सरकारले व्यवसायीका लागि विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्छ, ‘कर्पोरेट ट्याक्स’ घटाउनुपर्छ
विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरना भाइरसको असर सबैभन्दा बढी मानव स्वास्थ्यमा देखिएको छ । यो विश्वका शक्तिसम्पन्न राष्ट्रका लागि समेत निकै ठुलो चुनौती बनेको छ ।
अहिलेसम्म चीन र दक्षिण कोरियाबाहेक अन्य देशले कोरोना भाइरसको संक्रमणमाथि नियन्त्रण पाउँदे गरेको देखिएको छैन । भारत वर्षको कुरा गर्दा पनि यो समसया बढीरहेको छ । चुनौती हरेक दिन थपिरहेको छ ।
नेपालमा पनि यो चुनौती बढ्दो क्रममा छ । आवश्यक मात्रामा परीक्षण नै गर्न सकिएको अवस्था छैन । तर हाम्रो जुन किसिमले परीक्षण गरेर आइसोलेसनमा राख्ने काम हो त्यो देखिएको छैन । समस्या अहिले पनि त्यहाँ छ । अहिले सुदुरपश्चिम र प्रदेश नम्बर २ मा प्रश्न उठाउन सकिने आधार धेरै देखिएको छ ।
विश्वव्यापीरुपमा सबै देशले राहत दिएका छन् । कुनै पनि उद्योगहरु यथास्थितिमा चलाउने भनेको हो । त्यसैले अब आउँदा आर्थिक प्याकेज नै आउनु पर्छ । नत्र उद्योग व्यवसायलाई गाह्रो हुन्छ ।
मानवीय स्वास्थ्यपछि अर्को कुरा आर्थिक पक्ष हो । कोरोना भाइरसका कारणले विश्व परिवेशमा आर्थिक गतिविधी ठप्प जस्तै भएको छ ।
महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकामै पनि लकडाउन नगरेको अवस्थामा पनि प्रत्यक्ष रुपमा ठूलो असर परेको देखिएको छ । युरोपमा पनि त्यही समस्या देखिएको छ । केही विशेष अत्यावश्यक बाहेकका सेवा सञ्चालन हुन नपाएको अवस्था छ ।
यसले दैनिक काम गरेर जीविकोपार्जन गर्ने र उद्योगमा चलाउनेहरु सबै काम छाडेर घरमै बसेर सुरक्षित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । आर्थिक गतिविधि शुन्यमा छ । यसको असर दीर्घकालीन रुपमा धेरे देखिने निश्चित छ ।
क्षेत्रगत हिसाबले हेर्दा पर्यटनमा शुरुवातदेखि नै असर परिरहेको छ । चीनमा कोरोना देखिने वित्तिकैदेखि नेपाली पर्यटन क्षेत्रमा समस्या देखिन थालेको थियो । पर्यटनको राम्रो सिजन मानिने यो समय राम्रो हुन सकेन । पर्यटन क्षेत्र अबको २ वर्षसम्म पुरानो लयमा फर्कन निकै गाह्रो छ ।
अन्य क्षेत्रमा पनि समस्या देखियो । रोजगारमा पनि कटौती हुन शुरु भइसकेको छ । अमेरिका र युरोपमा यो क्रम शुरु भइसकेको छ । आर्थिक क्षेत्र प्रभावित हुँदा मानिसहरुको आयमा पनि कमी आएको छ । पर्यटकको आउने क्रम रोकिएसँगै यसले दीर्घकालीन रुपमा नै असर गर्ने पक्का छ ।
करको दरमा पनि पुर्नसंरचना गर्नुपर्छ । भारतमा पनि कर्पोरेट कर घटाइसकेको अवस्थामा नेपालमा पनि बहस चलेको हो । र, यो सही समय पनि हो।
यो संक्रमण रोकिए पनि मानिसमा ढुक्क हुँदैन । अब यसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण भनेको आर्थिक, राजनीतिक, वातावरणीय, सामाजिक र व्यवहारिक परिवर्तन ल्याउँछ । यसले सामाजिक विकासमा ठूलो असर पर्ने निश्चित छ । विगतमा बिजनेसका लागि ट्राभल गर्नेहरु पनि प्रविधिको सहारा प्रयोग गरी काम गर्ने बढी रुचाउँलान तर यात्रा कम गर्छन भन्ने मलाई लाग्छ ।
