नयाँ बजेटमा काठमाडौंमा मेट्रो रेल र फ्लाइ ओभर, पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलः रमेश लेखक




ओबिओआर सम्मेलनमा भाग लिन चीन जानुभएको थियो, त्यहाँ रहदा केके भयो ?
ओबिओआर सम्मेलनमा भाग लिन हामी चीन गएका थियौं । त्यहाँ रहदा चीनका अर्थमन्त्रीलगायत सम्बन्धित सरोकारवाला अधिकारीसँग भेट भयो । राम्रो कुरा भएको छ ।

नेपालले कसरी फाइदा लिन सक्ने रहेछ ओबिओआरबाट ?
ओबिओआरका धेरै विषयहरु छन् । यसो हेर्दा सडक बनाउने कुरा मात्रै हो कि जस्तो लाग्छ । तर यो क्रसबोर्डर कनेक्टिभिटी बनाउने कुरा पनि हो । सडक, रेलमार्गबाट सिमाना जोडिने कुरा हो । पर्यटनको कुरा हो । उद्योगसँग सम्बन्धित कुरा हो । बाणिज्यसँग सम्बन्धित कुरा छ । यो इन्ट्रिगे्रटेड एप्रोच हो । एउटा विषयसँग मात्रै सम्बन्धित कुरा होइन । सडक र रेल संजालले संसारभर जोड्ने कुरा हो । त्यो विस्तार केको लागि गर्ने भन्दा जुनजुन ठाँउमा ती सडकहरु जान्छन्, रेलमार्गहरु जान्छन्, त्यो ठाउँको बाणिज्य, पर्यटन र औद्योगिक विकास गर्ने कुरा हो । त्यसैकारण ओविओआर मल्टिसेक्ट्रोरियल एप्रोच हो ।

सडक र रेलमार्ग नेपालसँग जोडिने हो र ?
अब जोड्ने भन्ने कुरा हो । अब नेपाल र चीनबीच सडक र रेलमार्ग जोड्ने भन्ने कुरा हो ।

यो सरकार भारतसँग लम्पसार परेको छ, यसले चीनसँगको सम्बन्ध विगार्छ भन्ने आरोप विपक्षी दलहरुबाट लगाइएको थियो, ओबिओआर कसरी सम्भब भयो ?
त्यो भ्रमपूर्ण कुरा थियो । प्रतिपक्षीहरुबाट सबै भ्रमपूर्ण कुराहरु छरिएको छ । जस्तो हामीले संविधानको सर्बस्वीकार्यता बढाऔं भन्यौं । उहाँहरुलाई यो राष्ट्रविरोधी काम लाग्छ । यो देशभित्र बस्ने सबै नेपालीलाई संबिधानको दायराभित्र ल्याउने, यो देशलाई सबै नेपालीको देश बनाउने, देशको संबिधानलाई सबै नेपालीको संविधान बनाउने कुरा राष्ट्रविरोधी हुन्छ भने राष्ट्रपक्षधरता के हुन्छ ? कुनै एउटा भूगोलमा बस्ने, एउटा जातजातिको, एउटा भाषाभाषीको मान्छेलाई ‘चाहे तँ आइज, नआए नआइज’ भन्नु राष्ट्रबाद हो कि यो देशलाई सबै नेपालीको देश बनाउने, यो संबिधानलाई सबै नेपालीको संविधान बनाउने राष्ट्रबाद हो ?

हामीले गरेका कामलाई सस्तो लोकप्रियताको मुद्दा बनाएनौं । सेल गरेनौं । काम गरेपछि मान्छेले थाहा पाउँछन् भन्नेमा विश्वास गर्यौं । अर्काे कुरा हाम्रो स्वभाव पनि हल्ला कम गर्ने भयो । डेमोक्रयाटहरु होहल्ला कम गर्ने स्वभावका हुन्छन् ।

हाम्रो दक्षिणतर्फ भारत छ । उत्तरतर्फ चीन छ । दुबै छिमेकी देश हुन् । दुबै देश आर्थिक सम्पन्नतातर्फ बढिरहेका छन् । दुबै देश आर्थिक विकास गरिरहेका छन् । भनेपछि दुबै वा कुनै देशका विरुद्धमा बोल्नु पर्ने, उहाँहरुका वा कुनै देशका विरुद्धमा जानुपर्ने कारण के छ ? काम छैन । दुबै देशसँग राम्रो सम्बन्ध राखेर आफ्नो हितमा हुन सक्ने लाभ लिने हो । र, दुबैसँग असल सम्बन्ध राख्ने हो ।

