१० पटक सरकारको नेतृत्व गरेको काँग्रेसले २७ बर्ष पछि किन ल्यायो नयाँ अर्थमन्त्री ?
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसमा एउटा गज्जबको विशेषता थियो । जो ब्यक्ति पार्टी सभापति बन्छ, उसको अगाडि अरु नेताको ‘हाइट’ निकै कम देखिन्थ्यो ।
अनि बजारमा हल्ला चल्ने गथ्र्यो, यो पछि काँग्रेसको नेतृत्व कसले गर्ला भनेर ।
काँग्रेसकै नेताहरुलाई सोध्यो भने पनि यसपछिको नेता यो हो भनेर प्रष्ट भन्न सक्दैनथे । तर उनीहरु संस्थागत धारणा सार्बजनिक गरे जस्तै गरी भन्थे, काँग्रेसमा एकसे एक काबिल नेताहरु छन्, जसले पनि नेतृत्व गर्न सक्छ ।
भलै सुशील कोइरालाको नेतृत्वकालमा सभापति र अरु बरिष्ठ नेताको ‘हाइट’ त्यति भिन्न देखिएन । शेरबहादुर देउवाको कार्यकाल अझै हेर्न बाँकी छ ।
काँग्रेस नेताहरुले भन्ने गरे झै काँग्रेसमा काबिल नेताहरुको कमी भने देखिएन । प्रचण्ड नेतृत्वको निवर्तमान सरकारमा डा. प्रकाशशरण महतले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध सन्तुलित बनाउन, नबिन्द्रराज जोशीले उद्योग ब्यवसायको विस्तार तथा संचालनमा र नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन, रमेश लेखकले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा र गगन थापाले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकृति कम गर्न तथा स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन प्रशंसनीय काम गरे । काँग्रेसमा काबिल नेता धेरै छन् भन्ने भनाइलाई पुष्टी गरे ।
यसमध्ये पनि महेश आचार्य चर्चामा आउने गरेपनि एक पटक मात्रै अर्थमन्त्री बनेका थिए । काँग्रेसले अर्थमन्त्रालय पायो भने त्यसको नेतृत्व गर्ने अबसर डा. रामशरण महतले नै पाउँथे । अर्थात डा. महत काँग्रेसको स्थायी अर्थमन्त्री जस्तै थिए ।
तर, अर्थमन्त्री बनाउने सबालमा काँग्रेस जति संकिर्ण कोही थिएन । २०४६ सालमा बहुदलीय ब्यवस्था पुनस्थापना भएपछि काँग्रेसले १० पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको छ । तर काँग्रेसबाट अर्थमन्त्रीको नाम चर्चामा आउदा जहिले पनि डा. रामशरण महत वा महेश आचार्य, महेश आचार्य वा डा. रामशरण महतको नै नाम आउँथ्यो ।
यसमध्ये पनि महेश आचार्य चर्चामा आउने गरेपनि एक पटक मात्रै अर्थमन्त्री बनेका थिए । काँग्रेसले अर्थमन्त्रालय पायो भने त्यसको नेतृत्व गर्ने अबसर डा. रामशरण महतले नै पाउँथे । अर्थात डा. महत काँग्रेसको स्थायी अर्थमन्त्री जस्तै थिए ।
२०४७ मा कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्दा उनले चाहेको ब्यक्तिलाई अर्थमन्त्री बनाउन सक्ने अबस्था थिएन । भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व अहिलेका सामाजिक अभियान्ता डा. देबेन्द्रराज पाण्डेले पाएका थिए । उनी काँग्रेस नेता थिएनन्, छैनन् ।
२०४८ सालमा काँग्रेसले बहुमत ल्याएपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने । उनको मन्त्रिपरिषदमा अर्थराज्यमन्त्रीको रुपमा महेश आचार्यको उदय भयो ।
