बस्तुबजार संयन्त्रको चुक्ता पुँजी र पूर्वाधार तोक्दा औचित्यपूर्ण हुनुपर्ने 

काठमाडौं । बस्तु बजार (कमोडिटी मार्केट) सम्बन्धि थप नीति नियम बनाउँदा ब्यवहारिक बनाउन सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन् ।

बस्तु बजार सम्बन्धि विधेयक बनेपछि धितोपत्र बोर्डले सरोकारवालासँग गरेको छलफलमा उनीहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

ऐनमा केही बिषय औचित्यको खोजी नगरी ल्याइएको भन्दै बस्तु बजार संचालकहरुले नियमावली व निर्देशिका बनाउँदा त्यस्ता विषयमा बढी ध्यान दिएर ब्यवहारिक र औचित्यपूर्ण बनाउन जोड दिएका थिए ।

ब्यवस्थापिका संसदबाट हालै पारित सो ऐनमा कमोडिटी मार्केटको चुक्ता पुँजी ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । यस्तो पुँजी पुर्याउन समय दिने तथा राफसाफ तथा फछ्र्योट ब्यवसाय र बस्तु कारोबार ब्यवसायको लागि आवश्यक चुक्ता पुँजीको ब्यवस्था गर्दा केही सहज बनाउनु पर्ने मर्केन्टायल एक्सचेन्ज (मेक्स) का प्रवक्ता नरेन्द्र भट्टले बताए ।

‘विधेयकमा भएका विषयहरु कुन ठीक थिए र कुन छैनन् भनेर बहस गर्नुको औचित्य अब सकियो, नयाँ ऐन आएको छ, यसको छिटो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, ऐनमा भएका तोकिए बमोजिम हुने भनिएका विषयहरु तोक्दा ब्यवहारिक र औचित्यपूर्ण बनाउन पहल गर्नु राम्रो हुन्छ,’ भट्टले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

ऐनमा राफसाफ तथा फछ्र्योट ब्यवसायको चुक्ता पुँजी, बस्तु कारोबार ब्यवसाय, ब्रोकर, मार्केट मेकर तथा कस्टिडियनको चुक्ता पुँजी तथा पूर्वाधार तोकिए बमोजिम हुने भनिएको छ ।

ब्यवसायीहरुले यस्ता विषय ब्यवहारिक र औचित्यपूर्ण बनाउन धितोपत्र बोर्डसँग आग्रह गरेका हुन् । अब यस्तो कारोबारमा संलग्न ब्यक्ति, संस्था वा पक्षलाई अनुमति पत्र दिने ब्यवस्था गर्दा पुराना र अनुभवीलाई प्राथमिकता दिने ब्यवस्था गरिनु पर्ने ब्यवसायहीरुको माग छ ।

नेपालमा २०६४ सालदेखि बस्तु बजारको कारोवार भइरहे पनि त्यस्तो ब्यवसाय अहिलेसम्म नियमनको दायरामा आएको थिएन । ब्यवस्थापिका संसदले हालै बस्तु बजार सम्बन्धि विधेयक पारित गरेपछि यस्तो ब्यवसाय अब कानुनी दायरमा आएको हो ।

विधेयक आएपछिको अबस्थाका बारेमा बोर्डले विहिबार सरोकारवालासँग छलफल गर्दै बस्तु बजारको नियमन र विकासका लागि आवश्यक गृहकार्य शुरु गरेको छ । विधेयकलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने पूर्व तयारीका लागि बोर्डले विधेयकका मुख्य व्यवस्थाहरु बुझाउन र बस्तुबजार संचालनका आवश्यक कानुनी लगायतका पूर्वाधार सम्बन्धमा हाल संचालनमा रहेका बस्तु बजार व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेको हो ।

सो छलफलमा विधेयकमा रहेका मुख्य व्यवस्थाहरुको बारेमा बोर्डका निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठले प्रकाश पारेका थिए ।

बस्तुवजार प्रवद्र्धक तथा संचालक व्यवसायीहरुले व्यवसायीहरुको अधिकार तथा दायित्व, वस्तुबजार, क्यिरिङ्ग हाउस, वेयर हाउस लगायतका पूर्वाधारहरुका सन्दर्भमा बोर्डले तयार गर्न लागेको नियमावली, ५० करोड रुपैयाँको न्यूनतम चुक्तापँुजी र संचालक योग्यता सम्बन्धी व्यवस्थाले केही कठिनाई आउन सक्ने सन्दर्भ उठाएका थिए । विधेयकमा ३५ बर्ष उमेर पुगेको ब्यक्तिमात्रै संचालक बन्न पाउने ब्यवस्था छ । केही ब्यवसायीले यो ब्यवस्थाको औचित्य नभएको भन्दै सच्याउनु राम्रो हुने सुझाव दिइरहेका छन् ।

छलफलमा उठेका जिज्ञासाहरुको सम्बन्धमा बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीले लामो र अथक प्रयास पश्चात बस्तुबजार विधेयक पारित भएकोेमा सवैलाई धन्यवाद दिंदै यो केवल शुरुवात मात्र भएको र नियमनको दायरामा नभएको बजार अव नियमनमा ल्याई विकास गर्दै आवश्यक सुधारहरु समयानुकुल गर्नुपर्ने बताए ।

सबै बिषयबस्तु एकैैचोटी भन्दा पनि अहिलेको आवश्यकता यसको विकास गर्नुपर्ने भएको अध्यक्ष डा. कार्कीको भनाइ थियो । उनले सहभागीहरुको व्यवसायीक तथा स्वच्छ एवं पारदर्शी गतिविधिहरुबाट मात्र यस बजारले देशको अर्थतन्त्रको विकास विस्तार तथा गतिशिलतामा योगदान दिनसक्ने भएकोले स्वनियमनलाई बढावा दिदै आफ्ना बजार सम्बन्धी गतिविधिहरुलाई अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

बजार नियमनका लागि सवैपक्षको समन्वय र सकारात्मक सहयोग अपेक्षा गर्दै बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीले सेयर बजार भन्दा फरक प्रकृतिको भएकोले वस्तुबजारको सोही रुपमा विकास गरिदै लगिने बताए ।

बोर्डका निर्देशक डा. नवराज अधिकारीले विशेष प्रकृतिको कमोडिटी डेरिभेटिभ्स् बजारको नियमन तथा विकासको चूनौति संगसंगै बोर्डलाई अवसर पनि प्राप्त भएकोले बोर्डले प्रारम्भिक चरणदेखि नै सशक्त रुपमा अगाडि बढाइएमा देशको आर्थिक बृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदानपुग्ने बताए ।