योभन्दा अघिल्लो सरकारले चीनसँग सम्बन्ध सुमधुर बनाउने कामै चाही के गरेको रहेछ ?
साच्चै भन्ने हो भने यसअघिको सरकारले छिमेकीहरुसँग सम्बन्ध राम्रो बनाउन वा देशभित्रकै विषयमा पनि गफ बाहेक केही गरेको होइन । चीनसँगकै सम्बन्धको कुरा गर्ने हो भने एउटा ज्वाइन्ट कमिटि गठन भएको थियो । त्यो बाहेक कुनै काम भएको छैन । खास र तात्विक काम अहिले भएको छ । ओबिओआरको अम्रेला एग्रिमेन्टमा अहिले हस्ताक्षर भएको छ । हामी पनि ओबिओआरको सम्मेलनमा भाग लिन गएका छौं । त्यहाँ मन्त्री, पदाधिकारीहरुसँग भेटघाट भएको छ । उहाँहरुका तर्फबाट नेपाललाई रेल र सडकको माध्यमबाट जोड्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त भएको छ । देखिने गरेर केही काम भएका छन् । हामीहरु गफ धेरै गर्दैनौं । कामैबाट देखियोस् भन्ने हाम्रो कुरा हो । गफै गफ दिने र मैले गरेको थिएँ भन्ने परिपाटी पनि छ । हामी त्यस्तो नहोस् भन्छौं । काम गरेको होस् र परिणाम देखियोस भन्ने चाहन्छौं । फरक यत्ति हो ।

चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने बारे कुनै काम अगाडि बढेको छ ?
छैन । अहिले खाली ओबिओआरको कुरा भएको हो ।

चीनको रेलमार्गले नेपाल जोड्ने भन्ने विषयमा अलि प्रष्ट पारिदिनुस् न ?
चीनको केरुङ्गबाट नेपालसम्म रेलमार्ग ल्याउने भन्ने हो । रेल कनेक्टिभिटीको कुरा हो । अन्य सम्भावनाको पनि अध्ययन गर्ने कुरा हो ।

क्रसबोर्डर कनेक्टिभिटीको कुरा गर्नुभयो, अबको ५ बर्षभित्रमा नेपाल, भारत र चीनकाबीचमा कस्तो संजाल विकास हुन्छ ?
अबको ५ बर्षभित्रमा नेपाल र चीन सडक र रेलमार्गबाट जोडिन्छन् । त्यो जोडिने वित्तिकै पर्यटनको सम्भाबना असाध्यै धेरै बढेर जान्छ । चीनमा धेरै कुराहरुको उत्पादन हुन्छ । त्यसका केही कच्चा पदार्थहरु नेपालमा उत्पादन हुन सक्छन् । त्यस्ता केही बस्तु चीन जान थाल्छन् । चीनको उत्पादनहरु नेपाल आउन सहज हुने भयो । चीनका उत्पादनहरु नेपाल हुँदै अन्य देश जान सक्ने भयो । रोजगारी अभिबृद्धि हुन्छ । चीनका उद्योगहरु अन्य देशमा पनि स्थापना भइरहेका छन् । चिनिया उद्योगहरु नेपालमै स्थापना हुन सक्छ । मलेशिया र खाडी राष्ट्र गएको नेपाली श्रमशक्ति छ । चिनिया उद्योग आएभने त्यो शक्ति यही प्रयोग हुन सक्छ । यसकारण औद्योगिकरणसँगै अन्य सम्भावनाका ढोकाहरु खुल्छन् । केरुङ्गबाट काठमाडौं जोड्ने कुरा अगाडि बढिरहेको छ । त्यसलाई मेटेरलाइज्ड गर्ने हो । केरुङ्गको रेलमार्ग नेपालको सीमानासम्म कहिले आइपुग्छ भन्ने कुराले पनि समय तय गर्छ । त्योबीचमा हामीले पनि सम्भाब्यता अध्ययनदेखि अन्य आवश्यक कामहरु गरिरहेका हुन्छौं ।

अलिकति राजनीतिक कुरा गरौं, यो सरकार कहिलेसम्मको लागि हो ?
अबको करिब २ हप्ताभित्रमा यो सरकार परिवर्तन हुन्छ ।

यो गठबन्धन कायम रहन्छ कि …?
सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुने हो । गठबन्धन यही रहन्छ । नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ ।

