नेपाल र बंगलादेशबीच विप्पा सम्झौता गर्ने तयारी, बन्ला त वाणिज्य सचिवस्तरीय बैठकको एजेण्डा ?

काठमाडौं । नेपाल र बंगलादेशबीच यही फागुन २० देखि २१ गतेसम्म दुई दिवसीय वाणिज्य सचिवस्तरीय बैठकको आयोजना गरिएको छ ।

सो बैठकमा नेपालका तर्फबाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालको नेतृत्वमा ८ सदस्यीय टोली बंगलादेश जाने भएको छ ।

यो यही फागुन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय हो । यो त २ देशका सरकारबीच नियमित रुपमा हुने बैठक हुन् । तर लगानी विस्तारका लागि २ देशका बीचमा बिप्पा सम्झौता समेत गर्ने तयारी भएको छ ।

भारत सरकारसँग लगानी विस्तारका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले विप्पा सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौतालाई लिएर तत्कालीन समयमा भट्टराईको पार्टीभित्र मात्रै नभई देशका अन्य समुदायले समेत विरोध गरेका थिए ।

उक्त सम्झौता लगत्तै दुई महत्वपूर्ण आयोजनामा भारतीय कम्पनी लगानीका लागि नेपाल आएका थिए । अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक सतलज विद्युत् निगम र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको लगानीकर्ता जीएमआरले लगानीका लागि सम्झौता समेत गरे । तीमध्ये जीएमआरको काम शुरु हुन सकेको छैन ।

पछिल्ला दिनमा नेपाल र बङगलादेशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी सम्बन्धी द्विपक्षीय लगानीका विविध आयामका बारेमा छलफल भएको छ । बंगलादेशले सन् २०४० सम्ममा नेपालबाट ९ हजार मेगावाट विद्युत् लैजाने विषयलाई रणनीतिक योजनामा राखेको छ ।

बंगलादेशका निजी क्षेत्रले नेपालको निजी क्षेत्रसँग मिलेर ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने तयारी थालेको छ । नेपाल भ्रमणमा आएका बंगलादेशका राष्ट्रपति र ऊर्जा राज्यमन्त्री नसरुल हमिदको नेपाल भ्रमणको क्रममा समेत ऊर्जा क्षेत्रमा द्विपक्षीय लगानीका विषयमा पटक–पटक छलफल भएको छ ।

पछिल्लो दिनमा उदाउँदो अर्थतन्त्रको रुपमा देखिएको बंगलादेशले गार्मेन्ट क्षेत्रमा ठूलो तरक्की गरेको छ । गार्मेन्टमा बंगलादेशले गरेको प्रगतिबाट नेपालले लाभ लिने गरी तयारी पनि थालेको छ । बंगलादेशको एक उद्योगले नेपाली व्यवसायीसँग मिलेर गार्मेन्ट क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी उद्योग विभागमा उद्योग समेत दर्ता गरिसकेको छ ।

दुई देशका बीचमा दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्बन्धी समझदारीपत्रमा समेत यसअघि नै हस्ताक्षर भइसकेको छ । दुबै देशका उद्योगीले जहाँ उद्योग स्थापना गरेपनि दोहोरो कर तिर्नु नपर्ने समझदारीले स्पष्ट पारेको छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार नेपालले पनि यसअघि नै विप्पा सम्झौता गर्ने तयारी गरेको थियो । त्यस्तै चासो बंगलादेशको समेत रहेको छ । थप लगानी विस्तारका लागि सम्झौता जरुरी रहेको बेला बखतमा चर्चा हुने भएपनि थप ठोस सम्झौता भएको छैन ।

यही फागुन २० र २१ गते हुने सचिवस्तरीय बैठकमा समेत बिप्पा सम्झौताका बारेमा छलफल गर्ने अनौपचारिक कार्यासूची तय गरिएको बुझिएको छ ।

नेपाल र बंगलादेशबीच विप्पा सम्झौताका लागि २०७५ सालमै विप्पा सम्झौताको तयारी गरिएको थियो । चौथो नेपाल–बंगलादेश बाणिज्य सचिवस्तरीय बैठकमा छिटोभन्दा छिटो विप्पा सम्झौता गर्ने तयारी गरिएको भएपनि प्रक्रिया भने अगाडि बढेको थिएन ।

विप्पा सम्झौता गररेर बंगलादेश सरकारलाई पठाउने र नेपालले अनुमोदन गर्ने वाणिज्य सचिव स्तरीय बैठकमा सहमति भएको थियो । नेपाल र बंगलादेशबीचको पारवहन सहजताका लागि कुटनीतिक माध्याम प्रयोग गर्न दुबै देश सहमत भएका थिए ।

दुई देशले औषधि उत्पादन, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने विषयमा समेत पटक-पटक छलफल भएको छ ।

बंगलादेशका तर्फबाट बैठकको नेतृत्व गरेका सचिव सुभासिस बोसले दुई देशीय लगानी आदान–प्रदान तथा लगानीका सुरक्षाका लागि पनि विप्पा आवश्यक रहेको बताएका थिए । नेपालका तर्फबाट तत्कालीन सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले वंगलादेशसँगको विप्पा सम्झौताबाट नेपालले भरपुर फाइदा लिन सक्ने बताएका थिए ।

यस्तै बैठकमा नेपालका तर्फबाट फुलबारी बंगलाबन्ध मार्ग हुँदै धागो निर्यातका लागि समेत थप सहजीकरण गर्ने विषयमा छलफल गर्ने कार्यसूची तय गरिएको छ ।

सन् २००३ पछि बंगलादेशले सो मार्गहुँदै धागो निर्यातमा रोक लगाएको थियो । सो मार्ग दुईबीच व्यापार गर्ने सबैभन्दा छोटो मार्ग हो । बंगलादेशले भारतको तुलनामा नेपालबाट निर्यात हुने फलफूल तथा तरकारीमा १० गुणा बढी भन्सार महसुल लिँदै आएको छ । त्यसलाई समेत हटाउने तयारी स्वरुप कुटनीतिक पहल भएको छ ।