अवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई त्राँण दिन सरकारले जीडीपीको ५ प्रतिशतसम्म ऋण लिनुपर्ने, उद्योगी व्यवसायीको भुक्तानी चाँडै गरिदिनुपर्ने र आन्तरिक लकडाउन विस्तारै खुलाउनुपर्ने लगायतका सुझाब पनि दिएका छन् ।

बिहीबार साँझ ५ बजे व्यवसायीहरुको टोलीले मूख्यसचिवलाई भेटेको थियो । व्यवसायीका तर्फबाट भवानी राणा, शेखर गोल्छा, शतिस मोर, अनुज अग्रवाल, राजेशकाजी श्रेष्ठ लगायत गएका थिए ।

मुख्य सचिव रेग्मीले नेपालको अर्थव्यवस्थाको ७० प्रतिशत प्रत्यक्षरुपमा निजी क्षेत्रको योगदान रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रका मागलाई गंभीररुपमा लिने बताए ।

‘सरकार निजी क्षेत्रको चाहाना बुझेर त्यस अनुसारनै नीतिहरु तय गरिरहेको छ, उद्योग व्यवसायलाई धरासायी हुन हामी दिदैनौं,’ उनले भने, ‘म प्रधानमन्त्रीलाई सिरियसली ब्रिफ गर्छु ।’

नेपालको आर्थिक बृद्धि दरलाई विगतको जस्तै कायम राख्न नसकिए पनि अन्य मुलुकहरुको तुलनामा तल झर्न नदिने र यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँगै सहकार्य गर्न चाहेको समेत उनले बताए । आवश्यक उद्योगहरु चल्न दिनेतर्फ सरकार समारात्मक रहेको जानकारी दिँदै यसबारे छिटै निर्णय हुन सक्ने समेत उनले बताए ।