विगतमा हामीले भूकम्पको बेलामा सहयोग पाएका थियौं । विश्वका कैयन देशले सहयोग पनि गरिरहेका थिए । तर अहिले त कस्तो भइदियो भने विश्वका राम्रो भनिने देशमा पनि संक्रमण बढी देखिएकाले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सहयोग गर्नुपर्ने हो कि भन्ने जस्तो छ ।
त्यसबाहेक यातायातको क्षेत्र पनि निकै प्रभावित छ । ट्याक्सीहरु चलाउन पाइएको छैन । त्यसले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा ठूलो संख्यामा असर परिरहेको छ । कृषि क्षेत्रमा पनि ठूलो असर छ । पोर्टिफर्ममा उत्पादन भएका कुखुराहरु बिक्री हुन छाडेका छन् । दाना उद्योगहरु पनि बिक्री नहुँदा समस्यामा छन् ।
फुल व्यवसाय पनि मारमा छ । अहिले फुल बिक्री हुने अवस्था छैन । खाद्यान्नको कुरा गर्दा पनि तरकारीहरु फल्ने र बजारसम्म पुर्याउँन सक्ने अवस्था छैन । दुधजन्य उद्योग, पानीजन्य उद्योगमा पनि प्रभाविकारी रुपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । र, यो सबै सुरक्षाका उपायहरु पूर्णरुपमा अबलम्बन नगर्दा समस्या देखिएको छ ।
अत्यावश्यक वस्तुमा दुध, पानी उद्योगहरु अहिले ३०/४० प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेका छन् । यी उद्योगहरु चल्नै पर्ने हुन् । सरकारले पनि भनेको यही नै हो । तर अरु उद्योग बन्द गरिरहँदा यस्ता उद्योगहरु चलाउँदा सुरक्षाका उपायहरु कसरी अबलम्बन गर्ने भन्ने सरकारले जस्टिफाई गर्न सकेको छैन । अहिले विद्युत खेर गइरहेको छ । तर यो समयमा शुल्कमा छुट दिएको भए हुन्थ्यो नि भन्ने हो ।
नगद प्रवाहमा पनि निकै समस्या हुने निश्चित छ । यो सबै मिलाउन बजारमा निकै गाह्रो छ । बजारमा चेनमा चल्ने हो । बजार सबै उधारोमा चलिरहेको छ । र, त्यसमा पनि ठूलो जोखिम छ । बजार खुल्ने वित्तिकै पनि उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको माग कस्तो हुन्छ भन्ने पनि छ ।
अरु उद्योग व्यवसाय त पूर्णरुपमा बन्द छ । अहिले त आफू सुरक्षित हुनु पर्यो । परिवार र समाजलाई स्वस्थ राख्दै सुरक्षित हुनु पर्ने अवस्था छ । समाजलाई पुरानै लयमा फर्काउन समय लाग्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त श्रमिकहरुलाई नै ल्याउन समस्या छ । कतिपय श्रमिकहरु कारखानामै बस्न बाध्य छन् । भने कतिपय गएकाहरु आउन पनि समस्या नै छ ।
उद्योगहरुमा पनि कच्चा पदार्थको समस्या छ । कच्चा पदार्थको उपलब्धतामा हुने अभाव र श्रमिकका कारणले पुरानै लयमा फर्कन निकै गाह्रो छ ।
त्यसबाहेक नगद प्रवाहमा पनि निकै समस्या हुने निश्चित छ । यो सबै मिलाउन बजारमा निकै गाह्रो छ । बजारमा चेनमा चल्ने हो । बजार सबै उधारोमा चलिरहेको छ । र, त्यसमा पनि ठूलो जोखिम छ । बजार खुल्ने वित्तिकै पनि उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको माग कस्तो हुन्छ भन्ने पनि छ ।
उद्योगहरु पूर्णक्षमतामा चल्न नपाउने अवस्था हुनसक्छ । जसले गर्दा प्रतियुनिट कस्ट बढ्ने हुन्छ । अहिलेको सरसर्ती हेर्दा १ महिना बन्द हुने अवस्थाले कम्तीमा पनि चैत महिनामा उद्योग व्यापार केही नहुने अवस्था भयो । यो अवस्थामा हाम्रो खर्च बढाउँछ ।
