पाइपलाइनका लघुवित्तले तत्काल अनुमति नपाउने, गैरसरकारी संस्थालाई लघुवित्त बनाउने योजना पनि रोकियो

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले पाइपलाइनमा रहेका लघुवित्त संस्थालाई तत्काल कारोबार इजाजत नदिने भएको छ । चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिले लघुवित्तको पनि लाइसेन्स रोक्दैछ भन्ने अनुमानका आधारमा ठूलो संख्यामा परेका निबेदन माथि बिस्तृत अध्ययन गरेर मात्रै राष्ट्र बैंक टुंगोमा पुग्नेछ ।

अनुमतिको लागि परेका आबेदनमध्ये निश्चित आधार बनाएर मात्रै अनुमति दिने नदिने निक्र्योल हुने राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले जानकारी दिए ।

‘सैद्धान्तिक सहमति पाइसकेका र फिट एण्ड प्रपर टेष्ट सम्पन्न भइ अन्तरक्रिया सम्पन्न भइसकेका निवेदकको थप कारबाही अगाडि बढ्छ, बाँकी संस्थाको हकमा भने लघुवित्त संस्था नभएका ठाउको पहिचान गरिसकेपछि उनीहरुले कुन ठाउमा संस्था चलाउन खोजेका हुन्, त्यो ठउको लागि अनुमति माग्ने संस्था उपयुक्त वा आवश्यक छ छैन भनेर पहिचान भएपछि मात्रै थप प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,’ गभर्नर कार्यालयका निर्देशक समेत रहेका सहायक प्रवक्ता पण्डितले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

नाफा कमाउने उद्देश्यले लघुवित्त संस्था खोल्ने होडबाजी चलेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

‘वित्तीय पहुँच विस्तार, गरिबी न्यूनीकरण तथा सामाजिक उत्थानमा योगदान पु¥याउन हेतु स्थापना हुने गरेका लघु वित्त संस्थाहरु विगत केही समययता बढी नाफा कमाउने उद्देश्य लिई इजाजतका लागि आवेदन हाल्ने होडबाजी चलेको देखिन्छ,’ राष्ट्र बैंकले सार्बजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुच कमजोर भएका ठाउको इम्यापिङ गरेपछि त्यस्ता ठाउनमा संचालन हुने लघुवित्त संस्थालाई मात्रै इजाजत दिने तयारी थालेको छ । अहिले इजाजतका लागि १०० भन्दा बढी लघुवित्त संस्था पाइपलाइनमा रहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

यस्तै बित्तीय कारोबार गरिरहेका गैरसरकारी संस्थाहरुलाई लघुवित्त संस्थामा परिणत गर्ने कार्य पनि तत्कालका लागि रोकिएको छ । वित्तीय कारोबार गरिरहेका गैरसरकारी संस्थाहरुलाई लघुवित्त संस्थामा परिणत गर्ने राष्ट्र बैंकको योजना कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले जारी गरेका नीतिसँग नमिल्दा यस्तो समस्या उत्पन्न भएको हो ।

लघुवित्तको कारोबार गर्ने गैससलाई ‘घ’ वर्गको विकास बैंकमा परिवर्तनका लागि राष्ट्र बैंकले २०७१ चैतमा परिपत्र जारी गरेको थियो । उक्त परिपत्रमा लघुवित्त बैंक बन्दा पहिलेको गैरसरकारी संस्थाले बैंकको संस्थापक सेयरमा ५१ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

तर, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले ०७२ माघमा जारी गरेको कम्पनी निर्देशिका–०७२ ले फरक ब्यवस्था गरेको छ । कम्पनी निर्देशिकामा भने कम्पनी दर्ता गर्दा प्राकृतिक व्यक्ति र संगठित संस्था बाहेक संस्था दर्ता ऐन बमोजिम दर्ता भएका संस्थाहरू संस्थापक बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ व्यवस्थासँगै लघुत्तिको कारोबार गर्ने गैससहरू संस्थापक बसेर लघुवित्त विकास बैंक दर्ता गर्न कम्पनी रजिस्ट्रारले अस्वीकार गरेको छ । यसैका कारण लघुवित्त कारोबार गर्ने सबै गैससलाई बैंक बनाउने केन्द्रीय बैंकको योजना पर सरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा लघुवित्तको कारोबार गर्ने संस्थालाई बैंकमा रूपान्तरण गर्ने नीति लिँदै यसका लागि एक वर्षको समय सीमा दिएको थियो । तोकिएको समय अपुग भएको भन्दै पुनः ६ महिना थप गरेर ०७२ पुससम्म समय दिए पनि उक्त समयभित्र आधा दर्जन गैसस मात्र बैंकमा परिवर्तन भए ।

गैरसरकारी संस्थाहरु गैरनाफामुलक संस्थाको रुपमा दर्ता हुने र लघुवित्त संस्था नाफामुलक संस्था हुने हुनाले कानुनी जटिलता देखिएको हो ।

‘नाफामुलक संस्थाको संस्थापक गैरनाफामुलक संस्था बन्न नपाइने कानुनी ब्यवस्थाले अप्ठेरो परेको छ, यसलाई फुकाउन अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, उद्योग मन्त्रालय र कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयका प्रतिनिधि सहभागी समिति गठन गरिएको छ, समितिको सिफारिस आएपछि मात्रै यसको निक्र्योल हुन्छ,’ राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता पण्डितले भने ।