बजेट यही सरकारले ल्याउने हो ?
हो ।

कस्तो बजेट आउँछ ?
अहिले संक्षिप्त आउँछ । पछि पुरक बजेट ल्याउने गरी आउँछ ।

पुरक बजेट कहिले आउँला ?
असारतिर आउँछ ।

नेपाली काँग्रेसको सरकारले २०४७ सालपछि धेरैवटा बजेट ल्यायो, तर कुनै बजेटका कार्यक्रम पनि चुनाबी नारा बन्न सक्ने प्रकारका लोकप्रिय आएनन् नि ?
समस्या नै यही भयो । हामी पपुलिस्ट कुरा गर्न खोज्दैनौं । काम गर्न खोज्छौं । यहाँ काम कम गरेर पपुलिस्ट कुरा गरेर राजनीति गर्ने अभ्यास छ । अब हामीले पनि त्यो कुरा सिक्नु पर्ने भयो ।

सिक्नु पर्ने कुरा के हो ?
अब सिकौंला नि त । बेला आउँदै छ । त्यो बेलामा सिकौंला ।

भन्नुको अर्थ अबको बजेटमा केही पपुलिस्ट कार्यक्रमहरु आउँछन् भन्ने हो ?
पपुलिस्ट बनाउनु पर्दाे रहेछ भन्ने लागिरहेको छ ।

०४८ पछिको नीतिगत परिवर्तनले अहिलेसम्म नेपाली अर्थब्यवस्था चलायमान गरिरहेको छ, काँग्रेसले त्यो कुराको मार्केटिङ्ग गर्न नसकेको वा नजानेको हो ?
कुरा यही हो । हामी कुरा कम काम बढीमा विश्वास गर्छौं । कामसाम नगरी कुरा गर्नेमा साथीहरुको बढी अभ्यास देखियो । ०४७ पछि सबैभन्दा बढी समय काँग्रेस नै सत्तामा बस्यो, काँग्रेसले नै बढी बजेट ल्यायो भन्ने कुरा छ । यो सत्य पनि हो । तर वास्तबमा काँग्रेसले फुर्सदले काम गर्न पाएको भनेको ०४८ देखि ०५१ सम्म नै हो । त्यसपछि त द्धन्द्ध सुरु भयो ।

तेस्रो प्रश्न काठमाडौंदेखि केरुङ्ग रेलमार्ग के गर्नुहुन्छ भन्ने थियो । यसमा भर्खरै ओबिओआरमा हस्ताक्षर भएको, म चीन गएको, चीनको मेरो समकक्षीलाई भेटेको तथा नेपाल र चीनबीच कनेक्टिभिटी बढाउने कुरामा सडक र रेलमार्ग बनाउन चीन प्रतिबद्ध रहेको र जति पैसा दिनुपर्छ, त्यो दिन हामी तयार छौं भनेर चिनीया समकक्षीले भनेको अबस्था छ ।

०४८ सालमा काँग्रेसले जुन नीति लियो त्यो नीतिले खास गरेर ४ वटा क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन भयो । जस्तो शिक्षाको क्षेत्रमा धेरै प्रगति भएको छ । ०४८ अगाडि एमबिबिएस पढ्न कोलम्बो प्लानमै जानु पथ्र्यो । इन्जिनियरिङ्गको लागि पनि त्यही जानुपथ्र्यो । भारत र रसियाले कोलम्बो प्लानमा नपढाइ दिएको भए वा हामीहरु त्यहाँ नगएको भए यहाँ डाक्टर र इन्जिनियर हुदैनथे । आज एमबिबिएस पढ्न विदेशबाट मान्छेहरु आउँदैछन् । स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने त्यो बेलाको मातृशिसु मृत्यूदर र अहिलेको हेर्नुस् । यसमा आमूल परिवर्तन भएको छ । संचारको क्षेत्रमा त्यस्तै छ । अहिले ल्याण्डलाइन टेलिफोन नम्बर याद हुनै छाडिसक्यो । मलाई कतिपय साथीहरुले मेरो कार्यकक्षको वा क्वाटरको टेलिफोन नम्बर सोध्छन् । मलाई थाहै हुदैन । अब हुँदाहुँदा यस्तो भइसक्यो कि एउटा मोबाइल बोक्यो भने त्यसैबाट संसारको गतिबिधि थाहा हुने भइसक्यो । यस्तै यातायात क्षेत्रमा पनि यत्रो विकास भएको छ । यो सबै भएको काँग्रेसले लिएको नीतिको कारण हो ।

