बैंकको ब्याज दुई दशकयताकै महंगो

काठमाडौं । २०५४ सालमा बैंकहरुले मुद्दति निक्षेपमा १७/१८ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन्थे । त्यसबेला ३ वटा सरकारी र ४/५ वटा निजी तथा संयुक्त लगानीका बैंक मात्रै थिए ।

सबै बैंकहरुले दिने व्याजदर करिब उस्तै थियो ।

बैंकहरुले बचतमा ७/८ प्रतिशत ब्याज दिन्थे । जसकारण वार्षिक औषतमा ०५४ सालमा बैंकहरुले निक्षेपमा दिने व्याजदर १०.२ प्रतिशत थियो । त्यसबेला बैंकहरुसँग १० अर्ब रुपैयाँको हाराहारी मात्रै निक्षेप थियो ।

त्यसअघिका वर्षहरुमा बैंकको ब्याजदर बढी थियो । सन् १९७६ अर्थात् २०३३ सालमा बैंकहरुको औषत व्याजदर १५ प्रतिशत पुगेको थियो । यो व्याजदर नेपालको बैंकिङ इतिहासकै सबैभन्दा महंगो हो । २०३४ सालमा व्याजदर १४ प्रतिशतमा झर्यो । त्यसयता लगातार ०५० सालसम्म ब्याजदर १२ प्रतिशतको हाराहारीमा रह्यो ।

केही बैंकहरुले निक्षेपमा साढे १४ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएकाले सिस्टमलाई नै समस्या परेको छ, झट्ट हेर्दा निक्षेपकर्तालाई फाइदा पुगेजस्तो देखिए पनि यसले देशको अर्थतन्त्रलाई ठूलो बेफाइदा पुगेको छ ।

०३३ सालमा बैंकहरुसँग २१ करोड ३३ लाख रुपैयाँ निक्षेप थियो । ०५० सालसम्म आइपुग्दा निक्षेप बढेर ५ अर्ब २१ करोड ६८ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो । त्यसबेला निक्षेपमा सरकारी बैंकहरुको हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा बढी थियो । उनीहरुको ‘कष्ट अफ फण्ड’ बढी भएका कारण समग्र बैंकिङ प्रणालीकै ब्याजदर बढी हुन पुगेको थियो ।

०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको सरकारले ०४८ सालमा आर्थिक उदारीकरणको नीति अबलम्बन गर्यो । अनि आर्थिक क्रियाकलाप बढ्यो । निजी लगानीका बैंकहरु पनि खुल्न थाले ।

०५४ पछिका कुनै पनि वर्ष बैंकहरुले निक्षेपमा दिने औषत ब्याजदर दोहोरो अंकमा पुगेन । किनभने त्यसबेलासम्ममा निजी लगानीका बैंकहरुले आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउँदै लगिसकेका थिए ।

निजी लगानीका बैंकहरु बलियो भएसँगै प्रतिस्पर्धा बढ्यो । र, त्यो प्रतिस्पर्धाले ब्याजदर घटायो । ०५५ सालमा वार्षिक औषत व्याजदर ९.८ प्रतिशत थियो । ०६० साल आइपुग्दा यो व्याजदर घटेर ५ प्रतिशतमा झर्यो ।

०६४ सालमा पुग्दा त बैंकहरुले निक्षेपमा दिने वार्षिक औषत ब्याजदर ३.७ प्रतिशतमा झरिसकेको थियो ।

०६५ सालदेखि फेरि ब्याजदर बढ्न थाल्यो । ०६५ मा औषत व्याजदर बढेर ४.२ प्रतिशत पुग्यो । ०६६ र ०६७ सालमा औषत व्याजदर ८.२ प्रतिशतसम्म पुग्यो । यसबेलासम्म आइपुग्दा वाणिज्य बैंकहरुको संख्या ३२ पुगिसकेको थियो ।

०६६/६७ सालतिर पनि कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा संस्थान, सेना, प्रहरी लगायतले १३/१४ प्रतिशत ब्याज माग्दै वार्गेनिङ गरिरहेका थिए, तत्कालीन अर्थसचिव रामेश्वर खनालले ती संस्थाका प्रमुखलाई फोन गरेर १२ प्रतिशतभन्दा बढीमा बिड नगर्न निर्देशन दिएकाले ब्याजदर नियन्त्रण भएको थियो ।

सन् २००८ अर्थात् ०६५ सालमा विश्वभर आर्थिक मन्दी देखा पर्यो । बैंकहरुले घरजग्गा लगायतका अनुत्पादक क्षेत्रमा अधिक विस्तार गरेको कर्जा समस्यामा परेपछि आर्थिक मन्दी आएको थियो ।

त्यो आर्थिक मन्दीले त्योही बर्ष नेपालमा खासै असर गरेन । तर, त्यसपछिका २/३ वर्ष भने विश्व आर्थिक मन्दीको असर देखियो ।