त्यो बेला काँग्रेसलाई चुनौति थियो । पन्चायत गलत थियो, यसले राजनीतिक अधिकार मात्रै प्रतिबन्ध गरेको छैन, बिकास र समृद्धी पनि रोकेको छ भनेर पुष्टी गर्नुपर्ने थियो । त्यसैले राम्रो अर्थशास्त्रीलाई अर्थमन्त्री बनाउन काँग्रेस चाहन्थ्यो ।
महेश आचार्यको बारेमा काँग्रेस बृत्तमा एउटा रमाइलो किंबदन्ती छ । उनी कृषि विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाइदिनुस् भन्न गिरिजाबाबुलाई भेट्न गएका थिए । तर उनलाई ‘के बैंकमा जागिर खान्छौं, अर्थराज्यमन्त्री बन’ भनेर गिरिजाबाबुले भने भन्ने किंबदन्ती छ । नभन्दै गिरिजाबाबुको त्यो मन्त्रिपरिषदमा आचार्य अर्थराज्यमन्त्री बने ।
त्यो बेला काँग्रेसलाई चुनौति थियो । पन्चायत गलत थियो, यसले राजनीतिक अधिकार मात्रै प्रतिबन्ध गरेको छैन, बिकास र समृद्धी पनि रोकेको छ भनेर पुष्टी गर्नुपर्ने थियो । त्यसैले राम्रो अर्थशास्त्रीलाई अर्थमन्त्री बनाउन काँग्रेस चाहन्थ्यो । तर, डा. रामशरण महतले नुवाकोटमा चुनाब हारेका कारण काँग्रेसलाई राम्रो अर्थशास्त्री खोजेर अर्थमन्त्री बनाउने सुबिधा धेरै थिएन । डा. महतलाई योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनाइयो र अर्थराज्यमन्त्री आचार्यलाई ।
अर्थराज्यमन्त्रीकै हैसियतमा आचार्यले बजेट ल्याए । आचार्यले ल्याएको बजेटले कर्मचारीको तलब शतप्रतिशत बढायो । कर्मचारीको तलब बृद्धिले महंगी बढ्ने भन्दै प्रतिपक्षी दलहरुले ब्यापक विरोध गरे । तर, आर्थिक र नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने र त्यसका लागि कर्मचारीलाई विश्वासमा लिनुपर्ने आवश्यकताबीच आचार्यको बजेटले राम्रो काम गर्यो ।
काँग्रेसको राजनीतिक आदर्श अनुसार आर्थिक र नीतिगत सुधार त्यो बेला धेरै भयो । आर्थिक उदारिकरण र निजीकरणको जग हालियो । निजी क्षेत्रले देश विकासमा आफ्नो भूमिका पायो । कर्मचारी प्रशासनले मनदेखि नै सहयोग गर्यो । २०५१ सालमा कोइराला सरकार ढल्यो । त्यसपछि राजनीति विग्रियो ।
एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको अल्पमतको सरकार ढलेपछि २०५२ देखि २०५४ सालसम्म शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । त्यही बेलामा डा. रामशरण महत अर्थमन्त्रीको रुपमा पहिलोपटक उदाए ।
२०५४ देखि २०५५ सालसम्म गिरिजाबाबुको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । त्यो सरकारमा पनि काँग्रेसबाट नयाँ अर्थमन्त्री आएन । २०५६ सालमा आम निर्वाचन भयो । काँग्रेसले फेरि बहुमत ल्यायो । कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वमा करिब ९ महिना चलेको सो सरकारमा अर्थमन्त्रीको रुपमा महेश आचार्य पुन देखिए ।
मानसिक रुपमा दुई ग्रुपमा विभाजित काँग्रेसमा अबसर पाउँन कि त गिरिजाबाबुको अति विश्वास पात्र हुनुपथ्र्याे, कि त कृष्णप्रसाद भट्टराई वा शेरबहादुर देउवाको । यस्तो अबस्थामा तटस्थ रहने वा काँग्रेस एक भएर अगाडि जानुपर्छ भन्नेहरुले अबसर पाउने कुरै भएन ।
