संचार मन्त्रालयले हाम्रो फाइल रोकेर हैरान पार्योः दूरसंचार प्राधिकरण

काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले संचार मन्त्रालयमा पेश गरेका फाइल रोकिएको गुनासो गरेको छ । सरकार समक्ष समयमा नै आफूले पेश गरेका विषयवस्तुहरुको फाईको टुंगो नलाग्दा काममा ढिलाई भएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

प्राधिकरणले सूचना तथा संचार मन्त्रालयमा पेश गरिएको तर हालसम्म टुङ्गो नलागेका विषयवस्तुको बारेमा समयमा निर्णय गर्न आग्रह समेत गरेको छ ।

केहि दिनअघि मन्त्रालयमा बसेको मन्त्रिस्तरीय छलफलमा प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनालले मन्त्रालयले प्राधिकरणको सबै कामहरु रोकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।

उनले सो वैठकमा मन्त्रालयले टुङ्गो नलगाएका विषयवस्तुहरुको सूची नै पेश गरेका थिए । उनले आफ्नो प्रस्तुतिको समयमा १३ वटा विषयवस्तुको बारेमा मन्त्रालयले कुनै निर्णय दिन नसकेको गुनासो गरेका बैठकमा उपस्थित एक अधिकारी जानकारी दिए ।

प्राधिकरणले मन्त्रालयमा पठाएको तर अझै टुङ्गो नलागेका विषयवस्तुहरुमा दुई वर्ष अघिदेखिका फाईलहरु रहेको देखिएको छ । प्राधिकरणले दुई वर्षअघि २०७२ साल चैत २२ गते टिभीडब्लूएसको फ्रिक्वेन्सी निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा पठाएको फाईलको बारेमा अझै कुनै निर्णय हुन सकेको छैन ।

त्यसैगरी अघिल्लो वर्ष २०७३ जेठ ३ गते मन्त्रालयमा पठाएको सेवा प्रलदायकहरुले बुझाउनुपर्ने रोयल्टी दस्तुर तोकिएको समयसिमा भित्र नबुझाएमा लाग्ने थप दस्तुरका सम्बन्धमा पठाएको फाईलको हालसम्म कुनै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।

सोही वर्ष असार १७ गते पेश गरेको मोबाइल सेवाको नवीकरण दस्तुरका सम्बन्धमा पनि हालसम्म कुनै निर्णय हुन सकेको छैन ।

प्राधिकरणले मन्त्रालयमा पेश गरेका तर अझै टुङ्गो नलागेका विषयहरुमा माइक्रोवेभ फ्रिक्वेन्सी ब्याण्ड निर्धारण तथा दस्तुर पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा, क्रस होल्डिङको नीतिगत सहमति सम्बन्धमा, दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड तथा मूल्य सम्बन्धी) नीति, २०६९ तथा पहिलो संशोधनमा नयाँ विषय संशोधन, ७०० मेगाहर्ज र २६०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सीको आधार मूल्य तय गर्ने, फ्रिक्वेन्सी पूनर्बितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७३ स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा, दूरसंचार सेवा प्रदायक गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिन) सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को मस्यौदा, राष्ट्रिय ब्रोडब्याण्ड गुरुयोजना सम्बन्धमा, अपांगता भएका व्यक्तिहरुका लागि सूचना तथा संचार प्रविधि र मोबाइल फोनहरु पहुँचयुक्त बनाउने सिफारिस सम्बन्धमा, राष्ट्रिय आपतकालिन दूरसंचार निरन्तरता योजनाको मस्यौदा सम्बन्धमा तथा यही वर्ष जेठ ४ गते पेश भएको दूरसंचार पूर्वाधार विकास तथा सहप्रयोग सम्बन्धी नियमावली रहेका छन् ।

उल्लेखित विषयहरु मन्त्रालयमा निर्णयको लागि पठाईएको भएपनि हालसम्म कुनै टुङ्गो लाग्न नसक्दा प्राधिकरणको काम कारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको बताईएको छ ।