‘बैंकहरुले घरजग्गा लगायतका क्षेत्रमा अधिक लगानी गरेका थिए, घरजग्गामा विस्तार भएको लगानी उठिरहेको थिएन, तैपनि बैंकहरु सोही क्षेत्रमा धमाधम कर्जा विस्तार गरिरहेका थिए,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक भाष्करमणि ज्ञवाली सम्झन्छन् ।

०६६/६७ को चरम तरलता अभावमा पनि बैंकहरुले १३ प्रतिशतसम्म मात्रै ब्याज दिएका थिए, अहिले बैंकहरुले भित्रभित्रै साढे १४ प्रतिशतसम्म ब्याज दिइरहेका छन् ।

ज्ञवालीका अनुसार निक्षेपको भन्दा कर्जाको वृद्धिदर बढी थियो । र, परिस्थिति यस्तो आइदियो कि बैंकमा थप कर्जा विस्तार गर्नसक्ने तागत सकियो । अर्थात् बैंकिङ प्रणालीमा लगानी योग्य पुँजी (तरलता) अभाव भयो ।

अधिकांस बैंकहरुको कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) राष्ट्र बैंकले तोकेभन्दा बढी भयो । राष्ट्र बैंकले सीडी रेसियो ८० प्रतिशत भन्दा माथि हुनु हुदैन भनेको थियो । तर, बैंकहरुको औषत सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा माथि थियो ।

आर्थिक वर्ष ०६६/६७ मा नेपाल बैंकर्स संघको अगुवाईमा बैंकरहरुबीच मुद्दति निक्षेपमा १२ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने ‘भद्र सहमति’ भयो । तैपनि केही बैंकले भित्रभित्रै १३ प्रतिशतसम्म दिए ।

बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभावको चक्र फेरि दोहोरिएको छ । अहिले अधिकांश बैंकहरु नयाँ कर्जा दिन सक्ने अबस्थामा छैनन् । तरलता अभावको यही परिवेशमा अहिले बैंकहरुले भित्रभित्रै साढे १४ प्रतिशतसम्म ब्याजदिइरहेका छन् ।

केही बैंकलाई लगानी योग्य पुँजी (तरलता) को अभाव र कर्जा-पुँजी-निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) ‘मेन्टेन’ गर्न कठिन भएकाले ब्याजदर आकासिएको बताउँछन् हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणा ।

सिभिल, जनता, मेगा, सेञ्चुरी जस्ता पछिल्लो पुस्ताका वाणिज्य बैंकहरुले मुद्दतिमा १३ प्रतिशतको हाराहारीमा ब्याज दिने योजना सार्बजनिक गरेका छन् ।

तर, भित्रभित्रै साढे १४ प्रतिशतसम्म ब्याज दिइरहेका छन् ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राणाका अनुसार मुद्दति निक्षेपमा केही बैंकले दिइरहेको व्याजदर २० वर्षयताकै महंगो हो ।

‘केही बैंकहरुले निक्षेपमा साढे १४ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएकाले सिस्टमलाई नै समस्या परेको छ, झट्ट हेर्दा निक्षेपकर्तालाई फाइदा पुगेजस्तो देखिए पनि यसले देशको अर्थतन्त्रलाई ठूलो बेफाइदा पुगेको छ,’ राणाले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

केही बैंकले बढी ब्याज दिँदा पुराना बैंकहरुलाई पनि ब्याजदर बढाउन दबाब परेको उनको भनाई छ ।

‘हामीले प्रतिवद्धता गरिसकेको ऋण दिनका लागि भएपनि महंगो ब्याजदरमा निक्षेप उठाइरहेका छौं, हिमालयन बैंकले पनि साढे १२ प्रतिशतसम्म ब्याजमा निक्षेप उठाउन थालेको छ,’ राणाले भने ।

प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचन पनि पछिल्लो सयम ब्याज अचाक्ली महंगिएको बताउँछन् ।

‘०६६/६७ को चरम तरलता अभावमा पनि बैंकहरुले १३ प्रतिशतसम्म मात्रै ब्याज दिएका थिए, अहिले बैंकहरुले भित्रभित्रै साढे १४ प्रतिशतसम्म ब्याज दिइरहेका छन्,’ शेरचनले भने ।

महंगो ब्याजदरले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पुग्ने भएकोले ब्याजदर नियन्त्रणमा तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्ने बैंकर्सद्धयको भनाइ छ ।

‘०६६/६७ सालतिर पनि कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा संस्थान, सेना, प्रहरी लगायतले १३/१४ प्रतिशत ब्याज माग्दै वार्गेनिङ गरिरहेका थिए, तत्कालीन अर्थसचिव रामेश्वर खनालले ती संस्थाका प्रमुखलाई फोन गरेर १२ प्रतिशतभन्दा बढीमा बिड नगर्न निर्देशन दिएकाले ब्याजदर नियन्त्रण भएको थियो,’ राणा सम्झन्छन् ।

साढे १४ प्रतिशत ब्याज पुग्दा पनि औषत किन कम ?