भट्टराई सरकार ढलेपछि गिरिजबाबुको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । २०५८ सालसम्म रहेको सो सरकारमा अर्थमन्त्री डा. महत नै भए ।
२०५८ सालमा गिरिजाबाबुको सरकार ढलेपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । उनको मन्त्रिपरिषदमा पनि डा. महत नै अर्थमन्त्री भए । २०५९ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले देउवा सरकार अपदस्त गरे । त्यसपछि फेरि २०६१ सालमा देउवा नेतृत्वमा सरकार बन्यो । त्यो सरकारमा काँग्रेसबाट अर्थमन्त्री कोही पनि भएन । एमाले नेता भरतमोहन अधिकारी अर्थ र उपप्रधानमन्त्री थिए ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनको सफलता पछि गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री बने । २०६३ देखि २०६५ सम्म रहेको सो सरकारमा अर्थमन्त्री डा. महत नै थिए । त्यसपछि २०७० मा आएर काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्न पायो । सुशील कोइरालाले नेतृत्व गरेको सो मन्त्रिपरिषदमा अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी डा. महतले नै पाए ।
गिरिजाबाबु बाचुन्जेल देउवा पक्षले सरकारमा राम्रो अबसर पाएन । देउवा पक्षमा रहेका राम्रा नेताहरुले आफ्नो क्षमता देखाउने अबसरै पाएनन् । यसकारण अहिलेसम्म परीक्षण नभएका वा क्षमता देखाउन नपाएका क्षमताबान नेताहरु देउवासँग हुन सक्छन् ।
काँग्रेसले सत्ताको नेतृत्व गर्न पाएको ११औं पटकमा नयाँ ब्यक्ति अर्थमन्त्रीको रुपमा आएका छन् । त्यो पनि खासै चर्चामा नरहेका ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की ।
नयाँ ब्यक्ति अर्थमन्त्री बन्न किन पाएन ?
यसका खास कारणहरु देखिन्छन् । २०५१ सालमा नै नेपाली काँग्रेस छत्तिसे र चौहत्तरे गरेर दुई भागमा विभाजित भयो । छत्तिसेको नेतृत्व कृष्णप्रसाद भट्टराईको छत्रछायामा शेरबहादुर देउवाले गर्दै आए । चौहत्तरेको नेतृत्व गिरिजाबाबुले गरे ।
मानसिक रुपमा दुई ग्रुपमा विभाजित काँग्रेसमा अबसर पाउँन कि त गिरिजाबाबुको अति विश्वास पात्र हुनुपथ्र्याे, कि त कृष्णप्रसाद भट्टराई वा शेरबहादुर देउवाको । यस्तो अबस्थामा तटस्थ रहने वा काँग्रेस एक भएर अगाडि जानुपर्छ भन्नेहरुले अबसर पाउने कुरै भएन ।
दोस्रो कुरा काँग्रेस एकहदसम्म परम्पराबादी पार्टी पनि हो । अर्थतन्त्रको राम्रो ज्ञान भएको वा अनुभव भएको ब्यक्तिबाहेकले अर्थमन्त्रालय चलाउन सक्ने भन्ने सोच काँग्रेस नेतृत्वमा आएन । र, अर्थमन्त्री बन्न लायक यी दुई जना मात्रै हुन भन्ने आम धारणा जस्तै बन्यो । त्यसैले काँग्रेसबाट अर्थमन्त्रीको चर्चा हुँदा डा. महत वा आचार्यको नाम सार्बजनिक रुपमा आउन थाल्यो । र, अर्काे रमाइलो पक्ष के छ भने डा. महत र आचार्य दुबै जना कोइराला पक्षका वा भनौं चौहत्तरे ग्रुपकै हुन् ।
अहिले किन ल्याइयो कार्कीलाई ?
