उपयोग नगरेको पैसाको पनि ऋणीलाई ब्याज तिराउँछन् बैंक

दिलु कार्की २०७६ फागुन १८ गते ११:५० मा प्रकाशित

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले चर्को सेवा शुल्क लिन्छन् भन्ने जनगुनासो विगतका वर्षहरुदेखि हालसम्म रहँदै आएको छ । यस्तै गुनासो आएपछि राष्ट्र बैंकले पनि सेवाशुल्कमा केही कडाइ गरिसकेको छ ।

साना ऋणीहरु मर्कामा नपरुन् भनेर राष्ट्र बैंकले १५ लाख रुपैयाँसम्मको ऋणमा सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था पनि गरिसकेको छ ।

तर, त्यतिमात्रै होइन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीले उपयोग नै नगरेको कर्जाको ब्याज पनि लिने गरेको पाइएको छ ।

कर्जा लिने ग्राहकलाई सेवा शुल्क अर्थात् कर्जा दिए बापत कमिशनको रुपमा बैंकहरुले केही प्रतिशत कटाउने गरेका छन् ।

सेवा शुल्क वापत केही प्रतिशत लिन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमक निकाय राष्ट्र बैंकले समेत छुट दिएको छ । सोही सेवा शुल्क वापत कर्जाबाट केही बैक तथा वित्तीय संस्थाले ३/४ प्रतिशतसम्म कर्जाबाट सेवा शुल्क वापत रकम कट्टी गरेर ऋणीको हातमा थमाउने गर्छन् ।

अब बैंकहरुले मनलाग्दी सेवा शूल्क लिन नपाउने, राष्ट्र बैंकले जारी गर्यो यस्तो निर्देशन

पैसाको अभाव भएर ऋण माग्ने व्यक्तिले बैंकका यस्ता शर्तलाई स्वीकार नगरी सुखै छैन । ऋणीले कर्जाको शतप्रतिशत चलाउन नपाए पनि शतप्रतिशत कर्जाको ब्याज भने तिरिरहेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रको औषत सेवा शुल्क २ प्रतिशत हुन आउने जानकारहरु बताउँछन् ।

ऋणीले कसरी तिरे त उपयोग नै नगरेको कर्जाको ब्याज ?

मानौं, तपाईंले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५ वर्षका लागि १५ प्रतिशत ब्याजदरमा १ करोड रुपैयाँ कर्जा लिनुभयो भने सामान्यतया बैंकले २ प्रतिशत अर्थात् २ लाख रुपैयाँ कटाएर ९८ लाख रुपैयाँ मात्रै तपाईंको हातमा पर्छ । उक्त २ लाख रुपैयाँ बैंकहरुले सेवाशुल्कका नाममा आफैं लिन्छन् ।

सेवा दिएबापत सेवाशुल्क लिनु पनि ठीकै हो । तर, तपाईंले लिँदै नलिएको २ लाख रुपैयाँको पनि ब्याज बैंकलाई तिर्नुपर्छ । किनभने बैंकले तपाईंसँग १ करोड रुपैयाँको कर्जा सम्झौता गरेको हुन्छ ।

बैंकहरुले अब मनलाग्दी ‘सेवा शूल्क’ लिन नपाउने, यी ५ बैंकप्रति राष्ट्र बैंक कठोर

सम्झौता अनुसार ऋणीले बैंकलाई वार्षिक १ करोड रुपैयाँकै वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याजदरले वर्षको १५ लाख रुपैयाँका दरले ५ वर्षमा ७५ लाख रुपैयाँ ब्याजसहित कुल १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।

यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिने सेवा शुल्कसहितको सावाँ र ब्याजसहितको हिसाब हो । तर ऋणीले उपयोग गरेको कर्जाको मात्र ब्याज भने सो भन्दा केही थोरै पर्न आउँछ ।

बैंकमा सेवा शुल्क वापत तिरेको रकम छुट्याउँदा ऋणीले ९८ लाख रुपैयाँको १५ प्रतिशत ब्याजदरमा वार्षिक १४ लाख ७० हजार रुपैयाँका दरले ५ वर्षमा ७३ लाख ५० हजाररुपैयाँ सहित कुल १ करोड ७१ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिरे पुग्छ ।

यदि ऋणीले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सेवा शुल्क मात्र तिर्ने र त्यसको ब्याज तिर्नु नपर्ने हुदाँ उसले बैंकलाई १ करोड रुपैयाँ कर्जाको २ लाख रुपैयाँ सेवा शुल्क सहित कुल १ करोड ७३ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिरेर कर्जा मुक्त हुन्छ ।

अतिरिक्त भार ऋणीलाई कसरी र कति ?