बैंकहरुले दिने औषत वार्षिक ब्याजदर हेर्ने हो भने अहिले खासै बढेको देखिँदैन ।

गत वर्ष भन्दा १ प्रतिशतले बढेर बैंकहरुले दिने औषत ब्याजदर गत चैत मसान्तसम्ममा ५.०८ प्रतिशत छ । अब तपाईंलाई लाग्न सक्छ, त्यसो भए कसरी २० वर्षयताकै महंगो भयो त अहिलेको ब्याजदर ?

अहिले बैंकिङ प्रणालीमा ३ थरीको व्याजदर छ । पहिलो सरकारी र पुराना बैंकहरुले दिने न्यून ब्याजदर । यी बैंकहरुले अहिले पनि मुद्दति निक्षेपमा ६/७ प्रतिशत मात्रै ब्याजदर दिइरहेका छन् ।

दोस्रो, ०५४/५५ देखि ०६३/६४ को अवधिमा खुलेका बैंकहरुले दिने मध्यमस्तरको ब्याजदर । यी बैंकहरुले ११/१२ प्रतिशतसम्म दिइरहेका छन् ।

र, तेस्रो, ०६५ पछि खुलेका नयाँ बैंकले दिने अधिकतम ब्याजदर । यी बैंकहरुले साढे १४ प्रतिशतसम्म दिइरहेका छन् ।

उदाहारणका रुपमा हामीले सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई लिएका छौं । वाणिज्य बैंकले बचत खातामा १.५ देखि ३ प्रतिशतसम्म ब्याज दिँदै आएको छ ।

त्यसैगरी, मुद्दति निक्षेपमा ३ देखि साढे १० प्रतिशतसम्म ब्याज राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले दिँदै आएको छ ।

चैत मसान्तसम्ममा बैंकहरुको कूल निक्षेप १९ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ छ । जसमध्ये चालू खातामा १ खर्ब ६६ अर्ब, बचत खातामा ६ खर्ब ६९ अर्ब, मुद्दति खातामा ७ खर्ब ७३ अर्ब र कल डिपोजिटमा ३ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ छ ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ । यो बैंकहरुको कूल निक्षेपको ९.३९ प्रतिशत हो । जसमध्ये पनि ८६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बचत खातामा छ । यो बैंकहरुको कूल बचत खातामा भएको निक्षेपको १२ प्रतिशत हो । वाणिज्य बैैंक आफ्नै निक्षेपको भने यो ६३ प्रतिशत हो । यो बैंकसँग मुद्दति निक्षेपमा ९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मात्रै छ । यो कूल निक्षेपको ७ प्रतिशत मात्रै हो ।

सानो पोर्टफोलियो भएका बैंकले साढे १४ प्रतिशतसम्म ब्याज दिँदा पनि २८ वाणिज्य बैंकहरुको औषत व्याजदर ५.०८ प्रतिशत मात्रै देखिएको हो ।

यसबाट के देखिन्छ भने राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले महंगो ब्याजमा निकै कम मात्रै निक्षेप लिएको छ । बचतमा सस्तो दरको निक्षेप निकै धरै छ । सबै बैंकसँग भएको निक्षेपको ब्याजदरमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको भार धेरै छ । यस्तै अबस्था अन्य पुराना र ठूला बाणिज्य बैंकहरुको पनि छ । यसैकारण बैंकहरुको औषत ब्याजदर कम देखिएको हो ।

अब अर्को उदाहारण हेरौं । जनता बैंकले घोषित रुपमै १३ प्रतिशत ब्याज दिने भनेको छ । यो बैंकले भित्रभित्रै साढे १४ प्रतिशतसम्म ब्याज दिइरहेको छ ।

जनता बैंकसँग ३५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ निक्षेप छ । बैंकिङ प्रणाली भएको कूल निक्षेपको १.८० प्रतिशत हिस्सा जनताले ओगट्छ ।

जनता बैंकसँग मुद्दतिमा १६ अर्ब ६४ करोड र बचतमा ९ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ छ । जनता बैंकको कूल निक्षेपमध्ये ४७ प्रतिशत मुद्दति र २७ प्रतिशत बचतमा छ । यो बैंकको ’पोर्टफोलियो’ सानो भएकाले बैंकिङ प्रणालीको कूल निक्षेपमा भार कम छ ।

त्यसैले जनता र योजस्तै सानो पोर्टफोलियो भएका बैंकले साढे १४ प्रतिशतसम्म ब्याज दिँदा पनि २८ वाणिज्य बैंकहरुको औषत व्याजदर ५.०८ प्रतिशत मात्रै देखिएको हो ।