यसको पनि खास कारण छ । १० पटकसम्म काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्दा जनतालाई छुन सक्ने वा राजनीतिक मुद्दा बन्न सक्ने कुनै आर्थिक कार्यक्रम ल्याएन भन्ने आरोप काँग्रेसमाथि छ । यो १० पटकमा जम्मा २ जना मात्रै अर्थमन्त्री बनेकोले डा. महत र आचार्यले यो दोषको भारी बोक्नै पर्ने हुन्छ ।
गिरिजाबाबु बाचुन्जेल देउवा पक्षले सरकारमा राम्रो अबसर पाएन । देउवा पक्षमा रहेका राम्रा नेताहरुले आफ्नो क्षमता देखाउने अबसरै पाएनन् । यति मात्रै होइन, सुशील कोइरालाको सरकारमा पनि देउवा पक्षमा रहेका नेताले राम्रो भूमिका पाएनन् । यसकारण अहिलेसम्म परीक्षण नभएका वा क्षमता देखाउन नपाएका क्षमताबान नेताहरु देउवासँग हुन सक्छन् । ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की यस्तै क्षमता भएका तर देखाउन नपाएका नेता हुन सक्छन् । उनको क्षमता र कार्यकुशलता देखाउने अबसर दिइएको पनि हुन सक्छ ।
अर्काे कुरा कार्कीले देउवालाई सदैब साथ दिए । पूर्वान्चलमा देउवा पक्ष तुलनात्मक रुपमा कमजोर थियो । त्यो बेलामा पनि देउवा पक्षबाट पूर्वी नेपालको कमाण्ड संहालको कार्कीमाथि देउवाले गुन तिरेको पनि हुन सक्छ ।
तेस्रो कुरा अहिलेसम्म काँग्रेसले खासै केही गरेन भन्ने निरासा चिर्न नयाँ प्रयोग गरिएको पनि हुन सक्छ । नयाँ ब्यक्तिले अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व संहालेपछि नयाँ सोच र नयाँ कार्यक्रम आउने अपेक्षासहित कार्कीलाई ल्याइएको हुन सक्छ ।
रामचन्द्रका कारण ज्ञानेन्द्रले पाएका हुन् त ?
यो होइन । रामचन्द्र पौडेल पक्षले सरकार गठनप्रति असहमति राख्दै देउवाको सपथग्रहण कार्यक्रममा भागै नलिने निर्णय गर्यो भन्ने हल्ला पनि आएको थियो । पौडेल पक्षले मन्त्रीपरिषदमा आफ्नो पक्ष सहभागी नहुने जानकारी देउवालाई गरायो भन्ने समाचारहरु पनि सार्बजनिक भएका छन् ।
बजार हल्ला के थियो भने अहिलेको सरकारमा महेश आचार्य अर्थमन्त्री बन्दैछन् । आचार्य पौडेल पक्षका हुन् । यो हल्ला चलाउनेहरुले सही समाचार नपाएका कारण यस्तो हल्ला चलाएका हुन् ।
भएको के थियो भने पौडेल पक्षले ‘किचलो’ नझिकेको भए महेश आचार्य सुचना तथा संचार मन्त्री बन्दै थिए । आचार्यको वाकपटुता राम्रो भएको कारण सुचना तथा संचार मन्त्री बनाउने र सरकारको प्रवक्ता आजै तोक्ने तयारी प्रधानमन्त्री देउवाले गरेका थिए ।
‘ज्ञानेन्द्र दाइको वाकपटुता राम्रो छैन, महेश आचार्यमा त्यो क्षमता छ, त्यसैले महेलाई संचार र ज्ञानेन्द्र दाइलाई अर्थमन्त्री बनाउने तयारी भएको थियो, पछि रामचन्द्रजीहरुले आपत्ति जनाएपछि यस्तो भएको हो,’ एक काँग्रेस नेताले भने ।