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हालसम्म १ करोड ऋण दिएर २ लाख रुपैयाँ बैंकमा नै फिर्ता गरी त्यसको पनि ब्याज लिइरहेका छन् । कर्जाको ब्याज वार्षिक १५ प्रतिशत तोकिएको भए सो ब्याजदरमा ऋणीले बैंकलाई फिर्ता लिएको २ लाख रुपैयाँको वार्षिक ३० हजार रुपैयाँ बैंकमा बुझाउनु पर्छ ।

ऋणीले कर्जा ५ वर्षको लागि लिएको हो भने उसले उपयोग नै नगरेको २ लाख रुपैयाँको ब्याज मात्र ५ वर्षमा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।

आइएफआरएस/एनएफआरएसको सिद्दान्त र राष्ट्र बैंकको नीतिले के भन्छ ?

इन्टरनेशनल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्याण्डर्ड (आइएफआरएस) लाई नेपालले २ वर्षअघि वाणिज्य बैंक र १ वर्ष अघिबाट विकास बैंक फाइनान्स कम्पनीका र बीमा कम्पनीहरुले नेपालको परिवेश अनुसार त्यहाँ भएका व्यवस्थालाई केही परिवर्तन गरेर नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्याण्डर्ड (एनएफआरएस) लागू गर्यो ।
अन्य क्षेत्रले क्रमि रुपमा यस फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्याण्डर्ड अनुसार क्रमिक रुपमा रिपोटिङ गर्ने क्रम जारी नै छ ।

हाल विश्वका करीब १२० वटा देशले आफ्नो देश अनुसार केही व्यवस्था परिवर्तन गरेर इन्टरनेशनल फाइनान्सियल रिपोटिङ स्ट्याण्डर्ड लागू गरेका छन् । आइएफआरएस र एनएफआरएसको सिद्दान्त अनुसार यदि कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीसँग सेवा शुल्क लिन्छ भने त्यो सेवा शुल्कलाई ऋण मानेर कर्जामा गणना गर्न पाउँदैन ।

सिद्दान्त अनुसार यदि बैंकले कर्जामा सेवा शुल्कबापत कर्जाबाट रकम फिर्ता लिन्छ भने ऋणमा सेवा शुल्कबापत फिर्ता लिइएको रकम गणाना गरेर ब्याज लिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पाउँदैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सोही सिद्दान्तलाई पछ्याउँदै ऋणीले लिएको वास्तविक कर्जाको मात्र व्याज लिने र सेवा शुल्क वापतको रकमको पनि छुट्टै विवरण बनाउने गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।

नेपालको परिवेशमा भने एनएफआरएसको सिद्दान्तलाई केही पविर्तन गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीसँग लिएको सेवा शुल्क वापतको रकमलाई ब्याजदरमा नै जोडेर इफेक्टिभ  इन्ट्रेष्टरेट अर्थात् वास्तविक कर्जाको ब्याजदर तोक्ने गरेका छन् । यस प्रकारले बैंकहरुले ऋणीसँग लिने कर्जाको ब्याज उस्तै हुन्छ । सोही अनुसार राष्ट्र बैंकले सेवा शुल्कको नाममा बैंकहरुले लिने शुल्कको र त्यसको अतिरिक्त ब्याजदरको कुनै पनि नीति नियमन गरेको छैन ।

के भन्छ राष्ट्र बैंक ?

आइएफआरएस र एनएफआरएसको सिद्दान्तले सेवा शुल्कबापत फिर्ता लिएको रकमलाई कर्जामा गणना गरी ब्याज लिन नपाउने भनेको भए पनि हाल नेपालको परिवेशमा त्यो सिद्दान्त लागू गर्न व्यवहारीक कठिनाइहरु भएको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटी बताउँछन् ।

‘नेपालमा एनएफआरएस लागू भएको धेरै भएको छैन, त्यसमा भएका कतिपय व्यवस्थामा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको लागि अव्यवहारीक छ,’ शिवाकोटीले क्लिकमाण्डूसँग भने ‘राष्ट्र बैंकले यस विषयमा अध्ययन भने गरेको हो तर यो सिद्दान्त नेपालमा नीतिगत रुपमा लागू हुन अझै २/३ वर्ष समय लाग्छ ।’

नेपालको वित्तीय क्षेत्रको शुदृढीकरणको लागि राष्ट्र बैंकले एनएफआरएस लागू भएपछि नै धेरै नयाँ नीति नियम तथा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधिहरु भित्र्याई लागू गरेको हुँदा सो सिद्दान्त अहिले नै लागू गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा धेरै असर पर्ने डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीको भनाइ छ ।

एनएफआरएसको सिद्दान्त अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेवा शुल्कको ब्याजको भार ऋणीलाई नबोकाउँदा उनीहरुलाई केही राहत हुन्छ,’ शिवाकोटीले भने ‘हामीले ऋणीको हितमा सिद्दान्त अनुसार कारोबार गर भन्दा नाफा घट्यो भन्दै बैंकहरु विरोधमा उत्रिन्छन् ।’

पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले नयाँ नीति निर्देशन लगाउदाँ नाफा घट्यो भन्दै बैंकहरु विरोधमा उत्रिएको उनले सुनाए ।

