उत्पादनमूलक कम्पनीलाई अनिवार्य आइपिओ जारी गर्न कम्पनी ऐन बाधक

काठमाडौं । सरकारले बजेट मार्फत एक अर्बभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका उत्पादनमुलक कम्पनीलाई साधारण सेयर (आइपिओ) अनिवार्य रुपमा जारी गर्नुपर्ने ब्यवस्था गर्यो ।

नेपालको सेयर बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधिपत्य छ । पुँजी बजारमा आपूर्ति भएका सेयरमा ८० प्रतिशत हिस्सा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको छ । बैैंक तथा बीमाको नीतिमा हुने परिवर्तनले सेयर बजारमा प्रभाव पार्ने गरेको छ ।

बजेटमा एक अर्बभन्दा बढीको चुक्तापूँजी भएका कम्पनीले अनिवार्य रुपमा आईपीओ जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ल्याएको प्रावधानमा नै सो कुरा उल्लेख भए पनि यसको कार्यन्वयनमा कानुनी जटिलता देखिएको छ ।

धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरी बजेटमा उल्लेख भएको १ अर्बभन्दा बढीको चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीले अनिवार्य आइपिओ जारी गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि कम्पनी ऐन संसोधन आवश्यक भएको बताउँछन् ।

‘हामीले यस बारेमा विस्तृत छलफल गरेका छैनौं, प्रारम्भिक रुपमा हेर्दा कम्पनी ऐन संसोधन गर्नुपर्ने देखिएको हो,’ गिरीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

कति छन् १ अर्बभन्दा माथिका कम्पनी ?
कम्पनी रजिष्टार कार्यालयको तथ्यांक हेर्दा एक अर्बभन्दा बढी चुक्ता पुँजी हुने कम्पनीको संख्या ५५७ छ । जसमा प्राइभेट कम्पनीको संख्या ३०१, पब्लिक कम्पनीको संख्या २५१ तथा विदेशी कम्पनी ५ वटा मात्र देखिन्छन् ।

पब्लिक कम्पनीमा केहीले सेयर जारी गरेपनि धेरैले सेयर जारी गरेका छैनन् । उत्पादनमुलक कम्पनीमा पनि सेयर जारी गर्नुपर्ने कम्पनीको संख्या एक सय हाराहारी हुने देखिन्छ ।

कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका उप रजिष्टार धर्मराज रोकायाले बजेटमा एक अर्बभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीले अनिवार्य आइपिओ जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि यस्तो खालको कार्यविधी नभएको बताए ।

‘सरकारले बजेटमा उक्त व्यवस्था गरे पनि त्यसलाई कार्यन्वयन गर्न कार्य योजना चाहिन्छ, कार्ययोजना बनाउने काम अर्थ मन्त्रालयको हो, यस्तो कार्य योजना साउनबाट मात्रै लागु हुन्छ,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

बजेटमा ५० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने कम्पनीले आइपिओ जारी गरे ३ वर्षसम्मको लागि कर छुटको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।

उत्पादनमुलक कम्पनी भित्र्याउनको लागि धितोपत्र बोर्डले आफ्ना नियमहरुमा परिवर्तन गरेको छ । उत्पादनमुलक कम्पनीलाई प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्न दिने र न्यूनतम १० प्रतिशतसम्म सेयर जारी गर्न पाउने व्यवस्था बोर्डले गरेको छ ।

एक अर्बभन्दा बढी चुक्ता पुँजी रहेको उत्पादनमुलक कम्पनी व्यवसायिक घराना शंकर ग्रुप अन्तर्गत नै करिब ७ वटा छन् । शंकर ग्रुपका प्रवन्ध निर्देशक साहिल अग्रवाल आफुहरु पब्लिक हुने विषयमा सोचिरहेको भएपनि अनिवार्य व्यवस्थाको विषय प्रष्ट हुनुपर्ने बताउँछन् ।

बोर्डले गरेको न्यूनतम १० प्रतिशत सेयरको आइपिओ जारी गरे हुने र प्रिमियम मूल्यमा आइपिओ जारी गर्न पाउने ब्यवस्थाको पहिलो प्रयोग शिवम सिमेन्टले गर्यो । शिवमले आइपिओ जारी गर्ने अनुमति पाएको छ । शिवमले स्थानीय प्रभावितका लागि प्रतिकित्ता ३०० र सर्वसाधारणको लागि ४०० को दरले आइपिओ जारी गर्न लागेको छ ।

तर, यसको मुल्यको विषयमा भने विवाद देखिएको छ ।