काँग्रेसले यति राम्रो काम गरेको रहेछ, मान्छेहरु किन काँग्रेसले केही गरेन भन्छन् त ?
हामीले गरेका कामलाई सस्तो लोकप्रियताको मुद्दा बनाएनौं । सेल गरेनौं । काम गरेपछि मान्छेले थाहा पाउँछन् भन्नेमा विश्वास गर्यौं । अर्काे कुरा हाम्रो स्वभाव पनि हल्ला कम गर्ने भयो । डेमोक्रयाटहरु होहल्ला कम गर्ने स्वभावका हुन्छन् । काँग्रेसहरु आफै पनि बरु केही भएन भनेर आआफ्नै आलोचना गरिरहेका हुन्छन्, भएका राम्रा कामहरु आपसमा पनि सेयर गर्दैनन् । यसैको परिणति होला ।

चुनाबमा जानु अघि अहिले जुन परिणाम आएको छ, त्यस्तो आउँला भन्ने तपाइहरुलाई लागेको थियो ?
हामी पहिलो दल बन्छौं भन्ने लागेको थियो ।

किन हुनुभएन छ ? तपाइहरुको अनुमान कहाँ फेल भएछ ?
निर्वाचन अलिकति प्राविधिक कुरा पनि हो । र, २/३ वटा कुरामा समस्या भयो जस्तो मलाई लाग्छ । जस्तो, पहिलो त सबै ठाउमा हामीले समयमै उम्मेदवार छान्न सकेनौं । अलिकति ढिलो भयो । हतारमा भयो । अर्काे कुरा तालमेलमा पनि बुद्धी पुगेन । उम्मेदवार घोषणा वा मनोनयन दर्ताभन्दा पहिला नै तालमेल गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । मनोनय दर्ता गरेर भोट माग्न हिडिसकेको उम्मेदवारको उम्मेदवारी फिर्ता गर्यौं । तेस्रो कुरा हाम्रा विपक्षीहरुले जस्तो प्रकारको आक्षेप लगाएर नारा बनाएका थिए, हामीले ठीक समयमा त्यसलाई चिर्न सकेनौं । र, हामीले जनतामा पुर्याउनु पर्ने आफ्नो कुरा पनि पुर्याउन सकेनौं ।

तपाइ आफै प्रचार विभागमा हुनुहुन्छ, आफ्ना कुरा जनतामा पुर्याउने दायित्व तपाइको पनि होइन र ?
कोसिस गर्यौं । तर भएन । त्यसमा म पनि जिम्मेवार हूँला । यसमा आपत्ति भएन । तर जनतामा पुर्याउने पर्ने कुरा पुर्याउन त नसकेकै हो । यसमा मेरो कुरा होला । पार्टीको कुरा होला । तर नसकेको कुरा त नसकेकै हो नि ।

दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि यो समीकरण रहन्छ ?
यसै भन्न सकिदैन । रहन पनि सक्छ, नरहन पनि सक्छ ।

चितबन छोडेर काँग्रेसले गल्ती गरेको हो ?
चितबन छोडेर गल्ती गरियो भनेर मैले भनेको छैन । तर तालमेल गर्ने प्रक्रियामा कमजोरी भयो । यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।

हुन त तपाइले काम गर्न पाउनु भएको समय निकै छोटो छ, तर पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बनेर तपाइले के गर्न सक्नु भयो ?
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अविश्वासको प्रस्तावको प्रतिरक्षामा बोल्ने बेला केही प्रश्नहरु उठाउनु भएको थियो । त्यसमध्ये ३ वटा प्रश्न मेरो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित थिए । पहिलो कुरा उहाँले हुलाकी सडक के गर्नुहुन्छ, हेरौंला भन्नु भएको थियो । दोस्रो कुरा फास्ट ट्रयाक के गर्नुहुन्छ, हेरौला भन्नु भएको थियो । र, तेस्रो कुरा केरुङ्गदेखि काठमाडौंसम्मको रेललगायत कुरा गर्नुहुन्छ हेरौंला भन्नु भएको थियो । म मन्त्री भएर यो मन्त्रालयमा आएको पहिलो दिन नै यहाँका सबै अधिकारीलाई बोलाएर ‘मलाई संसदमा ३ वटा प्रश्न सोधिएको छ, मैले यो मन्त्रालय छोड्ने बेलामा ती ३ प्रश्नको जवाफ दिएर छोड्नु पर्छ’ भनेर भनेको थिएँ ।