‘राष्ट्र बैंकमात्रै कहाँ हो र ? बैंकरहरु अर्थमन्त्रालयतिर पनि धाउने गरेको तपाईंहामीले देखे-भोगेकै छौं,’ उनले भने, ‘जसकारण केही नीतिगत कुराहरु हामीले व्यवहारिकरुपमा लागू गर्न सकिरहेका छैनौं ।’

ऋणीलाई केही सहज होस् भनेर राष्ट्र बैंकले चर्को सेवा शुल्क नलिन बैंकहरुलाई निर्देशन गरेको र केही त्यस्ता चर्को सेवा शुल्क लिने बैंकहरु कारवाहीमा समेत परेको उनले बताए ।
‘बैंकहरुले भन्ने वास्तविक कारोबारको एउटा र त्रैमासिक रिपोर्ट वा राष्ट्र बैंकलाई दिने रिपोर्ट अर्को बनाउँने गरेका छन्,’ शिवाकोटीले भने ‘भन्ने एउटा गर्ने अर्को गर्न थाले भने राष्ट्र बैंकले निरिक्षण र सुपरिवेक्षण गर्ने क्रममा पत्ता लाग्छ ।’

बैंकहरुले धेरै सेवा शुल्क र ब्याज लिएको पुष्टि भएमा तुरुन्तै ऋणीलाई फिर्ता गर्न लगाउने उनको भनाइ छ ।

यस्तै, हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको सेवा शुल्कमा लिने ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट बताउँछन् ।
‘बैंकहरुले कर्जाबाट सेवा शुल्क कटाउँछन्’ भट्टले क्लिकमाण्डूसँग भने ‘कुन बैंकले कति सेवा शुल्क लिने र त्यसमा ब्याज लिने नलिने भनेको ऋणीको बार्गेनिङ पावरमा नै भर पर्छ ।’

राष्ट्र बैंकले तिमीले यो कर्जामा यति नै सेवा शुल्क लिनु पर्छ । र, त्यसमा सेवा शुल्क कटाएर मात्र कर्जाको ब्याज लिनु भनेर अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकको निर्देशन नभएको उनले बताए ।

‘सरकारले ल्याएको १५ लाख रुपैयाँ सम्मको सहुलियत कर्जामा सेवा शुल्क लिन नपाएको कारणले नै बैंकहरुले कर्जा विस्तार गर्न हिच्किचाएका छन्,’ उनले भने ‘नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा यस्तो नीति तथा निर्देशनले वित्तीय विस्तारमा असर पर्छ ।’

एनएफआरएसको सबै सिद्दान्त अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्न राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेको राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकाल बताउँछन् ।

‘हालसम्म ऋणीहरुले हामी मर्कामा पर्यौ भनेर गुनासो गरेका छैनन्,’ ढकालले क्लिकमाण्डूसँग भने ‘सेवा शुल्कको नाममा बैंक वित्तीय संस्थाले अतिरिक्त ब्याज लिए भन्ने गुनासो राष्ट्र बैंकमा आएमा त्यसको सुनुवाई चाँडै हुन्छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश अनुसार नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई नियमन गर्न व्यवहारीक कठिनाइ भएको कारणले राष्ट्र बैंकलाई अझै समय लाग्ने उनको भनाइ छ ।

उपयोग नै नगरेको कर्जाको ब्याज कति तिरे त ऋणीले ?

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सेवा शुल्क वापत ग्राहकसँग लिएको रकमलाई पनि हालसम्म ब्याज आम्दानी नै मानेर वित्तीय विवरण प्रकाशित गरिरहेका छन् ।

उनीहरुले सेवा शुल्क र त्यसमा लिएको ब्याज सहित चालु आवको ६ महिनासम्ममा १ खर्ब ९२ अर्ब १५ करोड १० लाख रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकको पुस मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण अनुसार सो अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुले १ खर्ब ६२ अर्ब २ करोड ६० लाख रुपैयाँ, विकास बैंकले २४ अर्ब ८२ करोड ५० लाख रुपैयाँ र वित्त कम्पनीहरुले ५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गरेका हुन् ।

यदि बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले समिक्षा अवधि सम्ममा प्रवाहीत कर्जामा लिएको सेवा शुल्क औषतमा २ प्रतिशत लिएको मान्दा ऋणीसँग अतिरिक्त ब्याज मात्र ३ अर्ब ८४ करोड ३० लाख रुपैयाँ लिएका छन् ।

जसमध्ये वाणिज्य बैंकले ३ अर्ब २४ करोड ५ लाख रुपैयाँ, विकास बैंकले ४९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ र वित्त कम्पनीहरुले १० करोड ६० लाख रुपैयाँ सेवा शुल्कको नाममा कर्जाबाट फिर्ता लिएको रकमको ब्याज लिएका हुन् ।

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स