पर्यटनमा निकै ठूलो असर परेकाले लयमा ल्याउनका लागि भए पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनुपर्ने हुनसक्छ । कर तथा शुल्क मिनाह गर्नुपर्ने अवस्था पो हो कि । अहिले १५ दिनयता उद्योग बन्द छन् । यसबीचमा विद्यत् प्राधिकरणले लिने डिमान्ड शुल्कमा छुट दिए पनि उद्योगी व्यवसायीलाई निकै राहत हुने थियो ।
सरकारले र केन्द्रीय बैंकले पनि राहत भनेर ल्याएका छन् । तर त्यो प्रारम्भिक उपचार मात्रै हो । उद्योगी व्यवसायीलाई राहत दिने प्याकेज नै आएको छैन । शुरुवाती प्याकेज आयो । जस्तो चैत २५ गते तिर्नुपर्ने भ्याट पछाडि सारेको छ । आयकर तिर्ने विषयमा पनि पछाडि सारेको छ । र, फेरि लकडाउन कति समयसम्म रहन्छ भन्ने हिसाबले त्यो अझै पछाडि पनि सर्ने अवस्था हुनसक्छ ।
त्यस्तै, बैंकको ब्याज असार मसान्तसम्म तिर्ने कुरा हाम्रा लागि आधार बनेको छ । टाउको दुखाइको विषय बनेको छैन । साथै करको दरमा पनि पुर्नसंरचना गर्नुपर्छ । भारतमा पनि कर्पोरेट कर घटाइसकेको अवस्थामा नेपालमा पनि बहस चलेको हो । र, यो सही समय पनि हो कि ।
साथै सहुलियत कर्जा दिनुपर्छ । पर्यटनमा निकै ठूलो असर परेकाले लयमा ल्याउनका लागि भए पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनुपर्ने हुनसक्छ । कर तथा शुल्क मिनाह गर्नुपर्ने अवस्था पो हो कि । अहिले १५ दिनयता उद्योग बन्द छन् । यसबीचमा विद्यत् प्राधिकरणले लिने डिमान्ड शुल्कमा छुट दिए पनि उद्योगी व्यवसायीलाई निकै राहत हुने थियो ।
ट्रेडिङका लागि सहुतलियपूर्ण कर्जा हुनुपर्छ भने उत्पादनमुलुक व्यवसायलाई नै धेरै राहत चाहिने हो । दीगो विकास हुने गरी राहत ल्याइनुपर्छ । जसका लागि ब्याजदर र करमा सहुलियत दिनुपर्छ । साथै लेवरलाई सबै तलब दिनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि सरकारले पनि विद्युत महसुलमा छुट दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
नेपालमा विद्युत्को उत्पादन बढ्दै छ । आवश्यकताभन्दा बढी उत्पादन हुँदैन । तामाकोशी जोडिएपछि उत्पादन बढी हुन्छ । हामीले भारतमा निर्यात गर्दा विद्युत सस्तोमा दिने । तर उद्योगीलाई किन महंगोमा बिक्री गरिरहेको अवस्था छ । तर अब स्वदेशमा भएको उद्योगलाई सस्तोमा पनि दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
साथै अब हेल्थ एन्ड हाइजिनतिर पनि व्यवहार परिवर्तन हुनसक्छ । सामाजिकरुपमा पनि परिवर्तन हुनसक्छ । वर्क फ्रम होम भन्ने प्रवृति शुरु हुन सक्छ । विदेशमा जस्तै घरबाटै कार्यालय चलाउने अवस्था हुनसक्छ । अब कारोबारलगायत धेरै कुराहरु डिजिटल हुनसक्छ । इकमर्शको काम पनि परिवर्तन हुनसक्छ ।
विश्वव्यापीरुपमा सबै देशले राहत दिएका छन् । कुनै पनि उद्योगहरु यथास्थितिमा चलाउने भनेको हो । त्यसैले अब आउँदा आर्थिक प्याकेज नै आउनु पर्छ । नत्र उद्योग व्यवसायलाई गाह्रो हुन्छ ।
व्यवसायमा ट्रेडिङका लागि सहुतलियपूर्ण कर्जा हुनुपर्छ भने उत्पादनमुलुक व्यवसायलाई नै धेरै राहत चाहिने हो । दीगो विकास हुने गरी राहत ल्याइनुपर्छ । जसका लागि ब्याजदर र करमा सहुलियत दिनुपर्छ । साथै लेवरलाई सबै तलब दिनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि सरकारले पनि विद्युत महसुलमा छुट दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । (कुराकानीमा आधारित)
पुष्प दुलाल