अहिले म ती ३ वटै प्रश्नको जवाफ दिन सक्ने अबस्थामा छु । जस्तो हुलाकी राजमार्गको २० जिल्लामा ८ सय किलोमिटर बाटो बन्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । त्यसमा ८ अर्ब रुपैयाँ जति भारत सरकारको लगानी छ, बाँकी नेपाल सरकारको छ ।

केपी कमरेडले गरेको दोस्रो प्रश्न फास्ट ट्रयाकमा के गर्नुहुन्छ भन्नेको पनि जवाफ तयार छ । फास्ट ट्रयाक नेपाल आफैले बनाउने गरेर, नेपालको पैसामा नेपाली सेनाले बनाउने गरेर प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । बिहिबार मात्रै नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीले आएर यसै महिना फास्ट ट्रयाक निर्माणको सिलान्यास गर्ने भनेर जानुभएको छ ।

तेस्रो प्रश्न काठमाडौंदेखि केरुङ्ग रेलमार्ग के गर्नुहुन्छ भन्ने थियो । यसमा भर्खरै ओबिओआरमा हस्ताक्षर भएको, म चीन गएको, चीनको मेरो समकक्षीलाई भेटेको तथा नेपाल र चीनबीच कनेक्टिभिटी बढाउने कुरामा सडक र रेलमार्ग बनाउन चीन प्रतिबद्ध रहेको र जति पैसा दिनुपर्छ, त्यो दिन हामी तयार छौं भनेर चिनीया समकक्षीले भनेको अबस्था छ । यी ३ वटा प्रश्नको जवाफ दिएको छु ।

अर्काे कुरा यातायात क्षेत्रमा केही समस्या थिए । ती सबै समाधान नभए पनि धेरै कामहरु भएका छन् । अर्काे कुरा यो देशमा सबैभन्दा कम बजेट छुट्टिने क्षेत्र सुदुरपश्चिम र मध्यपश्चिम हो । त्यो क्षेत्रको लागि केही महत्वपूर्ण परियोजनाहरु मैले अगाडि बढाएको छु । जस्तो सेती राजमार्ग लामो समयदेखि अबरुद्ध थियो । यो राजमार्ग बनेमा भारत र चीन जोड्ने सबैभन्दा छोटो नाका हुनेछ । दिल्लीबाट चीनको सीमानामा ७ सय किलोमिटरमा पुगिन्छ । त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

आजभन्दा ५ दिन अगाडि मात्रै चैनपूरदेखि चीनको ताक्लाकोटसम्म सडक बनाउने गरेर ९० करोड रुपैयाँको ठेक्का गरिएको छ । कैलाली जिल्लाको माथिल्लो भागदेखि बझाङ्गसम्म सडक बनाउने गरेर, जुन पहिला अबरुद्ध थियो, यो सरकार बनेपछि ठेक्का भएको छ । महाकाली नदीमा ४ लेनको पुल बनाउने र भारतसँग कनेक्टिभिटी बढाउने गरेर टेन्डर भएको छ । मेरो प्राथमिकतमा भारत र चीन दुबैदेशसँग कनेक्टिभिटी बढाउने गरेर काम अगाडि बढाउने परेको छ । यो काम मात्रै हुन सक्यो भने पनि हामीले बिकासको ठूलो आधार तयार गर्न सक्छौं ।

रेलको कुरा धेरै भएको छ, त्यसको लागि तयारी र तपाइको योजना के हो ?
सीमा क्षेत्रसम्म कनेक्टिभिटी बढाउने मेरो प्राथमिकता हो । काठमाडौंमा मेट्रो रेल मेरो प्राथमिकता हो । काठमाडौंमै फ्लाइ ओभर ब्रिज मेरो प्राथमिकता हो । पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेल मेरो प्राथमिकता हो । केही ठाउँमा सुरुङ्गमार्ग सहितको सडकमार्ग मेरो प्राथमिकता हो । ठूला परियोजनामा यी परियोजनाहरु मेरो प्राथमिकता हुन् ।

आगामी बर्षको बजेटको लागि यी कार्यक्रम पठाउनु भएको छ ?
छ । तर, जेठ १५ गते आउने बजेटमा यी कार्यक्रम पर्ने सम्भावना यसकारण कम छ, किनकि त्यो बजेटमा कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम घोषणा नगर्ने भनिएको छ ।

भनेपछि यी कार्यक्रम आगामी बर्षको बजेटमा आउँदैनन् ?
किन नआउनु ? आउँछन् । असारमा आउने पुरक बजेटमा आउँछन् । नआउँने कुरै छैन ।