जनता भन्छन्- काममा ढिलासुस्ती गर्ने सरकारी कर्मचारीको तलब किन बढाउने ?

काठमाडौं । एकातिर तलबभत्ता बढाउनुपर्ने माग राख्दै निजामति कर्मचारीहरु ब्यापक लबिङ गरिरहेका छन् । निजामति कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनले आगामी बजेटमार्फत् तलबभत्ता र अन्य गरी करिब डेढ दर्जन सुविधा बढाउन माग गर्दै लबिङ गरिरहेको छ ।

बजेटमा कर्मचारीको मागः पियनको तलब ३५ हजार र महिलाका लागि स्तनपान कक्ष बनाउ

अर्कातिर सर्वसाधारणहरु भने कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनन् । सेवा प्रवाहमा ढुलासुस्ती गर्ने कर्मचारीको तलब बढाउनु नुहने सर्वसाधारणको भनाई छ ।

संघीय संसदको अर्थ समितिले पूर्वबजेट सुझाव संकलनका लागि गरेको सर्वेक्षणमा सहभागी अधिकांशले तलब बढाएर कर्मचारीको क्षमता र सेवाको गुणस्तर नबढ्ने मत राखेका छन् । सहभागीहरुले कर्मचारीको क्षमता बढाउन तलब बढाउनुभन्दा पनि अरु नै विकल्प खोज्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

सरकारी कर्मचारीले मागे १ % ब्याजदरमै घर र गाडी किन्ने ऋण र परिवारलाई निःशुल्क उपचार

सर्वेक्षणमा सहभागी ४ सय ८६ मध्ये २ सय ६ जनाले सरकारी सेवा ढिलासुस्ती भएको बताएका छन् भने २ सय ९ सहभागीले सेवा सुधारोन्मुख भएको बताएका छन् । ४५ जनाले समयमै सेवा प्रवाह भएको बताएका हुन् ।

अर्थ समितिले गत २५ चैत गते उपसमित बनाएको थियो । उपसमितिले बैशाख ४ देखि १५ गतेसम्म देशका विभिन्न १० शहरमा (झापा, विराटनगर, जनकपुर, वीरगन्ज, हेटौंडा, धनगढी, सुर्खेत, नेपालगन्ज, बुटवल र पोखरा) गएर ६१ बुँदे सुझाब संकलन गरेको थियो ।

निजामति कर्मचारी युनियनको १८ बुँदे निर्णयः बजेटमा तलव र भत्ता बढाउन दबाब दिइने

उपसमितिले सहभागीहरुलाई सरकारी कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्न आगामी बजेटमा ‘केमा जोड दिनु पर्ला’ भन्ने प्रश्न राखेको थियो । जसमा २ सय ३८ जनाले पद र क्षमता अनुसारको जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताए ।

१ सय ९ जनाले मात्रै कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्न पर्याप्त मात्रामा तलब बढाउनुपर्छ भन्ने मत राखे भने १०० जनाले कर्मचारीको क्षमता बढाउन तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए ।