कम्पनी खारेज गर्न चुक्ता पुँजीको ०.५ प्रतिशत शुल्क लाग्ने

काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समिति कम्पनी ऐन २०६३ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । उद्योग समितिको उपसमितिले बनाएको प्रतिवेदन पास गर्दै समितिले विधेयकलाई केही दिनभित्रमा व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता गर्ने जनाएको छ ।

नयाँ कम्पनी ऐनले दर्ता तथा खारेज गर्नको लागि सजिलो व्यवस्था बनाएको छ । उद्योग समितिले कम्पनी खारेज गर्नको लागि चुक्ता पुँजीको ०.५ प्रतिशत शुल्क तिरेमा खारेज गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । समिति सभापति भीष्मराज आम्दम्बेले उद्योग मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेभन्दापनि कम्पनी खारेजीका लागि सजिलो व्यवस्था गरिएको बताए ।

अहिले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा करिब २ लाख कम्पनी दर्ता भएपनि संचालनमा भने आधा कम्पनीपनि रहेका छैनन् । कम्पनी खारेजीको झन्झटिलो व्यवस्थाले गर्दा कम्पनी नाम मात्रको रुपमा संचालनमा रहेका थिए ।

यस्तै विधेयकले कम्पनी दर्ताका लागि निवेदन दिदा सम्बन्धी कागजातहरु प्रमाणीकरण गर्नका लागि विद्युतिय हस्ताक्षरलाई समेत मान्यता दिने भएको छ । यस्तै प्राइभेट कम्पनी दर्ता गर्दा सेयरधनी ५० भन्दा बढी हुन नहुँने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर एक सय जना पुर्याइएको छ । यसले निजी कम्पनी खोल्नको लागि एक सय जना मिलेरपनि खोल्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

पूर्व उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले विधेयकले लगानीको वातावरण बढाउनको लागि मद्दत पुग्ने बताए । ‘ व्यवसायीले मागेका शुल्क लगायतका विषय समेटेको छ, यसलाई अब पास गर्नको लागि ढिलाई गर्नुहुन्न ।,’ पाण्डेले भने ।

विधेयकले पब्लिक कम्पनीको हकमा भने संचालक समितिमा एक जना महिला अनिवार्य गरेको छ । महिला सेयरधनी रहने पब्लिक कम्पनीमा संचालक समितिमा महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको छ । विधेयक पारित भएपछि संचालनमा रहेका पब्लिक कम्पनीले संचालक समितिमा एक जना महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेको छ । संचालक समिति ११ भन्दा बढीको बनाउन भने पाइने छैन ।

यस्तै कम्पनीलाई एक वर्षभित्रमा १ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम दान तथा अनुदान दिन पाउने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । यसभन्दा अगाडि यस्तो व्यवस्था ५० हजार थियो ।

उद्योग सचिव शंकरप्रसाद कोइरालाले सरकारले लगानी सम्मेलन गर्न लागेको भन्दै लगानीकर्तालाई नीतिगत सुधारको बारेमा आस्वस्त पार्नको लागि विधेयक संसद्बाट छिटो पारित गर्न आवश्यक भएको बताए । प्राविधिक समितिले पास गरे अनुसारकै विधेयक व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित भएर आउने छ ।