सिजी टेलिकमलाई यूनिफाइड लाइसेन्सको बाटो खुल्यो, बक्यौता रकम किस्तामा बुझाए हुने

काठमाडौं । सिजी टेलिकमले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने सरकारी बाँकी बक्यौता किस्ताबन्दीमा तिर्न पाउने भएको छ । कम्पनीले विभिन्न शिर्षकहरुमा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व तथा बक्यौता रकम वार्षिक किस्तामा तिर्न पाउने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको छ ।

यसअघि सिजी टेलिकमले विभिन्न किसिमका राजस्व तथा बाँकी बक्यौता रकम छुट गरिदिनका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिएको थियो । तर, सो निवेदन अनुसार राजस्व छुट दिन नसकिने भन्दै प्राधिकरणले कुनै निर्णय गरेको थिएन ।

अब भने सिजी टेलिकमले लाइसेन्स शुल्क, लाइसेन्स नबिकरण रकम, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसंचार कोषमा बुझाउनुपर्ने सम्पूर्ण बाँकी रकमहरु वार्षिक किस्ता तिर्न पाउने भएको हो ।

मन्त्रिपरिषदले माघ ९ गते नै सिजी टेलिकमको बक्यौता रकम किस्ताबन्दीमा तिर्न दिने निर्णय गरेको हो । टेलिकम क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले गरेको सिफारिस अनुसार नै मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको थियो ।

‘सिजीलाई किस्ताबन्दी रुपमा बाँकी राजस्व बुझाउन दिने निर्णय भएको छ, अब कम्पनीले पाँच किस्तामा सम्पूर्ण बाँकी सरकारी राजस्वहरु बुझाउन पाउनेछ, रकम बुझाएपछि कम्पनीले काम गर्न पाउँछ’ स्रोतले क्लिकमाण्डूसँग भन्यो ।

यसअघि मन्त्रिपरिषदले नै सिधै यूनिफाइडको लाइसेन्स दिन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिईसकेको हुँदा कम्पनीले किस्ता रकम तिरेपछि सिधै लाइसेन्स पाउने स्रोतको भनाई छ ।

मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय अनुसार सिजीले बार्षिक पाँच किस्तामा बक्यौता रकम बुझाउनुपर्नेछ । अर्थात सिजी टेलिकमले आफ्नो बाँकी रकम पाँच वर्षभित्रमा बुझाए हुने भएको हो ।

मन्त्रिपरिषदले यस्तो निर्णय गरेपछि प्राधिकरणले कम्पनीलाई ५ बर्षभित्र किस्ताबन्दी रुपमा बक्यौता तिर्न पत्राचार गरेको प्राधिकरणले जानकारी दियो ।

प्राधिकरणका अनुसार सिजीले करिब ३२ करोड रुपैयाँ ५ बर्षभित्रमा वार्षिक किस्ताबन्दीको आधारमा बुझाउन सक्नेछ । कम्पनीले रोयल्टी वापतको रकम भने एकमुष्ठ बुझाउनु पर्नेछ । यस्तो रोयल्टी वापतको रकम २ करोड ५४ लाख रुपैयाँ छ ।

सिजी टेलिकमले पहिलो किस्ता रकम बैंक मार्फत बुझाउनु पर्ने छ भने बाँकी रकमको बैंक ग्यारेन्टी प्रस्तुत गरेर बुझाउन सक्नेछ । कम्पनीले पहिलो किस्तामा करिब ५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ प्राधिकरणमार्फत सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ । यस्तै दोस्रो बर्ष करिब ८ करोड रुपैयाँ बुझाउनु पर्नेछ भने तेस्रो बर्ष करिब ७ करोड रुपैयाँ, चौथो बर्ष करिब ६ करोड रुपैयाँ र पाचौं बर्षमा बाँकी सबै रकम तिरिसक्नु पर्नेछ ।

सिजीले प्राधिकरणमार्फत लाइसेन्स शुल्क ३५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बुझाउनु पर्नेछ । यो रकम कम्पनीले बार्षिक किस्ताबन्दीमा तिर्नुपर्ने भन्दा बेग्लै रकम हो । यो रकम कम्पनीले किस्तामै गाभेर वा युनिफाइड सेवा सुरु गर्ने बेलामा एकमुष्ठ रुपमा बुझाउन सक्नेछ ।

यसअघि सिजी टेलिकमले दूरसंचारको लागि एकिकृत अनुमतिपत्र (यूनिफाइड लाइसेन्स) माग गरेपनि मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै प्राधिकरणले यस्तो लाइसेन्स दिएको थिएन ।

हाल सिजी टेलिकमसँग कुनैपनि फ्रिक्वेन्सी छैन । यसअघि कम्पनीले लिमिटेड मोबिलिटीमा प्रयोग गरेको ९०० ब्याण्डमा २.४ मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सी साउन महिनादेखि सरकारले फिर्ता लिईसकेको छ ।

सिजी टेलिकम सिजी कम्यूनिकेसन अन्तरगत संचालनमा रहेको छ भने सो कम्पनीका एकलौटी मालिकको रुपमा सुरेशराज घिमिरे छन् । उनले यसअघि चौधरी ग्रूपका विभिन्न व्यक्तिको नाममा रहेको कम्पनीको सम्पूर्ण शेयर १२ रुपैयाँ प्रतिकित्ताको दरमा खरिद गरेका थिए ।

घिमिरेले सो कम्पनी ३३ लाख रुपैयाँमा किनेको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको बिवरणमा छ । प्राधिकरणको बिबरणमा पनि सिजी टेलिकम्यूनिकेसनको नामबाट नै उनको प्रतिनिधित्व रहेको देखिन्छ । घिमिरेले गत वर्षको साउनमा कम्पनीको शेयर नामसारी गराएका थिए ।

यसअघि चौधरी ग्रूपका अध्यक्ष विनोद चौधरीकी श्रीमती सारिका र जेठा छोरा निर्वाणको नाममा सिजी टेलिकमको शेयर स्वामित्व थियो । सिजी टेलिकम शुरुवाती चरणमा एसटिएम टेलिकम संचार प्रालिको नाममा संचालनमा रहेको थियो । ग्रामीण भेगमा मात्र सेवा संचालन गर्नेगरी अनुमति पाएको सो कम्पनी चौधरी ग्रूपले किनेर नाम परिवर्तन गरी सिजी टेलिकम बनाएको थियो । २०६० सालमा स्थापना भएको कम्पनीले ३४ जिल्लामा आफ्नो सेवा संचालन गरेको थियो ।

अर्काे टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनी युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल) ले यसैगरी किस्ताबन्दी रुपमा बक्यौता तिरिरहेको छ । युटिएलले ८ किस्तामा बक्यौता तिर्ने शर्त अनुसार केही दिन अगाडि मात्रै ५औं किस्ताको रकम २० करोड ४१ लाख ८७ हजार रुपैयाँ प्राधिकरणमा बुझाएको थियो ।